भारताचा 'इमेज प्रॉब्लेम' - जोसेफ स्टिग्लित्झ
Joseph Stiglitz says India needs to realize it has an image problem
One of the big concerns is the difficulties for NGOs to operate in India. It puts India in the same group of countries as Egypt and Russia, and that is not the group of countries that you want to be in
[...]
when there is that kind of closing down action in any university, it puts you in a small group of countries... Turkey is the other country that is in the small group. And most of those countries are authoritarian in nature and one should know that that kind of thing can have very negative effects on foreign investors.
पटले नाही
लेख वाचलेला नाही पण वर उद्धृत केलेल्या परिच्छेदाशी सहमत नाही. माझ्या वाचनात आलेल्या बातम्यांनुसार चीनमध्ये दडपशाही असूनही (त्या कारणामुळे) परकीय गुंतवणुकदारांवर फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही.
जोवर रिसोर्सेसचा पुरवठा योग्य
जोवर रिसोर्सेसचा पुरवठा योग्य आहे तोवर अशी तक्रार येणार नाही. चीनमध्ये एक मुल पॉलिसीने रिसोर्सेसची कमतरता व्हायला लागल्यावर सरकारला तशी पॉलिसी बदलायला भाग पडली ते भांडवलदारांच्याच दबावाने. शिवाय चीनमध्ये (किंवा अमानवी सिंगापूरात) जनता ही केवळ 'रिसोर्सेस' आहे
भारतासारख्या असल्या (चीन, सिंगापूरादी) भयंकर देशांहून कितीतरी चांगल्या व्यक्तीस्वतंत्र्यवादी देशाला मात्र अशी इमेज परवडणारी नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मननीय
परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे किंवा नाही हे सांगण्याइतका माझा अभ्यास नाही. मात्र, तुर्कस्तान, इजिप्त, रशिया अशा देशांच्या यादीत आपण असावं का, हा प्रश्न मला तरी आज मननीय वाटतो.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
चीनमध्ये दडपशाही असूनही (त्या
याच संबंधित. असे ऐकले आहे की चीनी विद्यापिठं भारतीय विद्यापिठांपेक्षा संशोधनाबाबत बरीच भारी आहेत. लोकशाही असणं याचा मुक्त विचार आणि संशोधन याच्याशी संबंध नसतो काय?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
लोकशाही असणं याचा मुक्त विचार
संशोधनाला अतिविशिष्ठ बुद्धी आणि कष्ट करण्याची क्षमता लागते. बाकी काही नाही.
सहमत
बरोबर. भारतीय, चिनी आणि इतरही कित्येक लोकांना पाश्चात्य देशांत गेल्यानंतर अचानक बुद्धी आणि कष्ट करण्याची क्षमता देव प्रदान करतो.
List of Chinese Nobel laureates
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
बरोबर. भारतीय, चिनी आणि इतरही
असे नाही, ज्यांना बुद्धी असते आणि कष्ट करण्याची तयारी असते अश्या लोकांपैकी काही लोक पाश्चात्य देशात जातात. जे भारतीय, चिनी लोक पाश्चात्य देशात जाउन संशोधन करतात त्यांच्यात ह्या दोन्ही गोष्टी मुलतः असतातच.
आणखी काही नको
मग तुमच्या मते त्यांना आणखी कशाची गरजच नसते. भारतात किंवा चीनमध्येच राहून त्यांना का बरं नोबेल मिळवता येत नाही? हा सगळा पाश्चात्य उदारमतवादी लोकांचा डाव आहे बहुतेक. "आमच्याकडे मायग्रेट व्हा, तरच नोबेल देतो."
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
मग तुमच्या मते त्यांना आणखी
का करतात की, भारतात पण संशोधन शुन्य नाहीये. चीन मधे तर भरपूर होते संशोधन. कदाचित काही वर्षात पाश्चात्य देशांना चीन मागे टाकेल संशोधन क्षेत्रात.
दुसरे महत्वाचे.
जर तुमच्या कडे बुद्धी असेल आणि कष्ट करण्याची तयारी असेल तर ८०% लोक छान युरोप मधे जाउनच रहातील ना. आयुष्य फक्त संशोधन करण्यासाठी वाहुन नाही ना घ्यायचय. इथल्या गावगुंडांशी रस्त्यावर वाद घालण्यापेक्षा कोणी ही शांततेने रहाणे पसंत करेल ना..
----------
भारताच्या इमेज मधला सर्वात मोठा प्रोब्लेम कायदा - सुव्यवस्था नसणे आणि न्याय न मिळणे हा आहे. हा लेखुकु ला दिसत नाहीये. एनजीओ असल्या काय आणि नसल्या काय, काही फरक पडत नाही.
नॉस्ट्रॅडॅमस
शून्य नसण्यानं फार काही सिद्ध होत नाही. कदाचित पुढे काही तरी होईल असं म्हणणं ही जर-तरची भाषा झाली. असं पुढे सिद्ध होऊ दे, मग आपण त्याविषयी चर्चा करू.
तुम्ही उच्चमध्यमवर्गीय असावात बहुधा, त्यामुळे कुणाला किती फरक पडतो हे तुम्हाला माहीत असेलच असं नाही म्हणून :
Ford Foundation stops $4 million funding to India to alleviate poverty
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
खुद्द भारत सरकार
खुद्द भारत सरकार समाजकल्याणासाठी हजारो ( कदाचित एक लाख ) कोटी खर्च करतय.
४ मिलियन म्हणजे १७ कोटी रुपये. काय भारताच्या गरीबीला फरक पडणार होता कोणास ठाऊक. ( गेल्या साठ वर्षात फक्त ३४०० कोटी ). वर हे पैसे एनजीओ कुमार्/कुमारींवरच खर्च झाले असतील.
त्या समुद्रात ह्या थेंबाच्या असण्यानसण्यानी काय फरक पडणार आहे.
-----
भारताबाहेरचे भारतीय ७० बिलियन डॉलर वर्षाला पाठवतात भारतात.
सहमत
हो आणि अच्छे दिन आलेलेच आहेत, शेतकरी खूश आहेत, बायाबापड्या मजेत आहेत, सगळं कसं अगदी आलबेल आहे. त्यामुळे भारतासाठी कळवळा आणून बाहेरच्या कुण्णी काही करण्याची गरजच नाही आहे.
(जाता जाता : रशियात पुतिनसुद्धा बहुतेक असंच काही तरी म्हणत असतो वैट्ट वैट्ट दुष्ट पाश्चात्यांबद्दल. त्यामुळे अनुतै you have company)
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
भारताच्या इमेज मधला सर्वात
अस्वच्छता सुद्धा.
One of the big concerns is
ही तर देशाची इमेज उंचवणारी गोष्ट आहे. जोसेफभाऊंना त्याच्या इमेजची काळजी करायची गरज आहे. त्याला त्याच्या मानसिक स्वास्थ्याची सुद्धा काळजी करायची गरज आहे. मला शक्य असते तर मी त्यांना त्यांच्या शाररीक स्वास्थ्याची पण काळजी करायला लावली असती ही गोष्ट वेगळी.
मला शक्य असते तर मी त्यांना
'लोकसत्ता'त
स्टिग्लिट्झ आणखी काय बोलले त्यावर 'लोकसत्ता'त आज अग्रलेख आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
मी मूळ भाषण वाचलेलं किंवा
मी मूळ भाषण वाचलेलं किंवा ऐकलेलं नाही, पण लोकसत्ताचा लेख जास्त यथार्थ वाटला. एक मोठा अर्थशास्त्रज्ञ आपल्या भाषणात एनजीओ आणि जेएनयूवर तीन चतुर्थांश वेळ खर्च करेल असं वाटत नाही. मिंटच्या लेखात तोच एक मुद्दा उचलून फुगवलेला आहे. आणि आर्थिक वाढ की महागाई नियंत्रण या विषयाला फक्त दोन लहान परिच्छेदांत गुंडाळलेलं आहे.
इतर ठिकाणचं वार्तांकन पाहता
इतर ठिकाणचं वार्तांकन पाहता अशीही शंका येते आहे की प्रत्यक्ष भाषणात ते काय बोलले त्याचा गोषवारा माध्यमांना मिळालेला नसावा. वार्ताहर परिषद किंवा तत्सम माध्यमातून त्यांनी जे सार्वजनिक वक्तव्य केलं त्याचं हे वार्तांकन असावं. मात्र, अग्रलेखात कोणत्या मुद्द्यावर भर द्यायचा हा निर्णय लोकसत्ताच्या संपादकांनी घेतला असावा. जसा 'इकॉनॉमिक टाइम्स' 'एक्सप्रेस' आणि 'हिंदू'नं मथळ्याबाबत निर्णय घेतला :
India must focus on growth, not worry about inflation: Joseph E Stiglitz
India should be aware it has an image problem: Joseph E. Stiglitz
Donald Trump very big risk for global economy, says Joseph Stiglitz
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
एक मोठा अर्थशास्त्रज्ञ एक
एक ग्रीनस्पॅन नावाचा पण कोणीतरी आहे म्हणे. तो सत्तरच्या दशकात करंसीला कमॉडीटीचे पाठबळ असलेच पाहिजे असे म्हणायचा. मग ८० च्या दशकात पलटी मारुन क्रेडीट बबल चे समर्थन करायला लागला कारण तो फेड चा अध्यक्ष होता. आता वयाच्या नव्वदीत पुन्हा गोल्ड बॅकींग पाहीजे करंसीला असे म्हणायला लागला आहे.
बर्नाके तर सबजेक्ट एक्स्पर्ट म्हणुन कोणाच्याही बाजुने कोर्टात मत द्यायचा.
थोडक्यात काय तर पैसा फेको आणि आपल्या तालावर नचवाओ.
मोदी नी एखाद्या समीती वर नेमले जोसेफला की लगेच त्याला भारताची इमेज भारी असल्याचा साक्षात्कार होइल.
ट्रंप नी पण त्याला गाजर दाखवले पाहिजे, मग लोळागोळा होइल त्याचा. पण हे जरा अवघड आहे, हिलरी च्या मागे सर्व चोर आपली सर्व आर्थिक ताकद घेउन असल्यामुळे जोसेफभाऊम्नी गाजरे खाऊनच ही मुक्ताफळे उधळली असावित.
चीन : मध्यमवर्ग आणि सरकारचा 'इमेज प्रॉब्लेम'
225m reasons for China’s leaders to worry
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
गुंतवणूक
स्टिग्लिट्झ यांच्या मते (मोदी प्रणित भारत सरकारकडून) एन्जीओज ना दिली जाणारी वाईट वागणूक ही भविष्यात भारतात होणार्या परकीय गुंतवणूकीस मारक ठरण्याची शक्यता आहे. हा त्यांचा प्रमुख मुद्दा आहे.
परकीय गुंतवणूक ही ३ रस्त्यांद्वारे येत असते - (संदर्भ - Who Needs to Open the Capital Account? by Arvind Subramanian (Author) et al)
FDI - मुख्यत्वे कंपन्यांनी केलेली थेट गुंतवणूक (उपकंपनी, प्लँट, मशीनरी) मधे.
PEI - यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी स्टॉक व बाँड मार्केट (तसेच म्युच्युअल फंड्स मधे) मधे केलेली गुंतवणूक येते.
Flow of Capital from Banks - यात एनाराय्ज नी केलेले रिमिटन्सेस येतात
---
आता मुद्द्याचा प्रतिवाद -
(१) गूगलून हा पेपर मिळाला. पेपर चा विषय या धाग्याच्या मुख्य मुद्द्यास धरून आहे. The Influence of Government Policy and NGOs on Capturing Private Investment. त्याच्या निष्कर्षामधून खालील वाक्य मिळाले -
We find that a host government‘s social inclusion policies are strongly associated with a country‘s FDI inflows. NGOs, however, obtain no statistically significant indirect effect on this relationship and only weak statistical significance as a direct influence on FDI inflows.
(२) जर एन्जीओज पर्यावरणाबाबत, आरोग्याबाबत आंदोलने व जनजागृति करत असतील आणि त्याविरुद्ध केंद्रसरकार त्यांच्यावर तुटुन पडत असेल तर - त्यामुळे परकीय भांडवलदार खूश होणार नाहीत का ?? व त्याचा परिणामस्वरूप ते जास्त गुंतवणूक करणार नाहीत का ? व याचाच परिपाक म्हणून २०१५ मधे विक्रमी परकीय थेट गुंतवणूक झाली असं म्हणाता येईल का ? पुरावा. की ही गुंतवणूक केवळ युफोरिया होता ? युफोरिया असल्यास पुढच्या २ वर्षांत काय होते त्यावर निर्णय घेता येईलच की.
(३) २००४ ते २०१४ या कालात केंद्रसरकारकडून एन्जीओज ना दिली जाणारी वागणूक ही चांगलीच होती की. मग त्या कालात काय झालं ? ५१ बिलियन डॉ. का आली नाही. २००८ ते २०१४ या कालात अमेरिकेत तर मंदी होती. अधिकृत रित्या अमेरिकन मंदी ही जून २००९ मधे संपली (पुरावा) व त्यानंतर मंदीसदृष्य वातावरण होते. म्हंजे अमेरिकेत गुंतवणूक होण्यास पोषक वातावरण नव्हते. तसेच अमेरिकन कॉर्पोरेशन्स कडे प्रचंड कॅश पडून होती. व आजही आहे. ममोसिं ना ही कॅश (गुंतवणूक) भारताकडे आकर्षित का करता आली नाही ?? ( असाच प्रश्न युरोप मधून भारता होणार्या एफडीआय बद्दल पण विचारला जाऊ शकतो. )
(४) या पेपर मधील पृष्ठ क्र. १० मधले ते टेबल खाली देत आहे. एफडीआय ची आवक ही कशावर अवलंबून असते याबद्दल चे टेबल आहे हे. यात एन्जीओज ना दिली जाणारी वागणूक हा मुद्दा कुठेही नाही. अर्थात अपेक्षा नाहीच. पण मला जे म्हणायचे आहे ते हे की केंद्रसरकारकडून एन्जीओज ना दिली जाणारी वागणूक हा मुद्दा भांडवलदारांच्या अजेंड्यावर असण्याची शक्यता अत्यंत गौण आहे.
.
.