सामाजिक

ती 'कॉर्पोरेशन्स आर पीपल', 'मनी इज़ स्पीच' वगैरे उदात्त तत्त्वे कोणत्या भावाने गेली मग?

कॉर्पोरेशन्स आर बेटर दॅन पीपल. टॅक्स भरतात, मतदानाचा अधिकार नसला तरी. सर्व प्रकारचे टॅक्स भरतात (सेल्स टॅक्स, एक्साइझ्, कॉर्पोरेशन टॅक्स, कस्टम्स, ऑक्ट्रॉय.....). कॉर्पोरेशन्स ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पण घ्यावी लागते. लेबर युनियन चे कोल्युजन सहन करावे लागते पण स्वतः कोल्युजन करता येत नाही. सरकार कधीही कुठेही हस्तक्षेप करते. पण सरकारमधे हस्तक्षेपाचे अधिकृत मार्ग नाहीत.

प्रतिप्रश्न विचारतो - "टॅक्सेशन विदाऊट रिप्रेझेंटेशन इज अनफेअर" च्या उद्दात तत्वाचे काय झाले ?

भारतीय न्यायव्यवस्थेची सध्याची स्थिति आणि अवस्था पाहता मन विषण्ण होते. संजय दत्त सारख्या राष्ट्रद्रोही गुंडाला शिक्षा व्हायला तब्बल 20 वर्षे लागली . या कालावधीत त्याने दोषी असूनही भरपूर पैसा कामावला आणि मौजमजा केली . सलमान खान देखील एकापेक्षा अधिक प्रकरणात दोषी असूनही 20 वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगाबाहेर आहे, आणि रगगाड पैसा कमवून "मज्जानु लाईफ " जगतो आहे. उद्या पैशाचा वापर करून ,साक्षीदार फोडून तो कदाचित निर्दोष ही सुटेल किंवा अतिशय मामुली शिक्षा होईलही ! पण त्यामुळे "न्याय"होईल असे वाटते का?

(संपादक : संस्थळांची किंवा सदस्यांची तुलना किंवा त्यांवर टीका / चिखलफेक न करता पुराणमतवादी आणि पुरोगामी अशा मूलभूत संकल्पनांवर चर्चा व्हावी ह्यासाठी मूळ धाग्यातून हे वेगळे काढलेलं आहे. 'पिसाळलेला हत्ती' हवं तर चर्चाप्रस्ताव त्यानुसार संपादित करू शकतात.)

आज एक पुस्तक वाचताना एक कथा वाचनात आली. त्या कथेचं नाव आहे 'FOET'. कथा बरीच मोठी आहे. फक्त सार पाहुया . आहे काल्पनिकच, पण विचार करायला लावणारी. ती घडते कुठे तरी परदेशात, अति उच्चवर्गीय अत्यंत श्रीमंतांच्या समाजात.
fashion च्या बाबतीत अत्यंत चोखंदळ असणारी एक बाई, सदैव मोठ्या मोठ्या malls मधून branded वस्तू विकत घेण्यामध्ये वेळ घालवत असते. तिचा नवरा अत्यंत श्रीमंत, या सदरात मोडणारा. त्याला पैसे कमावण्याचा कामातून अजिबात सवड नसते.

वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम हे दोन्ही
एकाच संकुलात का चालवत नाहीत?
वृद्धांचं अनाथपणही दूर होऊ शकेल
अन अनाथांची पालकत्वाची गरजही पूर्ण होऊ शकेल
किती छान होईल जेंव्हा
एखादा अनाथ मुलगा सांगेल
‘मला २५ आजी-आजोबा आहेत, मी अनाथ नाही…'
किंवा एखादे एकाकी पडलेले आजी-आजोबा
दहा-वीस मुलांना रोज गोष्टी सांगून झोपवतील…
मुलांनी वृद्धाश्रमात टाकणं हे दुर्दैवच वृद्धांसाठी
आई-बाप नसणं किंवा त्यांनी टाकलेलं असणं
हेही दुर्दैवच अनाथांसाठी
दोन ऋणांचा गुणाकार धन असतो
तसा दोन दुर्दैवांचा मेळ
या दोघांसाठी
सुदैव ठरू शकेल का?

दुपारी फटफटीवरून घरी परतत होतो. उन्ह असल्यामुळे लवकर घरी पोहोचण्याची घाई होती. एम-२ च्या कोपर्‍यावर एका माणसाने ‘लिफ्ट प्लिज' म्हणून हात दिला. मी गाडी थांबवली. ‘प्लिज ड्रॉप मी अ‍ॅट नेक्स्ट कार्नर', तो इंग्रजीत बोलला. त्याचे उच्चार स्पष्ट आणि सुटे होते. मी आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहिले. औरंगाबादसारख्या छोटा जीव असलेल्या शहरात रस्त्यावर इंग्रजी बोलणारा गृहस्थ भेटणे ही खरोखरच आश्चर्याची बाब आहे.

डिस्क्लेमर- सदर विषय वादग्रस्त असल्याचे ठरवुन आमचे मित्र राजेश भुस्कुटे यानी अन्य एका संस्थळावर टाकलेला हा लेख काढुन टाकला गेला. तो मी आज इथे नव्याने शेअर करित आहे. मूळ लेख श्री शिरगावकर यानी लिहिला असून त्यांच्या पूर्वानुमतेने पुनर्प्रकाशित करु इच्छित आहे.धन्यवाद

आपण ज्याच्यामध्ये अत्यंत योगायोगानी जन्मलो
तो देश, धर्म, जात, पोटजात, शहर, गाव
हेच जगातलं सगळ्यात बेस्ट आहे
असं मानणाऱ्या
आणि
इतर देश, धर्म, जात, पोटजात, शहर, गाव
या मधे जन्मलेले सगळे सगळे जंतू
आपल्यापेक्षा अत्यंत कनिष्ठ, दुय्यम, नीचच आहेत
असं मनोमन मानणाऱ्या लोकांना
एकच म्हणावंसं वाटतं
'Get well soon!'

(लेख विभागातला हा माझा ऐसीवर पहिलाच प्रयत्न आहे, त्यामुळे जरा सांभाळून घ्या [सहन करा ])

मतदान आणि निवडणूक प्रक्रियेमध्ये राजकीय पक्षांनी जेवढी जाहिरात बाजी केली अनेक माध्यमांच्या सहाय्याने त्यालाच जणू आव्हान देत मतदारांनीही शक्य त्या माध्यमांवर (व्हॉट्स अ‍ॅप, ट्विटर, फेसबु़क ..) जाहिरातबाजी करून गेल्या प्रत्येक गुरूवारी उच्छाद मांडला होता. शेवटी संपली मतदान प्रक्रिया (महाराष्ट्रात पुरती) आणि हायसं वाटलं

हिजडे व तरललिंगी व्यक्तींना सुप्रीम कोर्टाने 'तिसरे' लिंग म्हणून मान्यता दिलीय. आता त्यांचा समावेश OBC म्हणून केला जाईल व त्यांना शिक्षण, नोकरी इत्यादी ठिकाणी आरक्षणही मिळेल व अधिक महत्त्वाचे व आनंदाचे हे की त्यांना आपले लिंग स्त्री वा पुरूष असे लिहिणे बंधनकारण रहाणार नसून 'इतर'/'टृतीयलिंगी' व्यक्ती म्हणून कायदेशीर रित्या वैध मार्गाने जीवन जगता येणार आहे.

समग्र समाज कधी बघणार ?