विनातिकिट रेल्वे प्रवास : एक चिंतन

माझे वास्तव्य कल्याणला व नोकरी मुंबईत. सन १९७८ ते सन २०२० अशी तब्बल ४२ वर्षे मी कल्याण ते बोरिबंदर (आताचे सीएसटी) अशी दैनंदिन ये-जा मध्य रेल्वेच्या लोकलने केली. कल्याण ते बोरिबंदर हे रेल्वेचे अंतर ५६ किमी आहे. मी सरासरी महिन्याला २५ दिवस कामावर गेलो असे गृहित धरले तरी या काळात मी लोकलने केलेल्या एकूण प्रवासाचे अंतर १४ लाख ११ हजार २०० किमी एवढे होते. परंतु मध्यंतरीची सलग १२ वर्षे मी तिकिट किंवा मासिक/त्रैमासिक पास न काढता हा लोकलचा प्रवास केला. म्हणजे माझा विनातिकिट केलेला प्रवास सुमारे चार लाख तीन हजार २०० किमी एवढा होता.

मी हा विनातिकिट प्रवास चोरी-छिपे पद्धतीने नव्हे तर सर्वांना जाहीरपणे सांगून उघडपणे केला.अगदी रेल्वेच्या जनसंपर्क अधिकाºयांनाही मी स्वत:हून जाऊन याची माहिती दिली होती. गाडीत किंवा स्टेशनवर तिकिट तपासनिसाने (TC) अडविले तर विनातिकिट प्रवाशांच्या दोन प्रकारच्या प्रवृत्त्या सामान्यपणे दिसून येतात. एक तर ते ‘टीसी’ला चकवा देऊन निसटण्याचा प्रयत्न करतात. किंवा ‘टीसी’ने पकडलेच तर शक्यतो दंड भरणे टळावे यासाठी काय मनाला येईल त्या सबबी सांगून सुटण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु या १२ वर्षांच्या कालखंडात मी मनाने ठरवून हेतूपुरस्सर विनातिकिट प्रवास केल्याने यापैकी मी काहीही केले नाही. धावत्या गाडीत ‘टीसी’ डब्यात आला तर त्याने मला तिकिट विचारण्याच्या आधीच मी त्यास विनातिकिट असल्याचे सांगून दंड वसूल करण्याची त्याला गळ घालत असे. फलाटावर किंवा स्टेशनमधून बाहेर पडण्याच्या गेटवर ‘टीसी’ उभा असेल तर मी स्वत: त्याने आपल्याला तिकिट विचारावे या हेतूने त्याच्या समोरून जात असे. गाडीमध्ये मीच आग्रह धरल्यावर ‘टीसी’ला माझ्याकडून दंड वसूल करणे भाग पडत असे. मात्र फलाट, स्टेशन किंवा पूल यासारख्या मोकळ्या जागी गर्दीतून जात असताना प्रत्येक वेळी ‘टीसी’ माझ्याकडून दंड वसूल करेलच, याची खात्री करणे मला शक्य होत नसे.

पावतीवर आवर्जून नाव
या १२ वर्षांच्या विनातिकिट प्रवासाच्या काळात मी आणखी एक गोष्ट कटाक्षाने केली. ‘टीसी’ दंड वसूल केल्यानंतर जी पावती देतो त्यात खरे तर विनातिकिट पकडलेल्या प्रवाशाचे नाव, त्याने कोणत्या वर्गाने व कुठून कुठे प्रवास केला असा सर्व तपशील भरण्यासाठी रकाने असतात. परंतु ‘टीसी’ या दंडवसुली पावतीवर संबंधित प्रवाशाचे नाव कधीच लिहित नाहीत. मी मात्र दंड भरल्यावर ‘टीसी’ त्याची पावती तयार करत असताना त्या पावतीवर माझे नाव सहज वाचता येईल अशा अक्षरांत कटाक्षाने स्वत:च लिहून देत असे. कदाचित रेल्वेच्या संबंधित कार्यालयाने या पावतीपुस्तकांचा कधी बारकाईने अभ्यास केला तर एकच प्रवासी ठराविक काळात अनेक वेळा विनातिकिट पकडला गेल्याचे त्यांच्या लक्षात यावे, हा माझा पावतीवर नाव लिहिण्यामागचा हेतू असायचा. परंतु माझी जी अपेक्षा होती तसे त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही.

सर्वांकडून शिव्या व धिक्कार
ऑफिसमध्ये, घरी, मित्रमंडळींत व परिचितांमध्ये मी माझा हा विनातिकिट प्रवासाचा पराक्रम अभिमानाने सांगत असे. याबद्दल या सर्वांकडून मी वारंवार असंख्य शिव्या खाल्ल्या. मी करत असलेली गोष्ट आनंदित होऊन फुशारकीने सांगण्याची नव्हे तर शर्मिंदा होऊन लगेच बंद करण्याची आहे, असे यापैकी प्रत्येकजण मला सांगत असे. एवढेच नव्हे तर पत्रकारितसारख्या प्रतिष्ठित व्यवसायात व चांगल्या आर्थिक स्थितीत असूनही मी असे वागावे याचा ते उघड धिक्कारही करीत असत. परंतु या लोकनिंदेची पर्वा न करता मी माझा हा विनातिकिट प्रवास एक तप सुरु ठेवला व इतर कोणी सांगितले म्हणून नव्हे, तर त्यामागचे माझे जे गणित होते ते जेव्हा चुकू लागले तेव्हापासून तो स्वत:हून बंद केला.

फायद्याचे गणित
लोकलने रोज प्रवास करणारे सर्वजण मासिक किंवा त्रैमासिक पास काढतात. धावत-पळ गाडी पकडावी लागत असल्याने रोजच्या रोज तिकिट काढणे शक्य नाही. शिवाय रोज तिकिट काढण्याच्या तुलनेत मासिक किंवा त्रामासिक पास खूपच स्वस्त पडतो हे त्यामागचे कारण असते. पण माझे गणित त्याहून वेगळे होते. त्याचा मुख्य आधार लोकलने रोज प्रवास करणाºया प्रवाशांची संख्या व त्यांची तपासणी करण्यासाठी रेल्वेकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण तिकिट तपासनिसांची संख्या यांचे गुणोत्तर हा होता. हे गुणोत्तर एवढे विषम आहे की, प्रत्येक वेळी ‘टीसी’ने पकडल्यावर दंड भरणे मासिक किंवा त्रैमासिक पास काढण्याहून नक्कीच अधिक स्वस्त पडते, असे माझे गणित होते.
मी हा प्रयोग केला तेव्हा विनातिकिट प्रवासासाठी ५० रुपये दंड व प्रवासाचे भाडे असा भूर्दंड सोसावा लागे. त्यामुळे ‘टीसी’ला देण्यासाठी माझ्या पाकिटात शंभर रुपयांची एक नोट त्या काळी नेहमी वेगळी ठेवलेली असे. त्या काळात कल्याण ते बोरिबंदर या लोकल प्रवासाचा सेकंड क्लासचा मासिक पास १३५ ते १५० रुपये या दरम्यान होता. म्हणूनच जोपर्यंत आपल्याला एखाद्या महिन्यात पासाच्या रकमेहून जास्त दंड भरावा लागत नाही तोपर्यंत हा विनातिकिट प्रवास सुरु ठेवायचा, असे मी ठरविले होते. सुमारे १२ वर्षे अशी वेळ कधीच आली नाही. परंतु नंतर पासाची रक्कम वाढून २६० रुपये झाली व दंडही ५० रुपयांवरून २५० रुपये असा वाढविला गेला आणि माझ्यावर एकाच महिन्यात दोनदा दंड भरण्याची वेळ आली तेव्हा, कदाचित यापुढे आपले गणित लागू पडणार नाही, असा विचार करून मी विनातिकिट प्रवास करणे बंद केले.
विनातिकिट प्रवास करणार्‍या सर्वच प्रवाशांना आपण प्रत्येक वेळी पकडून त्यांच्याकडून दंडवसूली करू शकत नाही, याची रेल्वेलाही पूर्ण खात्री आहे. म्हणून तर लोकल गाड्यांमध्ये बसविलेल्या ध्वनिक्षेपकांवरून ज्या उद्घोषणा इंग्रजी, हिंदी व मराठी या तीन भाषांमधून वारंवार केल्या जात असतात त्यांत ‘विनातिकिट प्रवास करणे हा केवळ दंडनीय अपराधच नाही, तर ती एक सामाजिक कुप्रवृत्तीही आहे’ असे सांगितले जात असते. कायद्याचा बडगा उगारला जाऊ नये यासाठी नाही तरी निदान आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून विनातिकिट प्रवास न करण्याची नैतिकता स्वत:हून पाळावी, हे प्रवाशांच्या मनावर बिंबविण्याचा हा रेल्वेचा एक भाबडा प्रयत्न असतो.

दंड भरणे हेही कायद्याचे पालन
परंतु माझे असे ठाम मत आहे की, विनातिकिट रेल्वे प्रवास व त्यासाठी केली जाणारी दंड आकारणी हा नैतिकतेचा नव्हे तर पूर्णपणे कायद्याचा विषय आहे. याचे कारण असे की रेल्वे ही दंड आकारणी त्यांना नैतिक अधिकार आहे म्हणून नव्हे तर कायद्याने अधिकार दिलेला आहे याआधारे करत असते. लोकांनी नैतिकता पाळो अथवा न पाळो, पण रेल्वेने मात्र आपला कारभार कायद्यानुसारच करणे अपेक्षित आहे.
सरकारकडून केले जाणारे कोणतेही कायदे लोकांना नैतिकता शिकविण्यासाठी केले जात नाहीत. खून, बलात्कार, दरोडा, हाणामारी अशी दुष्कृत्ये करण्यास भारतीय दंड विधानाने (Indian Penal Code) अजिबात मज्जाव केलेला नाही. ही संहिता अशा कृत्यांना गुन्हे ठरवून त्यासाठी दंड देण्यासाठी आहे. त्याचप्रमाणे रेल्वेच्या कायद्यात विनातिकिट प्रवास करू नका, असे कुठेही बजावलेले नाही. त्यात फक्त विनातिकिट प्रवास कशाला म्हणायचे व त्यासाठी कोणती दंडात्मक शिक्षा दिली जाऊ शकते, एवढेच सांगितले आहे.
कायद्याचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, यावर कोणाचेही दूमत असण्याचे कारण नाही. परंतु हेही लक्षात घ्यायला हवे की, कायदा ज्याला गुन्हा किंवा अपराध म्हणतो असे कृत्य न करणे हे जसे कायद्याचे पालन करणे आहे तसेच असे कृत्य केल्यावर त्याची शिक्षा भोगणे हेही कायद्याचेच पालन करणे आहे.
यादृष्टीने विचार केल्यास विनातिकिट प्रवास करण्याची निव्वळ कृती कायद्याचे उल्लंघन ठरत नाही. तर असे करताना पकडले गेल्यावरही प्रवाशाने दंड न भरणे किंवा रेल्वेने त्याच्याकडून तो वसूल न करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे विनातिकिट प्रवास करून आपण नागरिक म्हणून काही तरी घोर पातक करत आहोत अशा विचाराने प्रवाशांनी शर्मिंदा होण्याचे काहीच कारण नाही. शर्मिंदा व्हायचेच असेल तर ते रेल्वेने व्हायला हवे. कारण नागरिकांनीच निवडून दिलेल्या संसदेने कायदा करून विनातिकिट प्रवास हा गुन्हा ठरवत त्यासाठी दंड करण्याचे अधिकार रेल्वेला दिले आहेत. मात्र हे अधिकार वापरून विनातिकिट प्रवास करणार्‍या प्रत्येकावर कायद्याचा बडगा उगारू शकत नाही याची लाज रेल्वेला वाटायला हवी.
मी केलेले हे विवेचन अनेकांना पटणार नाही. काहींना ते अतार्किक वाटेल तर काहींना शुद्ध मूर्खपणाचेही वाटू शकेल. पण जरा विचार करा. कोविडची महामारी येण्यापूर्वी देशभरात रेल्वेने दररोज २.३ कोटी प्रवासी प्रवास करत असत. मुंबईच्या उपनगरी लोकल प्रवाशांची दैनिक संख्या ८० लाख होती. समजा या सर्व प्रवाशांनी एखाद्या दिवशी विनातिकिट प्रवास करायचे ठरविले तर रेल्वे काय करू शकते? या सर्व प्रवाशांना पकडून त्यांच्याकडून दंडवसुली करणे निव्वळ अशक्य आहे. तेवढी यंत्रणा मुळातच रेल्वेकडे नाही. पकडलेल्या फुकट्या प्रवाशांची संख्या रेल्वे दरवर्षी जाहीर करत असते. परंतु ही संख्या प्रत्यक्षात विनातिकिट प्रवास करणाºयांच्या तुलनेत अगदीच नगण्य असते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. रेल्वेच्या एकूण कर्मचारीसंख्येमधील ‘टीसी’ व ‘टीटी्इंचे’ प्रमाण पाहिले तर मुळात सर्व फुकट्या प्रवाशांना पकडण्याची रेल्वेलाच इच्छा नाही, असे दिसते.
(क्रमश:)
(उद्या: विनातिकिट रेल्वे प्रवास: काही अनुभव)

ललित लेखनाचा प्रकार: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

या संदर्भात, १९७०-८०च्या दशकांच्या सुमारास 'उल्हासनगर'ची विनातिकीट विमा योजना होती (कदाचित अजूनही असेल), असे ऐकून आहे. (प्रत्यक्ष अनुभव नाही.)

बोले तो, होतकरू विनातिकीट उतारूने काही ठराविक मासिक हप्ता ('प्रीमियम') भरून योजनेत सामील व्हायचे. (हप्त्याची रक्कम मासिक पासाच्या किमतीच्या तुलनेत बरीच कमी.) त्यानंतर, त्या 'कव्हरेज पीरियड'च्या महिन्याभरात वाटेल तितक्या वेळा लोकलने विनातिकीट प्रवास बिनदिक्कतपणे करायचा. पकडले गेल्यास बाकायदा दंड भरायचा; मात्र, त्या दंडाची पावती आग्रहाने मागून घ्यायची. नंतर, ती पावती विनातिकीट विमा योजनावाल्यांना सादर करायची. योजनावाले दंडाची रक्कम तुम्हाला इमानेइतबारे परत देतात.

(१) मुंबईच्या लोकलमध्ये (विशेषत: गर्दीच्या वेळेस) विनातिकीट प्रवास केला असता पकडले जाण्याची शक्यता काय आहे, आणि (२) अशा प्रकारच्या विमायोजनेत भाग घेण्यास उत्सुक असणारे संभावित सज्जन (विशेषत: उल्हासनगरात) किती सापडू शकतात, याचे गणित केल्यास, योजनावाल्यांस तरीही हा सौदा फायद्याचाच ठरत असावा. (त्याशिवाय का करत असावेत?)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एका व्यक्तीला, अशा प्रकारचे प्रयोग किती वैज्ञानिक पद्धतीनं करता येतील असा विचार करून बघितला. या पलीकडे आणखी चांगला प्रयोग करता येईल, असं मला वाटत नाही.

नमस्कार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

पाणी बिल न भरता वर्षांवर्ष पाणी वापरणे.माध्यम वर्गात आणि श्रीमंत वर्गात ह्या वृत्ती चे लोक जास्त.

वीज चोरी करणे,
शक्य होईल इतकी शासनाची आणि देशाची फसवणूक करणे ही वृत्ती भारतीय लोकात जास्त आहे.
जगात जे कायद्याने चालणारे देश आहेत तिथे भारतीय लोकांचे प्रमाण वाढले तर तिथे पण चोऱ्या आणि फसवणूक ह्याची लाट येईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कायद्याचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, यावर कोणाचेही दूमत असण्याचे कारण नाही. परंतु हेही लक्षात घ्यायला हवे की, कायदा ज्याला गुन्हा किंवा अपराध म्हणतो असे कृत्य न करणे हे जसे कायद्याचे पालन करणे आहे तसेच असे कृत्य केल्यावर त्याची शिक्षा भोगणे हेही कायद्याचेच पालन करणे आहे.
यादृष्टीने विचार केल्यास विनातिकिट प्रवास करण्याची निव्वळ कृती कायद्याचे उल्लंघन ठरत नाही. तर असे करताना पकडले गेल्यावरही प्रवाशाने दंड न भरणे किंवा रेल्वेने त्याच्याकडून तो वसूल न करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे विनातिकिट प्रवास करून आपण नागरिक म्हणून काही तरी घोर पातक करत आहोत अशा विचाराने प्रवाशांनी शर्मिंदा होण्याचे काहीच कारण नाही. शर्मिंदा व्हायचेच असेल तर ते रेल्वेने व्हायला हवे. कारण नागरिकांनीच निवडून दिलेल्या संसदेने कायदा करून विनातिकिट प्रवास हा गुन्हा ठरवत त्यासाठी दंड करण्याचे अधिकार रेल्वेला दिले आहेत. मात्र हे अधिकार वापरून विनातिकिट प्रवास करणार्‍या प्रत्येकावर कायद्याचा बडगा उगारू शकत नाही याची लाज रेल्वेला वाटायला हवी.

पूर्णत: असहमत ...

पकडले गेले नाही, म्हणून शिक्षा झाली नाही आणि शिक्षा झाली नाही त्यामुळे ती भोगली नाही आणि म्हणून कायद्याचे उल्लघन केले नाही हे तुम्ही केलेल्या नियमभंगाचे समर्थन होऊ शकत नाही.

हे बरोबर आहे की रेल्वेचा व्याप अवाढव्य आहे, आणि भारताची लोकसंख्या प्रचंड असल्याने सगळ्यांवर लक्ष ठेवता येत नाही. पण असे म्हणतात की सर्वांचे लक्ष असताना माणूस कसा वागतो? याहूनही कुणीही बघत नाही, कुणाचे लक्ष नाही अशा वेळी कसा वागतो? यावरून त्याचे चारित्र्य आणि गुण लक्षात येतात.

क्षमा करा... तुमचा अनुभव आणि ज्ञान थोर आहे, परंतु तरीही तुम्ही दिलेली कारण मिमांसा पटली नाही.
तुम्हीच लिहिले आहे की ८० लाख लोकांनी तिकीट घ्यायचे नाही असे ठरवले तर काय होईल? (असे घडणे असंभव, कारण सर्व सामान्य जनता, शक्यतो असे करत नाही. ..)
तसेच समजा ८० लाख लोकांनी ठरवले विना तिकीट प्रवास करायचा नाही तर? (असे घडणे शक्य नाहीये पण तरीही निदान बहुसंख्य लोकांनी तरी... )
रेल्वेने नियमभंग करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची अचूक आणि प्रभावी पद्धत अंमलात आणायला पाहिजेच, पण त्याच बरोबर भारतीय नागरिकांनी देखिल नियम आणि कायद्याचे पालन करून सहकार्य करणे जरूरीचे आहे. सर्व जबाबदारी, दोष सरकारी यंत्रणावर ढकलणे योग्य नाही. कार्यक्षम सरकारी यंत्रणेमधे नागरिकांचा सहभाग देखिल जरूरीचा आणि महत्वाचा घटक आहे.

(तिकीट अथवा पास स्कॅन केल्याशिवाय स्टेशन मधे प्रवेश करता येणार नाही अशी काहीतरी पद्धत पाहिजे. जगभरात सर्वत्र अशी यंत्रणा असते.. भारतात अजून ते का शक्य होत नाहीय माहिती नाही)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

*********

एक बार वक्तसे लम्हा गिरा कहीं | वहॉ दास्ता मिली, लम्हा कहीं नहीं ||
थोडासा हसाके, थोडासा रूलाके - पल ये भी जानेवाला हैं ||

(संपादकांस विनंती: प्रस्तुत प्रतिसाद हा मनीषा यांच्या ‘कायद्याचे पालन करणे हे’ या शीर्षकाच्या या प्रतिसादास उपप्रतिसाद आहे. जमल्यास तेथे हलविल्यास उपकृत होईन. आगाऊ आभार.)

कायद्याचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, यावर कोणाचेही दूमत असण्याचे कारण नाही. परंतु हेही लक्षात घ्यायला हवे की, कायदा ज्याला गुन्हा किंवा अपराध म्हणतो असे कृत्य न करणे हे जसे कायद्याचे पालन करणे आहे तसेच असे कृत्य केल्यावर त्याची शिक्षा भोगणे हेही कायद्याचेच पालन करणे आहे.

(लेखकाचे) हे लॉजिक किञ्चित गंडलेले आहे, अशी शंका येते.

सर्वप्रथम,

कायद्याचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, यावर कोणाचेही दूमत असण्याचे कारण नाही.

हे बव्हंशी पटण्यासारखे आहे. मात्र, हे सार्वत्रिक, त्रिकालाबाधित सत्य असण्याबद्दल साशंक आहे. यालाही अपवाद असावेत.

उदाहरणार्थ, अन्याय्य कायद्यांचा भंग करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे गांधीजींनीच आपल्याला शिकविले नाही काय? (सविनय कायदेभंग, वगैरे?) अर्थात, अशा भंगाकरिता ज्या काही शिक्षेची तरतूद कायद्यात असेल, ती शिक्षा, कोणताही विरोध न करता, आनंदाने स्वीकारणे, तशी ती स्वीकारण्याची पूर्ण तयारी असणे, हा त्यामागील ‘विनया’चा खूप मोठा भाग आहेच, म्हणा. (एखादा कायदा ‘अन्याय्य’ आहे, हे कोणी नि कोठल्या निकषावर ठरवावे – किंबहुना, मुळात असे काही हार्ड-अँड-फास्ट निकष असतात काय – हा पूर्णपणे वेगळा विषय. प्लीज़ नोट: यात गांधीजींच्या ‘सविनय कायदेभंगा’विषयी टिप्पणी अथवा त्यावर कोठल्याही प्रकारची टीका करण्याचा उद्देश नाही.)

परंतु हेही लक्षात घ्यायला हवे की, कायदा ज्याला गुन्हा किंवा अपराध म्हणतो असे कृत्य न करणे हे जसे कायद्याचे पालन करणे आहे तसेच असे कृत्य केल्यावर त्याची शिक्षा भोगणे हेही कायद्याचेच पालन करणे आहे.

(लेखकाचे) हे लॉजिक गंडल्यासारखे वाटते.

अपराध न करणे हे कायद्याचे पालन आहे, बरोबर.

अपराध केल्यावर त्याची शिक्षा भोगणे, ती शिक्षा भोगण्याचे न टाळणे, हे कायद्यातील शिक्षेच्या तरतुदीचे पालन इतक्या मर्यादित अंशी ‘कायद्याचे पालन’ म्हणता येईलही; मात्र, मूळ अपराध – अर्थात, कायद्याच्या मूळ तरतुदीचे उल्लंघन – घडल्याच्या बाबीचे त्याने परिमार्जन होत नाही.

कायद्याच्या ‘सब्जेक्ट’चे (‘तिकीट काढणे आवश्यक आहे…’) उल्लंघन आणि कायद्याचे ‘प्रेडिकेट’चे (‘…नपक्षी, दंड स्वीकारावा लागेल’) उल्लंघन ही कायद्याच्या दोन तरतुदींची दोन स्वतंत्र उल्लंघने आहेत. कायदाही मोडला, आणि त्या उल्लंघनाच्या शिक्षेपासून पळ काढला, तर ती दोन उल्लंघने होतील, एकच नव्हे. पर्यायाने, अपराधाची शिक्षा भोगून कायद्याच्या शिक्षेसंबंधीच्या तरतुदीचे ‘पालन’ जरी केले, तरीसुद्धा, कायद्याच्या मूळ तरतुदीचे उल्लंघन त्याने नष्ट होत नाही. (हे म्हणजे, एक कायदा मोडला, परंतु दुसऱ्या (तदानुषंगिक) कायद्याचे ‘पालन’ केले (अर्थात, उल्लंघन न करून आणखी एक कायदा मोडला नाही), इतकेच होते.)

‘चोरी केली, तुरुंगात जाऊन आलो, झाली फिट्टंफाट’ असे होत नाही. त्याने फार फार तर फक्त त्या चोरीकरिता अधिक शिक्षा होणार नाही. मात्र, चोरी केली होती, ही बाब तुमच्या क्रिमिनल रेकॉर्डमधून त्याने दूर होत नाही.

सारांश, अपराध केल्यानंतर शिक्षा भोगणे (ती भोगण्यास न टाळणे) हे ‘कायद्याचे पालन’ नसून, ‘कायद्याचे (आतापावेतो केल्यापेक्षा) अधिक उल्लंघन न करणे’ इतकेच होऊ शकेल.

त्यामुळे,

पकडले गेले नाही, म्हणून शिक्षा झाली नाही आणि शिक्षा झाली नाही त्यामुळे ती भोगली नाही आणि म्हणून कायद्याचे उल्लघन केले नाही हे तुम्ही केलेल्या नियमभंगाचे समर्थन होऊ शकत नाही.

ते तर झालेच. परंतु, पकडला गेलो/पकडवून घेतले, शिक्षा झाली, ती इमानेइतबारे, आनंदाने भोगलीसुद्धा, त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन झाले नाही/कायदा पाळला गेला, हेदेखील लॉजिक पटण्यासारखे वाटत नाही.

(टीप: लेखकाने केले, ते चूक की बरोबर, या वादात – नि न्यायाधीशाच्या भूमिकेत – पडण्याचा अजिबात इरादा नाही. मात्र, (लेखकाचे) प्रस्तुत लॉजिक गंडलेले आहे, एवढेच दर्शवून देण्याचा हा दुबळा यत्न.)

रेल्वेने नियमभंग करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची अचूक आणि प्रभावी पद्धत अंमलात आणायला पाहिजेच, पण त्याच बरोबर भारतीय नागरिकांनी देखिल नियम आणि कायद्याचे पालन करून सहकार्य करणे जरूरीचे आहे. सर्व जबाबदारी, दोष सरकारी यंत्रणावर ढकलणे योग्य नाही. कार्यक्षम सरकारी यंत्रणेमधे नागरिकांचा सहभाग देखिल जरूरीचा आणि महत्वाचा घटक आहे.

अगदी! ‘धर्मो रक्षति रक्षितः।’ कायद्याचे जर तुम्ही रक्षण केलेत, तर (आणि तरच) कायदा तुमचे रक्षण करू शकतो.

(तिकीट अथवा पास स्कॅन केल्याशिवाय स्टेशन मधे प्रवेश करता येणार नाही अशी काहीतरी पद्धत पाहिजे. जगभरात सर्वत्र अशी यंत्रणा असते.. भारतात अजून ते का शक्य होत नाहीय माहिती नाही)

कदाचित, गर्दी? आणि/किंवा, सांप्रतकालीन इन्फ्रास्ट्रक्चर?

या निमित्ताने: पुण्यातील जी नियोजित मेट्रो रेल्वे आहे, तिचा जो फार थोडा भाग तूर्तास कार्यरत आहे, त्यात तशी व्यवस्था आहे. (फार कशाला, प्लॅटफॉर्मवर सोडण्याअगोदर प्रवाशांच्या सामानाचे सेक्युरिटी स्क्रीनिंगदेखील करण्याची व्यवस्था आहे. आणि, ती कसोशीने पाळली जाते, असे दिसून आले.) अर्थात, हे नवेकोरे इन्फ्रास्ट्रक्चर असल्याकारणाने तशी तरतूद मुळातच करणे तुलनेने सोपे पडले असावे.

(शिवाय, पुण्याच्या मेट्रो रेल्वेच्या सध्याच्या अतिमर्यादित व्याप्तीमुळे सध्या तरी प्रवाशांमध्ये तो केवळ कुतूहलाचाच भाग असल्याकारणाने, तूर्तास तरी गर्दी फारशी नाही. भविष्यात प्रकल्प पूर्ण होऊन प्रवासी नियमित वापर करू लागले, नि गर्दी वाढली, की काय होते, ते पाहावे लागेल.)

(भारतातल्या इतर शहरांतील मेट्रो रेल्वेंमध्ये काय परिस्थिती आहे, कल्पना नाही.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माणसाच्या हितासाठी जी व्यवस्था माणसाने निर्माण केली आहे ती व्यवस्थित चालावी आणि निर्भिड पने जगता यावे आणि उद्योग व्यवसाय करता यावा म्हणून जे नियम बनवले जातात ते म्हणजे कायदा .
ह्याचा अर्थ कायदा हा जनहित साधणारा च असावा . जनहित विरुद्ध असणारे कायदे हे कायद्याच्या मूळ संकल्पनेला लाच धक्का देतात.
अशा कायद्याचे पालन करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य नाही.

कायदे निर्माण कारणे हे जसे खूप महत्वाचे काम आहे त्या पेक्षा जास्त महत्वाचे जी यंत्रणा त्या कायद्याची अंमलबजवणी करणार आहे ती यंत्रणा सक्षम आणि संवेदनशील असणे खुप महत्वाचे आहे.
त्या यंत्रणा सक्षम आणि संवेदनशील,निःपक्ष नसतात
त्या मुळेच चांगल्या पण कडक कायद्यानं विरोध केला जातो.कारण त्या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता खूप जास्त असते
अदिती मॅडम नी तसा उल्लेख त्यांच्या एका पोस्ट मध्ये केला आहे.
की कडक कायद्यांचे बळी हे गरीब लोक आणि स्त्रिया,मुल होण्याची शक्यता असते.
लोकांनी स्वतः हून कायदे पाळणे हे उत्तम समाजाचे लक्षण आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0