पाकिस्तान-६

सर्वप्रथम, हाही भाग चांगला झाला आहे.

मात्र, मार्शल लॉने भरकटलेल्या पाकिस्तानलाही एक दिशाही दिली. अयुब खान आपल्या आत्मचरित्रात लिहितात, “भ्रष्ट राजकारण्यांच्या हाती देश सोपवून देशही भ्रष्ट होत होता… मार्शल लॉ लागू होताच 170 कोटी रुपयांचा कर जमा झाला. मी एका व्यावसायिकाला विचारले की त्याने त्याचे खरे उत्पन्न का सांगितले? तो म्हणाला की, भिंतींवर लावलेले तुझे ते छायाचित्र ज्यात तू आमच्याकडे बोट दाखवतोय आणि तुझ्या चेहऱ्यावर गुरगुरनारे भाव आहेत, ते पाहिले तर आम्हाला भीती वाटायची की हा माणूस माफ करणार नाही.
तीन हजार भ्रष्ट आणी हलगर्जी अधिकाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी 'जलद न्यायालये' निर्माण करण्यात आली.

भारतातल्या आणीबाणीबद्दलही असेच positive किंवा mixed feelingsमधून बोलणारे बरेच सापडतात. म्हणजे, हुकूमशाही असेलही, परंतु रेल्वेगाड्या वेळेवर धावत होत्या, सरकारी नोकर चक्क कामे करीत होते, वगैरे वगैरे. आपल्या दक्षिण आशियाई मनोवृत्तीला मायबाप सरकार, बलदंड (परंतु तथाकथित सत्प्रवृत्त) हुकूमशहा, वगैरे गोष्टी मानवतात, एकंदरीत. यात भारत/पाकिस्तान आणि/किंवा हिंदू/मुसलमान याने काहीही फरक पडत नाही.

तरी बरे, भारतात पाकिस्तानातल्यासारखी लष्करशाही येण्याचा धोका (अद्याप तरी) नाही. (नाहीतर त्यांच्याही आरत्या ओवाळायला आपले लोक कमी करणार नाहीत.) याला कारण, भारतीय राजकारण्यांनी (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत), (माझ्या मते) अतिशय सुज्ञपणे, लष्करी अधिकारी हे वरचढ होणार नाहीत, आपल्या मर्यादांमध्ये राहतील, आणि, मुख्य म्हणजे, नेहमी नागरी नेतृत्वाच्या आधिपत्याखाली नि ताब्यात राहतील, या तत्त्वाला नि संस्कृतीला बाधा आणू देणारे काहीही केलेले नाही; लष्करी अधिकाऱ्यांना पुरेसा आदर देऊनसुद्धा त्यांना डोक्यावर बसू दिलेले नाही. (आणि, ते तसेच असायला पाहिजे. सुसंस्कृत म्हणविणाऱ्या आणि/किंवा सुसंस्कृत म्हणविले जाण्याची अभिलाषा बाळगणाऱ्या कोठल्याही राष्ट्रात लष्कर हे कायम नागरी नेतृत्वास subordinateच असले पाहिजे. मग भले ते नागरी नेतृत्व कितीही नालायक असल्याचे perception असो. सत्ता ताब्यात घेणे हे लष्कराचे काम नव्हे; कर्तव्य तर नव्हेच नव्हे.)

मात्र, भारतातसुद्धा, चालू trends लक्षात घेता, काळजीपूर्वक जतन केलेल्या या परंपरेला भविष्यात तडे जाऊ शकतील की काय, अशी भीती अलिकडे कधीकधी वाटू लागली आहे. म्हणजे, काही वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या जनरल नरवण्यांपासून ते परवापरवा विमान कोसळून वारलेले जनरल कोण ते त्यांचे नाव मी नेहमी विसरतो, त्यांच्यापर्यंत, या जनरल लोकांनी जाहीर भाषणांतून पाकिस्तानला धमक्या किंवा इशारे देणारी विधाने करण्याची प्रथा अलिकडे बोकाळू लागलेली दिसते. माझ्या मते हे अत्यंत बेजबाबदारपणाचेच नव्हे, तर एक प्रघात म्हणून अत्यंत अनिष्ट तथा (भारताकरिता) अत्यंत धोकादायक आहे. म्हणजे, आक्षेप पाकिस्तानला धमक्या किंवा इशारे देणारी जाहीर विधाने करण्याबद्दल नाही. परिस्थितीस अनुसरून, इष्ट असल्यास, अवश्य करावीत. मात्र, ती कोणी करावीत? तर (१) पंतप्रधान, (२) पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे अधिकृत प्रवक्ते, (३) संरक्षणमंत्री, (४) संरक्षणमंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते, (५) परराष्ट्रमंत्री, (६) परराष्ट्रमंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते, किंवा, फारच झाले तर, (७) राष्ट्रपती, किंवा (८) राष्ट्रपतिभवनाचे अधिकृत प्रवक्ते, यांच्यापकी कोणीतरी. म्हणजे, थोडक्यात, नागरी नेतृत्वापैकीसुद्धा काही मोजक्या जणांपैकी कोणीतरी. अशा वक्तव्यांच्या संभाव्य फलिताकरिता राष्ट्राला जे अंतिमत: उत्तरदायी असू शकतात, अशा मोजक्या थोड्या नागरी नेतृत्वाने. सेनाधिकाऱ्यांचे (मग ते अत्युच्च सेनाधिकारी किंवा अगदी सेनाप्रमुख जरी असले, तरीही) ते काम असू नये; किंबहुना, सेनाधिकाऱ्यांनी अशी जाहीर विधाने करणे हे त्यांच्या कार्यकक्षेचे तथा संबंधित नागरी नेतृत्वाच्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन ठरावे. असो; या धाग्यावर हे जरा जास्तच अवांतर झाले.

------------------------------

अयूब खानांच्या राजवटीत पाकिस्तानची अर्थव्यवस्थासुद्धा खूप चांगल्या अवस्थेत, तथा आशियातल्या आदर्श अर्थव्यवस्थांपैकी वगैरे मानली जात असे, असेही म्हटले जाते. खरे खोटे तो एक परमेश्वरच जाणे. विशेषत:, उद्योगधंद्यांची परिस्थिती चांगली होती, असे सांगतात. अर्थात, यात अमेरिकेचा 'हातभार' किती, हाही प्रश्न आहेच.

त्यांच्या राजवटीत एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त पाचशे एकर सुपीक जमीन ठेवण्याची परवानगी होती. उर्वरित जमीन हिसकावून भूमिहीनांना वाटण्यात आली.

हे कितपत खरे आहे? म्हणजे, Land Reforms हा प्रकार भारतात जितक्या प्रमाणात आणि जितक्या हिरिरीने, प्राधान्याने झाला, त्या मानाने पाकिस्तानात तो काहीच झाला नाही, असे ऐकले आहे. विशेषत: ग्रामीण सिंधमध्ये, मोठे भूधारक आणि त्यांच्याकडे गुलामागत राबणारी कुळे हे चित्र आजही दिसते, असेच वाचनात आहे.

अमेरिकेच्या सांगण्यावरून त्यांनी एक नवीन स्वच्छ राजधानी बनवली, ज्याला ‘इस्लाम’ च्या नावावरून इस्लामाबाद नाव देण्यात आले. हे शहर लष्करी तळ रावळपिंडीजवळ होते, त्यामुळे लष्करावर नियंत्रण ठेवणेही सोपे होते. दुसरे कारण असे की, कराची यूपी-बिहारमधून आलेल्या काही चांगल्या सुशिक्षित मुस्लिमांनी भरले होते, ज्यांच्या चालिरीती त्यांना आवडत नव्हत्या.

हे थोडेसे उलटे वाटते.

एक तर इस्लामाबाद हे अमेरिकेच्या सांगण्यावरून वसविले गेले, याची कल्पना नव्हती. असेलही, किंवा नसेलही. मात्र, इस्लामाबादेस राजधानी हलविण्यामागील (तथा इस्लामाबादेकरिता प्रस्तुत जागा निवडण्यामागील) मुख्य प्रेरणा ही, इस्लामाबादेची प्रस्तावित जागा ही रावळपिंडी या लष्करी मुख्यालयाच्या (जोडशहर म्हणता येण्याइतकी) अतिशय जवळ असल्याकारणाने, लष्करास सरकारवर (पुढेमागे नागरी सरकार आले, तरीही) नियंत्रण ठेवण्यास (आणि वेळप्रसंगी हस्तक्षेप करण्यास) सोपे जावे, ही असावी.

(फार कशाला, इस्लामाबाद हे वसविले जाण्याच्या प्रक्रियेत होते, तेव्हा रावळपिंडी ही काही काळ हंगामी राजधानी म्हणूनसुद्धा कार्यरत होती, असे वाटते.)

(सरतेशेवटी, यूपी-बिहारमधून आलेले सुशिक्षित मुस्लिम आणि त्यांच्या चालीरीती हा फार फार तर बॅकग्राउंड नॉइज़ असावा. म्हणजे, राष्ट्रीय पातळीवर सोडा, परंतु खुद्द कराचीत त्यांना तितकेही राजकीय महत्त्व असावे, याबद्दल साशंक आहे. खरे कारण इस्लामाबादेचे रावळपिंडीस सान्निध्य हेच.)

अयुब खान यांनीही उलेमांना (धार्मिक नेत्यांना) कमी महत्त्व दिले. त्यांच्या आत्मचरित्रात ते पाकिस्तानला कट्टर आणि विक्षिप्त बनवण्यास ऊलेमा जबाबदार असल्याचे लिहितात. त्यांनी पहिल्या पत्नीच्या परवानगीशिवाय दुसरी पत्नी करण्यास बंदी घातली, मुलांच्या जन्मावर बंधने घातली आणि स्त्रियांना बुरख्यातून बाहेर येण्यास सांगितले.

अच्छा. पाकिस्तानात पहिल्या पत्नीच्या परवानगीशिवाय दुसरी पत्नी करण्यास बंदी आहे, याची कल्पना होती. मात्र, यामागे अयूब खानांची प्रेरणा होती, हे ठाऊक नव्हते.

ते म्हणाले, “विसाव्या शतकातील मुस्लिमाने जुन्या संस्कारातून स्वत:ला खरा मुस्लिम सिद्ध करू नये. आपल्याला आजच्या जगाच्या नियमांनुसार जगायला हवं.''

म्हणायला काय जाते!

मात्र, तसेही, पाकिस्तानात इस्लामचे अतिरेकी प्रस्थ हे तसेही माझ्या कल्पनेप्रमाणे झिया उल् हक यांच्या कारकीर्दीत सुरू झाले असावे.

काहीसं जेपींच्या शैलीत, एक नेता तिच्या दीर्घ राजकीय निवृत्तीतून परतली; आणि अयुब खानच्या हुकूमशाही विरोधात उभी राहिली. ही लढाई अयुब खानसाठी अवघड होती. हे ते नाव होतं जे पाकिस्तानचं अस्तित्व होतं. अयुब खान यांच्यासमोर होती कायद-ए-आझम यांची बहीण आणि पाकिस्तानची 'मदर-ए-मिल्लत' (राष्ट्रमाता) फातिमा जिन्ना!

हो, फातिमा जिन्ना अयूबविरुद्ध उभी राहिली होती, हे वाचलेले आहे. आणि, she was a force to reckon, हेही खरे. मात्र, तपशील ठाऊक नाहीत, परंतु, तिला पद्धतशीरपणे दडपले गेले, आणि तिच्या उमेदवारीतून पुढे काहीही निष्पन्न झाले नाही, असेही कळते.

(आणि, हो! 'मदर-ए-मिल्लत' नव्हे. 'मादर-ए-मिल्लत'. 'मादर' हा 'आई' अशा अर्थाचा फारसी शब्द आहे. (संस्कृतातली 'मातृ' आणि फारसीतली 'मादर' ही cognates आहेत.) झालेच तर, शिवीतली 'मादर' ती हीच, फारसीतली!)

असो.

कुठली ही शाही सत्तेवर असू नागरिकांचे हक्क कोणत्याही मार्गाने जेव्हा सरकार नाकारते किंवा चिरडते ती सत्ता वाईटच.

लोकशाही मध्ये ही शक्यता कमी असते बस इतकेच.
बाकी लोकशाही राष्ट्रात पण लोकांचे अधिकार नाकारले जावू शकतात .
फक्त वेगळ्या मार्गाने.