डिजिटल युगात लोकशाहीचे भवितव्य (भाग 3)

कायद्याचा प्रश्न
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या बेसुमार (आणि गैरव्यवहारासाठी होत असलेला त्याचा) वापर देशातील कुठल्या कुठल्या कायद्यांचे उल्लंघन करत आहे याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. एक मात्र खरे की अमुक अमुक कायद्याचे उल्लंघन होत आहे असे समजल्यावर बहुमताच्या जोरावर कायदाच बदलून टाकणे हा काही निकोप लोकशाहीला हितकारक ठरणार नाही. हे नियंत्रक तंत्रज्ञान आपले निवडीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणार हे मात्र नक्की. रिमोट कंट्रोल वापरून जनसामान्यांच्या वर्तनात बदल करून शिस्त लावण्याचा प्रयत्न होत असल्यास हा समाज डिजिटल गुलामगिरीकडे वाटचाल करत आहे असे म्हणावे लागेल. कारण संपूर्ण समाज नियंत्रण करणाऱ्याच्या हातातील बाहुली ठरणार आहे. मात्र नियंत्रक तंत्रज्ञान काही प्रमाणातच प्रभावी ठरू शकते. तरीसुद्धा जनसामान्यांचे स्वातंत्र्य हळू हळू कमी होत जाणार आहे. आणि असे काही तरी घडत आहे याची कल्पनासुद्धा येणार नाही. आणि यासंबंधात विरोध करण्याइतपत कुवतही जनसामान्यात राहणार नाही.

या संदर्भात इमॅन्युएल काँट यांचे एक वाक्य उचित ठरेल. जेव्हा एखादे स्टेट प्रजेच्या हितासाठी आपणहून प्रयत्न करू लागते तेव्हा स्टेट एकाधीकारशाहीच्या आधीन असते. मुळात वैयक्तिक विकासाचे अधिकारच प्रत्येकाच्या जीवनाचे नियंत्रण करू शकतात. इतर कुणीही नाही. यासाठी स्वयंनिर्धाराची गरज भासते. आणि या गोष्टी लोकशाही राष्ट्रात घटनादत्त असतात. घटनेच्या चौकटीत राहूनच वैयक्तिक विकास करून घेणे यात अपेक्षित असते. त्याचबरोबर इतरांच्या हक्काचे सन्मान करत नसल्यास ती लोकशाहीच नव्हे. आणि या हक्कांचेच नियंत्रण करण्याचा घाट घालत असल्यास राज्यघटना, समाज व स्टेट यांची गळचेपी केल्यासारखे होईल.

जाहिरातीचा भडिमार करून वस्तु खपविल्याप्रमाणे डिजिटल तंत्रज्ञानसुद्धा मानसिक दबाव तंत्र वापरू शकते, मानसिकतेचे नियंत्रण करू शकते. जाहिरातीत दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी असल्यास तो गुन्हा ठरतो. मुळात ग्राहकांच्या मानसिकतेचा गैरफायदा घेणे व काही डाव वापरून मानसिकता बदलणे वा अजाणतेपणाने त्याच्यावर छाप पाडणे हेसुद्धा कायद्याने निषिद्ध ठरते. एखाद्या सॉफ्ट पेयाची जाहिरात फक्त काही क्षण दाखवून दुसरे काही दाखवत असल्यास त्या काही क्षणाची जाहिरातच प्रेक्षकांवर अजाणतेपणाने परिणाम करू शकते. व्यक्तीच्या संबंधातील डिजिटल माहितीवर कुठलीही प्रक्रिया करणे हे सुद्धा बेकायदेशीर आहे.

कुठल्यातरी दगाबाजाच्या हाती ही वैयक्तिक माहिती पडल्यास त्याचा दुरुपयोग होणार नाही याची खात्री देता येणार नाही. खुल्या बाजारव्यवस्थेतील जीवघेण्या स्पर्धामध्ये अगोदरच समानतेला कुठलाही वाव नाही. वाढत्या भेदभावामुळे श्रीमंत व गरीब यांच्यातील दरी वाढत आहे. उत्पादनाची किंमत ठरवताना पारदर्शकता नाही, कायद्याचा वचक नाही, गुणवत्तेवर नियंत्रण नाही. अशा स्थितीत व्यापारी कंपन्या आपले उत्पादन खपवण्यसाठी काहीही करण्याच्या पावित्र्यात असतात. जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यामुळे आपला माल बाहेर जाण्यास अत्यंत उत्सुक असतात. व बाहेरच्या देशातला माल स्वतःच्या देशात आणण्यास मात्र विरोध करत असतात.

या गोष्टीकडे सरकार मात्र डोळे झाकून बाजार व्यवस्था काय ठरवेल ते स्वीकारण्याच्या मूडमध्ये असते. संक्रमण काळातील समस्या म्हणून दुर्लक्ष करते. आणि ही स्थिती भविष्यकाळात बदलेल अशी खोटी आश्वासनं देत वेळ मारून नेते. कुठल्याही गोष्टींची पहिल्यांदा प्रायोगिक स्वरूपात ओळख करून देताना मानवी नीतीमूल्यांचे उल्लंघन तर होत नाही ना याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जावे, हा एक अलिखित संकेत नेहमीच पाळला जात असतो. लाखो रुग्णांचे जीव वाचवणाऱ्या औषधाची चाचणी घेत असताना हजारोंना मारण्याचा परवाना दिलेला नसतो. शंभर लोकांना मारून हजारोंचा जीव वाचवण्याचे लंगडे समर्थन येथे चालत नाही. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कुणाच्याही जिवाला धोका पोचणार नाही याची काळजी घेतली जाते. त्यामुळे डिजिटल युगात भविष्यात केव्हा तरी सगळे सुरळित होईल म्हणून आता काहींचा बळी दिला तरी चालेल हा हिशोब करता येत नाही. फेसबुक-सारखी समाजमाध्यमांची पहिल्यांदा प्रस्तुत करण्यापूर्वी त्याचे समाजावर काय परिणाम होऊ शकतात याची चाचणीच घेतली नाही. त्यांच्या नियमनाचे कुठलेही कायदे अस्तित्वात नव्हते व आताही नाहीत. समाजात फार आरडा ओरडा झाल्यानंतर कंपन्याच काही तरी जुजबी उपाय सुचवतात व त्यावरच सरकारही संतुष्ट होत हात बांधून बसते. व नंतर केव्हातरी सरकारचे नियंत्रण येईपर्यंत कंपन्या भरपूर कमाई करून घेतात. आपल्या येथील मोबाइल कंपन्यांचा अनुभव हे अशा प्रकारच्या घिसाडघाईचे एक उत्तम उदाहरण असू शकेल.

सुपर इंटेलिजेंट संगणक
पुढील काळात या सगळ्या दुष्परिणामावर मात करणारे सुपर इंटेलिजेंट संगणकांचा (व त्याचजोडीने चॅटजीपीटीसारख्या अल्गॉरिदमचा) शोध लागल्यास व त्यात प्रचंड प्रमाणात ज्ञानाचा साठा असल्यास आपण त्याच्या सूचना व सल्ल्याप्रमाणे वागणार का असाही प्रश्न या संदर्भात विचारला जाऊ शकतो. आपण आपली विचारबुद्धी हरवून गुलामी पत्करावी का हाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. मग ही गुलामी यंत्राची का माणसाची हा मुद्दा गौण ठरतो. एक मात्र लक्षात ठेवायला हवे की सुपरइंटेलिजेंट मशीनचीसुद्धा कुणीही कितीही छातीठोकपणे चुकणार नाही असे सांगत असले तरी मशीन चुकू शकते हे मात्र विसरता येणार नाही. व ही चूक महागात पडू शकते. अशा चूक करण्याची संभाव्यता असलेल्या मशीनने दिलेल्या सूचनाप्रमाणे माणसं वागू लागल्यास त्या समाजाचे काय होईल याचा अंदाजही करता येणार नाही. वैयक्तिक माहितीतून फिल्टर फुग्यांचे आपल्या भोवती जाळे विणून आपली विचारशक्ती कुंठीत करण्याचा कुटील डाव यात असू शकतो. आपले विचार या डिजिटल तुरुंगात बंदिस्त होऊ शकतात. आऊट ऑफ दि बॉक्स विचार करणे व/वा सर्जनशीलतेला वाव असणे या गोष्टी इतिहासकालीन होऊ शकतात. शेवटी सुपरइंटेलिजेंट मशीन्सना केंद्रबिंदू मानून तंत्रज्ञानाचा वापर करत समाजाचे नियंत्रण करणे ही एका प्रकारे हुकुमशाही ठरू शकेल.

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत गुलाबी वेष्टनातील हा फॅसिजम वरून लादला जाणार आहे व उदारमतवादी मुखवटा असलेल्या हुकुमशहाशी समाजाला सामना करावा लागणारा आहे. दबावतंत्र वापरून नागरिकांच्या आशा-आकांक्षात, निर्णय प्रक्रियेत ढवळाढवळ करणाऱ्या यंत्रणेचा वेळीच धोका ओळखता येत नसल्यास इतके दिवस जतन करून ठेवलेल्या संस्कृतीचा, नागरिकतेचा, मानवी मूल्यांचा ऱ्हास झाल्याशिवाय राहणार नाही. दबाव तंत्राचा वापर करून बहुतांश नागरिकांना एकाच साच्यात बसवणे कदाचित शक्य होईल. त्यांचे भवितव्य व निर्णयक्षमता यावर नियंत्रण करणेही शक्य होईल. परंतु हे सर्व जाहिरातबाजीतून करावे लागेल. या जाहिरातींना बळी पडून व्यक्तींचे व्यक्तिमत्व क्षीण करून त्याच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे शक्यही होईल. परंतु याचे दूरगामी दुष्परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. हा मुळात समाजसंस्कृतीवरील हा हल्ला असेल. कितीही जागतिक स्पर्धा असली तरी लोकशाही समाज व्यवस्था आपापल्या संस्कृतीना सुखासुखी त्याज्य करणार नाही. जागतिक व्यवस्थेत कुणाला आवडो न आवडो, बहुविध संस्कृतीला पर्याय नाही, हे मान्य करावे लागेल. अल्पसंख्यांकाचे व/वा विस्थापितांचेही काही हक्क असू शकतात याची जाणीवही होत आहे. पुढील काळात जगभरातील भांडवली व्यवस्था या बहुविध संस्कृतीचा वापर नफा कमावण्यासाठीसुद्धा कदाचित करू शकेल. आजच्या शतकाला आव्हान देत असलेल्या पर्यावरण संरक्षणासाठी सर्व राष्ट्रे एका छत्राखाली येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

क्रमशः
डिजिटल युगात लोकशाहीचे भवितव्य (भाग 1)
डिजिटल युगात लोकशाहीचे भवितव्य (भाग 2)