फायनान्स, प्रोजेक्ट फायनान्स, अकाउटिंग, बॅंकिंग, इ इ संबंधित प्रश्न: भाग -१
या धाग्यावर अकाउंटींग, कॉर्पोरेट फायनान्स, प्रोजेक्ट फायनान्स, बँकींग, इन्वेस्टमेंट बँकिंग, टॅक्सेशन, इन्शुरन्स, इंटरनॅशल फफायनान्स, इंटरनॅशनल ट्रेड, स्टॉक्स, डेरिवेटिवज, ऑडिट, कंपनी सेक्रेतरियल वर्क्स, काँट्रॅक्ट्स, स्टार्ट्प, इ इ बिझनेस रिलेटेड प्रश्न विचारावेत. शुद्ध पर्सनल फायनान्स आणि शुद्ध इकॉनॉमिक्स वरचे प्रश्न टाळलेले बरे. क्रमांक दिलेले बरे.
सुरुवातीला मी इथे दोन प्रश्न देत आहे.
प्रश्न क्रमांक १ - (विषय - प्रोजेक्ट फायनान्स) आपण संपूर्ण प्रोजेक्ट कॉस्ट कॅपिटलाईज करतो. त्यात सगळे इनपुट इनडायरेक्ट टेक्सेस देखिल आले, ते देखिल कॅपिटलाईज झाले. एकदा का प्रोजेक्ट चालू झाला कि मग या करांचे क्रेडिट ऑपरेशन्सच्या काळात घेता येते का? उदा. मी १०० रु + जी एस टी देऊन = ११८ रुपये देऊन मशिन घेतली तर कमिशनिंगनंतर मला जो मशिनमधे वापरायला कच्चा माल लागेल, त्यावरच्या कराकरता मी हे मागचे १८ रु वापरू शकतो का?
प्रश्न क्रमाकं २ - (विषय - अप्रत्यक्ष कर) जी एस टी च्या काळात किंवा एरवीही इनडायरेक्ट कराचे क्रेडिट एका आर्थिक वर्षातून दुसऱ्या आर्थिक वर्षात किती घेता येते याला काय काय बंधने आहे.
उत्तर सर्वसाधारणपणे जेनेरिक द्यावे. जेनेरिक देता येत नसेल तर आपल्या क्षेत्रातले द्यावे.
प्रतिक्रिया
(No subject)
माझ्या माहितीप्रमाणे credit
माझ्या माहितीप्रमाणे credit of input GST is available in full where capital goods have been used for effecting taxable supplies.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
आदुबाळ सीए यांच्यासाठी
आदुबाळ सीए यांच्यासाठी
इनपुट टॅक्सची सेपरेट एण्ट्री ठेवली तर चालेल का?
म्हणजे सध्या आपण रॉ मटेरिअलचा स्टॉक अॅट कॉस्ट दाखवतो तो १०० रु किंमत + १५ रु टॅक्स असा ११५ रु दाखवतो. तो स्टॉक १०० रु आणि इनपुट टॅक्स १५ रु असा दाखवता येईल का?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अकाउंटिंग एन्ट्री अशीच अस
अकाउंटिंग एन्ट्री अशीच असते ना?
इन्व्हेन्ट्री डेबिट १००
इन्पुट व्हॅट/जीएस्टी डेबिट १५
...टू व्हेन्डर ११५
औटपुट व्हॅट/जीएस्टी या लाएबिलिटीबरोबर इन्पुट व्हॅट/जीएस्टी हा अॅसेट सेटऑफ करता येईल. समजा काही उरलंच तर बॅलन्सशिटात 'लोन्स अॅण्ड अॅडव्हान्सेस'मध्ये जाईल.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
माझ्या माहितीप्रमाणे जुन्या
माझ्या माहितीप्रमाणे जुन्या सिस्टिममध्ये (एक्साइज/सर्विसटॅक्सवाल्या सिस्टिममध्ये) इनपुट टॅक्स ऑन कॅपिटल गुड्स हा करण्ट एक्साइजबरोबर सेट ऑफ करता येत असे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
धन्यवाद.
धन्यवाद.
१. किती वर्षे कॅरी फोर्वाड करता येतो? कारण सर्वसाधारण पणे कॅपेक्स १०० असेल तर ओपेक्स १०-१५ असते. याच रेशोत कर. मग इनपुट टॅक्स ऑन कॅपिटल गुड्स पुढचे सहा वर्ष खपेल. नै का?
२. एकिकडे या करांना कॅपिटलाइज नि नंतर डीप्रिसिएट होऊ द्यायचं नि दुसरीकडे सेट ऑफ द्यायचा हे डबल एक्झंप्शन झालं. नै का? असं चालणार नै ना?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
माझ्यामते टॅक्सेस हे कॅपिट
माझ्यामते (सेट ऑफ मिळणारे) टॅक्सेस हे कॅपिटलाइज होताच कामा नयेत. इट इज रॉंग ट्रीटमेंट ओफ टॅक्सेस.
एक करेक्शन आहे- जुन्या सिस्टिममध्ये कॅपिटल गूड्सवर भरलेल्या टॅक्सचे ५०% क्रेडिट त्याच वर्षी घेता येत असे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
माझ्यामते (सेट ऑफ मिळणारे
पहिली गोष्ट ते फुल्ली कॅपीटलाईज होतात.
दुसरी गोष्ट का कामा नयेत. आपण एक प्रोजेक्ट घेऊ. कॅपेक्स ३००, ओपेक्स ४०, रेवेन्यू १००. त्या ३०० मधे अंतर्भूत, सरासरी १८% च्या दराने ३००*१८%/(१+१८%)=४५.७६ इतका कर येतो. ओपेक्स ४०, त्यातली पहिल्या ६ महिन्यांत २०. तिच्या कर = २०*१८%/(१+१८%) = ३.०५.
म्हणजे तुमचे ४५.७६ - ३.०५ इतके पैसे बुडले. कॅपेक्स, ओपेक्स नि रेव्हेन्यू यांच्या विविध रेशोंसाठि हे प्रमाण बदलेल पण टिपिकलि असंच राहिल्.
तेव्हा "होताच कामा नये" ही कसली वाक्यरचना आहे.
आदूबाळ, तुम्ही देखिल ऐका चाचा काय म्हणताहेत ते.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
>>तेव्हा "होताच कामा नये"
>>तेव्हा "होताच कामा नये" ही कसली वाक्यरचना आहे.
इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड अॅसेट्स दॅट आर डीप्रिशिएबल. दे शुड बी पार्ट ऑफ करंट अॅसेट्स (लोन्स अॅण्ड अॅडव्हान्सेस). दे शुड बी डेफिनेटली कॅरीड टु बॅलन्स शीट अॅज अॅसेट.
ते ३.०५ बुडवायला सांगत नाहीये. सेट ऑफ पण घेणार आणि डिप्रिशिएशन पण लागणार असं तुम्ही म्हणताय तसं होणार नाही.
आदुबाळ यांनी वर एण्ट्रीज दाखवल्या आहेत त्या बरोबर आहेत (हू अॅम आय टु सर्टिफाय एण्ट्रीज मेड बाय अ सीए? ). तशा एण्ट्री केल्यावर इनपुट टॅक्स हे अॅसेटच्या किंमतीत अॅड होणार नाहीत आणि त्यावर डिप्रिशिएशन चार्ज होणार नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
तुमच्याशी सहमत आहे -
तुमच्याशी सहमत आहे - "कॅपिटलाईज होताच कामा नयेत" हे टोकाचं आहे. कधीकधी कॅपिटल प्रोजेक्ट्स** पूर्ण होऊन व्हॅटेबल सप्लाय देईपर्यंत दोनचार वर्षं जातात. कॅपिटलाईज होऊ दिलं नाही तर त्याच आर्थिक वर्षात क्रेडिट घ्यायची सक्ती होईल, पण व्हॅटेबल सप्लाय नसेल.
"इन्पुट क्रेडीट आहे - औटपुट व्हॅट नाही" या प्रकाराला 'इन्व्हर्स पिरॅमिड ऑफ ड्युटीज' म्हणतात. कॅपिटल प्रोजेक्ट्स हे इन्व्हर्स पिरॅमिडचं एक उदाहरण झालं, पण काही व्यवसाय कायमच इन्व्हर्स-पिरॅमिड-ग्रस्त असतात. (उदा० फार्मा.)
इन्व्हर्स पिरॅमिड टाळण्यासाठी वेगवेगळे देश वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करतात. त्यात दोन क्लृप्त्या एकदम फ्यामस आहेत.
भारतासारखे विकसनशील देश अशा प्रसंगी 'रिफंड घ्या' म्हणतात. आता व्हॅट रिफंड मिळवायला किती जोडे झिजवायला लागतात हे सगळ्यांनाच माहीत आहे.
विकसित देश वेगळा प्रकार करतात. ते म्हणतात की इन्पुट व्हॅट कॅपिटलाईज करा, आणि जेव्हा तुमचा औटपुट व्हॅट येईल, तेव्हा या इन्पुट व्हॅटचं क्रेडिट घ्या. अर्थात याला कालमर्यादा असतेच.
**उदा० कारखाना
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
प्रोजेक्ट,पायाभूत
प्रोजेक्ट,पायाभूत क्षेत्रासंबंधित उत्तरे द्यावीत.>>
गेल्यावर्षी प्रोजेक्टचा काळ आणि किंमत याविषयी अग्रीमेंट झाल्यावर काम सुरू केलं असणार याचं एक उदाहरण - अमुक इतके मोबाइल कम्युनिकेशन टॅाउअर्स उभारून कंट्रोलरुमसह चालू करून देणे.
घेतलेला माल लोखंड,सिमेंट , वेल्डिंग ,वायर्स ,अँटिना GST/TAX भरून घेतलेलं.
अधिक इन्स्टॅालेशन खर्च.
घेता येईल का अजो?
हो.
हो.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मी अकाउंटंट नाही त्यामुळे
मी अकाउंटंट नाही त्यामुळे क्लॉज नंबर वगैरे देणार नाही.
क्रेडिट घेता येते फक्त तो कॅपिटल एक्स्पेंस प्रॉड्क्ट तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टींवर झाला असेल तर ( उदा प्लॅंट आणि मशिनरी ). जर कंपनीच्या नावाने याट घेतली तर त्याचे इनपुट क्रेडिट मिळणार नाही.
पुढच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ६ महिन्यापर्यंत घेता येते असा माझा समज आहे.
क्रेडिट घेता येते फक्त तो
आपण सध्याला तो उत्पादनासाठिच खर्च आहे असं समजू. पण सहा महिन्यात काही होणार नाही. थत्तेंना दिलेलं उदाहरण पहा.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
क्रेडिट पुढच्या फिस्कल व
क्रेडिट पुढच्या फिस्कल वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात घेतले तर मिळेल्. सेनव्हॅट सारखे पुढची अनेक वर्ष कॅरीफॉरवर्ड करता येणार नाही
१) गिह्राइकाला संपूर्ण
१) गिह्राइकाला संपूर्ण प्रोजेक्ट ताब्यात सोपवल्यावरच माल पोहोचवला/विकला म्हणणे होत नसावे. त्याच्या ठरलेल्या जागेवर एकेक टॅाउअर बसला की 'गुड्स डिलिवर्ड' लागू होईल असं वाटतं आणि त्या अनुषंगाने पार्टली बिल फाडता येईल..
कच्चा माल विकत घेणे-देणे यात चारपाच महिन्यांचा अवधि धरला तर त्याचा जिएसटी ओफसेट होत जाईल.
२)इमारत बांधकामाचेही असेच असेल कारण आता त्यांनाही टॅक्स लागला आहे. एक स्लॅब/दोन स्लॅब/ अमुक टक्के काम इमारतीचं झालं की अग्रिमेंट झालेल्या गिह्राइकाला तेवढे बिल ( डेबिट) लागू होत जाते.
( मीपण अकाउंटट नाही ,हौसम्हणून पुस्तके खातो)
+१
+१
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मला ट्याक्सबद्द्ल एक
मला ट्याक्सबद्द्ल एक उन्रिलेटेड प्रश्न आहे. भारतात गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, याहु आदि कंपन्यांची डेव्हलपमेंट हपिसं आहेत जिथे कोड लिहिला जातो/तपासला जातो. आता या केंद्रांचा खर्च (कोडतोड्यांचा पगार, बिल्डिंगा इ.इ.) आणि या कंपन्या भारतातुन त्यांची प्रॉडक्ट/सर्विस विकुन मिळवणारा रेव्हेन्यु यांचा संबंध नाही. रेव्हेन्यु शुन्यपण असेल. तर या कंपन्या भारतात कार्पोरेट टॅक्स भरतात का? असतील तर किती भरायचा हे कस ठरतं?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
मायक्रोसॉफ्ट जरा बाजूला
मायक्रोसॉफ्ट जरा बाजूला ठेवू, पण गूगल, फेसबुक आदिंसंबंधी
थोडक्यात उत्तर: हो. या कंपन्या भारतात व्यवस्थित इन्कम टॅक्स भरतात.
भयानक तपशिलात उत्तर:
गूगल, फेसबुक वगैरे कंपन्यांच्या रेव्हेन्यूकडे नीट पाहिलं, तर या कंपन्या जाहिराती विकणाऱ्या कंपन्या आहेत हे दिसेल. त्याअर्थी या कंपन्या आणि खंडुजीबाबा चौकात होर्डिंग लावणाऱ्या कंपन्या, अंकात जाहिराती छापणारं मासिक यांच्यात काहीच फरक नाही - तिघेही 'जाहिरात करायचं माध्यम' विकतात.
पण गूगल, फेसबुक वगैरेंना तुम्ही म्हणता तशी सॉफ्टवेअर बनवणाऱ्या लोकांची टीम लागते. ती भारतात एका वेगळ्या कंपनीत बसते - या कंपनीला गूफेसॉप्रालि म्हणू. तर या कंपनीचं कार्य सॉफ्टवेअर बनवणं, तपासणं वगैरे आहे. गूफेसॉप्रालिने बनवलेलं सॉफ्टवेअर फक्त भारतासाठी नाही, तर अमेरिका, युरोप, ब्राझील - वाट्टेल तिकडे वापरलं जाऊ शकतं. जाहिराती विकण्याशी गूफेसॉप्रालिचा संबंध नाही.
त्यामुळे, एका अर्थी गूफेसॉप्रालि ही गूगल / फेसबुकसाठी फॅक्टरी आहे. (ते गूगल / फेसबुकचं शोरूम नव्हे.) त्यामुळे गूफेसॉप्रालिचं कार्यक्षेत्र (फंक्शन्स), संसाधनं (अॅसेट्स) आणि जोखमी (रिस्कस) मर्यादित आहेत.
अर्थशास्त्राचा नियम आहे, की जो महत्त्वाचं काम करतो, त्याला जास्त पैसे मिळतात (म्हणून सीईओचा पगार त्याच्या ड्रायव्हरपेक्षा जास्त असतो). जो महत्त्वाचं संसाधन वापरतो त्याला जास्त पैसे मिळतात (म्हणून सुखोई चालवणाऱ्याचा पगार रिक्षा चालवणाऱ्यापेक्षा जास्त असतो). ..आणि जो जास्त जोखीम घेतो त्याला जास्त पैसे मिळतात (म्हणून लोक एलायसीत खर्डे घासायपेक्षा उद्योजक होतात.)
याचा व्यत्यास म्हणजे : जर एखादी व्यक्ती मर्यादित काम करत असेल, तिचा संसाधनांवरचा हक्क मर्यादित असेल, आणि जोखीमही मर्यादित असेल तर त्या व्यक्तीला मिळणारं उत्पन्नही मर्यादित असायला पाहिजे. गूफेसॉप्रालि ही अशी मर्यादित कंपनी आहे. त्यामुळे गूगल / फेसबुकचं उत्पन्न काही का असेना, गूफेसॉप्रालिला 'मर्यादित उत्पन्न' (limited returns) मिळतात.
आता प्रश्न आहे - मर्यादित म्हणजे किती? कोणताही धंदा भरपूर काळ तोट्यात चालू शकत नाही. त्यामुळे गूफेसॉप्रालिला तोटा असू शकत नाही. पण त्यांना गूगल / फेसबुकच्या उत्पन्नातली टक्केवारीही (percentage of revenue) देऊन चालणार नाही. उद्या गूगल / फेसबुकने आपलं जाहिरातीचं माध्यम विकताना काही चूक केली, आणि त्यांचा धंदा बुडाला, तर त्यात बिचाऱ्या गूफेसॉप्रालिची काय चूक? गूफेसॉप्रालिच्या कोडकांनी आपलं काम बरोबर केलं होतं, विकणाऱ्यांनी माती खाल्ली त्याला कोडक बिचारे काय करणार. त्यामुळे - गूफेसॉप्रालिला "कॉस्ट प्लस मार्क-अप" पद्धतीने उत्पन्न दिलं जातं. गूफेसॉप्रालिची वर्षभराचा खर्च समजा रु. १०० असेल, तर गूफेसॉप्रालिचं वर्षाचं उत्पन्न रु. ११५ असेल (१५% मार्क-अप गृहित धरला आहे).
म्हणजे, गूफेसॉप्रालिचं उत्पन्न ११५, खर्च १००, नफा १५. या नफ्यावर आयकर भरला जातो.
[गृहपाठ: समजा, मला गूफेसॉप्रालिचं भारतातलं टॅक्स बिल कमी करायचं आहे, पण "कॉस्ट प्ल्स १५%"ला पर्याय नाही. तर मला काय करता येईल?]
---------------
आता प्रश्न असा आहे, की गूगल / फेसबुकने एखाद्या देशात ज्या जाहिराती विकल्या त्यांचं काय? त्यावर टॅक्स भरला जातो का?
एकेकाळी या कंपन्या 'ऑफशोअर प्रिन्सिपल मॉडेल' राबवत. म्हणजे, समजा जर्मनीतल्या जाहिरातदाराला जाहिरात द्यायची आहे. तर त्याला आयर्लंडमधली कंपनी बिलिंग करत असे. म्हणजे, रेव्हेन्यू जर्मनीत बुक न होता आयर्लंडमध्ये होत असे. (आयर्लंडमधला टॅक्स रेट १२.५% आहे. ईयूच्या बा'लाही न जुमानता तो तसाच ठेवला आहे.) सदियों से यह चलता आ रहा था.
एक दिवस (२०१२ मध्ये) कोणा पत्रकाराला जाग आली, आणि गूगल, अॅमेझॉन (अॅंड ऑफ ऑल पीपल) स्टारबक्सच्या टॅक्स स्ट्रॅटेजीची लक्तरं वेशीवर टांगली गेली. नोव्हेंबर २०१२ मध्ये यूकेच्या खासदारांच्या एका पार्लमेंटरी कमिटीने या तिघांच्या लय म्होट्या सायबांना बोलावून त्यांना धू धू धुतला. (त्या दर्दनाक हादस्याचं ट्रान्स्क्रिप्ट इथे मिळेल.) त्यानंतर अॅमेझॉन आणि गूगलने यूके (आणि काही इतर देशांत) बराच टॅक्स भरून हौदसे गेलेली बूंदसे भरून काढण्याचा प्रयत्न केला.
पण याच तीन कंपन्या हे करत होत्या आणि बाकीच्या साव होत्या अशातला भाग नव्हता. पार्लमेंटरी कमिटीतून काय साध्य झालं असेल, तर 'सध्याची आंतरराष्ट्रीय करांची सिस्टिम मोडकळीला आलेली आहे' हे सिद्ध झालं. (ही सिस्टिम लीग ऑफ नेशन्सच्या काळात - १९२०-३० मध्ये - काढलेली आहे. किती दिवस पुरणार?)
मग जी-२० देशांनी आणि ओईसीडीने एकत्र येऊन 'प्रिव्हेन्शन ऑफ बेस इरोजन अॅण्ड प्रॉफिट शिफ्टिंग' (बेप्स) नावाचा अजेंडा आखला. बऱ्याच भवति-न-भवतिनंतर बेप्सचे फायनल प्रस्ताव आता (२०१७ मध्ये) आकार घेत आहेत.
बेप्स यशस्वी झालं का? मोडकळीला आलेली सिस्टिम दुरुस्त झाली, की 'रोगापेक्षा इलाज भयंकर' अशी परिस्थिती ओढवली? भारत, चीन, ब्राझीलसारख्या विकसनशील देशांना हे पचनी पडलं का? 'इतर जगापेक्षा १० वर्षं प्रगत असलेली टॅक्स सिस्टिम आम्ही राबवतो' अशी बढाई मारणाऱ्याअमेरिकेची काय प्रतिक्रिया? हे सगळं परत कधीतरी.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
धन्यवाद !
धन्यवाद !
हा १५% आकडा सरकार ठरवतं का?
आणि गृहपाठ: जर की कंपनी, गूफेसॉप्रालि, जर अजुन एका भारतीय कंपनीकडे आऊटसोर्स करायला लागली जिचं मार्जिन १५पेक्षा कमी आहे तर ट्याक्स कमी होइल राईट?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
नाही. हा आकडा 'बेंचमार्किंग'
नाही. हा आकडा 'बेंचमार्किंग' करून कंपनीच ठरवते. म्हणजे भारतात कार्यरत असणाऱ्या कंपन्यांचा डेटा घ्यायचा, त्याला विविध चाळण्या लावून आपल्या कंपनीशी मिळतीजुळत्या कंपन्या शोधायच्या आणि त्यांचं कॉस्ट प्लस मार्जिन शोधायचं. (ते 15-20च्या दरम्यान असतं.)
------
गृहपाठाबद्दल: याने टॅक्स कमी होईल हे मान्य, पण हा प्युअर टॅक्सचा खेळ नव्हे. म्हणजे, यात कंपनीने धंदा करण्याची पद्धत बदलणं आवश्यक आहे (आउटसोर्सिंग). पद्धत पण बदलायची नाही अन टॅक्सपण कमी करायचाय.
पण तुमच्या विचारांची दिशा बरोबर आहे. टॅक्स बिल कमी करण्यासाठी प्रॉफिट कमी करणं आवश्यक आहे. पण आपल्यावर 15%चं बंधन आहे. त्यामुळे, तुम्ही कॉस्ट कमी करू पाहताय. म्हणजे 100+15 होण्याऐवजी 90+13.5 होईल, आणि दीड रुपये प्रॉफिटवरचा टॅक्स वाचेल.
तर मग रिव्हाइज्ड गृहपाठ: धंद्याची पद्धत न बदलता कॉस्ट कशी कमी करावी?
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
रिव्हाइज्ड गृहपाठ
माणसांचा खर्च कमी करणं अवघड आहे. करता आलाच तर बिल्डिंगा किंवा संगणक हार्डवेअर इत्यादींचा करता येईल. विकत न घेता भाड्याने घेणे वगैरे. भाड्याने घेतल्यास डेप्रिशिएट न होता डायरेक खर्च म्हणुन वजावट मिळेल,
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
जवळजवळ तसंच.
जवळजवळ तसंच.
म्हणजे - परदेशी कंपनीने सर्व्हर, हार्डवेअर वगैरे विकत घ्यायचं आणि भारतीय कंपनीला दान करायचं. सर्व्हिसेस भारतातल्या भारतात न घेता जास्त टॅक्स रेट असलेल्या देशात घ्यायच्या आणि भारतीय कंपनीला फुकट द्यायच्या, वगैरे. बेसिकली खर्च भारतीय कंपनीद्वारे न करता परदेशी कंपनीद्वारे करायचा. याला 'इरोडिंग द कॉस्ट बेस' असं म्हणतात.
पण टॅक्स डिपारमेण लौकरच हुशार झालं, आणि असल्या लीळा केल्यास त्या फुकट देणाऱ्या कंपनीलाच भारतीय करकायद्याच्या कक्षेत आणायला सुरुवात केली. (म्हणजे त्यांनी asset दिलाय म्हणजे त्याद्वारे निर्माण होणारं उत्पन्नही (प्रसंगी impute करून) भारतात करपात्र करायला सुरुवात केली.)
एक सुप्रसिद्ध सॉफ्ट्वेअर कंपनी यात लैच तोंडावर पडली. तेव्हापासून हा प्रकार बंद पडला.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
आबा , उत्तम !!!अडाणी (
आबा , उत्तम !!!अडाणी ( म्हणजे फेरा वाले हुश्शार अडाणी नव्हेत , आमच्यासारखे खरे अडाणी ) लोकांकरिता नवनीत गाईड उत्तम !! 'परत कधीतरी' लवकर युंद्या ...
धन्यवाद!
धन्यवाद!
बेप्सचं काय होणार याबद्दल मला लय म्हणजे लयच उत्सुकता आहे. पण त्यासाठी २०१८च्या शेवटापर्यंत थांबावं लागणार आहे. त्यापूर्वी बेप्सवर एक पेपर लिहायचा आहे, पण तेही २०१७ मध्ये शक्य दिसत नाहीये.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
खोलात जाऊन उत्तरं जाणून
खोलात जाऊन उत्तरं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणाय्रांसाठी गुरु असतातच पण चेले नसल्याने ते सांगत नाहीत.
ट्याक्ससंबंधिच जरा अवांतर /इतर उदा देऊ का?
द्या की !!!
द्या की !!!
अवांतर प्रतिसाद काढला आहे.
अवांतर प्रतिसाद काढला आहे.
अवांतर प्रतिसाद काढला आहे.
अवांतर प्रतिसाद काढला आहे.