रेल्वे: सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा!

भारतात प्रवासी आणि मालाची रेल्वेने वाहतूक करण्याचे मक्तेदारी अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. सरकारनेच १९८९ मध्ये केलेल्या रेल्वे कायद्यात प्रवासी आणि मालाची सुरक्षित वाहतूक कशी केली जाईल याची कायदेशीर चौकट ठरवून सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारी स्वत: स्वीकारली आहे. मात्र भारतात धावणारी प्रत्येक प्रवासी रेल्वेगाडी या चौकटीचे उल्लंघन करून चालविली जात असल्याने भारतीय रेल्वे हा सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा आहे, असेच म्हणावे लागेल.
रेल्वे कायद्यानुसार प्रत्येक प्रवासी गाडीच्या प्रत्येक डब्याची कमाल प्रवासी क्षमता किती असेल व मालगाडीच्या प्रत्येक वाघिणीची माल भरण्याची कमाल क्षमता किती असेल हे ठरविण्याचे बंधन आहे. रेल्वे प्रशासनाला ही कमाल क्षमता केंद्र सरकारकडून मंजूर करून घ्यावी लागते. प्रवाशांची व मालाच्या वजनाची ही कमाल क्षमता ठरविण्यामागे ‘सुरक्षित प्रवास’ हाच मूळ हेतू आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. रेल्वे प्रशासनाने प्रत्येक प्रकारच्या प्रवासी गाडीच्या प्रत्येक डब्याची अशी सरकारने ठरवून दिलेली कमाल प्रवासी क्षमता त्या डब्यात व रेल्वेच्या आवारात लोकांना स्पष्टपणे वाचता येईल अशा प्रकारे हिंदी, इंग्रजी व स्थानिक भाषेत लिहिणेही कायद्याने बंधनकारक आहे. रेल्वे याची अंशत: अंमलबजावणी करते. म्हणजे प्रवासी गाड्यांच्या डब्यांमध्ये प्रवासी क्षमतेचा आकडा दर्शविणारा संदेश तीन भाषांमध्ये लिहिलेला असतो. मात्र तो ‘अमुक प्रवाशांना बसण्यासाठी’ अशा प्रकारे लिहिलेला असतो. म्हणजे लिहिलेली संख्या ही प्रवाशांची कमाल संख्या आहे, हे त्यावरून स्पष्ट होत नाही.
मजेची गोष्ट म्हणजे प्रवासी गाड्यांच्या डब्यांमध्ये प्रवाशांची कमाल संख्या लिहावी, असे कायदा सांगत असला तरी डब्यातून त्याहून अधिक प्रवासी प्रवास करू शकत नाहीत किंवा रेल्वेने त्याहून अधिक प्रवाशांना प्रवास करू देऊ नये, असे कायदा सांगत नाही. मात्र मालगाड्यांच्या बाबतीत मात्र कायद्याची भाषा याच्या अगदी विपरीत आहे. त्यात मालगाडीच्या प्रत्येक वाघिणीची माल भरण्याच्या वजनाची कमाल क्षमता ठरविलेली आहे. एवढेच नव्हे तर त्याहून जास्त माल भरण्यास मज्जाव आहे व जास्त माल भरला असेल तर तो खाली उतरवून टाकण्याची आणि ज्याने जास्त माल भरला असेल त्याला दंड करण्याचीही तरतूद आहे. यावरून असे स्पष्ट दिसते की, रेल्वे कायद्याला आणि तो कायदा करणाऱ्या सरकारला फक्त मालाच्या सुरक्षित वाहतुकीची काळजी आहे व प्रवाशांच्या सुरक्षित वाहतुकीची अजिबात नाही.
याच रेल्वे कायद्यानुसार संपूर्ण देशासाठी एक मुख्य रेल्वे सुरक्षा आयुक्त (Chief Commissioner of Railway safety) व प्रत्येक विभागीय रेल्वेसाठी एकेक रेल्वे सुरक्षा आयुक्त नेमलेला असतो. रेल्वेची वाहतूक संरक्षितपणे केली जाईल, याची खात्री करणे व अपघात झाल्यास चौकशी करून त्याची जबाबदारी निश्चित करणे हे या सुरक्षा आयुक्तांचे काम असते. हे काम निष्पक्षपणे केले जावे यासाठी रेल्वे वगळून अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांची या आयुक्तपदी नेमणूक केली जाते. मुख्य आयुक्तांनी दरवर्षी आपल्या कामाचा अहवाल द्यायचा असतो व सरकारने तो संसदेत सादर करायचा असतो. माझ्या पत्रकारितेच्या चार दशकांच्या कालावधीत सुरक्षा आयुक्तांच्या अहवालात गाड्यांमधील कमाल प्रवासी संख्येचे सर्रास अनुभवाला येणार्‍या उल्लंघनाचा कधीही साधा उल्लेखही केला गेल्याचे माझ्या स्मरणात नाही. कमाल प्रवासी संख्या सरकारने या आयुक्तांच्याच सल्ल्याने ठरविलेली असते. पण आपणच ठरवून दिलेल्या या मर्यादेचे रेल्वेकडून पालन होते की नाही, हेही हे आयुक्त कधी पाहात नाहीत.
रेल्वेच्या कोणत्याही गाडीत तेथे लिहिलेल्या कमाल संख्येहून जास्त प्रवासी प्रवास करत असतात, हे प्रत्येकाला अनुभवास येणारे वास्तव आहे. मुंबईच्या उपनगरी लोकलगाड्यांमध्ये तर गाडीच्या कमाल प्रवासीसंख्येची ही मर्यादा दुपटी-तिपटीने ओलांडली जाते. धावत्या लोकलमधून खाली पडून प्रवाशांचा मृत्यू होणे हा याचाच परिणाम आहे. मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या क्षेत्रात दरवर्षी सरकारी तीन हजार प्रवासी धावत्या गाडीतून पडून जीव गमावत असतात. अशा प्रत्येक मृत्यूसाठी रेल्वेला आठ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागले. म्हणजे एकट्या मुंबईतील उपनगरी वाहतुकीत कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल रेल्वेला दरवर्षी सुमारे २४० कोटी रुपयांचा अप्रत्यक्ष भुर्दंड सोसावा लागतो. आपणच कायदे करायचे. आपणच त्याचे उल्लंघन करायचे व त्याचा भुर्दंड करांच्या स्वरूपात जनतेच्या माथी मारायचा, असा हा सरकारचा उरफाचा मक्तेदारी धंदा आहे.
प्रत्येक विभागीय रेल्वेच्या कारभाराची संपूर्ण जबाबदारी महाव्यवस्थापकांवर असते. प्रवासी गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षितता आणि जीव धोक्यात येईल अशी कोणतीही कृती हेतुपुरस्सर करणाऱ्या किंवा अपेक्षित कृती करण्याचे टाळून सुरक्षितता धोक्यात आणणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर खटला भरून त्यास पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षाही याच रेल्वे कायद्यात आहे. हे कलम रेल्वेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांही लागू होते. खरे तर रेल्वेतून पडून होणाऱ्या प्रवाशाच्या प्रत्येक मृत्यूबद्दल महाव्यवस्थापकांना अशी शिक्षा होऊ शकते व तशी व्हायलाही हवी. कारण कायद्याचे हे हेतुपुरस्सर उल्लंघन त्यांच्याच डोळ्यादेखत दररोज होत असते.
सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना कमाल प्रवासी संख्येची मर्यादा घालून देणारा असा कायदा रस्ते वाहतुकीच्या संबंधीही आहे. तेथेही
कायद्याचे तंतोतंत पालन करून प्रवासी गाड्यांमधून निर्धारित कमाल संख्येएवढ्याच प्रवाशांची वाहतूक करण्याचे रेल्वेने मनात आणले तरी ते वास्तवात अशक्य आहे, हे मान्य. पण हा कायदा केला तेव्हा तो करणाऱ्यांना या वस्तुस्थितीची पूर्ण कल्पना होती. तरीही त्यांनी कायद्यात या तरतुदी केल्या . यावरून मुळात पालन न करण्याच्या उद्देशानेच हा कायदा केला गेला, हे उघड आहे. आपण संसदेवर निवडून पाठविलेल्या लोकप्रतिनिधींचे कायदे करणे हेच मुख्य काम असते. परंतु मंजूर करत असलेला कायदा ते वाचतही नाहीत. अन्यथा प्राप्त वस्तुस्थितीत ज्याची अंमलबजावणी कधीच होऊ शकत नाही, असा केवळ कागदावर राहणारा हास्यास्पद कायदा त्यांनी केलाच नसता. पण रेल्वेचा हा सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा रचला जाण्यास नागरिक म्हणून आपणही तेवढेच जबाबदार आहोत. आपण याविषयी सरकारला व आपल्या लोकप्रतिनिधींना कधीही जाब विचारत नाही. लोकप्रतिनिधी त्याच्या खासदार निधीतून किती सार्वजनिक शौचालये, बांधतो, किती गल्लीबोळांमध्ये पेवर ब्लॉक बसवितो, किती पडक्या चाळींची दुरुस्ती करतो आणि किती गणपती उत्सवांत व दहीहंड्यांमध्ये मिरवितो यावरून आपल्या दृष्टीने तो ‘कार्यसम्राट’ ठरत असतो.
-