महाराष्ट्रातील कावी कला असलेल्या एकमेव श्री माउली मंदिराचा विध्वंस
महाराष्ट्रातील कावी कला असलेल्या एकमेव श्री माउली मंदिराचा विध्वंस
साईली पलांडे-दातार
काल, श्री माउली मंदिर, झोळंबे दोडदामार्ग, सिंधुदुर्ग येथील बेकायदेशीर विध्वंसाने सर्व वारसाप्रेमींना खूप मोठा धक्का बसला आहे.
गेले दोन ते तीन वर्षे झोळंबे येथील श्री माउली मंदिराच्या जीर्णोद्धाराची चर्चा जोरात सुरू होती. खरे तर, मंदिराच्या गाभाऱ्याला पडलेली एक छोटी भेग सोडता मंदिराला कुठे मोठे नुकसान झालेले नव्हते. मातीतली ही भेग सहज कमी पैशात दुरुस्त करता येण्यासारखी होती.
मुळातच कौलारू उतरत्या छपरांची मंदिरे ही आपल्या पूर्वजांनी फार विचारपूर्वक, स्थानिक पर्यावरणाला, पावसाळा पूरक बांधलेली आहेत. भरगच्च निसर्ग वैभवाशी सांगड घालणारे मानवी परिमाण याचा योग्य समतोल साधलेला दिसतो. एकूण रचनेत आणि सजावटीत फार नजाकतीने साधलेले एक restrained aesthetic सुखावून जाणारे आहे.
कावी कला ही एकेकाळी कोकण ते कारवार ह्या मोठ्या पट्ट्यात प्रचलित होती. समुद्री शंखाचा पांढरा फेक भट्टीतील चुना, कोकणची तांबडी गेरू माती आणि अनेक स्थानिक पदार्थांच्या मिश्रणातून कावी कला प्रस्तुत होत गेली. एकीकडे लोकदैवतांचा गोतावळा असलेली गजबजलेली मंदिरे त्यात अभिजात देवतांचे प्रासादिक अंकन व हा सर्व आकृतीबंध एकत्र बांधणारे भौमितिक आकारांचे पानाफुलांचे नक्षीदार काम! जणू माणूस आजूबाजूच्या नैसर्गिक सौंदर्याचे मनात उठलेल्या प्रतिबिंबाचे अंकन करत आहे अशी अपूर्व कला म्हणजे कावी कला... प्रभावी कलाकारांनी रेखाटलेल्या वलयाकृती दिसतात तितक्या सोप्प्या नाहीत चितारायला! तो वारसा आज जिवंत होता तो श्री माउली मंदिरासारख्या मोजक्या उदाहरणांमधून!
सावंतवाडी पिंगुळी परिसरातील लाकूडकाम, चित्रकथी आणि लोककथा ह्या समृद्ध कलापरंपरा आणि कथावस्तूंशी नाते सांगणारी कावी कला आहे. वारली कला जशी उत्तर कोकणची ओळख आहे तशी कावी कला तळ कोकणच्या संस्कृतीवैभवाचे दृश्य स्वरूप होते.
लाकूड, माती, शंख, चिरा अश्या साध्या वाटणाऱ्या पण स्थानिक नैसर्गिक साधनांमधून दैवी काही तरी निर्माण होते, ५००-६०० वर्षं टिकते हाच एक दैवी चमत्कार आहे आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी देवत्वाची प्रचिती येऊ शकते.
सर्वप्रथम मला हे मंदिर डेगव्याच्या संजय देसाईंनी २०१०च्या आसपास दाखवले होते तेव्हाच मी कावी कलेने स्तिमित झाले होते. नैसर्गिक वारश्याबरोबर हा सांस्कृतिक वारसा जपायला हवा म्हणून त्यांनी मला हे मंदिर मुद्दाम दाखवले होते. तेव्हा सर्व गाव खाणीच्या विरोधात एकत्र आले होते.
कावी कला आज आपण जशास तशी निर्माण करू शकलो नाही तरी आहे ते जपण्याची आस्था आपल्यात निश्चित शिल्लक आहे असा मला आणि माझ्यासारख्या अनेक वारसा अभ्यासक, स्थापत्यविशारद आणि वारसाप्रेमींना विश्वास होता. शासकीय गॅझेटकडून सिंधुदुर्ग शासकीय गॅझेट नव्याने होत आहे त्यासाठी मी हे मंदिराचे दस्तावेजीकरणही केले होते.
राजेंद्र केरकर सरांसारख्या ज्येष्ठ अभ्यासकांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करत, स्थानिक लोकांशी संवाद साधत अनेक पर्याय पुढे ठेवले. नवीन मंदिर बाजूला बांधूया, किंवा शास्त्रीय परिस्थितीने दुरुस्ती करूया, असे सांगूनही आमचे मंदिर दशक्रोशीत मोठे व्हावे, स्लॅबचे मंदिर हवे, मोठ्या शिखराचे मंदिरच हवे असा अट्टाहास गावकऱ्यांनी सुरू ठेवला.
आपल्या गावचे मंदिर हे किती दुर्मीळ आहे, किती महत्त्वाचा वारसा आहे, हे सर्वतोपरी सांगूनही गावकऱ्यांनी हट्ट सोडला नाही. १२ जानेवारीच्या जत्रेला गाभाऱ्याच्या जागी सिमेंटचे खांब उभे करून, येणाऱ्या भाविकांकडून १-१.५ कोटींची देणगी गोळा करण्याचा गावकऱ्यांचा मानस आहे!
त्यात मंदिर ही धर्मकारणाची सांस्कृतिक देवघेवीची जागा न राहता अ(न)र्थकारणाचे रणांगण झाले आहे. कोटींशिवाय बात होत नाही, गावाच्या विविध गटांतील राजकारणाने गावचा सुजाण- सर्वांगीण विकास खुंटत आहे.
आमचे मित्र, बेळगावचे स्थापत्यविशारद सुयश खानोलकर, विजय पाटील, अंकिता हिरेमठ, प्रतीक बांदिवडेकर, अभिज्ञ दळी, यशोधन नेसरकर, सेजल कुर्तडकर, यश जाधव, आशिष पाटील, लिखिता नेकंती यांनी जाऊन लगबगीने मंदिराची मापे घेऊन दस्तावेजीकरण करून घेतले, पुढील तांत्रिक मदत करायलाही ते तयार होते!
सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्हा आहे. त्यातील एकमेव कावी कला असलेले मंदिर संरक्षित स्मारक व्हावे म्हणून आम्ही प्रयत्नात होतो.
सुदैवाने, महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे व उपसंचालक डॉ विलास वाहाणे यांनी तातडीने योग्य पावले उचलत, मंदिर पाडणे थांबवण्याचे व ते राज्यसंरक्षित स्मारक घोषित व्हावे, असे सरकारी आदेश जारी केले होते. तेथे उपसंचालक तांत्रिक छाननी करून, गावकऱ्यांशी चर्चा करून पुढची पावले उचलणार होते. हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले पहिलेवहिले संरक्षित मंदिर ठरले असते. प्रसिद्धी मिळाली असती, पर्यटकांची रीघ लागली असती, योग्य प्रसंगी क दर्जाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून दर्जा आणि विकास निधी मिळाला असता! गावकऱ्यांचे कौतुक झाले असते, गावाचे नाव झाले असते, पंचक्रोशीत दशक्रोशीत नाही तर पूर्ण राज्यात झाले असते.
आमचे गुहागरचे मित्र व सामाजिक कार्यकर्ते पंकज दळवी यांनी मोठ्या कष्टाने सूत्रे हलवत अधिकाऱ्यांपर्यंत आदेश पोहोचवले. मंदिर पाडणे थांबवा असे जारी केलेले आदेश कलेक्टरला मिळून त्यांनीही पुढचे आदेश तहसीलदार प्रांत अधिकाऱ्यांना दिले होते. खुद्द पुरातत्व संचालकांचा तहसीलदारांना फोन गेला होता. अधिकारी व पोलीस काम थांबवायला गेले असून ही त्यांना न जुमानता JCB आणून कायद्याचे उल्लंघन करत संध्याकाळी दोन-तीन तासांत हे ५०० वर्षांपूर्वीचे मंदिर गावकऱ्यांनी जमीनदोस्त केले! राम विष्णू, गणपती, गरुड, मारुती, इत्यादी देवतांची चित्रे वाचवण्याच्या प्रयत्नांना न जुमानता चित्रांचा हिंस्रपणे जागीच चुरा करण्यात आला! आजूबाजूची झाडे तोडली गेली!!
काहीही सौंदर्यक्षम निर्माण करण्याची क्षमता नाही पण विध्वंस करायला पुढे! हे कसले स्थानिक, हे कसले मानकरी आणि हे कसले राखणदार! देवराईत आणि बारमाही झऱ्यापाशी राहणारी माउली नक्कीच झोळंबे सोडून गेली असणार!
कोकणवासीयांनी असे बेकायदेशीर आणि आततायी वागणे ही भयानक धक्कादायक बाब आहे, हा मोठा गुन्हाच आहे, याला योग्य शासन व्हायला हवे! अश्या विध्वंसाने अनेक चुकीचे पायंडे पडू शकतात. जीर्णोद्धार ही आपल्या कोकणातील आणि राज्यभरातील सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारश्याला लागलेली मोठी कीड आहे. शंभर वर्षापूर्वीची कुठलीही वास्तू हा सार्वजनिक वारसा आहे (फक्त गावकऱ्यांचा नव्हे! आणि मालकी कोणाचीही असो तो शासनाच्या अखत्यारीत आहे) आणि त्यात बदल करण्यासाठी पुरातत्व खात्याची परवानगी अनिवार्य आहे.
श्री माउलीचे वारसा मंदिर उद्ध्वस्त होणे ही महाराष्ट्राची कधीही न भरून येणारी हानी आहे!!
म्हातारी आता मेलीच आहे, पण काळ सोकावणार नाही म्हणून, आपण सजग आणि सुजाण नागरिक म्हणून जागे होऊन असे प्रकार थांबवणे गरजेचे आहे!
लेखासोबत मंदिराची काही छायाचित्रे दिलेली आहेत. रामायण, महाभारत, हरिविजय, दशावतार अश्या अनेक विषयांवर इथे चित्रे होती, जी आता नष्ट झाली आहेत. ही सर्व चित्रे गाभाऱ्यावर होती जो नष्ट झाला आहे.
गावकरी उद्ध्वस्त मंदिराचे फोटो घ्यायला कोणाला फिरकू देत नाहीयेत, इतकी दहशत आहे! त्यामुळे उद्ध्वस्त मंदिराचे फोटो उपलब्ध झाले नाहीयेत.
प्रतिक्रिया
ही चित्रे गेलीच. आता पुढे काय
ही चित्रे गेलीच. आता पुढे काय? तर या कलेचे जे कारागिर उरले आहेत त्यांचेकडून एसटी डेपोच्या भिंती रंगवून घ्याव्यात. जे घरमालक परवानगी देतील त्यांच्याही घरांच्या भिंतीवर चित्रे काढावीत. देवादिकांची चित्रंच पाहिजेत असं नाही. कोणतीही काढा.कला बंदिस्त कशाला? रस्त्यावर आणा.
रेल्वे, एसटीकडे परवानगीचा अर्ज करा लवकर.
(मडगाव रेल्वे स्टेशनांत मारियो मिरांडाने काढलेली चित्रे आहेत. )
!
प्रतिसादाची सुरुवात वाचून नेमके हेच आठवले होते!
(परंतु, महाराष्ट्रात असे काही होणे नाही. उगाच नाही काही ते ‘दगडांच्या देशा’ वगैरे म्हटलेले! आम्ही दगड आहोत, याचा आम्हाला अभिमान आहे!)
ग्रामदेवतेच्या मंदिराच्या
ग्रामदेवतेच्या मंदिराच्या नवीन संचालक मंडळाच्या 'पॅनेल'चा निर्णय असावा. कोर्ट कज्जे, खटल्यांमध्ये वेळ घालवू नये. तो कोकणाला शाप आहे. ( गारंबीचा बापू - श्री.ना. पेंडसे)
-------------
धामापूरच्या (कुडाळ १४ किमी.) भगवती मंदिरात गेलो होतो. तिथल्या अनेक खांबांवर अशी दिसणारी चित्रकला पाहिल्याचे आठवते. पण जुने फोटो पाहिल्यावर ते आधुनिक रंगकाम वाटतेय. कावी कला नसावी.
ग्रामदैवते
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या दहा-बारा वर्षात नुतनीकरणाच्या निमित्ताने जुनी मंदिरे पाडून सिमेंट-काँक्रीटची स्लॅब असलेली मंदिरे बांधताना पाहतो आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे यात आर्थिक उलाढालही आहे.
कोकणातल्या (आणि एकंदर महाराष्ट्रातल्या) ग्रामदैवतांवर मराठी विश्वकोष मधे हा लेख वाचला तेव्हा बरेच प्रश्न पडले होते. अलिकडे यूपीएससीच्या तयारीसाठी जो इतिहास शिकवला जातो, तो वाचताना, महाराष्ट्रातील दायमाबाद आणि इनामगाव येथील उत्खननातून मिळालेली माहिती माझ्यासाठी नवीन होती. (आमच्या वेळच्या पाठ्यपुस्तकात ही माहिती नसावी बहुदा). स्वामी समर्थ हे नाव माझ्या लहानपणी फारसे ऐकीवात नव्हते. पण कणकवलीजवळ कोट्यावधी रुपये खर्च करून अलिकडे एक मठ/मंदिर बांधले आहे. आजूबाजूच्या लोकांच्या प्रंचंड श्रद्धा आहेत. एकंदर, प्रस्थ वाढविले, प्रचार झाला तर "नवीन दैवते" आणि त्यांची मंदिरे कशी तयार होऊ शकतात याचा उलगडा झाला. काही बिंदू जुळले आणि पडलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे मिळाली.
काळ सोकावू नये म्हणून
काळ सोकावू नये म्हणून...
(कथित घटनेच्या सत्यासत्यतेविषयी समाजमाध्यमांवर संशय व्यक्त झाल्यामुळे लेखिकेने लिहिलेला प्रतिसाद)
मी केलेल्या श्री देवी माऊली मंदिर, झोळंबेच्या पोस्टने भरपूर गदारोळ झालेला आहे. पण झोळंबेच्या लोकांची बदनामी करणे किंवा गदारोळ करणे, हा त्यामागचा हेतू नव्हता. आपण अमूल्य, अलौकिक अश्या वारश्याला कसे दुर्दैवीपणे मुकलो, हे नुकसान किती मोठे आणि कधीही भरून न येणारे आहे, हे सर्वांना कळावे म्हणून केले होते. आणि असे नुकसान परत होऊ नये त्याबद्दल सर्वांनी विशेषत: कोकणवासीयांनी काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा करून मी ते लिखाण केले होते.
झोळंबेच्या गावकऱ्यांशी गेली 2 ते 3 वर्षे गोव्याचे राजेंद्र केरकर सर मोठ्या आस्थेने चर्चा करत होते. आम्ही सर्व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत होतो. सर्व मंदिराचा भाग ढासळला नव्हता. गाभाऱ्याच्या एक भिंतीला एक छोटी भेग / चीर होती, आम्ही, architects आणि engineer नेऊन measurements, conditional mapping आणि documentation केले होते. इमारतीला काही संभाव्य धोका आढळला नाही. ते थोड्या आर्थिक साहाय्याने दुरुस्त होण्यासारखे होते.
तसेच, मंदिराचे शास्त्रीय संवर्धन व्हावे म्हणून सर्व प्रकारची मदत देऊ केली होती. कुठले ही बांधकाम १०० वर्षे झाली की deemed हेरिटेज होऊ शकते आणि त्या निकषावर याचे long term conservation व्हावे, असे सुचवले होते. १०० वर्षापूर्वीचे कुठलेही बांधकाम सार्वजनिक वारसा ठरतो आणि त्यामध्ये सर्वांचा stake असू शकतो, लोक आपली मते मांडू शकतात. स्थानिक मताला नेहमी अग्रक्रम दिला तरी तांत्रिक कायदेशीर बाजू ही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात.
गाभारा पाडून झाला आहे, चित्रं नष्ट झाली आहेत. सभामंडप टिकवला असला तरी मूळ चित्रे व बांधकाम नष्ट झाले आहे. गाभारा परत उभारून अगदी तसाच्या तसा बांधला तरी त्याचे मूळचे वारसा मूल्य, कलेचे नुकसान भरून काढता येत नाही. "बूंद से गई वो हौद से नाही आती" हे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल!
मंदिर संरक्षित झाले असते तर ते सिंधुदुर्गातील पाहिले संरक्षित मंदिर ठरले असते आणि सर्व लोकांनी गावकऱ्यांचे खूप कौतुक केले असते. त्याच बरोबर त्याला तीर्थक्षेत्राला दर्जा मिळवून देण्यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील होतो. सिंधुदुर्ग शासन गॅझेटमध्ये ह्या मंदिराला मान्यता मिळावी म्हणून मी स्वतः काम करत होते.
माझा कुठल्याही गावकऱ्यांवर वैयक्तिक राग नाही. तिथल्याच बाजूच्या दाभिल गावचे बाळकृष्ण गवस आमचे चांगले मित्र आहेत व दाभिल गाव परिसर आणि संस्कृती वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आहोत.
झोळंब्याचे गावकरी म्हणत असतील की मंदिर पडले नाही. तसे असेल तर सर्वात आनंद मलाच असेल. तसे त्यांनी पुरावे दिले तर सगळ्यांचे समाधान होईल. मी माझी पोस्ट ही आनंदाने मागे घेईन!
मंदिर संस्था आणि संलग्न विषय :
मंदिर संस्था ही एक ecosystem असते, त्यात धर्मकारण ,समाजकारण, राजकारणाबरोबर सांस्कृतिक व्यवहार,वारसा, कला, स्थापत्य, दैवतशास्त्र, मूर्तीशास्त्र, धारणा, तत्त्वज्ञान, पर्यटन, शासन धोरण या सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव असतो.
त्यामुळे हा गावच्या लोकांचा प्रश्न आहे, बाहेरच्यांचा काय संबंध असे म्हणणे, हे कमालीचे अपरिपक्व सुलभीकरण झाले.
स्थानिक किंवा शहरी लोकांना माहीत नसले तरी त्याचे नियम, कायदे, प्रक्रिया अस्तित्वात आहेत. वन खाते, पुरातत्व खाते, सांस्कृतिक खाते यांची जमिनीवरची उपस्थिती कमी जाणवते किंवा ती बहुतांशी संघर्षात्मक किंवा नियामक स्वरूपात दिसून येते त्यामुळे साहजिक एक अविश्वासाचे नाते तयार होऊ शकते. अर्थात, गेल्या काही वर्षांत यातील अनेक विभाग मोठ्या प्रमाणात लोकाभिमुख होत आहेत, त्याचे चांगले परिणाम आपल्याला लवकरच दिसून येतील. झोळंबेच्या बाबतीत पुरातत्व उप-संचालकांनी जागेवर येऊन पाहणी व मदत करायची तयारी दाखवली होती.
अज्ञान, भीती किंवा स्वार्थ यातून कदाचित संवाद घडणे अवघड होत असेल पण झोळंबेच्या बाबतीत तो घडावा म्हणून राज्य पुरातत्व खाते व कलेक्टर यांनी वेळीच योग्य पावले उचलली होती. त्यामुळे, JCBने एक रात्रीत घाईघाईने कावी चित्र असलेला गाभारा पडला गेला, हे कृत्य बेकायदेशीर आणि धक्कादायक ठरते.
चित्र, स्थापत्य, मूर्ती आणि स्थानिक लोकांची आस्था ह्या सर्व गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. स्थानिकांचे माउलीवरील प्रेम आणि आस्था खूप प्रशंसनीय आहे, ते फार सुंदर महोत्सव इथे दर वर्षी साजरा करतात. त्यातून गावचे सांस्कृतिक ऐक्य ही छान दिसते, या सगळ्याबद्दल मला झोळंबेवासीयांचे कौतुक आहे. त्यांनी दहा वर्षांपूर्वी mining विरुद्ध आवाज उठवून जनमताचे एक चांगले उदाहरण घालून दिले होते, माउली मंदिर परिसर वाचवला होता. दहा वर्षांत तडकाफडकी मूळ मंदिर नष्ट करावे असे नक्की काय घडले, हे मात्र कळत नाही!
स्थानिकांच्या आस्थेचा आदर नक्कीच आहे पण कधी ही भरून येणार नाही असे नुकसान होणार असेल तर निश्चित पावले संयमाने उचलली जावी, अशी अपेक्षा होती. त्यात काही गैरवाजवी आहे असे मला / आम्हाला वाटत नाही.
संवादाअंती शेवटी गावकऱ्यांनी अगदी गाभारा पडायचा निर्णय घेतला असता तरी भित्तिचित्रे एखाद्या संग्रहालयात जपून ठेवण्याची व्यवस्था करण्याची आमची तयारी होती. पण दुर्दैवाने आज ते अशक्य आहे!
मंदिर जीर्णोद्धार, आव्हाने आणि संवर्धन :-
मंदिर जीर्णोद्धार हा प्रश्न मोठा जटिल आहे, फेसबुक चर्चेपुरता मर्यादित नाही. झोळंबे हे एक उदाहरण झाले. पण एका गावातील गावकऱ्यांना दोष देण्याचा हेतू नाही. It is a systemic failure on multiple grounds and requires policy reform! पुरातत्व खाते वन खाते सांस्कृतिक खाते यांचे तळागाळात अस्तित्व आज कमी आहे, पण वारसा धोरण नीट राबवले जाऊ शकते. आपल्याकडचे काय जपायला हवे, त्याबद्दलची सौंदर्यदृष्टी त्याचे वारसा मूल्य अजून संपूर्ण उमजले नाहीये.
जीर्णोद्धार आणि संवर्धन संरक्षण ह्या तिन्ही वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. जीर्णोद्धाराने मूळ वास्तूत मोठे बदल केले जातात ज्यात त्याच्या मूळ स्वरूपाला धक्का लागतो व वारसामूल्य नष्ट होते. मूळ वास्तूत विपरीत, संदर्भ सोडून बदल केले जातात, त्याचे बांधकाम मूळ साहित्य सोडून केले जाऊ शकते. संवर्धन शास्त्राची जाण नसणारे अनेक architects हे काम करताना दिसतात. संवर्धनशास्त्र प्रक्रियेने मूळ वास्तू दुरुस्ती, देखभाल करून वर्षानुवर्षे टिकावी त्याचे आयुष्य वाढावे, ती उर्जित अवस्थेत यावी म्हणून प्रयत्न केले जातात. संरक्षणामुळे मुख्यत: पुरातत्वीय संरक्षणांचे त्याचे कायदेशीर संरक्षण होऊन विपरीत नुकसान होण्यापासून शासकीय यंत्रणेद्वारे कृती होते.
गावकऱ्यांना जुनी मंदिराची देखभाल दुरुस्ती करायला किती त्रास होतो, याची मला पुरेपूर जाणीव आहे. ते किती खर्चिक प्रकरण असते, त्याला लागणारे कुशल कारागीर उपलब्ध होत नाही, नवीन स्थापत्य विशारद यांना अनुभव नसणे, ह्या अनेक समस्या गावकऱ्यांना भेडसावत असतात. अनेक गावांमधून गावराहाटी, मानकरी, ट्रस्ट यांचे जुने वाद विकोपास गेलेले असतात. त्यातून गावांमध्ये तणावाचे वातावरण असते. देव, देवाचार, चाळे, अमानवी शक्तींबद्दलची अनाहूत भीती ही स्थानिकांना लोकांना निष्क्रिय बनवते.
देखभाल व संवर्धनासाठी योग्य शासन निधी उपलब्ध होत नाही, लोक वर्गणीतून कामे केली जातात.
कोकणातील लोकांचे आणि चाकरमान्यांचे मला ह्याबद्दल नेहमी कौतुक वाटते, की त्यांची गावाशी नाळ अजून शाबूत आहे आणि त्या संदर्भात नेहमी प्रयत्नशील असतात. त्यातून गावरहाटीची अनेक लोकोपयोगी आणि धार्मिक कामे होताना मी पाहिली आहेत.
कोकणात आणि इतरत्र जीर्णोद्धाराचे वारे असले तरी काही चांगल्या संवर्धनाची मोजकी उदाहरणेही आहेत. जसे की रामेश्वर मंदिर, गिर्ये, देवगड. मुळात वारसा, पुरातत्व, इतिहास ह्या विषयी लोक अनभिज्ञ आणि उदासीन आहेत, त्या संदर्भातील कायदे आणि धोरणे त्यांना माहीत नाहीत.
स्थानिक गावरहाटी ही गावाला सांस्कृतिकरीत्या बांधून ठेवते, अनेक गोष्टी राखते पण अनेकदा त्यातून अनेकदा खूप टोकाचे वादही होतात. गावाचा बाहेरील जगाशी संवाद समन्वय वाढायला हवा त्यातून जुन्या नव्याची घुसळण होऊन योग्य आणि शास्त्रीय निर्णय प्रक्रिया राबवता येईल.
चुकीचा प्रचार आणि संवाद :
गावातले विरुद्ध बाहेरचे, अभ्यासक विरुद्ध गावातले असे चुकीचे narrative प्रचलित करण्यात आपल्या सर्वांचे समाज म्हणून मोठे नुकसान आहे आणि त्यातून कुठले उपाय, तोडगे निघणार नाहीत! गावातही अनेक मतांचे stakeholders असतात आणि बाहेरच्यांचेही बरे-वाईट stake असू शकतात, ते ओळखणे गरजेचे आहे. खऱ्या जगात binary मध्ये विचार करणे, हे बालिशपणाचे समजले जाते. अभ्यासक व वारसाप्रेमींइतकी निर्व्याज आस्था असलेले गावकऱ्यांना कोणी मिळणार नाही. त्यांचे शास्त्रीय ज्ञान आणि स्वयंसेवी वृत्तीचा फायदा गावाने करून घ्यायला हवा. त्याला सनदशीर मार्ग, कायदा आणि शासकीय यंत्रणेची जोड हवी.
झोळंबेच्या बाबतीत जरी नाइलाज म्हणून तातडीने पुरातत्व खाते व कलेक्टर यांना पाचारण करावे लागले तरीही संवाद, समन्वय, संविधान आणि स्थानिकांशी जोडून घेऊन काम करण्यावर माझा गाढा विश्वास आहे. माझ्या इतरत्र चाललेल्या कामातही हे तुम्हाला नक्की दिसून येईल.
ह्या मंदिरे संवर्धन आणि संरक्षण या विषयाबद्दल कोकणातील गावकरी, अभ्यासक, वारसा प्रेमी, सामाजिक संस्था, शासन अधिकारी व इतर stakeholders शी संवाद सुरू रहावा म्हणून आम्ही एकत्रित कार्यशाळा व संवाद सत्रे घेण्याचा विचारात आहोत. त्यासाठी आपण सर्वांनी यावे व ह्या विषयाबद्दल सर्वंकष चर्चा व्हावी, पुढे साधक कृती घडावी म्हणून नक्की सहभाग नोंदवा!
त्याचा तपशील लवकरच देण्यात येईल. याविषयी आपण माझ्याशी संपर्क साधू शकता.
साईली पलांडे-दातार
9881009826
sailikdatar@gmail.com
(महाराष्ट्र राज्य गॅझेटियर मंडळ सदस्य)
मालमत्ता कुणाची हे स्पष्ट
मालमत्ता कुणाची हे स्पष्ट व्हायला हवे ना?
मग त्यात फेरफार करण्याचे अधिकार मालकाला असतात. तरीही काही वेळा केंद्र सरकारच्या पुरातत्त्व खात्याकडून काही नियमन अधिकार लादले जातात. एक उदाहरण म्हणजे आग्रा ताजमहाल बांधणारे कारागिरांची वस्ती बाजूलाच होती त्याचे नाव ताजगंज. तिथे कारागिरांचे बारावे पिढीतील वारस राहतात. त्या वस्तीतील घरांचे बाह्य स्वरूप बदलण्यात निर्बंध लादले आहेत पुरातत्त्व खात्याने. आतमध्ये बदल करू शकतात. आताचे मालक काही करू शकत नाहीत.
तर इथे देवस्थान ग्रामदेवता आणि त्याची मालकी गावाची. देवळाची व्यवस्था ,संचालन हे गावाचे पंच मंडळ पाहात असेल. शंभर वर्षांपूर्वीची चित्रे आहेत म्हणून पुरातत्त्व खात्याने देवळाची मालकी आपल्याकडे घेतली आहे का? किंवा त्या इमारतीचे फेरफार करण्याबाबत ताजगंजसारखे निर्बंध लादले आहेत का? चित्रे बाह्य भिंतींवर आहेत त्यावरही नियम लागू होतो का? असं काहीच झालं नसेल तर आपण कायदेशीररीत्या काहीच आडकाठी करू शकणार नाही. कारण निर्णय पंच मंडळाचा आहे.
तसं काहीच नसेल तर हा लेख म्हणजे भावनिक आवाहन ठरते.
https://youtu.be/PaJcmJpZ-FI?si=fnI49puQrvs0bR_o
हा विडिओ बहुतेक याच देवळाचा आहे.