कहाणी आपल्या 'रुपया'ची... भाग - २

भाग १

रुपयाच्या कहाणीतला 'आंतरदेशीय ' भाग मुघलांच्या राजवटीतच सुरु होतो. अकबराच्या मृत्युच्या काही वर्षे आधी हजारो मैल दूर असलेल्या इंग्लंडमध्ये 'ईस्ट इंडिया कंपनी' स्थापन झाली. पूर्वेकडील देशांशी व्यापार करणे ह्या हेतूने तिची स्थापना झाली होती आणि सामायिक भाग-भांडवल ही तिच्या व्यवहारामागची आर्थिक शक्ती होती. ह्या कंपनीला राणी पहिली एलिझाबेथ हिने राजपत्राद्वारे मान्यता दिली होती आणि कंपनीद्वारे इंग्लंडचे राजघराणे आणि मुघल ह्यांच्यातील संबंध वृद्धिंगत व्हावेत अशा आशयाचे पत्रही अकबराला पाठवले होते. कंपनीच्या स्थापनेआधी पूर्वेकडील देशांशी व्यापार करण्याची मक्तेदारी युरोपियन राष्ट्रांपैकी पोर्तुगालकडे होती. ७ जून १४९४ ह्या दिवशी पोप सहावा अलेक्झांडर ह्याने 'तोर्देसिलास'च्या तहान्वये नव्याने 'शोध' लागलेल्या जगाची वाटणी आपले लाडके 'शिष्य' स्पेन आणि पोर्तुगाल देशांचे राजे ह्यांच्यामध्ये करून दिली. त्या तहानंतर पोर्तुगीजांनी पूर्वेकडील देशांत स्वतःच्या वसाहती निर्माण करून एक प्रबळ साम्राज्य निर्माण केले. तेव्हापासून इंग्लिश राज्यकर्त्यांचे पोपच्या सत्तेशी बिनसायला सुरुवात झाली आणि १६व्या शतकाच्या मध्यास इंग्लिश राजा आठव्या हेन्रीने पोपशी फारकत घेऊन स्वतःलाच 'धर्म-प्रमुख' घोषित केले. त्याची मुलगी आणि वारसदार पहिली एलिझाबेथ हिने स्पॅनिश आरमाराचा पराभव करून इंग्लंडच्या सामुद्री सत्तेची मुहूर्तमेढ रोवली.

परंतु 'कंपनी' बनवून आणि सामायिक भांडवल उभारून त्यांद्वारे व्यापार करणे ही कल्पना युरोपात फक्त इंग्लिश लोकांनाच सुचली होती, असे नव्हे. इंग्लिश कंपनीच्या मागोमाग डच आणि डेनिश लोकांनीही आपापल्या 'कंपन्या' सुरु केल्या. व्यापारातून स्पेन आणि पोर्तुगाल ह्या देशांची झालेली भरभराट युरोपातील बऱ्याच राजकीय शक्ती बघत होत्या. अशा व्यापारातून मिळणारा लाभार्थ गुंतवणूकदारांसाठी नक्कीच फायदेशीर होता. पण त्यासाठी पोर्तुगीजांप्रमाणे वसाहती स्थापन करण्याची आवश्यकता बाकीच्या देशांना सुरुवातीला तरी वाटली नाही. दूरस्थ देशात वखारी उघडून त्यांद्वारे व्यापार करणे शक्य झाल्यास ते उत्तम, अशीच धारणा सुरुवातीला होती. त्यासाठी जिथे वखार उघडायची तिथल्या स्थानिक सत्ताधारी वर्गाकडून परवानगी मिळवणे आवश्यक होते. तशा स्वरूपाची बोलणी करण्यासाठी युरोपीयन कंपन्यांनी भारतातील सत्ताधाऱ्यांशी संधान बांधले. त्यात सर्वप्रथम डचांना यश आले - १६०२ साली त्यांच्या कंपनीची स्थापना झाली, आणि १६०५ मध्ये त्यांची पहिली वखार मच्छलीपट्टण इथे स्थापन झाली. १६०० साली स्थापन झालेया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतात पाय ठेवायला जागा मिळायला १६१२ साल उजाडले - त्या वर्षी कंपनीची पहिली वखार सुरतेला घालण्यात आली. ह्या वखारीची परवानगी मुघल बादशाह जहांगीर ह्याने खास हुकुम काढून दिली होती.

युरोपियन व्यापारी कंपन्यांद्वारे भारतात पुन्हा एकदा पश्चिमेकडून चांदीचा ओघ सुरु झाला. अकबराने त्याच्या साम्राज्याची वित्तीय व्यवस्था चांदीच्या 'रुपया'वर आधारीत ठेवली हे आपण पहिलेच आहे. कंपन्यांचा भारतात व्यापार सुरु झाला तेव्हा युरोपियन देश जग 'शोधायला' निघून एक शतक उलटून गेले होते. ह्या अवधीत ह्या नव्याने 'शोध' लागलेल्या जगात चांदीचे प्रचंड साठे युरोपीय लोकांच्या, विशेषतः स्पॅनिश लोकांच्या हाती लागले होते. दक्षिण अमेरिकेत स्थानिक राजवटींचा नाश करून स्पेनने स्वतःचे विशाल साम्राज्य निर्माण केले होते. एकट्या कोलंबिया प्रांतात, 'पोतोसी' नामक जागी, चांदीच्या खनिजाचा एक पर्वतच स्पॅनिश राजसत्तेला मिळाला होता. पोतोसीच्या ह्या खाणीतून पुढली ४०० वर्षे चांदीचे उत्पादन सतत चालू होते, इतकी चांदी ह्या साठ्यात उपलब्ध होती! कोलंबिया, मेक्सिको, आर्जेन्टिनामधील 'प्लाता' नदीचे खोरे ('प्लाता' ह्या शब्दाचा अर्थच स्पॅनिशमध्ये 'चांदी' असा आहे!) ह्या स्पेनच्या अधिकाराखालील दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेत पर्वतावारी प्रमाणावर चांदी उपलब्ध होती. स्पेनच्या दर्यावर्दी सत्तेच्या मदतीने ही चांदी युरोपात पोचली. तिथेही चांदीवर आधारित चलनव्यवस्था निर्माण करण्यात तिने महत्त्वाचा हातभार लावला. १६व्या शतकाच्या अखेरीस युरोप खंड 'नव्या' जगातून आणलेल्या चांदीने न्हाऊन निघाले आणि त्यात पुढच्या शतकात वाढ होतच राहिली. इतर कुठल्याही उत्पादनाप्रमाणे सतत पुरवठा होत राहिल्याने किंमत घसरण्याचा धोका चांदीलाही होता - पण इथे पूर्वेकडे सुरु झालेला व्यापार युरोपाच्या मदतीला आला. चीन आणि भारत हे पूर्वेकडचे दोन्ही देश चांदीसाठी 'हपापलेले' होते. चांदीला इथे भरपूर मागणी होती, आणि चांदीच्या बदल्यात निर्यात करण्यासाठी कापड, हिरे, अशा वस्तू तसेच मसाल्यांसारख्या नगदी पिकांची कमतरताही नव्हती. सबब दक्षिण अमेरिकेतून उत्पादित झालेली चांदी युरोपियन कंपन्यांच्या मार्फत पूर्वेकडे वळवली गेली. ह्या जागतिक 'धातुचक्रा'चा युरोपला भरपूर फायदा झाला कारण, एका बाजूला उत्पादन केंद्रे आणि दुसऱ्या बाजूला ग्राहक बाजारपेठा ह्यांच्या बरोबर मध्यभागी युरोपातली राष्ट्रे वसली होती आणि हे दळणवळण चालू ठेवण्यासाठी आवश्यक ते नाविक बलही त्यांच्यापाशी होते.

युरोपियन कंपन्यांमार्फत चांदीची आयात सुरु झाल्यावर 'रुपया'च्या उत्पादनावर आणि चलना-वळणावर त्याचे परिणाम झाले नसते तरच नवल! अकबराच्या राजवटीत मुघल साम्राज्याला आर्थिक स्थैर्य लाभले आणि त्याची वित्तीय परिस्थिती सुबत्तेची झाली. त्याचा फायदा अकबराच्या जहांगीर, शाहजहान आणि औरंगझेब ह्या उत्तराधिकाऱ्यांना मिळाला. ह्या तिघांची एकत्रित कारकीर्द १७वे शतक व्यापते आणि बरोबर ह्याच कालावधीत युरोपियन कंपन्यांचा व्यापारही भरभराटीला आला. जहांगीर त्याच्या नाण्यांच्या बाबतीत विशेष उत्साही होता आणि त्यांचे रूप तसेच मूल्य ह्या बाबतींत त्याने अनेक प्रयोग केले. हे आपल्याला प्रत्यक्ष नाण्यांवरून तर दिसतेच, पण जहांगीरने त्याच्या आत्मवृत्तातही त्यांचा उल्लेख केलेला आहे. राज्यावर आल्यानंतर काही वर्षांत जहांगीरने रुपयाचे वजन प्रथमतः २०% आणि नंतर २५%नी वाढवले. ह्या आर्थिक प्रयोगाचा हेतू काय होता ते स्पष्ट होत नाही, पण हा प्रयोग त्या मानाने अल्पायुषी ठरला. त्यानंतर रुपयांचे वजन पूर्वपदावर येऊन परत १ तोळा झाले.

जहांगीराने त्याच्या नाण्यांची कलात्मक पातळी खूपच उंचावली. त्याचे रुपये म्हणजे आरेखन, अक्षरकला, अलंकरण ह्यांचा जणू वस्तुपाठच! पण त्याचबरोबर त्याच्या नाण्यांवर फारसी काव्यांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला गेला. ही काव्ये रचणाऱ्या काही काही कवींची नावेही आपल्याला माहित आहेत. अकबराच्या काळात रुपयांवर सनाबरोबरच तो ज्या महिन्यात पाडला गेला त्या महिन्याचे नावही उल्लेखण्याचा पायंडा पडला होता. ही कालगणना इस्लामी किंवा अरबी पद्धतीची चांद्र-वर्षाची नसून अकबराच्या 'इलाही' पंथाच्या अनुकरणाप्रमाणे इराणी पद्धतीची आणि सौर्य-वर्षाची होती. साहजिकच त्यातील महिने हे सूर्य वर्षभरात ज्या राशी संक्रमित करतो त्यांच्याशी निगडीत होते. जहांगीराच्या डोक्यात अशी कल्पना आली की, ह्या राशींचे चित्रण त्या त्या महिन्याच्या उल्लेखाऐवजी नाण्यांवर करावे. इस्लामी धर्मशास्त्राप्रमाणे कुठल्याही 'दैवी' गोष्टींचे चित्रण करायला मनाई होती, तरीही जहांगीराने हा निर्णय घेतला ह्यात त्याची पुरोगामी वृत्ती दिसून येते. त्याच्या ह्या निर्णयानुसार राशींची चित्रे असलेले रुपये जहांगीराच्या कारकीर्दीच्या १२व्या वर्षांपासून पाडण्यात येऊ लागले (चित्र ५). पण त्याच्या इतर नाणे-संबंधित प्रयोगांसारखा हा प्रयोगही त्याच्या कारकीर्दीच्या अंतापर्यंत चाललेला दिसत नाही.



चित्र ५ - राशींची चित्रे असलेला जहांगीरच्या काळातला रुपया
युरोपियन कंपन्यांतर्फे आयात होणाऱ्या चांदीचे रुपांतर रुपयात करणे त्यांना भाग होते, कारण इस्लामी राज्य-कल्पनेप्रमाणे राजाचे नाव प्रचलित नाण्यांवर असणे ह्याला बरेच महत्त्व होते आणि त्याचमुळे युरोपियन देशांतली नाणी व्यापाराद्वारे जरी इथे अवतीर्ण झाली तरी त्यांचे प्रत्यक्ष रुपये पाडले गेल्याशिवाय कायद्याने व्यवहारात त्यांचे चलन अशक्य होते. कंपन्यांच्या दृष्टीने ही एक अडचणच होती, कारण त्यांची जहाजे मुघलांच्या ताब्यातील बंदरात दाखल झाल्यावर जवळच्या टांकसाळीत जाऊन चलन बदलून घेणे हे एक काम त्यांना तातडीने करावे लागे. नाणे-स्वरूपातील चांदी हा एक प्रकारचा 'माल'च होता, सबब त्यावर जकात वगैरे भरावी लागे आणि ती चांदी वितळवून त्याचे रुपये पाडण्यात घट जाई. टांकसाळ आपले काम करण्यासाठी शुल्क घेई, तो निराळाच! नाण्यांच्या स्वरूपातील चांदी सराफांकडून रुपयात बदलून घेणे हाही एक मार्ग होता, पण बहुतांशी कंपनी-कर्मचाऱ्यांच्या मते हे सराफ लुच्चे होते आणि नाण्यांची अदलाबदल करण्यासाठी ते जो वटाव लावत त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नव्हते. टांकसाळीतील अधिकारी वर्गही ह्या कंपनी व्यापाऱ्यांच्या मते लबाड होता आणि त्यांचे सराफांशी साटेलोटे होते. टांकसाळीत युरोपियन नाणी वितळवून त्यांचे रुपये पाडायला ते मुद्दाम उशीर लावत जेणेकरून सराफांकडे जाऊन नाणी बदलून घेणे कंपन्यांना भाग पडे. जो वटाव लावला जाई, त्यातील काही भाग ते सराफ टांकसाळीच्या अधिकाऱ्यांना 'नजर' करीत! सारांश, मुघल राज्यकर्त्यांच्या 'रुपया'शिवाय इतर कुठलेही चलन व्यवहारात न चालवून घेण्याच्या नियमामुळे ह्या कंपन्यांची काही दशके तरी 'इकडे आड आणि तिकडे विहीर' अशी अवस्था झाली. व्यापारात निर्यातदार असलेल्या मुघलांचे पारडे जड होते आणि त्यांची राजकीय तसेच सैन्य-शक्तीही वरचढ होती - त्यामुळे बिनबोभाट 'रुपया'ची ही शिरजोरी मान्य करण्याव्यतिरिक्त युरोपियनांना काही मार्ग नव्हता. पण इतके होऊनसुद्धा भारतीय मालाला युरोपात असलेला उठाव ध्यानात घेता कंपन्यांना हा व्यापार आतबट्ट्याचा न ठरता फायदेशीरच ठरत होता.

चांदीच्या आयातीमुळे रुपयाच्या उत्पादनाला आवश्यक ती चालना मिळून मुघल साम्राज्याचीही भरभराट होऊ लागली. १७व्या शतकाच्या मध्याला भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील सुरत हे बंदर ह्या व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र बनले. सुरतेत धनाढ्य व्यापाऱ्यांचा राबता सुरु झाला. शाहजहान आणि औरंगझेब ह्या बादशाहांच्या काळात सुरतेची टांकसाळ 'रुपया'चे सर्वाधिक उत्पादन करू लागली. आजही उपलब्ध असलेल्या मुघल नाण्यांमध्ये सुरतेच्या नाण्यांचे प्रमाण मोठे असते ते ह्यामुळेच! धातूची शुद्धता आणि वजनाची हमी ह्या बाबतीत 'सुरती' रुपया विश्वसनीयतेचे जणू प्रतीक बनला. कारण मुघल टांकसाळींच्या कार्यपद्धतीविषयी पश्चिमी व्यापाऱ्यांनी कितीही आगपाखड आणि तक्रारी केल्या तरी त्यांचे उत्पादन चोख होते ह्याबद्दल कुणाचेच दुमत नव्हते. मुघल न्याय-यंत्रणा अशा बाबतींच्या गुन्ह्यांबद्दल निष्ठूर आणि कार्यप्रवण होती. सुरती रुपयाच्या विश्वसनीयतेमुळे डचांनी १७ व्या शतकाच्या मध्यास त्याचा वापर एक 'व्यापाराभिमुख' चलन म्हणून करायला सुरुवात केली, कारण तो भारताच्या संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टीवर, तसेच अरबी समुद्राच्या पलीकडे 'आखाती' परदेशांतही व्यापारी बिनदिक्कत घेत. डच जहाजांबरोबर सुरती रुपया त्यांच्या प्रभावाखालील सीलोन (श्री लंका) तसेच डच 'ईस्ट ईंडीज' म्हणजे आजच्या इंडोनेशियातील जावा अशा दूरदूरच्या प्रांतात पोचला. आजही ह्या देशांचे चलन 'रुपया' हे आहे ह्या परिस्थितीला १७ व्या शतकातल्या ह्या व्यापाराची पार्श्वभूमी आहे. नंतर खास जावामध्ये वापरायला म्हणून डचांनी सुरती रुपये स्वतःच्या विवक्षित चिन्हांनी अंकित करायला सुरुवात केली! मुघलांच्या दृष्टीने हा त्यांच्या राजसत्तेचा अवमान आणि जबर गुन्हा होता पण हे काम दक्षिण भारतातील पुलिकत इथे वसलेल्या डच वखारीत करण्यात येत असे. ह्या भागात मुघलांचे हात अद्याप पोचले नव्हते तेव्हा डचांची सुटका झाली. पण पुढे इंग्लिशांनी मुंबईला अशाच प्रकारचे 'उद्योग' सुरु केल्यावर त्यांना औरंगझेबाची वक्रदृष्टी सहन करावी लागली - पण तो भाग पुढे येतोच आहे.
व्यापारासाठी रुपयांची आवश्यकता सतत भासत असल्यांमुळे, आणि 'मागणी' आणि 'पुरवठा' ह्यात सतत उद्भवणाऱ्या तफावतींमुळे, स्वतःची टांकसाळ असली तर बरे असे युरोपियन व्यापारी कंपन्यांना वाटणे साहजिक होते. पण त्या पडल्या मुघलांच्या राज्यात केवळ वखारदार आणि स्वतःच्या नावाव्यतिरिक्त इतर नावाचे रुपये पाडण्याची परवानगी तर मुघलांकडून मिळणे अशक्य, तेव्हा अशा परिस्थितीतून तोडगा कसा काय निघावा? त्यासाठी व्यापारी कंपन्यांच्या मालकीची जागा असणे आवश्यक होते. अशा जागेत त्यांनी स्वतःच्या नावाची नाणी पाडली असती तर स्थानिक सत्ताधाऱ्यांकडून त्यावर आक्षेप न येता. दुसरा मार्ग म्हणजे स्थानिक सत्ताधाऱ्यांकडून अशी परवानगी मिळवणे - दक्षिणेत जिथे हिंदू नायकांच्या प्रदेशात कंपन्यांनी स्थान बसवले होते तिथे नाण्यांवर कोणाचे नाव असावे ह्याला धार्मिक/कार्मिक दृष्टीने काही प्रत्यवाय नव्हता. तेव्हा तिथे टांकसाळ घालण्याची परवानगी इंग्लिश, डच, डेनिश अशा विविध कंपन्यांनी मिळवली होती. पण तिथे मुघलांचे राज्य नसल्याने रुपयाचे चलन नव्हते. परवानगीच्या उपकारापोटी मिळणाऱ्या वसूलातून काही रक्कम 'नजर' म्हणून अदा करायची कंपनीची तयारी होती, पण मुघल सल्तनतीचे ऐश्वर्य पाहता अशा लहान-सहान 'नजरा' त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नव्हत्या! आदिल शाहीसारख्या तुलनेने गरीब सत्तांना हे आमिष दाखवता येणे जास्त शक्य होते. त्यामुळे तशा सत्ताधाऱ्यांचा दृष्टीकोन ह्या बाबतीत थोडा सहानुभूतीपूर्ण होता. आदिल शाही प्रदेशात राजापूर येथे रुपयांची टांकसाळ घालायचे प्रयत्न ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हेन्री रेव्हीन्ग्टन ह्या उचापत्या नोकराकडून झालेही होते.

अशा परिस्थितीत इंग्लंडचा राजा दुसरा चार्ल्स आणि पोर्तुगीज राजकन्या कतरिना ब्रागांझा ह्यांचा विवाह झाला आणि त्यांत आंदण म्हणून 'मुंबई' ह्या नावाने ओळखला जाणारा सात बेटांचा समूह इंग्लिश राजाला मिळाला. हीच बेटे राजाने वार्षिक १० पौंड भाड्याने कंपनीच्या हवाली केली आणि भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर पहिल्यांदाच इंग्लिश कंपनीला स्वतःचे हक्काचे असे स्थान मिळाले! १६६४ साली कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबईचा ताबा घेतला तेव्हा त्यांना असे आढळून आले की आसपासच्या प्रदेशात नाण्यांची टंचाई होती आणि त्यामुळे एक उदीम म्हणून टांकसाळ चालवून नाणी पाडून देण्याला बराच वाव होता. अर्थात ही नाणी कंपनीच्या नावे पाडली जाणार होती. त्यासाठी आवश्यक ती परवानगी कंपनीने राजाकडून मिळवली. राजपत्रात असे स्पष्ट शब्दात म्हटले होते की, कंपनीने इंग्लिश पद्धतीची नाणी न पाडता लोकांना भावतील अशी प्रचलित स्थानिक पद्धतीच्याच वजनाची आणि शुद्धतेची नाणी पाडावी आणि ती चलनात स्वीकारली जावीत ह्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करावेत. म्हणजेच पौंड/शिलिंग/पेन्स अशी नाणी न पाडता मोहरा, रुपये, पैसे अशी नाणी पाडावीत असे राजाने कंपनीला फर्मावले. नाण्यांकरता आवश्यक त्या धातूंची खरेदी वगैरे पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष नाणी पाडायला १६७२ साल उजाडले. इंग्रजांनी पाडलेला हा पहिला रुपया - पण त्यांनी त्याचे नाव स्वदेशाच्या सन्मानार्थ 'अँग्लीना' असे ठेवले होते. ह्या नाण्यावर कंपनीचे चिन्ह आणि लॅटिन भाषेत आणि रोमन लिपीत लिहिलेले लेख होते. साहजिकच फारसी लेख असलेल्या प्रचलित नाण्यापेक्षा त्याचे रूप वेगळे होते. त्यामुळे इंग्रजांच्या ह्या नव्या रुपयांची विश्वासार्हता पहिल्यापासूनच ढेपाळली. दिसायला वेगळे असल्याने त्यांच्यात चांदीची शुद्धता किती आहे आणि त्यांचे वजन बरोबर आहे की नाही हे प्रश्न अलाहिदा ठरले. तांब्याची नाणीही ह्या रुपयांच्या बरोबरच पाडली गेली होती, ती मात्र - कमी मूल्य आणि त्यामुळे स्वीकृत झाली नाहीत तरी विशेष नुकसान होण्याची भीती नसल्याने - व्यवहारात वापरली जाऊ लागली.
आपली नाणी इतर सत्ताधाऱ्यांच्या प्रदेशात वापरली जावीत ह्यासाठी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बरेच प्रयत्न केले. त्यातला एक म्हणजे ही मागणी शिवाजीराजांकडे घेऊन जाणे हा होता. शिवाजीराजांची शक्ती ह्याच काळात बरीच वाढली होती आणि एक शक्तिमान सत्ताधीश म्हणून त्यांनी त्यांचे स्थान निर्माण केले होते. १६७४ साली स्वतःचा राजाभिषेक करून त्यांनी त्या स्थानावर मान्यतेची मोहर उमटवली. ह्या राज्यारोहण-प्रसंगी मुंबईकर इंग्रजांतर्फे हेन्री ऑक्झेण्डन हा वकील म्हणून हजर होता. शिवाजीराजांसारख्या मातबर सत्ताधीशाबरोबर दोस्तीचा तह करावा हा इंग्रजांचा हेतू होता. त्या दृष्टीने त्यांनी शिवाजीराजांना ज्या मागण्या सादर केल्या त्यात 'परस्परांची नाणी परस्परांच्या प्रदेशात बरोबरीने चालावीत' ही एक मागणी होती. परंतु 'नाण्यांची किंमत ठरवणे हे बाजारातील सराफांचे काम आहे सबब इंग्रजांनी बरोबर शुद्धता आणि वजनाची नाणी पाडल्यास ती आपोआपच व्यवहारात येतील, त्यासाठी राजांकडून सक्ती केली जाणार नाही' असे उत्तर त्यांना मिळाले - आणि ते खरेच होते. लहान नाण्यांच्या उपलब्धते-अभावी इंग्रजांची तांब्याची नाणी दोन वर्षांतच चलन-वलनात आली होती. ऑक्झेण्डनने रायगडी असतानाच मोड मागवली होती आणि त्यात 'आपले तांब्याचे पैसे' त्याला दिसल्याचा तो त्याच्या रोजनिशीत उल्लेख करतो.

आपल्या रुपयांचे स्वरूप जास्त आकर्षक व्हावे यासाठी इंग्रजांनी आणखी एक प्रयत्न करून बघितला, तो म्हणजे केवळ हातांचा उपयोग करून नाणी न बनवता नवीन तंत्रज्ञान वापरून ती पाडणे. ह्यात स्क्रू-प्रेस नामक यंत्राचा उपयोग केला जात असे आणि त्यामुळे नाण्यांच्या उत्पादनावर यांत्रिकी नियंत्रण आणणे शक्य होऊन, त्यांचा आकार, उमटलेल्या ठशांची सुस्पष्टता इत्यादी बाबतीत एकसमानता आणता येई. तसेच नाण्यांच्या कडेकडेने खरवडून त्यांच्यातील धातू काढून घेण्याचा गैरप्रकार करणारे लोक होते - यांत्रिक पद्धतीने बनवलेल्या नाण्यांच्या यंत्राच्या सहाय्याने कडेला उभ्या खाचा मारता येत त्यामुळे ह्या गैरप्रकाराला आळा बसे. लंडनच्या टांकसाळीत यांत्रिक प्रकारे नाणी पाडणे सुरु झाले होते आणि मुंबईच्या इंग्रजांनी ती पद्धत वापरून बघायचे ठरवले.ह्याआधीची नाणी कंपनीच्या नावे पाडली म्हणून त्यांची विश्वासार्हता कमी होती असा एक प्रवाद होता, सबब नवीन नाण्यांवर राजाचे नाव असावे असेही ठरले. त्याबरहुकूम लंडनच्या टांकसाळीतील अधिकाऱ्यांकडून मुंबईच्या रुपयाचे मानचित्र तयार करून घेण्यात आले, आणि 'टॉवर ऑफ लंडन'मध्ये असलेल्या टांकसाळीत ह्या रुपयांचे काही नमुने पाडूनही बघण्यात आले. ह्या रुपयांवर इंग्लिश भाषेत 'बाय ऑथोरीटी ऑफ चार्ल्स द सेकण्ड' आणि 'रूपी ऑफ बोम्बाइम' असे शब्द होते तसेच इंग्लंडचे राजचिन्हही दाखवले होते (चित्र ६). अकबराच्या अपवादात्मक नाण्यांनंतर पहिल्यांदाच 'रुपी' हा शब्द नाण्यांवर दृश्यमान होऊ घातला होता.

नाणी पाडण्याचे यंत्र मुंबईला मागवून घेण्यात आले आणि त्याच्याबरोबर ते चालवू शकणारे दोन तंत्रज्ञही लंडनहून मुंबईला पोचले. परंतु 'प्रथमग्रासे मक्षिकापातः' - त्यातला एक मुंबईला पोचल्यावर महिन्याभरातच अति मद्यपानामुळे मृत्युमुखी पडला, तर दुसरा त्यानंतर लवकरच एका मुंबईकर इंग्रजाच्या बायकोबरोबर पळून जाऊन बेपत्ता झाला! तेव्हा यंत्र चालवणार कोण हा प्रश्न उभा राहून नाण्यांच्या बाबतीतला हा प्रयोग सुरु होण्यापूर्वीच ओमफस होतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कर्मचारी-वर्गापैकी असलेल्या दोन इंग्रजांना यंत्र चालवायचे जुजबी शिक्षण देऊन नाण्यांचे उत्पादन सुरु करायचा प्रयत्न केला, पण आवश्यक ते तांत्रिक ज्ञान नसल्याने ते नीटपणे यंत्र चालवून त्यातून नाणी पाडू शकले नाहीत. अखेरीस हा सर्व प्रयोग इतिहासजमा करून शेवटी भारतीय पद्धतीने म्हणजे हातीच नाणी पाडायचे कंपनीने ठरवले.
पण कितीही झाले तरी मुघल प्रकारचे रुपये पाडायला त्यांची परवानगी आवश्यक होती आणि तिच्याविना कंपनीच्या रुपयांचे दृश्यमान स्वरूप हे नेहमीच प्रचलित नाण्यांपेक्षा वेगळे उठून दिसणारे होते. तेव्हा कंपनीचे रुपये व्यवहारात वापरले न जाण्याचा धोका कायम होता. नाण्यांचे प्रचालन हवे तसे होत नसल्याने कंपनीच्या व्यापारावर परिणाम होऊ लागला आणि दहा एक वर्षांतच कंपनी जिकिरीला आली. ह्या समस्येवर उपाय म्हणून कंपनीने एक धाडसी निर्णय घेतला - तो म्हणजे मुघल 'पद्धती'चे म्हणजे फारसी लेख असलेलेच रुपये पाडायचे, पण त्यांच्यावर नाव मात्र इंग्लिश राज्यकर्त्यांचे घालायचे. ह्या योजनेप्रमाणे १६९३-९४मधे 'सिक्का झद दौरान किंग विल्यम ईन क्वीन मेरी' असा फारसी लेख असलेले रुपये कंपनीने मुंबईला पाडले. त्यांच्या दुसऱ्या बाजूवर 'सन जुलूस अंग्रेज शाहीन' असे इंग्लिश राज्यकर्त्यांच्या राजवर्षाचा उल्लेख होता आणि 'मुंबई' असे टांकसाळीचे नावही होते. 'आमच्या राज्यात आमच्या नाण्यांवर आमच्याच राजांचे नाव घातले तर त्यात गैर काय?' अशी वरकरणी तर्कसंगत वाटणारी कारणमीमांसा कंपनीने केली असावी. ह्या आधी इतर कुठल्याही युरोपियन व्यापारी कंपनीने असे पाऊल उचलले नव्हते.

ही घटना घडली तेव्हा मुघल बादशाह औरंगझेब मराठ्यांचा नायनाट करण्याचा हेतू मनी बाळगून दक्खनमध्ये ठाण देऊन होता. त्यात त्याला यशही येत होते - काही वर्षे आधीच त्याने संभाजी महाराजांना कंठस्नान घातले होते आणि त्यानंतर मराठ्यांची राजधानी रायगड जिंकून छत्रपतींचा पत्नी आणि वंशज हे दोन्ही कैद करून नामधारी छत्रपती राजाराम ह्याला तामिळनाडूत परागंदा व्हावयास लावले होते. त्याच्या कानी इंग्रजांचे हे कर्तृत्त्व आले - कदाचित त्याने ही नाणी प्रत्यक्ष पाहिलीही असावीत. फारसी ही मुघल दरबारची राजभाषा होती. त्या भाषेत दुसऱ्या एखाद्या देशाच्या राजाचे नाव आणि ते नाण्यांसारख्या इस्लामी दृष्टीकोनातून राजाच्या 'पवित्र' अधिकारातील गोष्टीवर, आणि त्यातून हे सर्व घडवून आणणारी एक क्षुद्र व्यापारी कंपनी - हे सर्व पाहून औरंगझेब संतापला. त्याने लगेच त्याचा वकील मुंबईला धाडला आणि नाणी चालवायची बंद न केल्यास मुघल सैन्य मुंबई बेचिराख करेल अशी धमकीही त्याने इंग्रजांना कळवली. मुघल बादशहाची मर्जी खफा झाल्याने इंग्रजांची तारांबळ उडाली. त्यांनी ही रुपयांची नाणी वेचून वेचून परत घेतली आणि वितळवून टाकली! योगायोगाने, आणि भावी इतिहास-अभ्यासकांच्या नशिबाने, हा वकील म्हणजे पुढे प्रसिद्धीस आलेला खाफी खान हा इतिहासकारच होता, त्यामुळे ह्या प्रसंगाचे यथातथ्य वर्णन त्याने केलेले आहे! किंबहुना, त्यानंतर तीन शतकांपर्यंत हा प्रसंग केवळ खाफी खानच्या इतिहासातूनच ज्ञात होता, प्रत्यक्ष नाण्यांची जोड त्याला मिळालेली नव्हती. पण थोर नाणे-अभ्यासक परमेश्वरी लाल गुप्ता ह्यांनी मुंबईच्या 'प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियम' (आताचे छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू-संग्रहालय)मध्ये अशा काही रुपयांचा शोध लावला आणि ती प्रथम प्रसिद्ध केली.

औरंगझेबाकडून तंबी मिळाल्यानंतर कंपनीची अवस्था अगदीच दयनीय झाली. ह्या घटनेच्या पुढची १०-१५ वर्षे म्हणजे कंपनीच्या व्यापारी इतिहासाचा नीचांक मानायला हरकत नाही. पण काळाचे फांसे इंग्रजांच्या बाजूने पडायला वेळ लागला नाही. व्यापार सुधारायचा असेल तर लोकमान्य नाणे पाहिजे आणि तशा नाण्यांची परवानगी फक्त मुघल बादशाहाच देऊ शकत होता, हे आपण पाहिलेच आहे. १७०७ साली औरंगझेबचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर इतिहासाची पावलेच अशी काही पडली की कंपनीला पाहिजे ते मिळाले! औरंगझेबाच्या मरणानंतर दोन भावांचा हक्क रक्तपातात बुडवून त्याचा मोठा मुलगा शाह आलम बादशाह झाला. तोही १७१२ साली मरण पावल्यावर पुन्हा एकदा वारसाहक्काच्या कलहाने डोके वर काढले. औरंगझेबाने उणीपुरी पंचवीस वर्षे मराठ्यांशी झगडण्यात घालवली आणि मुघल साम्राज्य भिकेला लावले. त्यानंतर वारसाहक्काच्या युद्धांनी मुघल खजिना आणखीच आटणीला लागला. आता वारसाहक्क सांगणाऱ्याना तो शाबित करण्यास युद्धे करायची पाळी आली आणि खजिन्यात पैसे नसले तर ते उभे करण्याचे नवनवीन मार्ग शोधावे लागू लागले. मराठे, शीख, राजपूत इत्यादी स्थानिक शक्तींच्या उदयामुळे आणि दरबारी मनसबदारांच्या महत्त्वाकांक्षी राजकारणांमुळे बादशाही खिळखिळी होऊ लागली. आतापर्यंत मुघल बादशहांनी नाणी पाडण्याचे हक्क फक्त सरकारच्या हाती ठेवले होते आणि 'रुपया'च्या यशस्वी फैलावाचे हे एक मुख्य कारण होते. पण अधिक वसूल मिळवण्यासाठी हा हक्क 'विकायची' शक्कल राज्यकर्त्यांना आता सुचली. टांकसाळीचे उत्पन्न अधिक बोलीने हक्क विकत घेणाऱ्यास देऊन त्या बदल्यात वहिवाटदाराकडून ठरावीक शुल्क दरबारी खजिन्यात भरला जाई. टांकसाळीत बादशहाच्या नावाचेच रुपये पाडले जात, पण त्याचे महत्त्व अक्षरशः 'नामधारी' राही. हक्क विकत घेणाऱ्याने शुद्धता व वजन ह्याबद्दल घोटाळे न करायची हमी घ्यायची असे, पण अर्थातच एकदा असा खाजगी चंचुप्रवेश होऊन सरकारी आणि बिन-सरकारी व्यक्ती/संस्थांचे साटेलोटे निर्माण झाल्यावर त्यात भ्रष्टाचाराला जास्त वाव होता.

शाह आलमच्या मागोमाग राज्यावर आलेल्या फर्रुखसियरवर अशीच पाळी आली होती. एक तर तो त्याला राज्यप्राप्तीसाठी मदत करणाऱ्या सय्यद बंधूंच्या पूर्णपणे कह्यात होता. त्यांच्या सांगण्याबाहेर जाणे त्याला परवडणारे नव्हते. इंग्रजांनी ही संधी साधून सय्यदांपैकी हुसेन अलीकडे संधान बांधले आणि १७१५ साली मुंबईच्या टांकसाळीतून फर्रुखसियरच्या नावाने मुघल धर्तीचे रुपये पाडण्याची परवानगी मिळवली. मुंबईच्या टांकसाळीत ह्यानंतरच्या सात मुघल बादशाहांच्या नावे नाणी पडली. ही सोय झाल्यापासून कंपनीच्या मागे चलनाच्या बाबतीत लागलेले दुर्दैवाचे फेरे संपले. व्यापार वाढीस लागला आणि मुंबईची भरभराट झाली! इतिहासात इंग्रजांनी पुढे जे काही प्रताप घडवून आणले, आणि त्यामागे त्यांची जी आर्थिक शक्ती त्यांना वापरता आली, त्या शक्तीची काही प्रमाणात तरी पायाभरणी व्हायला इंग्रजी 'रुपया'ची ही कहाणी कारणीभूत ठरली. १७६०च्या नंतर स्थानिक राजकारणाचा फायदा घेऊन इंग्रजांनी सुरतेवर वर्चस्व स्थापन केले, आणि पेशव्यांच्या मदतीने आन्ग्र्यांचे आरमार बुडवून कोकणात राजापूरपर्यंत आपली हुकुमत स्थापन केली. त्यानंतर 'सुरती' रुपयाला आपले व्यवहार-मान्य चलन करून त्याची पुन्हा एकदा इंग्रजांनी प्रतिष्ठापना केली. फक्त फरक एवढाच होता की, आता 'सुरत' नावाने मुंबईलाच रुपये पाडले जाऊ लागले. १८३५ साली आपल्या सत्तेच्या प्रत्यक्ष अधिपत्याखाली असलेल्या प्रदेशात एकसमान चलनपद्धती लागू करण्याचा निर्णयापर्यंत ब्रिटिशांनी घेतला, तोपर्यंत मुंबईला 'सुरती' रुपयाचेच चलन अस्तित्त्वात होते.

क्रमशः

संपादकः height="" चा उल्लेख टाळावा (किंवा "" च्या आत रोमन आकडे असावेत) कारण काही ब्राऊझर्समध्ये चित्रे दिसत नाहित.