केनेशियन धोरणे - तपशील, इष्ट/अनिष्ट.
निओलिबरल पॉलिसीज ह्या समस्याजनक असतात असं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणते. म्हंजे स्पर्धेस उत्तेजन देणे, निर्नियंत्रण करणे, खाजगीकरण, मार्केटमधला सरकारचा सहभाग कमी करणे, राजकोषिय तूट कमी करत आणणे, जागतिकीकरणास प्रोत्साहन देणे - ही धोरणे समस्याजनक असतात. यांमुळे वृद्धी खुंटते व विषमता वाढते असं आंनानि म्हणतेय.
.
.
.
केवळ मन्त्रचळेपणातून सरकारी खर्चाला विरोध
अनेकदा आजारी अर्थ-व्यवस्था "बरी" करण्यासाठी, "मागणी" निर्मितीसाठी, सरकारी खर्चाची आवश्यकता असते , आणि अनेक गोष्टीवर गुंतवणूक करायची खासगी क्षेत्राची तयारी किंवा क्षमता नसते (उदा. इन्फ्रास्ट्रक्चर ). पण केवळ मन्त्रचळेपणातून सरकारी खर्चाला विरोध केल्यास अनेक वर्षे अर्थव्यवस्था कुंठित झालेली दिसते: उदा. युरोपातले अनेक देश.
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
अनेकदा आजारी अर्थ-व्यवस्था
हे केनेशियन आर्ग्युमेंट आहे. वर राजकोषिय तूट चा मुद्दा म्हणूनच उल्लेखलेला आहे. हे आर्ग्युमेंट असे चालते -
(०) अर्थव्यवस्थेत मंदी असल्यास...
(१) केंद्रसरकार आपला खर्च वाढवावा. अनेकविध योजनांवर खर्च करावा. त्या योजनांमधे हजारो कामगार काम करत असतात त्यांना तनख्वा मिळते. अर्थातच यामुळे राजकोषिय तूट (फिस्कल डेफिसिट) वाढते.
(२) ज्यांचे हातावरचे पोट असते ते लोक मिळालेली तनख्वा रोजमर्रा च्या वस्तूंवर खर्च करतात . (प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्युम)
(३) अर्थव्यवस्थेची चक्रे जी मंदीमुळे सावकाश फिरायला लागलेली असतात ती जोरात चक्रे फिरू लागतात कारण असे अनेक कामगार लोक खर्च करणे सुरु करतात त्यांचा खर्च हा "इतरांची" आवक असते.
(४) मग ते "इतर" लोक आपल्या आवकेतून खर्च करायला सुरुवात करतात व त्यांचा खर्च ही आणखी इतरांची आवक ठरते.
(५) व अशा तर्हेने अर्थव्यवस्था मंदीतून तेजीकडे धावायला लागते.
---
अपडेट - (वरील केनेशियन आर्ग्युमेंट चा प्रतिवाद)
वरील मुद्दा (१) मुळे जी राजकोषिय तूट (फिस्कल डेफिसिट) वाढते तिचा परिणाम लोकांच्या बचतीचा कल वाढण्याकडे होतो. कारण अनेकांना हे माहीती असतं की आत्ताची वाढलेली तूट म्हंजे उद्याचे वाढलेले कर. व म्हणून ते स्वतःचा खर्च कमी करून सेव्हिंग सुरु करतात - भविष्यकालीन कर देता यावेत म्हणून. व ही वाढलेली सेव्हिंग्स (कमी केलेला खर्च) एका बाजूला व (१) मधील वाढलेला खर्च (सरकारचा) दुसर्या बाजूला - हे एकमेकांना रद्द् करतात. व नेट परिणाम असा होतो की सरकारचा खर्च हवा तेवढा परिणाम घडवून आणण्यास (अर्थव्यवस्थेस मंदीतून बाहेर काढण्यास) असमर्थ ठरतो. (याला रॅशनल एक्सपेक्टेशन्स चा सिद्धांत म्हणतात).
वरील मुद्दा (२) हा फोल आहे हे १९५४ मधे सिद्ध करण्यात आलेले आहे.
कारण अनेकांना हे माहीती असतं
मनोबा - भारताचे फिस्कल डेफीसिट वाढले की ते समजुन तू जादाचे सेव्हींग चालु करतोस का? तू ज्ञानी आहेस, पण असे कीती टक्के लोक देशाचे फिस्कल डेफीसीट बघुन कीती बचत करायची ते ठरवतात?
भारताचे फिस्कल डेफीसीट सध्या थोडे कमी झाले आहे त्यामुळे होऊ दे खर्च.
गब्बु - समजा तू जे म्हणतोस ते खरे असेल तर फिस्कल डेफीसिट वाढले तर लोकांना काहीतरी जमीनीवर प्रत्यक्षात जाणवत असेल ना की आता खर्च कमी करावेत. ते कसे काय होते?
ह्या मागचे अॅसम्प्शन सरकारनी मुलभुत सोयी सुविधा बनवण्यावर खर्च करावा असे आहे. नुस्ताच खर्च करुन काही उपयोग नाही.
मनोबा - भारताचे फिस्कल
किती टक्के लोक केंद्रसरकारला टॅक्स देतात ?
फिस्कल डेफिसिट म्हंजे सरकार आवकेपेक्षा जास्त खर्च करणार. म्हंजे खर्च करण्यासाठी ते पैसे कुठुनतरी आणले पाहिजेत. त्यासाठी कर्ज काढणे हा थेट मार्ग. सरकार डेब्ट मार्केट मधून पैसा उभा करायचा यत्न करते. कोणत्याही क्षणी कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या निधी समोर एकदम जोरदार मागणी झाली की त्या कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीची किंमत (व्याज दर) वाढणार. वाढलेला व्याजदर हा बचतदारांना थेट सिग्नल पाठवणार की तुमच्या सेव्हिंग्स ला मिळणारा व्याजदर कालपरवापेक्षा जास्त आहे. लोक बचत करण्यास प्रेरित होणार. बचत वाढणार. (इथे खरंतर लॉजिक संपत नाही. ही अर्धी ष्टोरी झाली. पण ष्टोरी पूर्ण होण्यासाठी सप्लाय साईड च्या लॉजिक चा आधार घ्यावा लागणार. मग तुम्ही माझ्या नावाने शंख करणार की गब्बर हा सप्लाय साईडर आहे म्हणून. ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा रोको कोई.... तेव्हा इथून पुढचे तुमचे तुम्हीच ठरवा. )
----
तुम्हाला केनेशियन बेसिक्स मधे अनुत्तीर्ण करण्यात येत आहे.
केन्स असं म्हणाला होता - The government should pay people to dig holes in the ground and then fill them up.
तुम्हाला केनेशियन बेसिक्स मधे
मला उत्तीर्ण होयचेच नाहीये, मी माझे मत दिले.
केन्स जे म्हणाला ते बरोबर आहे कारण त्यात त्याच देशाच्या नागरीकांना काम आणि पैसे मिळणार आहेत. हल्ली हाम्रीका जे करते त्यामुळे काम आणि पैसे चीन आणि भारतात येतात.
>>वरील मुद्दा (१) मुळे जी
>>वरील मुद्दा (१) मुळे जी राजकोषिय तूट (फिस्कल डेफिसिट) वाढते तिचा परिणाम लोकांच्या बचतीचा कल वाढण्याकडे होतो. कारण अनेकांना हे माहीती असतं की आत्ताची वाढलेली तूट म्हंजे उद्याचे वाढलेले कर. व म्हणून ते स्वतःचा खर्च कमी करून सेव्हिंग सुरु करतात - भविष्यकालीन कर देता यावेत म्हणून.
फिस्कल डेफिसिट वाढले की इन्फ्लेशन वाढते. त्याने सेव्हिंगने मिळणार्या व्याजापेक्षा भाववाढ जास्त होते त्यामुळे लोकांची खर्च करण्याची प्रवृत्ती वाढते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
फिस्कल डेफिसिट वाढले की
हे कसं ते सांगा.
फिस्कल डेफिसिट वाढण्याचं कारण
फिस्कल डेफिसिट वाढण्याचं कारण म्हणजे सरकारने केलेला खर्च. तो इकॉनॉमीमधल्या कोणाच्या तरी हातात उत्पन्न म्हणून गेला आहे, पर्यायाने त्याचं डिस्पोजेबल इन्कम वाढलं आहे. मग तो जास्त ग्राहकबाजी करणार आणि डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाढवणार.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
फिस्कल डेफिसिट वाढण्याचं कारण
तो सरकारतर्फे खर्च होण्यापूर्वी तो "कुणाच्यातरी" कडून सरकारकडे गेलेला आहे. त्या "कुणाच्यातरी" चा डिस्पोझेबल इन्कम कमी झाला म्हणून तो कमी ग्राहकबाजी करणार. व डिमांड पुल च्या विरुद्ध फोर्स निर्माण होणार व इन्फ्लेशन कमी होणार.
तो सरकारतर्फे खर्च
तसेच नाही, तो खर्च करण्यासाठी सरकारनी पैसा हवेतुन तयार पण केलेला असु शकतो. त्या केस मधे इन्फ्लेश्न वाढु शकते.
पण माझ्या मते प्रत्येकवेळी इन्फ्लेशन वाढेलच असे काही नाही.
हाम्रीकेत पण फिस्कल डेफिसीट आहे, पण इन्फ्लेश्न वाढत नाही.
फिस्कल डेफिसिट मुळे अॅसेटस च्या किमती मात्र वाढतात फार.
तसेच नाही, तो खर्च करण्यासाठी
सरकारने पैसा हवेतून तयार केला तर फिस्कल डेफिसिट कसा वाढेल ? तेवढाच राहील अथवा कमी होईल. नैका ??
सरकारने पैसा हवेतून तयार केला
असे मी कुठे म्हणाले गब्बु? इन्फ्लेश्न वाढेल असे म्हणले.
माय बॅड. थत्तेचाचा म्हणाले
माय बॅड. थत्तेचाचा म्हणाले की फिस्कल डेफिसिट वाढवला की इन्फ्लेशन वाढते. त्या मुद्द्यास फाटा फुटला. माय बॅड.
माझा मुद्दा हा आहे - की
(१) सरकारला केनेशियन स्टिम्युलस साठी निधी खर्च करावा लागतो. जेणेकरून केनेशियनांच्या मते मंदीतून तेजीकडे मार्गक्रमणा सुरु होऊ शकते.
(२) पैसा उभा करायचे दोन मार्ग - (अ) कर्ज, (ब) हवेतून निर्माण करणे (छापणे).
(३) २-अ मुळे फिस्कल डेफिसिट निर्माण होतो. २-ब मुळे फिस्कल डेफिसिट चा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण इन्फ्लेशन निर्माण होते.
(४) माझा थत्तेचाचांना प्रश्न हा आहे की २-अ मुळे इन्फ्लेशन होते असं त्यांना म्हणायचंय का ? उत्तर हो असल्यास - कसे ?
(५) माझं म्हणणं हे आहे की २-अ मुळे इन्फ्लेशन होत नाही.
माझे तर असेही म्हणणे आहे की
माझे तर असेही म्हणणे आहे की हवेतुन पैसा निर्माण केला तरी प्रत्येक वेळी इन्फ्लेश्न वाढेलच होइल च असे नाही.
माझा पण ब्याड. मी बजेट
माझा पण ब्याड.
मी बजेट डेफिसिट बोलत होतो. बजेट डेफिसिटमुळे इन्फ्लेशन वाढते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
बजेट डेफिसिटमुळे इन्फ्लेशन
माझं म्हणणं हे की बजेट डेफिसिट मुळे इन्फ्लेशन वाढत नाही (जोपर्यंत हे बजेट डेफिसिट हे कर्जाच्या माध्यमातून फायनान्स केले जाते तोपर्यंत). ते बजेट डेफिसिट जर पैसा छापून फायनान्स केले जात असेल तर इन्फ्लेशन वाढण्याची शक्यता असते.
येस गब्बु, मी पण तेच म्हणते
येस गब्बु, मी पण तेच म्हणते आहे.
"शक्यता" हा शब्द महत्वाचा.
कारण अनेकांना हे माहीती असतं
इकॉनॉमिस्ट आणि त्यांची रॅशनॅलिटी! बराचसा कामगारवर्ग/मध्यमवर्ग टॅक्सच्या लोएस्ट ब्रॅकेट्मध्ये येतात. बहुतेकांना फिस्कल डेफिसिट म्हणजे काय हेच नीट माहिती नसते तर सध्याची पातळी काय आहे हे माहित असणे लांबच. बहुतेकांना टॅक्स कापूनच पैसा मिळतो; त्यामुळे जास्त पैसा आला तर हे लोक जास्त खर्च करतात.
मग सेव्हिंग कोण करतं? सेव्हिंग करतात उद्योजक. फिस्कल डेफिसिट वाढला तरी ते सेव्हिंग करतात आणि सरकारने मॉनेटरी इझिंग केले तरी ते सेव्हिंग करतात कारण रॅशनल एक्स्पेक्टेशन्स. म्हणजे सरकार जो काही पैसा अर्थव्यवस्थेत ओतते त्यातला बराचसा भाग हे लोक शोषून घेतात आणि वर सरकार असा खर्च करतंय म्हणजे अर्थव्यवस्था गोत्यात आहे असा अर्थ काढून एक्स्पान्शन करणे थांबवतात.
अमेरिकेत सरकारने क्युईतून पैसा ओतला त्याचा सगळा उपयोग शेअर्स बायबॅक करण्यात व ॲसेट्सच्या किंमती फुगवण्यात झाला आणि कंपन्यांकडे अजूनही ट्रिलियन्समध्ये कॅश पडून आहे.
त्यामुळे केनेशियन थिअरी फेल झाली हे तर नक्कीच पण ती थिअरी काही लोकांना माहित असल्यामुळे. इकॉनॉमिक्स अशी गोष्ट आहे जिचे ज्ञान ती गोष्ट बदलण्यास कारणीभूत होते आणि मग बदललेल्या इकॉनॉमिक्सवरुन नवीन थिअरीज येतात.
इथे
अगदी बरोबर.
कामगार वर्ग, निम्नमध्यमवर्ग हा सेव्हिंग करतच नाही. राष्टीयीकृत ब्यांकेत, एलायसीमधे पैसे ठेवतच नाही. सगळे उडवून टाकतो. चंगळवाद बोकाळला आहे ना. २८+ राष्टीयीकृत ब्यांकांमधे बडेबडे उद्योजकच पैसे ठेवतात आणि मग ब्यांकाकडून कर्ज घेऊन त्यांना लुटण्यात पण तेच उद्योजक पुढे असतात. राष्टीयीकृत ब्यांकांच्या ठेवी याच उद्योजकांनी वाढवलेल्या आहेत. नैका ?
---
हॅहॅहॅ.
अॅसेट्स च्या किंमती तर २००७ पूर्वी पण फुगल्या होत्या की. बबल फुटण्यापूर्वी.
आणि कॅश पडून आहे तिचा ट्रेंड तर २००० पासून सुरु आहे. क्युई सुरु झाली आणि कॅश पडून रहायला लागली असं काही आहे का ? -
उदा. इथे, इथे 2
आणि शेअर बायबॅक करणे म्हंजे कॅपिटल शेअरहोल्डर्स ना परत करणे आहे. व ही चांगली गोष्ट आहे. S&P 500 Firms Will Return Over One Trillion To Shareholders In 2016: GS - स्पेक्युलेटिव्ह आहे. पण मुद्दा लक्षात घ्या. ( छे ओ. गोल्डमन सॅक्स ही लबाड कंपनी आहे. तिच्यावर कसला विश्वास ठेवायचा....)
कामगार वर्ग, निम्नमध्यमवर्ग
करतात ना! त्यामुळेच बँका उद्योजकांना कर्ज देऊ शकतात. व्याजदर शून्यावर आले की मात्र निम्नमध्यमवर्गीयांची मारली जाते आणि उद्योजकांना कमी किंमतीत कर्ज उपलब्ध असूनही रॅशनल एक्स्पेक्टेशन्समुळे एक्स्पान्शन होत नाही. उलट कमी खर्चाच्या जागा शोधून तिकडे आऊटसोर्स केले जाते, टॅक्स हॅवन्समध्ये रजिस्ट्रेशन दाखवून टॅक्स वाचवला जातो. तरीही वर हेच सरकारच्या नावाने गळे काढणार.
करतात ना! त्यामुळेच बँका
हॅहॅहॅ.
शेतकर्यांची एवढी दयनीय अवस्था आहे. म्हंजे शेतीमधे प्रचंड रिस्क आहे. पण तरीही शेतकर्यांना ७% दराने कर्ज. त्यातही ३% सबव्हेंन्शन (सबसिडीचे गोंडस नाव). हे सगळे राष्ट्रीयीकृत ब्यांका करतात ... नव्हे त्यांना करायला भाग पाडले जाते. त्यातही कर्जमाफी, कर्जमुक्ती. मग बचतदारांना चांगला व्याजदर कसा मिळणार ?? मग लावा उद्योजकांवर जास्त व्याजदर. मग उद्योजक तरी का ऐकेल ? तो टॅक्स चुकवतो. व त्याने तसेच करायला हवे. आणि वर सरकारच्या नावाने गळे काढणे सुद्धा बरोबरच.
कारण एकच - मार्केट नुसार जो व्याजदर शेतकर्यांना लावला पायजे त्याच्या पेक्षा कितीतरी कमी व्याजदर शेतकर्यांना लावणे व तो खर्च उद्योजकांकडून भरून काढायचा यत्न करणे हे चूक आहे. उद्योजकांवर अन्याय आहे.
लहान शेतकर्यांना
लहान शेतकर्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका अशा सहज कर्ज देत असत्या तर सावकार लोक रस्त्यावर आले असते. शेतकर्यांचे सरकारी कर्ज आणि त्याची माफी हा फक्त आयवॉश आहे.
प्रत्यक्षात साखरकारखानदार, दारु कारखानदार, विकतचे बियाणे व कीटकनाशकांवर शेतकर्यांचा डिपेन्डन्स कसा वाढेल ह्याची काळजी करणार्या कंपन्या ह्या लोकांना प्रचंड सवलती आहेत आणि त्यांचीही कर्जे माफ केली जातात किंवा अनुदान दिले जाते. शेतकर्यांच्या कर्जमाफीच्या नावाखाली प्रत्यक्ष फायदाही ह्यांनाच होतो.
हे आर्टिकल खाली करणारच होतो
हे आर्टिकल खाली करणारच होतो शेअर. पण इथे विषय निघाला आहेच तर इथेच देतो. याचा सेन्स कसा लावायचा समजत नाही.
https://ruralindiaonline.org/articles/the-benz-and-the-banjara/
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
इथे
ढेरेशास्त्री, तुम्ही पी साईनाथांच्या लेखाचे उदाहरण दिलेत. त्यांचा/त्यांच्याबद्दलचा एक लेख कम व्हिडिओ इथे आहे. तो अवश्य पहा. पाणी हा मूलभूत अधिकार आहे असा "पंछी बनू उडती फिरू मस्त गगन में" स्टाईल युक्तीवाद त्यांनी केलेला आहे. अवश्य वाचणे/पाहणे.
डाव्यांना तिन प्रश्नांची उत्तरे न देता अनेक मस्त कल्पना सुचतात -
The first is: 'Compared to what?'
The second is: 'At what cost?'
And the third is: 'What hard evidence do you have?'
(सॉवेल सायबांकडून उधार)
हीच तर खरी मार्केट्सची
हीच तर खरी मार्केट्सची "रॅशनॅलिटी" आहे. सबप्राईम लोन्स द्यायची. त्यावर रिस्क जास्त म्हणून प्रिमियम जास्त लावायचा आणि बुडली (सरप्राईज!!) की काखा वर करुन सरकारकडे बेलआऊट मागायचा. कारण बँकाना कोण बुडू देईल? त्यांना वाचवणे हाही परत गरिबांवरच उपकार!
हीच तर खरी मार्केट्सची
अर्धसत्य.
ज्यांना सबप्राईम लोन्स दिली जातात त्यांना हे कळत नसतं का की आपल्याकडे रिपेमेंट ची कपॅसिटी नाही ते ?
सगळा दोष मॉर्टगेज बँकर च्या डोक्यावर कसा थोपता येईल ?
दुसरं म्हंजे कायद्यानेच त्यांना ती लोन्स देणे बंधनकारक केलेले असेल तर ? उदा. लोन घेणार्याची किती टक्के आवक ही वेल्फेअर मधून येते याचा विचार लोन देणार्याने (रिस्क अॅसेसमेंट च्या वेळी) करता कामा नये - असा कायदा आहे. आता बोला ???
हीच तर खरी मार्केट्सची
विविध डॉक्युमेंट्ररी मधे ही सबप्राईम लोक आम्हाला घराबाहेर काढले म्हणुन गळा काढताना बघितली आहेत. पण मुळात त्यांना २-३ वर्ष का होइना चांगल्या घरात रहायला तरी मिळाले. हे कोणी बोलत नाही.
तसेच ८-१० मिलीयन जॉब गेले २००८-०९ म्हणुन ओरडत असतात. पण जर २००२ ते ०७ चा फुगा फुगवलाच नसता तर हे जॉब तयारच झाले नसते हे विसरतात लोक.
विविध डॉक्युमेंट्ररी मधे ही
२००२ ते जुलै २००७ या काळात मार्केट मधे जो बबल निर्माण झाला त्यातून ज्या लोकांचा फायदा जो झाला त्याबद्दल ते बोलत नाहीत.
काहींनी तर तिन तिन घरं घेतली आणि त्यांच्यावर कर्ज (होम इक्विटी लोन) काढून कॅडिलॅक्स घेतल्या.
लबाड लेकाचे. लॉस झाला की मॉर्टगेज बँकर च्या नावाने आरडाओरड करणार. पण नफा झाला की "आम्ही कमवला".
लबाडी लोकांनीही केली आणि
लबाडी लोकांनीही केली आणि लबाडी बँकर्सनीही केली. ग्रीडी लोकही आहेत आणि ग्रीडी बँकर्सही आहेत.
लबाड लोकांना हाव धरल्याची शिक्षा मिळाली. बँकर्सना बेलआऊट.
लबाड लोकांना हाव धरल्याची
काय शिक्षा मिळाली?
अमेरिकेत फोरक्लोजर्स. भारतात
अमेरिकेत फोरक्लोजर्स. भारतात आत्महत्या.
अमेरिकेत फोरक्लोजर्स. भारतात
अहो पण आधी घर रहायला तरी मिळालीना लायकी नसताना ( सबप्राइम ).
जे हक्काचे नव्हतेच ते एकतर मिळाले, नंतर ते कोणी काढुन घेतले तर कांगावा कशाला?
बँकर्सना नफाही मिळाला वर
बँकर्सना नफाही मिळाला वर बेलआऊटसुद्धा. तो पैसा काय त्यांच्या हक्काचा होता का? त्यांची काय स्पेशल लायकी आहे अशी खिरापत खाण्याची? फक्त तुमच्यासारखे लोक म्हणतात म्हणून?
नाही ना, बँकर्स ना पण फुकटच
नाही ना, बँकर्स ना पण फुकटच मिळाले बोनस वगैरे. पण त्यांना कधी व्हिक्टीम म्हणुन प्रोजेक्ट केलेले तुम्ही बघितले आहे का? रादर त्यांना खलनायक म्हणुनच दाखवले आहे सर्वांनी. त्यामुळे तो विषयच वेगळा होतो.
इथे व्हिक्टीम म्हणुन दाखवले गेलेले खरे चोरच होते ( बँकर्स सारखे ) हे दाखवायचे होते.
या सर्वात मूर्ख कोण ठरले. पत आहे म्हणुन व्यवस्थित रीतीने कर्ज घेउन फेडणारे. कारण त्यांना त्या फुग्यात घर मात्र महाग मिळाली. हे कर्ज फेडणारे "प्राईम" लोक खरे व्हिक्टीम आहेत.
व्हिक्टिम म्हणून प्रोजेक्ट
व्हिक्टिम म्हणून प्रोजेक्ट केल्यानेच बेलआउट मिळाला ना?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
व्हिक्टिम म्हणून प्रोजेक्ट
नाही हो थत्ते चाचा, बॅकर्स ना कोणी व्हिक्टीम म्हणुन प्रोजेक्ट केले नाही. बॅ़का बुडाल्या असत्या तर बँकर्स ना काही फरक पडला नसता. भरपुर बोनस घेऊन बसले होते ते.
बँका बंद पडल्या असत्या तर सर्वच कोसळले असते.
तो बेलाआउट कंडीशनल असता आणि त्या कंडीशन नीट इम्प्लिमेंट केल्या असत्या तर चांगले रीझल्ट निघाले असते.
प्राईम लोक म्हणजे त्यात
प्राईम लोक म्हणजे त्यात टारगेट ठरवणारे मॅनेजर्स आले, सबप्राईम लोन्स सिक्युरिटाईझ करणारे प्रॉडक्ट स्ट्रॅटेजिस्ट आले, त्या प्रॉडक्ट्सना ट्रिपल ए रेटिंग देणारे ॲनालिस्ट आले. जणू काही सबप्राईम लोकांनी ह्यांना फोर्स केलं लोन द्यायला. ह्या लोकांनी आपलं सेल्सस्किल वापरुन अक्षरशः खपवली लोन्स.
भारतातही खुशाल खोटीनाटी माहिती देऊन खपवतात लोन्स. आणि घरांच्या किंमती महाग आहेत हे दिसूनही आणखी वाढतील ह्या आशेने घेणारे व्हिक्टीम कसे?
काखा वर करुन सरकारकडे बेलआऊट
या केसमध्ये सरकारी बँकाच आहेत कर्ज देणार्या.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
बरोबर. पण वृत्ती तीच आहे. उलट
बरोबर. पण वृत्ती तीच आहे. उलट सरकारी बँक म्हटल्यावर तर आणखीच निश्चिंती. सरकारी बँकांना खाजगी बँकाशी स्पर्धा करावीच लागतेय सध्या प्रत्येक बाबतीत.
लहान शेतकर्यांना
जय बजरंग बली.
राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अस्तित्वामुळे (व त्यांच्या जबरदस्त मोनोपोलायझेशन मुळे) हजारो सावकार जे धंद्यात उतरूच शकत नाहीत त्याचं काहीच नाही.
आणि मजा बघा - सावकार २०% व्याजाने जे कर्ज देईल तेच कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँका ४% ते ७% दराने देतात. म्हंजे रिस्क प्रिमियम किती आहे ते बघा.
------
युति सरकार काय म्हणतंय.... झुणका भाकर नाय म्हणतंय.
मग शेतकरी सबसिड्यांना नकार का देत नाहीत ? शेतकरी स्वच्छ सांगत का नाहीत ... की आम्हाला सबसिड्या, कर्जमुक्त्या, कर्जमाफ्या नकोत.
आणखी वर "देता की जाता" टाईप आंदोलनं का होतात ? ते सुद्धा शेतकर्यांचे तारणहार राजू शेट्टी सारखे लोक मागण्या करतात. खाली पहा.
(१) http://www.krushipradhan.tv/2016/03/blog-post_59.html
(२) http://www.pudhari.com/news/restofmaharashtra/28251.html
(३) शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करा – राजू शेट्टी - May 11, 2016