हज अनुदान
अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयाने हज अनुदाने टप्प्याटप्प्याने कमी करत दहा वर्षांत ती संपूर्ण थांबवावीत असा आदेश सरकारला दिला आहे.ह्यानिमीत्ताने लोकसत्तेत प्रा. महेबूब सय्यद ह्यांनी लेख लिहीला आहे. लेख बराच कंठाळी आहे (विमाने बनवणार्या बोईंगसारख्या कंपन्या, अमेरिका इत्यादी अनावश्यक उल्लेख त्यात जागोजागी आहेत).ते जाऊ दे. पण त्याचा मतितार्थ असा की 'हज अनुदान' हे १९९० च्या अगोदर अस्तित्वात नव्हतेच. पूर्वी सर्वसाधारण हज यात्रेकरू, त्यांना परवडेल अशा समुद्रमार्गाने यात्रेस जात, विमान प्रवास ज्यांना आर्थिकदृष्ट्या शक्य असे असे [थोडेच काही] विमान प्रवास करत. नरसिंह राव ह्यांच्या सरकारने जहाजसेवा बंद करविली, तेव्हा बहुसंख्य हज यात्रेकरूंना यात्रा परवडेना, त्यांच्या रोषावर इलाज म्हणून सरकारने अनुदान सुरू केले. ते लेखकाच्या म्हणण्यानुसार फक्त जहाजप्रवास व विमानप्रवास ह्यांच्यातील तूट भरून काढण्याइतकेच होते.
पुढे ते काही आकडेवारी देतात, तिच्यामुळे मी काहीसा गोंधळलेलो आहे. २०११ मधे हे अनुदान दरडोई रू. ३८,८००- इतके होते असे ते लिहीतात. तसेच २००८ साली हे अनुदान दरडोई रू. ६०,६४०- इतके असल्याचेही सांगतात. जहाज प्रवासाचा खर्च कुठल्या निष्कर्षावरून अमुक आहे असे ठरवायचे, हा तपशिल सध्या सोडून देऊ. तरीही ह्या दोन विधानांवरून असे दिसते की सरकारने २००८ सालापासून २०११ पर्यंत हे अनुदान कमी केलेले आहे. ह्याचे कारण काय? विमानप्रवास स्वस्त झाला असे असावे? पण लेखक पुढे लिहीतात की हज यात्रेच्यावेळी विमानवासाचा खर्च रू. ५५- ६०,०००- इतका होतो!
प्रश्न असे:
(१) विमानप्रवास हज यात्रेच्यावेळी खरोखरीच इतका महाग होतो का?
(२) दरडोई हज अनुदान २००८ सालापासून २०११ पर्यंत सुमारे ३६ % ने कमी करण्यात आलेले आहे?
लेख कंठाळी असला तरी येथे चर्चा कंठाळी होणार नाही, 'हिरव्यांचे लांगूलचालन' वगैरे अनावश्यक अपमानास्पद उल्लेख येणार नाहीत, ह्या विश्वासाने सदर चर्चाप्रस्ताव इथे टाकत आहे.
प्रतिक्रिया
अनुभव नाही, पण प्रयोगाअंती...
हज किंवा सौदी अरेबिया दोहोंशीही कधी संबंध न आल्याने अनुभवसिद्ध असे काही सांगू शकत नाही. पण प्रयोगाअंती किमानपक्षी पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करता येईल, असे वाटते.
याबाबत एक प्रयोग करून पाहिला, तो असा:
(१) सर्वप्रथम, अमेरिकेतील सौदी वकिलातीच्या संकेतस्थळावरून हजच्या साधारण कालावधीचा अंदाज काढला. त्यावरून (अ.) हजकरिता सौदी अरेबियात कधीपर्यंत पोहोचायला परवानगी आहे, आणि (२) एकदा हजयात्रा संपल्यावर कोणत्या तारखेच्या आत परत जावे लागण्याचा निर्बंध आहे, या दोन तारखा कळल्या. त्या अर्थातच हिजरी कालगणनेनुसार आहेत, आणि हिजरी महिन्यांचे अचूक उच्चार मला माहीत नाहीत, त्यामुळे त्या तारखा हिजरी कालगणनेनुसार येथे नोंदवण्याचे धाडस मी करणार नाही. (तसेही, हिजरी कालगणनेबद्दल काहीही कल्पना नसल्यामुळे, त्या तारखांमधून काहीही थेट अर्थबोध झाला नाही. पण त्याकरिता पुढची पायरी.)
(२) त्यानंतर, अमेरिकेतील सौदी वकिलातीच्या उपरोल्लेखित संकेतस्थळावरच, इ.स. २०१२करिता हिजरी सममूल्य तारखांचे कोष्टक मिळाले, त्यावरून या दोन तारखांची इसवी सममूल्ये काढली. ती अनुक्रमे २० ऑक्टोबर (पोहोचण्याची कमाल तारीख) आणि २४ नोव्हेंबर (परतीकरता निघण्याची कमाल तारीख) अशी निघाली.
(३) त्यानंतर, भारतातील एका प्रवासएजन्सीच्या संकेतस्थळावर जाऊन, उपरोल्लेखित जाण्यायेण्याच्या तारखांकरिता मुंबई ते जिद्दा असे जाऊनयेऊन भाडे, निम्नतम वर्गाकरिता, एका प्रवाशाकरिता, तिकीट आजमितीस खरेदी केल्यास, भारतीय रुपयांत साधारण किती पडेल, याची पृच्छा केली. उत्तरे पुढीलप्रमाणे मिळाली:
एअर इंडिया
पर्याय अ: रु. ६०,१११/- (जाण्यायेण्याचे दोन्ही प्रवास एअर इंडियामार्गे, दोन्ही वेळा दिल्लीला एक थांबा अधिक औरंगाबादेस एक तांत्रिक थांबा.)
पर्याय ब: रु. ६०,१३८/- (जाण्याचा प्रवास वरीलप्रमाणे, परतीचा प्रवास जेट एअरवेज़ने विनाथांबा.)
पर्याय क: रु. ५९,९८१/- (जाण्याचा प्रवास वरीलप्रमाणे, परतीचा प्रवास कतार एअरवेज़ने, दोहा येथे एक थांबा.)
पर्याय ड: रु. ५९,८९०/- (जाण्याचा प्रवास वरीलप्रमाणे, परतीचा प्रवास कुवेत एअरवेज़ने, कुवेत येथे एक थांबा.)
पर्याय इ: रु. ४९,५७९/- (जाण्याचा प्रवास वरीलप्रमाणे, परतीचा प्रवास इजिप्तएअरने, कैरो येथे एक थांबा.)
सौदी अरेबियन एअरलाइन्स
पर्याय इ: रु. २६,८८५/- (दोन्ही प्रवास सौदी अरेबियन एअरलाइन्सने, दोन्ही प्रवास विनाथांबा.)
विविध पर्यायः रु. ३८,०८६/- ते रु. ६०,५९९/- (विविध विमानकंपन्यांच्या सहयोगाने आणि/किंवा अनेक थांबे.)
चायना सदर्न एअरलाइन्स
विविध पर्यायः रु. ३९,१४५/- ते रु. ४१,४११/- (विविध विमानकंपन्यांच्या सहयोगाने, मध्यपूर्वेत अनेक थांबे.)
जेट एअरवेज़
विविध पर्यायः रु. ३४,८५५/- ते रु. ६०,२१७/- (विविध विमानकंपन्यांच्या सहयोगाने आणि/किंवा अनेक थांबे.)
विविध पर्यायः रु. ६२,९०९/- (परतीचा प्रवास सौदी अरेबियन एअरलाइन्सने, दोन्ही प्रवास विनाथांबा.)
विविध पर्यायः रु. ६९,०७५/- (दोन्ही प्रवास जेट एअरवेज़ने, दोन्ही प्रवास विनाथांबा.)
गल्फ़ एअर
विविध पर्यायः रु. ४६,७५०/- पासून रु. ६०,३०२/- पर्यंत.
ओमान एअर
एक पर्यायः रु. ५२,००७/-
कतार एअरवेज़
एक पर्यायः रु. ५३,३१२/-
एतिहाद एअरवेज़
दोन पर्यायः रु. ५३,३३२/- (जाताना अबूधाबीमार्गे, परतताना रियाध आणि अबूधाबीमार्गे) ते रु. ५८,३४२/- (जातायेताना केवळ अबूधाबीमार्गे).
इतरही अनेक पर्याय आहेत, परंतु त्यांच्या किमती साधारणतः सत्त्याहत्तर हजार ते जवळजवळ पाच लाखाच्या घरातल्या असल्याने आणि मार्गही (कदाचित एमिरेट्स वगळल्यास) खूपच चमत्कारिक (हाँगकाँग काय, फ्रँकफुर्ट काय, इस्तंबूल काय, नैरोबी काय नि अदिस अबाबा काय) असल्यामुळे त्यांचा विचार केलेला नाही.
थोडक्यात, सौदी अरेबियन एअरलाइन्स, चायना सदर्न एअरलाइन्स आणि जेट एअरवेज़ या तीन विमानकंपन्यांची काही तुरळक उड्डाणे वगळल्यास 'स्वस्त' अशी विमानसेवा त्या काळात उपलब्ध नाही. इतर जे पर्याय दिसतात, ते मूळ लेखाच्या लेखकाने दिलेल्या किमतींच्या पल्ल्यातील दिसतात.
(४) तत्त्वतः मुंबई ते जिद्दा प्रवासाकरिता अनेक पर्याय उपलब्ध असले, तरी भारतीय आणि/किंवा सौदी शासनाच्या हजविषयक नियंत्रकनिर्बंधांमुळे (हे नियंत्रकनिर्बंध नेमके काय आहेत याबद्दल आजमितीस मला कल्पना नाही.) यांपैकी सर्वच पर्याय हजप्रवासासाठी उपलब्ध असतीलच, असे नाही.
(५) तसेही, हजच्या काळातील पुरवठा-कमी-मागणी-भरपूर परिस्थितीमुळे, वरीलप्रमाणे तुरळक "स्वस्त" पर्याय यदाकदाचित उपलब्ध असलेच, तरी ते किती काळ टिकतील, किंवा कोणत्याही एका प्रवाशास मिळतीलच, याचीही शाश्वती नाही.
(६) त्यापुढे, मूळ लेखाचा लेखक म्हणतो:
हे (आणि विशेषतः यातील अधोरेखित) यदाकदाचित खरे असेल (आणि ते खरे असू शकेल - मूळ लेखकाचा याबद्दल कोणताही गैरसमज नसू शकेल - असे मानायला जागा आहे. असे काही निर्बंध असण्याबद्दल उडतउडत ऐकलेले आहे; मात्र ते निर्बंध भारतातून हजसाठी निघणार्या कोणत्याही प्रवाशास लागू आहेत की केवळ हज सबसिडी योजनेखाली निघणार्या प्रवाशास लागू आहेत, याबद्दल नक्की कल्पना नाही; त्याबद्दल कोणी माहीतगारच खुलासा करू शकेल.), तर मग उपलब्ध पर्यायांपैकी केवळ एअर इंडियाच्या पर्याय अ आणि पर्याय ब या दोहोंपैकीच कोणतातरी एक पर्याय उपलब्ध राहतो. म्हणजे, एका प्रौढ भारतीय नागरिकास भारतातून हजकरिता जाऊन परतण्याचा विमानखर्च, आज तिकीट खरेदी केल्यास, रु. ६०,१११/- ते रु. ६०,१३८/- इतका पडू शकतो.
(अवांतरः सहज शोध घेतला असता साधारणतः जून २०११ कालावधीतील ही बातमी सापडली. अर्थात, या बातमीतील तपशिलांबद्दल अथवा त्या तपशिलांतील तथ्यांबद्दल काहीही कल्पना नाही.)
अर्थात, हे सर्व गेल्या सुमारे १५ ते २० मिनिटांतील शोधाचे निष्कर्ष आहेत. यात आणखी काही खाचाखोचा असल्यास कल्पना नाही.
बाकी, मूळ लेखातील पुढील वाक्याचा काही अर्थ लागत नाही.
हज यात्रा ही काही विशिष्ट कालावधीतच होऊ शकते, अशी माझी कल्पना होती. (इतर कोणत्याही वेळी केलेल्या तीर्थयात्रेस बहुधा 'उमरा' म्हणत असावेत, असे वाटते.)
बहुधा लेखकाला 'मुंबई-जिद्दा विमानप्रवासासाठी इतर वेळी' असे म्हणावयाचे असावे.
या मुद्द्याबद्दल मात्र काहीही कल्पना नाही. त्यामुळे क्षमस्व.
प्रश्नच अधिक उभे झाले. १.
प्रश्नच अधिक उभे झाले.
१. नरसिंहरावांनी जहाज सेवा बंद केली म्हणजे नक्की काय केलं? ही जहाजसेवा भारतीय सरकारच पुरवत होतं का? (जशी एअर इंडिया आहे तशी वॉटर इंडिया होती का?)
२. जहाज प्रवास स्वस्त म्हणजे किती स्वस्त असायचा? कारण जर ती सेवा विमानाच्या एक चतुर्थांश किमतीला असेल तर ती पुरवणाऱ्या जहाज कंपन्या पुढे का आल्या नाहीत?
३. सरकार अनेक निर्णय असे घेतं की ज्यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे धार्मिक प्रवासांच्या, पूजांच्या, यात्रांच्या खर्चांवर परिणाम होतो. त्या प्रत्येकाला सबसिडीचा हिशोब करायचा का?
४. जर एअर इंडिया ही सरकारचीच कंपनी आहे, तर असली डोळ्यात खुपणारी सबसिडी सरकारतर्फे देण्याऐवजी ग्रुप डिस्काउंट वगैरे काहीतरी व्यवस्था करून तोच खर्च कमी करण्याची सोय करता आली नसती का?
नरसिंह राव
>>ही जहाजसेवा भारतीय सरकारच पुरवत होतं का?
शक्य आहे. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया असू शकेल.
>>जर एअर इंडिया ही सरकारचीच कंपनी आहे, तर असली डोळ्यात खुपणारी सबसिडी सरकारतर्फे देण्याऐवजी ग्रुप डिस्काउंट वगैरे काहीतरी व्यवस्था करून तोच खर्च कमी करण्याची सोय करता आली नसती का?
१) अशी डोळ्यात खुपणारी व्यवस्था केली. २) मशीद पाडली जाण्याची घटना नरसिंहराव यांच्याच कारकीर्दीत झाली.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
प्रयत्न
कल्पना नाही. पास.
अ. कल्पना नाही. पास. ब. कल्पना नाही. पास.
जर सरकारच्या एका निर्णयाचा एका मोठ्या गटाच्या जीवनपद्धतीवर - कोणत्याही मोठ्या गटाच्या जीवनपद्धतीवर - विपरीत परिणाम होणार असेल, तर, कदाचित आवश्यकता म्हणून नव्हे, तरी एक चांगले धोरण म्हणून त्या परिणामाचे येनकेनप्रकारेण निवारण (सबसिडीच असे नव्हे) करण्याचा प्रयत्न करणे यात मला तरी काहीच गैर दिसत नाही.
यातून दोन प्रतिप्रश्न उद्भवतात.
१. कदाचित करता आली असतीही; कल्पना नाही. पण समजा करता आली असती, तरी केली का?
(हे महत्त्वाचे.)
२. समजा, उदाहरणादाखल, सबसिडीऐवजी ग्रूप डिस्काउंट देता आला असता आणि दिलाही असता, तरी तो डोळ्यांत खुपला नसता का?
मध्यंतरी साधे काही ओबीसी संघटनांनी बीएसएनएलच्या कुठल्याशा ग्रूप स्कीमखाली ग्रूप स्थापन करून डिस्काउंट प्लान मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, ते खुपल्याच्या आठवणी ताज्या आहेत. ओबीसी तरी बोलूनचालून हिंदू. हे तर मुस्सलमान! अबब!!! (किंवा ऑबॉबॉ!!! ही साधारणतः 'तौबा तौबा!' ची हिन्दवी आवृत्ती समजावी.)
खुपणार्याला काय, खुपायचेच असेल तर काय वाट्टेल ते खुपू शकते.
असो.
सबसिडी
मूळ लेख कर्कश्श आहे यात संशय नाही.
'न'वी बाजू यांनी छान प्रतिसाद दिला आहे.
आणखी काही गोष्टी वाटतात. सौदी सरकार हज यात्रेसाठी व्हिसा देते तेव्हा भारत सरकारचे (किंवा हज कमेटीचे-हज यात्रेसाठीच जात असल्याचे) प्रमाणपत्र लागते का? तसे असेल तर भारत सरकार एअर इंडियानेच जाण्याही अट घालत असेलही. कल्पना नाही.
लेखातून असे जाणवते की विमानप्रवासाखेरीज मुळीच पर्याय नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे मुस्लिम समुदायातून स्वागतच (या लेखाव्यतिरिक्त इतरत्र) झालेले दिसते त्या अर्थी खरोखर सबसिडी मिळतच नाही पण मुस्लिम समाजाचे लाड होत असल्याचा हकनाक प्रचार होतो हे म्हणणे खरे असू शकेल.
दुसरीकडे आपण आज गोळा केलेल्या ऑफर यंदा ऑक्टोबर (?) मध्ये होत असलेल्या हज यात्रेबाबत आहेत म्हणजे ४-५ महिने आधी.
समजा सौदी एअरवेजने २६००० मध्ये यात्रा करता येत असेल आणि एअर इंडिया तिकिटाचा दर ६०००० सांगून १५००० रु हज यात्रेकरूकडून घेत असेल तर सबसिडी ६०-१५ हजाराची धरावी की २६-१५ हजारांची धरावी? दुसरे म्हणजे यात्रेकरू २६००० द्यायला तयार असतील तर 'मान न मान, मै तेरा मेहमान' प्रकारे १५ हजारात तिकीट देणे कशाला करावे?
अवांतर: गणेशोत्सवासाठी एष्टीच्या जादा गाड्या कोकणात जातात (नेहमीच्या दराने) त्याला सबसिडी म्हणावे की कसे?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
माझा अंदाज
यावर थोडा गूगलशोध घेतला. मिळालेली माहिती अजून पचवतो आहे. पण अंदाज असा:
प्रमाणपत्राबद्दल कल्पना नाही, बहुधा लागत नसावे. परंतु कसेही गेले, तरी यात्रा सौदी सरकारकडून मान्यताप्राप्त संस्थेकरवी पूर्वआयोजित असावी लागते, असे दिसते. पैकी अशी अधिकृत संस्था ही हज कमिटी असल्यास यात्रेचे पूर्ण आयोजन हज कमिटीद्वारे होते, असे लक्षात येते. त्या परिस्थितीत (हज कमिटीद्वारे गेल्यास) भारत सरकार एअर इंडियानेच जाण्याची अट घालत असणे शक्य आहे. (आणि त्या परिस्थितीत सबसिडीही लागू होत असावी.)
हज कमिटीव्यतिरिक्त इतरही काही पर्याय भारताच्या मुस्लिम नागरिकांस उपलब्ध आहेत काय, हे पाहण्याच्या दृष्टीने शोध घेतला असता, काही अधिकृत खाजगी टूर ऑपरेटरांकरवीही जाता येते, असे आढळले. (सौदी सरकारची अट फक्त सौदी-सरकारमान्य टूर-ऑपरेटराकरवी संपूर्णपणे पूर्वआयोजित यात्रा असावी, एवढीच दिसते. असा सौदी-सरकारमान्य 'टूर ऑपरेटर' म्हणजे भारतीय हज-कमिटी असू शकते, किंवा एखादी खाजगी कंपनीही असू शकते.)
अशाच एका खाजगी टूर ऑपरेटरच्या संकेतस्थळावर माहिती काढली असता ते आयोजित करत असलेल्या यात्रा शक्य तोवर सौदी अरेबियन एअरलाइन्सने आयोजित करतात, अन्यथा एअर इंडिया किंवा जेट एअरवेज़ यांपैकी कोणतीतरी विमानकंपनी वापरतात, असे कळले. याचा अर्थ, खाजगी टूर ऑपरेटर वापरल्यास एअर इंडियाचीच सेवा वापरण्याचे बंधन नसावे. मात्र, खाजगी टूर ऑपरेटरांना बहुधा सबसिडीही उपलब्ध नसावी; ती बहुधा फक्त हज कमिटीतर्फे प्रवास करणारांनाच उपलब्ध असावी, असे वाटते.
मात्र, खाजगी टूर ऑपरेटरचा पर्याय बहुधा खूपच महाग ठरावा. उपरोल्लेखित टूर ऑपरेटरच्या संकेतस्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षीची त्यांची हज प्याकेजेस (विमानभाडे, मक्का आणि मदिना येथे हॉटेल, त्यांच्या खाजगी बसेस, भारतीय पद्धतीच्या जेवणाची व्यवस्था वगैरे संपूर्ण खर्च धरून) दरडोई रु. २,३०,०००/- ते रु. २,७५,०००/- इतक्या पल्ल्यातील होती. पत्रकातील माहितीनुसार, यात विमानभाडे सुमारे रु. ४५,०००/- इतके धरलेले आहे.
अवांतरः अशाच सहज सापडलेल्या एका जालपानावर पुढील उल्लेख सापडला. (माहितीच्या विश्वसनीयतेबद्दल खात्री नाही.)
* हा आकडा बहुधा भारतातून येणार्या यात्रेकरूंच्या कोट्याचा असावा, असे वाटते.
यावर अधिक विचार केला असता ही सबसिडी मुस्लिम यात्रेकरूंसाठी नसून एअर इंडियाकरिता असावी, अशी धारणा होऊ लागली आहे. (त्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, खरोखर सबसिडी मिळतच नाही पण मुस्लिम समाजाचे लाड होत असल्याचा हकनाक प्रचार होतो, अशी जर मुस्लिम समाजाची धारणा असेल, तर त्यात काही गैर वाटत नाही.) पण तसेच पाहिले, तर मग ती ६० - १५ हजारांची मानावी लागेल, असे वाटते.
कल्पना नाही. हज कमिटीतर्फे गेल्यास केवळ विमानतिकिटाची व्यवस्था प्रवाशाची स्वतःची, इतर सर्व व्यवस्था हज कमिटीची, असा पर्याय चालतो काय?
खाजगी ऑपरेटर असा पर्याय देतात असे वाटते. परंतु विमानभाडे वजा जाऊनसुद्धा खाजगी ऑपरेटरची प्याकेजे सामान्य माणसास बहुधा परवडण्यासारखी नसावीत, अशी शंका आहे.
नेहमीच्या दराने केल्यास त्यास सबसिडी म्हणता येईलसे वाटत नाही.
(अतिअवांतर)
हज व्हिसाच्या निर्बंधांखाली, हजसाठी विमानाने जाणार्या यात्रेकरूंस सौदी अरेबियात जिद्दा आणि मदिना यांव्यतिरिक्त कोठेही थांबा असण्यास परवानगी नाही. म्हणजे, मुंबईहून जिद्दाला जाणारे उड्डाण थेट नसले तरी चालेल, पण जो काही अधलामधला थांबा असेल, तो सौदी अरेबियात असता कामा नये. (म्हणजे मुंबई-अबूधाबी-जिद्दा उड्डाण चालू शकते, मुंबई-रियाध-जिद्दा किंवा मुंबई-दम्मम-जिद्दा उड्डाण चालू शकत नाही. म्हणजे काही उड्डाणशक्यता बाद.)
'न'वी बाजू व नितीन थते ह्या
'न'वी बाजू व नितीन थते ह्या दोघांनी सविस्तर प्रतिसाद दिलेले आहेत, त्यांचे आभार मानतो. ह्या दोघांच्या प्रतिसादांतून जहाज वाहतूक बंद करण्याविषयी, तसेच एयर इंडियाच्या सहभागाविषयी काही नवे मुद्दे उपस्थित झाले, त्यांच्या विचारार्थ गूगल शोध घेता जी माहिती मिळाली ती येथे मांडतो:
१. पूर्वी (म्हणजे ब्रिटीशांच्या काळात व तदनंतरही) मोघल लाईन्स ही ब्रिटीश (खाजगी) मालकीची जहाज वाहतूक कंपनी हज यात्रेकरूंची बहुतांश ने-आण करीत असे. ह्या कंपनीचे भारत सरकारने १९६२ साली राष्ट्रीयकरण केले, तेव्हापासून तिचा ताबा शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे आला. १९८७ साली ती कंपनी शि. कॉ. इं. मधे विलीन करण्यात आली. ही जहाज वाहतूक नक्की कधीपासून संपूर्ण बंद करण्यात आली ह्याविषयी मात्र थोडी उलटसुलट माहिती मिळत आहे. विकीपेडियावरील ह्यासंबंधीचे पान हे १९७३ साली झाले असे म्हणते; द मिली गॅझेट ह्या मुस्लिमांच्या ("Indian Muslims' Leading Newspaper"असा दावा असलेल्या)वर्तमानपत्रातील एक लेख हे १९७४ साली झाले असे म्हणतो. डी. एन. ए. मधील एक लेखही १९७५ सालचा उल्लेख करतो. डॉ. ऑसफ सय्यीद ह्या भारताच्या येमेनमधील सध्याच्या राजदूतांनी लिहीलेला भारतीयांच्या हज यात्रेचा ऐतिहासिक आढावा घेणारा लेख असे सुचवतो की भारतातून जहाजाने हजयात्रेस जाणार्यांची संख्या हळूहळू कमी होत गेली. ह्या निबंधानुसार १९९४ साली फक्त ४७०० यात्रेकरू बोटीने गेले. तेव्हा सरकारने ती सेवा संपूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. डाँ. सय्यद अनुदानाविषयी काहीच लिहीत नाहीत. तेव्हा सुमारे १९७४~५ सालापासून जहाजसेवा बंद (अथवा कमीतकमी अगदी अल्प स्वरूपात ठेवणे) केल्याने तेव्हापासून अनुदान सुरू करण्यात आले आहे असे समजण्यात हरकत नसावी.
२.डॉ. सय्यद ह्यांच्या ह्याच निबंधात १९६० सालापासून एयर इंडियाची चार्टर्ड विमानसेवा, हज्ज कमिटीतर्फे चालवली जात होती, असे नमूद केले गेले आहे.
३. साल १९९४ पासून प्रत्येक हज यात्रेकरूस विमानभाड्याची रू. १२,०००- इतकी रक्कम द्यावी लागते, त्यावरील सर्व खर्च सरकार करते.
४. एयर इंडियाच का? ह्याचे उत्तर फायनॅन्शियल टाईम्सच्या २००८ सालातील एका सविस्तर बातमीत दिले गेले आहे: भारत व सौदी अरेबिया ह्यांदरम्यान झालेल्या करारानुसार हज यात्रेकरूंची सेवा चालवण्याचा अधिकार फक्त एयर इंडिया व सौदी एयरलाईन्स ह्या दोघांनाच होता.
५. एयर इंडियास ही सेवा तोट्यात चालवावी लागत होती असे फायनॅन्शियल टाईम्सची २००८ सालातील बातमी नमूद करते. ह्याचे कारण हज यात्रेकरू भारतातून घेऊन जाणार्या प्रत्येक विमानास रिकामे परतावे लागते. तसेच यात्रेकरूंना परत आणण्यासाठी रिकामे विमान भारतातून पाठवावे लागते. (मला वाटते, दोन सरकारांच्या हज यात्रेसंबंधीच्या करारातून हे करावे लागत असावे). तेव्हा, ह्याच बातमीत पुढे म्हटले आहे, की २००७ साली एयर इंडियानेच सरकारास हज यात्रेकरूंच्या प्रवासासाठी टेंडरे मागवण्यास सुचवले. ही बातमी पुढे म्हणते : "In a reply to a query under the Right to Information Act, Air India had said: "There is no benefit to the government of India (in giving) AI and Indian monopoly in operating Haj flights. Allowing private airlines to operate on Haj flights may result in reduction in fares and reduction in burden of subsidy to the government."
६. २०१० पासून सरकारने टेंडरे मागवून त्याप्रमाणे हज यात्रेकरूंची नेआण करण्यास प्रारंभ केला असे ह्या बातमीवरून दिसते.
लोकसत्तेतील लेख, तसेच डी. एन. ए. व मिली गॅझेटमधील लेख असे ध्वनित करतांना दिसतात की यात्रेकरूंना सरकार प्रत्यक्ष काहीच अनुदान हातात ठेवत नाही. सबब हे अनुदान कसले? हे अजब तर्कट आहे.
मात्र बहुतेक सर्वत्र मुस्लिम बांधवांचा, त्यांच्या संस्थांचा असाही सूर आढळून येतो, की इस्लामच्या शिकवणीनुसार हज कुठल्याही अनुदानाचा आधार न घेता पार पाडणे जरूरीचे आहे, व ह्या कारणामुळे हे अनुदान बंद व्हावे.
वा!
काय छान चर्चा चालु आहे. याविषयी माहिती शुन्य असल्याने सहभागी होऊ शकत नाही. सर्वश्री थत्ते, प्रदीप आणि 'न'वी बाजु या तिघांचेही आभार
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
या विषयातली फार माहिती नाही.
या विषयातली फार माहिती नाही. पण २००८ मधे कच्च्या तेलाचे भाव प्रती पिंप १४८ डॉलर एवढे वाढले होते, जे काही काळात पडून ३५ डॉलरपर्यंत गेले. सध्या हा भाव पडतो आहे आणि ८२ च्या आसपास आहे.
भारतातल्या पेट्रोल दरवाढीसंदर्भातल्या चर्चात नितिन थत्ते यांनी पेट्रोलच्या, गेल्या काही वर्षातल्या भाववाढीचे आकडे दाखवून सुचवले आहे की कच्च्या तेलाची किंमत वाढली असतात विमान इंधनाचे दर वाढवून भाववाढ पेट्रोलपर्यंत पोहोचू दिली जात नाही. त्याचा विचार करता, २००८ मधे विमानाचे इंधन फार महाग झाल्यामुळे विमानखर्च वाढला असावा. २०११ च्या नोव्हेंबरमधे कच्च्या तेलाचे भाव १०० डॉलरांच्या आसपास होते, याचा अर्थ विमानप्रवास तुलनेने स्वस्त असावा.
सरकारी नियम कोणता याकडे बोट दाखवता येणार नाही, पण सरकारी पैसे खर्चून प्रवास करायचा असल्यास सरकारी विमानसेवा वापरावी असा नियम आहे. अगदीच एखाद्या ठिकाणी एयर इंडीयाचे विमान नसेल किंवा गैरसोयीचे असेल तर कागदपत्रांसंदर्भात फार कष्ट घेऊन इतर कंपन्यांच्या विमानांतून प्रवास करता येतो.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
अजून एक कारण
माझ्या अगोदरच्या प्रतिसादात दर्शवल्याप्रमाणे, २००८ नंतर (बहुधा २००९ सालापासून) सरकारने हज यात्रेकरूंच्या ने-आणीसाठी निवीदा मागवून त्याप्रमाणे कंत्राटे दिली. एयर इंडियासाठी ही ने- आण अत्यंत तोट्याची होती/ आहे, कारण एक बॅच (एक विमानभरून) प्रवासी ने-आण करण्यासाठी तिला दोन भारत- सौदी अरेबिया प्रवास रिकाम्या विमानाने करावे लागतात! २००(९) पासून ज्या इतर कंपन्या ह्या ने-आणीत निवीदा जिंकून उतरल्या त्यात NAS नामक सौदीमधील एका विमानकंपनी आहे. कुठल्याही सौदी विमानकंपनीस कुठल्याही भारतीय विमानकंपनीपेक्षा ही वाहतूक अर्थात बर्याच कमी खर्चात करता यावी!
एयर इंडियास ही सेवा चालवतांना सरकारकडून अनुदान मिळे तसेच काही निर्बंधही पाळावे लागत. काही वर्षांपूर्वी माझ्या परिचयातील एका व्यक्तिस एय्रर इंडियाच्या मुंबई- दिल्ली- हाँगकाँग प्रवासात हा अनुभव आला होता-- विमान मुंबईहून दिल्लीला व्यवस्थित पोहोचले. पण दिल्लीस त्याच वेळी हज यात्रेकरूंना घेऊन जाणारे विमान बिघडले. तेव्हा ह्या दिल्ली- हाँगकाँग सेवेवरील विमानाचे पुढील उड्डाण दिल्ली येथे रद्द करण्यात आले, व सदर विमान हज प्रवासाकरता वळवण्यात आले.