वस्तू व सेवा कर विधेयक (जीएसटी) राज्यसभेत मंजूर!
एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यापासून रखडलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक (जीएसटी) राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यात केंद्र सरकारला बुधवारी यश आले. राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नसल्यामुळे काँग्रेसशी चर्चा करून या विषयावर सहमती घडवून आणत देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे देशभरात एकच अप्रत्यक्ष करप्रणाली अंमलात येण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.
>>एनडीए सरकार सत्तेवर
>>एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यापासून रखडलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक
हे विधेयक त्याच्या आधीपासून रखडलेले होते.
जीएसटीची कल्पना आधीच्या एनडीए सरकारने प्रथम मांडली पण भाजपने नंतर राजकीय कारणांसाठी इतकी वर्षे विरोध केला.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
जीएसटीची कल्पना आधीच्या एनडीए
सिरियसली विचारतोय : जीएस्टी साठी खरोखर सिन्सियरली कोणी प्रयत्न केले आजपर्यंत ? @थत्ते, @ऋ, @अनुप, @अनुराव.
बाजपाई च्या काळात ही कल्पना
बाजपाई च्या काळात ही कल्पना आल्याचे ऐकले आहे. नंतर सर्वच लोकांनी थोडे थोडे प्रयत्न केले.
मला त्या जीएसटीचे जितके गेम चेंजर वगैरे कौतुक चालले आहे तसे ते होइल असे ५ टक्के सुद्धा होइल असे वाटत नाही.
केंद्रातले सरकार कायम मायनॉरीटीत असेल आणि राज्यात दुसर्या आणि प्रादेशिक पक्षांची सरकारं असतील ह्या गृहीतकामुळे ( जे बरोबर पण आहे ), केंद्र सरकार कडे सर्व सत्ता एकटवावी म्हणुन हे जीएसटी आले आहे.
मोदी सरकार पण ह्याच कारणासाठी धावपळ करतय. भाजप केंद्रात सत्तेवर २०१९ नंतर ही रहाण्याची शक्यता बरीच जास्त आहे ( मायनॉरीटी असले तरी ), पण राज्यांमधे भाजपला सत्ता मिळणे अवघड आहे. म्हणुन जीएसटी च्य मार्गानी मोदी/भाजप खर्या अर्थानी देशावर राज्य करु शकतील.
राज्य सरकारांची एकमेकांशी स्पर्धा करण्याची शक्यता मारली गेलीय.
मला त्या जीएसटीचे जितके गेम
सहमत आहे.
सहमत आहे.... पण तरीपण सेल्स
सहमत आहे.... पण तरीपण सेल्स टॅक्स , excise , सर्विस टॅक्स , ( त्यात सुद्धा इन स्टेट , आऊट ऑ स्टेट )असे वेगवेगळे नवरे लावून घेण्यापेक्षा एकाच ठिकाणी हे झाले तरी व्यावसायिकांच्या डोक्याचा बराच ताप कमी होईल ... हेही खूप झाले म्हणायचे .....
नवरे थोडे कमी होतील कदाचित पण
नवरे थोडे कमी होतील कदाचित पण फार काही नाही. सेल्स टॅक्स आणि अबकारी कराबाबत नवरे कमी होतील.
डेस्टीनेशन पॉइंट टॅक्सेशन मुळे काही गमती होणार आहेत असे टीव्हीवरच्या चर्चेत ऐकले.
समजा जर एका एसी पुरवणार्या कंपनीने मुंबैतुन एसबीआय च्या १००० शाखांना एसी पुरवले २९ राज्यांमधे, तर २९ टॅक्स पॉइंट तयार होतील. तितकी कागदपत्र करणे आले.
-----
थत्तेचाचा म्हणाल्याप्रमाणे,
थत्तेचाचा म्हणाल्याप्रमाणे, आयडिआ वाजपेयी सरकारने मांडली. २००५ला प्रणब मुखर्जींनी पहिला मसुदा मांडला. भाजपाने विरोध केला.
काल चिदंबरमच भाषण मस्तं झालं. नक्की ऐकाव असं.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
‘GST is one of the boldest
‘GST is one of the boldest reforms in post-Independence India’
ढेरेशास्त्री, हे एक नजरेखालून घाला. व तुम्हाला समजलं तर मलाही समजावून सांगा.
@मनोबा, लेखक हे टॅक्स प्रॅक्टिशनर आहेत.
तुम्हाला समजलं तर मलाही
गब्बु - नक्की काय समजवुन सांगायचे? प्रश्न विचार ना.
हे वाक्य बोगस आहे.
ह्याचा जीएसटी शी संबंध नाही. राज्यांना वेळ पडली तर ते नविन टॅक्स लावतीलच.
As a destination-based tax,
याचा अर्थ काय ? मला हे काहीही समजले नाही.
माझ्या माहीतीप्रमाणे जीएसटी
माझ्या माहीतीप्रमाणे जीएसटी चा टॅक्स अॅप्लिकेशन पॉईंट जिथे ती वस्तु कंझ्युम होइल तिथे लागु होणार आहे ( जिथे उत्पादन झाले तिथे नाही ).
म्हणजे गोव्यात मारुतीची गाडी कोणी विकत घेतली की कर गोव्यात लागणार, हरीयानात नाही.
त्यांच्या मते बरीच प्रगतीशील राज्य ( म्हणजे मागासलेली ) कंझम्प्शन तर करतात पण कर मात्र जिथे उत्पादन झाले त्या राज्याला मिळतो. हे होणे बंद होइल.
------
हा माझा समज कदाचित चुक असु शकेल कारण मला जीएसटी मधे फार रस नाहीये.
जीएसटी बद्दल तपशीलवार
जीएसटी बद्दल ८ पानी तपशीलवार विश्लेषण.. एकदम मस्त. नजिकच्या भविष्यातील वि. दूरगामी फायदे कोणते, राबवताना कोणत्या समस्या येतील, पुढच्या स्टेप्स कोणत्या, वादग्रस्त काय आहे/उरलंय - असं अगदी तपशीलवार लिहिलेले आहे.
मला हे खालचे वाक्य अत्यंत आवडले -
वर कुठेतरी जीएसटी हा शेवटच्या
वर कुठेतरी जीएसटी हा शेवटच्या पॉईंटला लागू असणार आहे त्यामुळे जी राज्ये उत्पादक आहेत त्यापेक्षा उपभोक्ते असणार्या राज्यांना फायदा होईल असे लिहिले आहे. त्यावरून माझा असा समज झाला की इनपुट क्रेडिट मिळणार नाही. परंतु इथे उलट लिहिले आहे.
जर इनपुट क्रेडिट मिळणार असेल तर उपभोक्त्या राज्याला शेवटच्या व्हॅल्यु अॅड इतकाच टॅक्स मिळेल. शेवटाची व्हॅल्यु अॅड खूपच कमी असेल. अर्थात यातले बरेचसे उत्पादकापेक्षा विक्रेता कोणत्या राज्यात आहे यावर ठरेल.
उत्पादक एका राज्यात असून त्याने त्याच राज्यातल्या एका व्यापार्याला उत्पादन विकले तर त्या राज्याला कर मिळेल. नंतर त्या व्यापार्याने ते उत्पादन दुसर्या राज्यात नेऊन तिथल्या ग्राहकाला विकले तर दुसर्या राज्याला केवळ या ट्रान्सपोर्टने होणार्या व्हॅल्यु अॅडवर कर मिळेल.
उत्पादक एका राज्यात असून त्याने स्वतः ते उत्पादन दुसर्या राज्यातील आपल्याच गोडावून मध्ये नेला आणि तिथे ग्राहकाला विकला तर पूर्ण किंमतीवर कर दुसर्या राज्याला मिळेल.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
ह्याचा व्हर्टिकल* इंटिग्रेशन
ह्याचा व्हर्टिकल* इंटिग्रेशन वर काय परिणाम होईल ते जाणून घेणे रोचक असेल.
* सप्लायर ला अक्वायर करणे
वर कुठेतरी जीएसटी हा शेवटच्या
थत्ते चाचा - प्रत्येक ट्रॅन्झॅक्शन चा डेस्टीनेशन पॉईंट असा अर्थ लावा, म्हणजे तुम्हाला उत्तर मिळेल. मारुतीची गाडी तयार होई पर्यंत अनेक डेस्टीनेशन पॉइंट असतील.
प्रत्येक पॉइंटला कर म्हणाजे
प्रत्येक पॉइंटला कर म्हणाजे व्हॅटसारखी सिस्टिम. तसे असेल तर प्रोड्यूसिंग राज्यात जास्त कर मिळेल आणि कन्झ्युमिंग राज्यात शेवटच्या व्हॅल्यु अॅड प्रमाणे कर मिळेल.
---------------
पण वर मी म्हटल्याप्रमाणे गोडाऊन कुठे त्यावर पण बरेच अवलंबून राहील.
-----------------------------
पेट्रोल जीएसटीमध्ये नाही. म्हणजे राज्ये त्यावर मनमानी व्हॅट + जकात + काय वाटेल ते कर लावू शकतील
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
राज्य तसेही जकात, एलबीटी
राज्य तसेही जकात, एलबीटी वगैरे सर्व वस्तुंवर लाऊ शकतात. राज्यांना किंवा नगरपालिकांना नविन कर लावायला बंदी आहे असे वाटत नाही. राज्यांचा सेल्सटॅक्स फक्त जाईल.
ऑक्ट्रॉयपण बंद होणार असं
ऑक्ट्रॉयपण बंद होणार असं वाचलं होतं.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
ऑक्ट्रॉयपण बंद होणार असं
माझ्या माहीतीत असे शक्य नसावे. तसेही जकात नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात असावी. हे विधेयक केंद्र , राज्य संबंधांबद्दल ( फक्त ) असावे. म्हणजे सुरुवातीला करतील बंद वगैरे पण जर पैसे पुरेनासे झाले की लावतील पुन्हा.
हफ्पोस्टवाल्या
हफ्पोस्टवाल्या लेखातून
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
>>तसेही जकात नगरपालिकेच्या
>>तसेही जकात नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात असावी.
जकात नगरपालिकेच्या क्षेत्रात असली तरी नगरपालिका राज्यसरकारच्याच अखत्यारीत असते.
राज्य सरकारच्या खाली कुठलेच "सरकार"* नसते असे आळश्यांचा राजा यांनी मिसळपाववर सांगितल्याचे आठवते. पक्षी राज्यशासनाने नाही म्हटले तर नगरपालिका जकात लावू शकत नाही.
*नगरपालिका, नगरसेवक हे सगळे लुटुपुटीचे असते. आयुक्त हा नगराध्यक्ष/महापौर, महासभा आणि स्थायी समितीला ओव्हरराइड करू शकतो.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
As each person in the value
हे सध्या व्हॅट मधे पण आहेच, नविन काही नाही.
Why India's GST is one of the
Why India's GST is one of the world's most complex tax reforms - बीबीसी मधे सौतिक बिस्वास यांचा लेख.
GST वर हा लेख छान
GST वर हा लेख छान आहे.
http://www.huffingtonpost.in/2016/08/03/is-gst-the-next-best-thing-to-sl...
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
+१ चांगला लेख
खालील चित्रात सोपी माहिती आहे
शेवटून दुसरं वाक्य वाजून भीती
शेवटून दुसरं वाक्य वाजून भीती वाटली. हा डोलारा इंफोसिस्च्या कामावर उभा रहाणार आहे? :o
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
इंफोसिस असेल तर बरंये असे
इंफोसिस असेल तर बरंये असे म्हणीन, दुसर्या एका कंपनी कडे असेल तर अवघड झाले असते.
हा हा
अमेरिकेतल्या अनेक कंपन्यांचा डोलारा इंफोसिसच्या कामावर अवलंबून आहे की. भारतातही करताहेत हे चांगलंच आहे.
(इंफोसिसशी माझा काही संबंध नाही)
अहो , टॅक्स तर द्यायचाच आहे .
अहो , टॅक्स तर द्यायचाच आहे . तो देऊच . पण नवरे कमी झाल्याने ताप किती कमी होतो हे एकदा छोटा उद्योग असल्यावरच कळते . केवळ नवरे कमी झाले तरीही निम्मी लोकं खुश होतील
केवळ नवरे कमी झाले तरीही
यही तो मै कह रहा हूं.
द्रौपदीला फक्त अर्जुनाशी विवाह करायचा होता. पण "बाय वन अँड गेट फोर फ्री" असल्यामुळे तिचे जीवन ......
पण "बाय वन अँड गेट फोर फ्री"
\
अनुभव संप्पन्न झाले असे म्हणायला पाहिजे.
अनुभव संप्पन्न झाले असे
डोंबल....
सीदंन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति ... हे फक्त द्रौपदीचे मनोगत आहे असं वाटतं. आई च्या आदेशावरून बायकोच्या जीवनाचे विभाजन ? आणि एवढं करून आई श्रेष्ठ, उच्च, वंदनीय ???? आणि बायको ही पति ची संपत्ती .... की जी केव्हाही पणाला लावण्याजोगी ???
<गब्बर मोड> अर्जुनाला आईचे
<गब्बर मोड> अर्जुनाला आईचे ऐकण्याचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे < / गब्बर मोड>
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अर्जुनाला आईचे ऐकण्याचे
नाही हो, अर्जुनानीच आईला गळ घातली असणार की असे काहीतरी कर म्हणुन. म्हणजे अर्जुन मोकळा उंडारायला.
अर्जुनानी काय कमी लग्न केली का? तसे काहीतरी त्याच्या डोक्यात आधीच असणार, म्ह्णुन द्रौपदीपासुन सुटकेची ही आयडीया.
अर्जुनाची बाकीची लग्ने ही
अर्जुनाची बाकीची लग्ने ही नंतर आहेत. त्याची खूप जळाली असणारे, च्यायला इतका बाणबीण मारून द्रौपदी आणली ती काय शेअर करायला? त्याचमुळे त्याने बाकी लग्ने जास्त केली.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
अर्जुनाला आईचे ऐकण्याचे
आईचा मुद्दा अवश्य ऐकून घ्यावा. पण निर्णय घेताना बायकोला अजिबातच तिचे म्हणणे मांडायला संधी न देणे हे व तिच्याकडून मान्य करून घेणे हे तिच्यासाठी "agreement under duress" च्या आसपासचेच आहे की.
आईचे ऐकण्याचे स्वातंत्र्य
"आईचे ऐकणॅ" हे "स्वातंत्र्य" कसे?
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
२ पायर्या (१) म्हणणे ऐकून
२ पायर्या
(१) म्हणणे ऐकून घेणे वा न घेणे
(२) त्याबरहुकुम कृति करणे
मी (१) हे स्वातंत्र्य आहे एवढेच म्हणतोय.
अर्जुनाला आईचे ऐकण्याचे
गब्बु - मराठी एखाद्याचे "ऐकणे" ह्याचा अर्थे ती व्यक्ती सांगेल तसे करणे असा होतो. शब्दशः कानानी ऐकणे असा नाही.
तुला हे माहीती नसेल असे वाटत नाही त्यामुळे उगाचच शब्दच्छल करतोयस असे वाटते.
----------
आता सांग तू बायकोचे ऐकतोस की नाही?
आता सांग तू बायकोचे ऐकतोस की
(पांचट मोड ऑन) कोणाच्या बायकोचे ? (पांचट मोड ऑफ्फ)
हंॽॽॽॽॽॽ
नाही, म्हणजे, 'सीदन्ति मम गात्राणि' इथवर लख्ख लक्षात आले, ते ठीकच आहे; पण 'मुखं च परिशुष्यति' बोले तो नक्की काय सुचवायचे आहे बुवा?
@थत्तेचाचा जर इनपुट क्रेडिट
@थत्तेचाचा
माझ्या माहितीप्रमाणे + अनुभवाप्रमाणे अधोरेखित गृहितक बरोबर नाही. कमीतकमी एफएमसीजी क्षेत्रात तरी भारतासारख्या देशातल्या शेवटच्या काही विक्रेत्यांचं (लास्ट माईल डिस्ट्रिब्युटर्स) मार्जिन तु-डुं-ब असतं. (पक्षी: तिथली व्हॅल्यू अॅड सर्वात जास्त असते.) काही कारणाने नेमके आकडे सांगू शकणार नाही, पण बिलीव्ह मी, डोळे दिपवून टाकणारं मार्जिन असतं.
________
(मनोबाची क्षमा मागून सरसकटीकरणीय) अवांतरः हे लोकमानसातही चोरपावलांनी शिरलं आहे. कारखान्यात नोकरी करतात, आणि व्यापार म्हणजे सामान्यतः 'ट्रेडिंग' असतं.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
मनोबाची क्षमा मागून
ह्याचा अर्थ काय? मनोबा सरसकटीकरण करतो का?
नाही. मनोबा अँटी सरसकटीकरण
नाही. मनोबा अँटी सरसकटीकरण ब्रिगेडचा नेता आहे.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
मनोबा अँटी सरसकटीकरण
मनोबा तू नेता आहेस हे विसरु नकोस. आतातरी कार्यकर्त्यांचे रडगाणे थांबव.
मनोबा, कळ्ळं का? तू नेता
मनोबा, कळ्ळं का? तू नेता आहेस. फुका रडारड केलीस तर मार खाशील.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
एक जनरल निरीक्षण...... कर
एक जनरल निरीक्षण......
कर जाचक आहे असे लोक सर्वसाधारणपणे म्हणातात.
जेव्हा जकात कर होता तेव्हा लोक म्हणायचे, "कर भरायला आमची ना नाही; पण जकात नाक्यावर खोळंबा होऊन फार नुकसान होते. म्हणून काहीतरी वेगळा मार्ग करायला हवा". जेव्हा जकातीला पर्याय म्हणून एलबीटी आणला गेला तेव्हा जकात नाक्यावरील खोळंबा बंद झाला. तरी व्यापार्यांचा एलबीटीला विरोध होताच.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.