नरेंद्र मोदी यांचा गुजरात निवडणुकांमधला विजय
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला तिसर्यांदा विजय मिळाल्याचं वृत्त हाती आलेलं आहे.
मोदींचं वर्णन करताना "The curious case of Narendra Modi" असं म्हणावंसं वाटतं. गोध्रामधे जे झालं ते घडवणार्यांशी निकटचे संबंध असणारेही मोदी आणि गुजरात राज्याला प्रगतीपथावर नेऊन ठेवणारेही मोदीच. माझ्यामते गोध्राकांडानंतरचा धडा मोदी शिकलेले आहेत आणि इतक्या खुल्लेपणे राजरोस हिंसाचारावर शासकीय वरदहस्त ठेवणे परवडणार नाही हे त्यांना उमजलेलं आहे.
बिल क्लिंटनच्या भाषेत, "It's the economy, stupid !" लोकांची स्मरणशक्ती खूपच तोकडी असते. प्रत्येक राज्यामधे हिंसाचार - प्रसंगी शासकीय वरदहस्त असणारा हिंसाचार - घडत असतो. निवडणुकांच्या वेळी लोक या सर्व गोष्टींना विसरून आपापल्या मतदारसंघातल्या आणि प्रदेशातल्या विकासाकडे लक्ष देतात हे मोदींच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे.
मोदींच्या बाबत इंग्रजी आणि राष्ट्रीय मिडीयामधे कावीळ झाल्यासारखी अवस्था आहे असं दिसतं. या घटकांनी थोडा "रियॅलिटी चेक" करायला हरकत नाही. गोध्रा प्रकरणीची आणि एरवीची धार्मिक असहिष्णुता या गोष्टी लोक विसरलेले आहेत किंवा त्या गोष्टी ध्यानात ठेवूनही माझ्यामते शेवटी विकासकामांकरता लोकांनी मत दिलेले आहे.
गुजरातच्या विजयानंतर लोकसभा निवडणुकांमधे मोदी काय करतात याची चर्चा चालू झालेली आहे. भाजपला मोठं यश मिळवून देतील का ? पंतप्रधानपदावर हक्क सांगतील का ?
"नक्की काय होईल" हे सांगता येणं अर्थातच अशक्य आहे. निवडणुकीपूर्वी इरफान पठाणला आपल्या शेजारी बसवून , निवडणुकीनंतर आता केशुभाई पटेल यांच्याशी हात मिळवून त्यांनी आपण "लवचिक" आहोत असं दाखवायचा प्रयत्न केलेला आहे. मोदी आजवर राष्ट्रीय पातळीवर गेलेले नाहीत आणि अन्य पक्षीयांनी त्यांना राजकीयददृष्ट्या अस्पृष्य मानलेलं आहे. परंतु ते तसे गेले तर अन्य लोक स्वीकारतीलही. शेवटी राजकीय लाभ हा सर्वात श्रेष्ठ, सर्वात मोठ्या प्रायॉरिटीचा. मात्र ते दिल्लीत गेलेच तर त्यांना गुजरातमधे राजकीय वारसदार शोधावा लागेल. तो वारसदार विश्वासार्ह नसेल तर पवारांचं जे झालं ते त्यांचं होईल. सुधाकरराव नाईक यांनी नव्वदीमधे आणि अलिकडे अजित पवार यांनी शरद पवारांची पंचाईत केली तीच त्यांची होईल. मोदींच्या यशाचा फॉर्म्युला भाजपला अन्य राज्यांमधे रिपीट करणं जवळपास अशक्य आहे. मोदींची प्रतिमा "स्वच्छ, कर्तृत्ववान , परंतु हुकुमशहा" अशी आहे. अन्य राज्यांमधल्या नेत्यांना हुकूमशाही गाजवायची आहे पण भ्रष्टाचाराने सर्वजण माखलेले आहेत.
अभिनंदन
मोदींचे विजयाबद्दल अभिनंदन.
या निकालाचा एक फायदा मला हा वाटतो केवळ निवडणुकीच्या आदल्या रात्री वाटलेल्या पैशांमुळे आणि दारूमुळे उमेदवार निवडून येतात हे आर्ग्युमेंट लोक बाजूस ठेवायला तयार झाले आहेत.
१० वर्षांपूर्वीची धार्मिक असहिष्णुता (प्रत्यक्ष बाधित) लोक विसरले असतील तर त्या लोकांचे कौतुक करायला हवे. ५००-१००० वर्षापूर्वीच्या घटना विसरायला तयार नसलेल्या "तथाकथित" सहिष्णुंसमोर कदाचित हे चांगले उदाहरण ठरावे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
विसरभोळेपण
>>>१० वर्षांपूर्वीची धार्मिक असहिष्णुता (प्रत्यक्ष बाधित) लोक विसरले असतील तर त्या लोकांचे कौतुक करायला हवे. <<<
गोध्रामधे ( आणि वडोदरासारख्या ठिकाणीसुद्धा) जे घडलं ते त्यात्या प्रसंगांमधले "बाधित" लोक - पर्यायाने मुस्लिम लोक - विसरले आहेत असं म्हणणं चुकीचं आहे. मोदी परत परत निवडून येतात कारण दंगलग्रस्त लोक हे प्रकरण विसरले आहेत असं नव्हे, तर बाकीचे सहा कोटी मतदारांपैकी तटस्थ मतदार या प्रकरणाकडे काणाडोळा करून शासकीय कारभाराकडे पाहून मत देत आहेत असं मला वाटतं.
एकंदर कारभाराचा दर्जा, गुजरात राज्याचा विकास इत्यादि गोष्टींबद्दलची प्रत्यक्ष आकडेवारी देऊन, ग्राऊंड रिअॅलिटी काय आहे हे बर्याच ठिकाणी बोललं/छापलं जातंय. मुद्दा असा की, तटस्थ जनता मोदीसरकारकडे (किमान सध्यातरी) "काम करणारे सरकार" म्हणून पहाते आहे. (हे "पहाणे" थोडेसे जाहिरातीतला बारीक अक्षरांमधला मजकूर (फाईन प्रिंट) न वाचताच एखादी गोष्ट खरेदी करणार्या ग्राहकासारखे आहे खरे. पण हा "ग्राहक" हीच "वस्तू" तीन तीनदा "विकत" घेतो आहे हेही नाकारता येणे अशक्य. )
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
अभिनंदन! मात्र..
मोदींचे जनाधारबद्दल अभिनंदन! भेदरलेल्या/भांबावलेल्या आणि गेल्या पाच निवडणूकांत पराभूत झालेल्या काँग्रेसला स्थानिक नेतृत्त्व उभे करता न आल्याने, योग्य पर्यायाअभावी हा विजय इतका मोठा झाला आहे असे माझे मत आहे.
नितिश कुमारांसारख्या नेत्यानी थोडा कणा असल्याचे दाखवले तर ते स्वतः प्रचारालाही न येता गुजरातेत ओळखही नसणारा JDU एक सीट मिळवून गेला आणि काँग्रेसची बरीच मते खाऊन गेला. काँग्रेसचे राहुल गांधी मात्र हातचे राखुन, घाबरून लोकलाजेस्तव दोन-चार सभा करून गेले. एखाद्या स्थानिक नेत्याला / खासदाराला भरपूर बळ देऊन त्याची प्रतिमा गेल्या पाच वर्षात उंचावून मोदींना टक्कर देणे इतके कठीण होते असे निकाल पाहता वाटत नाही.
असे वाटण्याचे प्रमुख कारण इतर प्रगत राज्यांच्या तुलनेत (महाराष्ट्राच्या, आंध्रच्या किंवा कर्नाटकाच्या घ्या) गावागावत येणारी वीज (जी या कार्यकाळापेक्षा गेल्या कार्यकाळाची पुण्याई आहे) सोडल्यास गेल्या पाच वर्षात इतर कोणत्या बाबतीत उठावदार प्रगती गुजरातने केली आहे? सरासरी २५ तास विधानसभा सत्र चालवणार्या या नेत्याला खरोखरच 'The curious case of Narendra Mod' म्हटले पाहिजे.
मात्र तरीही मोदींना पंतप्रधान पदाचा दावेदार म्हणून बघायला आवडेल कारण त्यामुळे मतांचे सर्वाधिक ध्रुवीकरण होईल आणि काँग्रेस किंवा भाजप यांच्यात थेट सामना होऊन कोणत्याही एका राष्ट्रीय पक्षाला किमान २२५ जागांच्या जवळ जाता येईल आणि छोट्या पक्षांचा प्रभाव कमी होईल अशी आशा वाटते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
कोण
कोण? छोटु वसावा? हे गृहस्थ आज आमदार नाहीत. जेडीयूचा आधीचा अवतार असलेल्या जनता दलाचेही ते आमदार होते. एकदा नाही, दोन किंवा तीन वेळेस. त्यांचा विजय हा जेडीयूचा विजय वगैरे नाही. तो 'छोटु वसावा' यांचा विजय आहे.
असं आहे होय.. जालावरचा विदा
असं आहे होय.. जालावरचा विदा फक्त दाखवतो की JDU ला गेल्यावेळी काँग्रेस उमेदवाराने पराभूत केलं होतं यावेळी काँग्रेस उमेदवार पाचव्या स्थानावर फेकला गेला आणि निवडणूक BSP आणि JDU मध्ये झाली. आभार!
बाकी, छोटु वसावा यांच्याप्रमाणेच विजय हा भाजप पेक्षा मोदींचा विजय आहे.. मात्र पराजय हा 'काँग्रेस'चा आहे असंच ना?
बाकी प्रगत राज्यांच्या तुलनेत नक्की काय विकास केला आहे हे (कोणाकडूनही) वाचायला आवडेल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
बाकी प्रगत राज्यांच्या तुलनेत
सर्व राज्यांच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या प्रगतीची आकडेवारी इथे मिळेल. त्यात चांगली गोष्ट म्हणजे विकासाचे दर २००४ च्या आधी आणि नंतर असे दोन्ही दाखवलेले आहेत. म्हणजे मोदी यायच्या आधीची परिस्थिती आणि नंतरची अशी साधारण तुलना करता येते.
त्यातून असं दिसतं की गुजरात सर्वच ठिकाणी सात-आठ क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र सर्वच बाबतीत गुजरातच्या पुढे आहे. असं असूनही 'गुजरात प्रचंड प्रगतीशील' ही प्रतिमा निर्माण करण्यात मोदींना अतोनात यश आलेलं आहे.
आभार!
आभार! म्हणूनच 'गुजरात राज्याला प्रगतीपथावर नेऊन ठेवणारेही मोदी'' या विधानाचे पुनरावलोकन व्हावे असे वाटते
त्यापुढेही जाऊन म्हणावेसे वाटते की मध्यमवर्गाने आपल्या मनातील हिंदुत्त्ववादाला जाहिर करता येऊ नये म्हणून या तथाकथीत प्रगतीची ढाल वापरली काय? म्हणजे खरंतर मोदींनी स्वीकारलेला हिंदुत्त्ववाद (किंवा जो काही वाद असेल तो) पटतोय पण मग तसं म्हटलं तर आपण प्रतिगामी ठरतोय म्हणून मग या 'प्रगती' च्या लेबलखाली मत दिले की स्वतःला बोच रहायला नको!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सत्य परिस्थिती की मृगजळ?
त्याचप्रमाणे काँग्रेस पक्षाला आम्ही 'सेक्युलर' आणि 'आम आदमी बरोबर', लालूंना आम्ही 'सामाजिक न्याय' देणारे, शिवसेनेला आम्ही 'छत्रपतींचे खरे पाईक' इत्यादी प्रतिमा निर्माण करण्यात काही काळ अतोनात यश आलेच होते.सगळेच पक्ष आपण केलेल्या किंवा न केलेल्या कामाचा डंका जोरदार पिटत असतात.त्याकडे फारसे लक्ष द्यायची गरज नाही.
इतरत्र लिहिलेले इथे परत लिहितो: राजकारणात तुम्ही काही लोकांना सर्वकाळ फसवू शकता, सर्व लोकांना काही काळ फसवू शकता पण सर्व लोकांना सर्व काळ फसवू शकत नाही.जर मोदींनी विकासाचे नुसतेच मृगजळ निर्माण करत असतील तर लोकच त्यांच्या सरकारला शिक्षा देतीलच की.
राजकारणाचा एक विद्यार्थी म्हणून मोदींनी खरोखरच विकास केला आहे का या प्रश्नापेक्षा लोक परतपरत मोदींनाच मते का देतात (आणि मतदार मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला,पश्चिम बंगालमध्ये १९७७ ते २०११ या काळात डाव्या आघाडीला इत्यादींना वारंवार मते का देतात) या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे मला अधिक महत्वाचे वाटते.
*********वि.जे.क्लिंटन**********
माझे मत
सहमत आहेच. अगदी या प्रश्नाला थेट भिडत नाही पण समांतर बोलायचे तर
मला यात दोन कारणे दिसतात, एक तर मध्यमवर्गाला असलेले छुपे एकाधिकारशाहीचे आकर्षण किंवा याहीपेक्षा अधिक योग्य लिहायचे तर सुस्थित वर्गाला स्वतः काही करायचा आळस यामुळे 'एका'कडे ही सत्त्ता दिली की तोही खुश आणि आपणही. जर सगळ्यांनी मिळून सिस्टिम चालवायची तर प्रत्येकावर काहितरी जबाबदारी येते. कै.ठाकरे यांचे हुकुमशाही किंवा रिमोट बद्दलचे मत प्रसिद्ध आहेच. आता मनसे मध्येही राज ठाकरे यांच्या व्यतिरिक्त किंवा दिल्ली काँग्रेसमध्ये शीला दिक्षित किंवा BJD मध्ये पटनायक यांच्या व्यतिरिक्त अन्य नेत्याचे नाव सांगा म्हटले तर पटकन कोणी डोळ्यासमोर येत नाही. इतरही स्थानिक पक्षांचे असेच आहे. डाव्यांना ममतांनी पर्याय दिला खरा पण ते अधिक डावे होऊनच आणि स्वतःच्या 'एकटी'च्या हातात सत्ता ठेऊनच! (राज्यस्तरीय किंवा स्थानिक पक्षाचा विचार केला तर याला पटकन अपवाद सुचतो ते (चक्क) NCP चा, श्री. पवार 'यांचा' पक्ष अशी ओळख असली तरी इतरही स्वयंप्रकाशी नेते काही प्रमाणात तिथे आढळतात)
दुसरे कारण असे दिसते की सवय. भारतीय जनता ही शेकडो वर्षे एका 'राजाची' किंवा एका स्वत:पेक्षा वेगळ्या कोणाचीतरी प्रजा होती. अचानक स्वतःच राज्य करायचे, स्वतःच सगळ्याला जबाबदार व्हायचे/समजायचे ही मानसिकता व्हायला लागणारा बदल. त्यामुळे एकूणच एकाधिकारशाहीला अजून काही दशके तरी मरण दिसत नाही. काही अपवाद आहेत पण ते किती टिकतात का तिथे नवे एकाधिश जन्माला येतात ते पहायचे.
बाकी असे असले तरी 'एकाधिकारशाही' आवडते असे म्हणणे प्रतिगामीपणाचे लक्षण असल्याने जन्तासुद्धा नेत्याने स्वतःच्या उभ्या केलेल्या प्रतिमेआड लपून स्वतःलाही फसवते
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मोदींना "दिल्लीच्या तख्तासाठी" खूप खूप शुभेच्छा...
हो, मी तुमच्या मताशी सहमत आहे...
आणखी एक गोष्ट सांगावीशी वाटतेय की, मोदी "चांगले पंतप्रधान" बनू शकतील यात वादच नाहीये , परंतु त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर जायचं असेल तर गुजरात pattern जसाच्या तसा सोबत नेणं जरासं घातक होऊ शकतं...
राष्ट्रीय स्तरावरच्या समस्या, संपूर्ण देशातल्या लोकांची मानसिकता फक्त गुजरातच्या समीकरणावरून ओळखता किंवा ठरवता येणार नाही...
आणि त्याही आधी मोदींची ताकत कुठे जास्ती खर्ची होणार असेल तर ती म्हणजे NDA च्या घटक पक्षांना मनवण्यात तसेच आपल्या स्वतःच्याच पक्ष्यातल्या (BJP) आडमुठ्या स्वभावाच्या काही नेत्यांना जरा शांत करण्यात, कारण कुठेतरी आपल्याच पक्षात आपला "पडद्या मागे" विरोध सुरुये, हे मोदीदेखील चांगलंच जाऊन आहेत...
असो, मी मोदींना मानणाऱ्यांपैकीच एक आहे... त्यामुळे मोदींना "दिल्लीच्या तख्तावर" बघण्यास खूप उत्सुक आहे...
मोदींना हार्दिक अभिनंदन आणि "दिल्लीच्या तख्तासाठी" खूप खूप शुभेच्छा...
- सुमित
"दिसे जे कवीला,न दिसते रवीला...सांगूनी गेले कुणीसे शहाणे..."
प्रतिसाद-१
हे अगदी १००% मान्य.ही कावीळ गुजरात दंगलींसंदर्भात आहे हे सर्वमान्य आहे. गुजरातला जातीय दंगलींचा मोठा (आणि वाईट) इतिहास आहे.स्वातंत्र्यपूर्व काळातही गुजरातमध्ये अशा दंगली झाल्या होत्या.१९६९ मध्ये झालेल्या दंगली २००२ प्रमाणे अनेक आठवडे चालू होत्या आणि शांततेचे आवाहन करायला भारत सरकारला पेशावरहून महात्मा गांधींचे सहकारी आणि शिष्य खान अब्दुल गफार खान यांना बोलावून घ्यावे लागले होते असे २००२ मध्ये पेपरात वाचल्याचे आठवते.या पूर्वी झालेल्या दंगलींच्या वेळी अर्थातच मोदी मुख्यमंत्री नव्हते.
गुजरातमध्ये अशा भीषण दंगली का होत असाव्यात?मला वाटते (कदाचित हे वाटणे पूर्णपणे चुकीचे असू शकेल) की गुजरातमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम यांच्या जीवनपध्दतीमध्ये खूप मोठा फरक आहे.बंगालमध्ये स्वातंत्र्याच्या वेळी दंगली झाल्या पण त्या नंतर झाल्या नाहीत.याचे कारण काय असावे?बंगाली हिंदू आणि बंगाली मुस्लिम याच्या राहणीमानात,इतर सवयींमध्ये इतका फरक नाही.बंगाली साहित्यात दोन्हींचे तितकेच योगदान आहे (आणि पूर्व पाकिस्तानात "हिंदू" रविंद्रनाथ टागोरांना लोक कसे मानतात हा प्रश्न पश्चिम पाकिस्तानातल्या अधिक धर्मांध राज्यकर्त्यांना पडला असेल कदाचित).त्यामुळे "आपण" विरूध्द "ते" ही दरी बंगालमध्ये तितकीशी रूंद नाही.पण गुजरातमध्ये मात्र बहुसंख्य हिंदू शाकाहारी (आणि जैन धर्माच्या प्रभावामुळे थोडे अधिक कडवे शाकाहारी) तर मुस्लिम अर्थातच मांसाहारी.(बंगालमध्ये हा प्रश्न नाही.कारण अगदी बंगाली ब्राम्हणही मासे खातात असे ऐकून आहे).असे आणि जीवनपध्दतींमध्ये असलेले इतर फरक यामुळे "आम्ही" विरूध्द "ते" ही दरी गुजरातमध्ये अधिक रूंद आहे.अशा परिस्थितीत दंगली व्हायचे प्रमाण आणि शक्यता दोन्ही जास्त.आता या प्रकाराला मोदींना जबाबदार नक्कीच ठरविता येणार नाही. त्यांनी दंगलींच्या काळात कर्तव्यात कसूर केली का किंवा अजूनही वाईट-- दंगलींना प्रोत्साहन दिले होते का याची चौकशी करण्यासाठी तिस्ता सेटलवाड एट ऑल यांच्या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने एस.आय.टी ची नेमणूक केली आणि त्या एस.आय.टी नेच जर का मोदींविरूध्द आरोप ठेवण्याइतका पुरावा नाही असे म्हटले तर वरकरणी मोदी निर्दोष आहेत असाच अर्थ निघतो. त्यापेक्षा अजून डिटेल प्रक्रिया कोर्टांमध्ये चालू आहे/असेल.
दुसरे म्हणजे राजकारणात कधीच नसलेल्या श्वेता भट यांनी मोदींविरूध्द काँग्रेस पक्षाची उमेदवारी स्विकारून त्यांचे पती संजीव भट यांनी मोदींविरूध्द केलेल्या आरोपांवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.कशावरून संजीव भट हे काँग्रेसचे हस्तक नव्हते हा प्रश्न लोकांनी विचारल्यास काँग्रेस पक्षाने तक्रार करू नये.तसेच दंगलींसंदर्भात कोर्टाने नेमलेले "अॅमिकस क्युरी" राजू रामचंद्रन यांनी मोदी दोषी असल्याचा अहवाल कोर्टाला दिला आणि तो अहवाल एस.आय.टी अहवालापेक्षा वेगळा होता.आता यावरून तिस्ता सेटलवाड एट ऑल जर आदळाअपट करून रामचंद्रन यांचाच अहवाल कोर्टाने मान्य करावा असे म्हणत असतील तर त्याला काही अर्थ नाही."अॅमिकस क्युरी" ची नेमणूक कोर्ट हे निवाड्याच्या कामात मदत व्हावी म्हणून करते आणि कोर्टाने "अॅमिकस क्युरी" चे म्हणणे मान्य केलेच पाहिजे असे अजिबात नाही.आणि याच रामचंद्रन यांनी कसाबच्या खटल्यातही "अॅमिकस क्युरी" चे काम पाहिले होते.त्यावेळी "कसाबविरूध्दचा खटला योग्य पध्दतीने चालला नाही" असाही अहवाल कोर्टाला दिला होता.पण कोर्टाने तो अहवाल नाकारून कसाबला फाशीची शिक्षा दिली आणि नंतर त्या शिक्षेची अंमलबजावणीही झाली.तेव्हा या रामचंद्रन या गृहस्थाची विश्वासार्हता आधीच वादात होती असे म्हटले तर काय चुकले? आणि अशा मनुष्याला लोकांनी फारसे महत्व दिले नसेल तर त्याविषयी तक्रार करायचीही गरज नाही.
हे सगळे असतानाही मोदी दोषीच हा निवाडा तिस्ता सेटलवाड एट ऑल यांनी आधीच करून ठेवला आणि इंग्लिश मिडियाने त्याला समर्थन दिले.लोकांनी मात्र या प्रकाराला फाट्यावर मारले.तेव्हा हा "रिअॅलिटी चेक" या माध्यमांनी नक्कीच करायला हवा.
अजूनही गुजरातबाहेरचे लोक "नरेंद्र मोदी" या नावावर मते देतील अशी परिस्थिती आहे असे वाटत नाही. लोकांनी पूर्वी तशी मते "अटलबिहारी वाजपेयी" या नावावर दिली होती.पण मोदी हे वाजपेयी नक्कीच नाहीत.
तरीही हेच मिडियावाले काही हास्यास्पद अनुमाने काढतात हे बघून खूप आश्चर्य वाटते.एक अनुमान म्हणजे मोदींनी २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि २०१२ मध्ये हिमाचल प्रदेशात जिथे प्रचार केला तिथे बहुतांश ठिकाणी भाजपचा पराभव झाला!!भाजपचा पराभव झाला यासाठी मोदींना जबाबदार ठरवले जात असेल तर मोदींनी प्रचार केला नसता तर भाजपचा विजय झाला असता (किमान मते तरी वाढली असती) हे सिध्द करता यायला हवे.ते कसे सिध्द करणार? समजा मागच्या वेळी भाजपला ३०% मते असतील आणि यावेळी २०% झाली तर असे म्हणता येईल की मोदींनी प्रचार करूनही भाजपची मते कमी झाली.पण मोदींनी प्रचार केला नसता तर ती २५% असती की १५% असती हे जोपर्यंत सिध्द करता येत नाही तोपर्यंत असे अनुमान कसे काढता येईल? दुसरे म्हणजे मोदींनी २००९ आणि २०१२ मध्ये बहुतांश वेळ गुजरातमध्येच घालवला.ते चार चार महिने अन्य कोणत्या राज्यात तळ ठोकून नव्हते. आणि नक्की कोणत्या जागांवर मोदींनी प्रचार केला याचा काही अॅनॅलिसिस कोणी केला आहे का?आताच्या गुजरात निवडणुकीतही राहुल गांधींनी प्रचार केलेल्या सातही जागा आम्ही जिंकल्या असे अत्यंत हास्यास्पद विधान काँग्रेस नेत्यांनी केले आहे.या नक्की जागा कोणत्या होत्या?जर राहुल गांधींचा इतका करिष्मा असता तर त्यांनी एलीस ब्रीज किंवा मणीनगरमध्ये प्रचार करून काँग्रेस उमेदवारांना निवडून का आणले नाही असे विचारले तर?
तेव्हा अशी अनुमाने काढणे हेच हास्यास्पद आहे.१९९८ मध्ये उत्तर भारतात वाजपेयींची लाट असतानाही राजस्थानात वाजपेयींनी प्रचार केला तिथे भाजपचा पराभव झाल होता (भिलवाडा, जोधपूर).म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी भाजपला निवडणुका जिंकून देण्यात असमर्थ होते असे अनुमान कोणी काढले तर? माझ्या मते मोदींची कामगिरी गुजरातबाहेर तपासली जायची आहे आणि आताच अशी अनुमाने काढणे योग्य नाही.
*********वि.जे.क्लिंटन**********
प्रतिसाद-२
असा हक्क सांगायचा "हक्क" कोणालाही नाही.तेव्हा प्रश्न मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनतील का असा आहे हे गृहित धरतो. एन.डी.ए ला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहिर करायलाच पाहिजे अशी काही गरज नाही.१९७७,१९८९,२००४ या निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्ष जिंकले तरी कोणालाही पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून आधीच जाहिर केलेले नव्हते.भाजपने १९९६ ते २००४ या निवडणुकांसाठी अटलबिहारी वाजपेयी आणि २००९ मध्ये लालकृष्ण अडवाणी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील हे आधीच जाहिर केले होते म्हणून २०१४ मध्येही तसेच करावे अशी अपेक्षा असली तरी तसे केलेच पाहिजे अशी काही गरज नाही. आणि नरेंद्र मोदी (किंवा अन्य कोणालाही) पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून एन.डी.ए ने जाहिर कधी करावे? त्या उमेदवाराने सरकार स्थापनेचा दावा केला तर त्या दाव्याला पाहिजे तितक्या खासदारांचे समर्थन मिळेल याची शक्यता असेल म्हणजेच मित्रपक्षांना त्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराने पंतप्रधान बनण्यात काही आक्षेप नसेल.
सध्या मोदींना पाठिंबा द्यायला कोण तयार होईल?शिवसेना आणि जयललितांचा अण्णा द्रमुक नक्कीच.अकाली दलालाही मोदी पंतप्रधान बनले तरी काही आक्षेप असेल असे वाटत नाही.तेव्हा भाजप+शिवसेना+अण्णा द्रमुक+अकाली दल जर २७३ नाही तरी २३० पर्यंत पोहोचू शकत असतील तर कदाचित आणखी ४५ खासदारांचे समर्थन कुठून तरी जुगाडता येईल. स्वतः अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असताना या पक्षांना मिळून २२५ जागा मिळाल्या होत्या (१९९८ मध्ये).तेव्हा २०१४ च्या बदललेल्या परिस्थितीत यापेक्षा जास्त जागा जिंकता येणे शक्य आहे असे एन.डी.ए ला वाटत असेल तर जरूर नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहिर करावे.
यातही एक शक्यता अशी की नितीश कुमार याला मोडता घालतील.कारण स्पष्ट आहे.नितीश कुमारांना बिहारमध्ये मुस्लिम मते हवी आहेत आणि मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार केले तर ती मते मिळणार नाहीत ही भिती आहेच.त्याच बरोबर नितीश कुमारांना बिहारमध्ये भाजपचीही गरज आहे.भाजपशिवाय नितीश कुमार १००% स्वबळावर सत्तेत येऊ शकतील असे वाटत नाही.आणि भाजपलाही नितीश कुमारांची गरज आहे.तेव्हा नितीश कुमार निवडणुकीपूर्वी विरोध करतील पण निवडणुका झाल्यावर मात्र नरेंद्र मोदींविरूध्दचा विरोध मागे घेतील ही पण एक शक्यता आहे.
पण समजा एन.डी.ए ने नरेंद्र मोदींची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार ही घोषणा केली नाही किंवा अन्य कोणाला असा उमेदवार बनविले तर मोदींसारखा महत्वाकांक्षी माणूस स्वस्थ बसेल असे वाटत नाही. भाजपमध्ये जवळपास सर्व राज्यपातळीवरचे मोठे नेते एक तर पक्षाबाहेर गेले किंवा पक्षाबाहेर आहेत.वाघेला, केशुभाई, कल्याण सिंह, येडियुरप्पा,उमा भारती,मदनलाल खुराणा ही मंडळी एक तर पक्षाबाहेर होती किंवा आहेत.गोपीनाथ मुंडेही दोनदा पक्ष सोडायच्या तयारीत होते हे सर्वमान्य आहेच.जर मोदींना डावलले तर आपल्याला पक्षाची गरज नाही पण पक्षाला आपली गरज आहे हे लक्षात घेऊन मोदीही असेच पक्षाबाहेर पडले तर मात्र तो भाजपला अगदी "बॉडी ब्लो" असेल.
अर्थात या सगळ्या शक्यताच.
*********वि.जे.क्लिंटन**********
धोका
हे खरे आहे पण याचाच लोकशाहीला धोका आहे. हुकुमशहा कितीही कर्तुत्ववान असला तरी एकदा आपण लोकशाही स्वीकारली आहे तर तो पर्याय बाद होतो. रामराज्य ही कल्पना जरी आणायची झाली तरी राम हा राजा म्हणजे हुकुमशहाच. हुकुमशहाची (खर तर कोणाचीही) सदसदविवेकबुद्धी कायम जागृत राहील तो विवेकाने वागेल ही खात्री देता येत नाही. देशाची परिस्थिती पहाता अनेकांना वैतागाने वाटेल कि नको ती लोकशाही त्यापेक्षा कल्याणकारी हुकशाही परवडली. पण दीर्घकालीन भवितव्यासाठी हा पर्याय घातक ठरेल. अर्थात आपल्या देशात खरोखर लोकशाही नांदते आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतोच.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
प्रचण्ड सहमत.
अॅबसोल्यूट ट्रुथ. पण आपल्याकडे, तुमची ती व्यक्तीपूजा अन घराणेशाही. आमची ती शिवशाही किंवा रामराज्य, अशी स्टाईल आहे. अन झापडे/चष्मे काढून विचार करायची इच्छा फारशी कुणाची नाहीये. तसा विचार केलाच तर .. जाऊ द्या. नाही बोलत पुढे.
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
+१
शिवशाही असो वा रामराज्य, ती लोकशाही नसून हुकूमशाही होते हे सांगितल्यावर फार अडचण येऊ नये.
मोदींच्या सलग तीन वेळा मिळवलेल्या घवघवीत यशाबद्दल कुतूहल वाटतं. दंगली आणि विकास या दोन्ही बाबतीत निरनिराळी उदाहरणंही आहेत. मुंबईत १९९३ मधे दंगली झाल्या, त्या पुढच्या निवडणूकांमधे युती निवडून आली. पुन्हा ना दंगली झाल्या ना युती सत्ता मिळवू शकली. आंध्रमधे चंद्राबाबूंनी राज्याचा विकास केला, (निदान हैद्राबादचा केल्याचा दिसतो) असा बराच बोलबाला मिडीयात होता, चंद्राबाबू नायडू निवडून आले नाहीत. तमिळनाडूसारख्या राज्यात एकदा डीएमके, एकदा अण्णा डीएमके असं आलटून-पालटून सतत सत्तांतर होताना दिसतं. मध्यमवर्गीयांपर्यंत सहजासहजी जी माहिती पोहोचते ती पहाता बिहारमधे नितीश कुमार बरंच चांगलं काम करत आहेत शिवाय लालूकालीन बेबंदशाही कमी होते आहे असंही दिसतं त्याचा फायदा त्यांना होत असावा. पण लालूंनी रेल्वेमंत्री असताना (योग्य नोकरशहाला अधिकारांचा वापर करण्याची मुभा देऊन) रेल्वेचा नफा वाढवला. म्हणून मोदींच्या राजकीय विजयाबद्दल अधिक कुतूहल.
वरचे क्लिंटन आणि इतरांचे प्रतिसाद वाचून हा फक्त मोदींचा विजय म्हणावा का काँग्रेस आणि मोदीविरोधक उजव्यांचा पराभव, असाही प्रश्न पडला.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
मोदी-एक उत्सुकता
काही मुद्दे असे की गुजराथमध्ये १०% मतदार मुस्लिम आहेत. असे असूनही भाजपने एकही मुस्लिम उमेदवार उभा केला नाही. मोदींच्या मनातील मुस्लिमांबद्दलची तेढ अप्रत्यक्षपणे दिसते ती अशी. एका समारंभात मुस्लिम नेत्यांनी देऊ केलेली मुस्लिम पद्धतीची टोपी घालायला मोदींनी नकार दिला होता. मुरलेला राजकारणी अशा संधी सोडत नाही, किंबहुना अशा संधींची वाट बघत असतो, किंवा त्या तयारही करत असतो. शिवसेनेच्या, विशेषतः बाळ ठाकरे यांच्या सभेत जाणीवपूर्वक पेरलेल्या एखाद्या मुसलमानाने सभा चालू असताना मध्येच उठून 'जय भवानी, जय शिवाजी' किंवा 'बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो' अशी घोषणा देणे व मग पळत स्टेजवर जाऊन ठाकरेंना आलिंगन देणे असे (उथळ) 'पैंतरे" वापरुन मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेनेही केला आहे. मोदींनी हे जमवायला हवे. अर्थात हे त्यांना जमले तरी मनातून एखाद्या जातीविषयी इतका वैरभाव असलेला एखादा नेता राष्ट्रीय पातळीवरचा नेता होणे हे भारताला परवडेल का हा दुसरा प्रश्न आहेच. मोदी यांच्या हुकुमशाहीचा धसका मनात ठेवूनही गेंडट काँग्रेसला, अर्थहीन गांधी-पवार-शिंदे-भोसले-सिंग घराणेशाहीला आणि किडून बुजबुजलेल्या पर्याय म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर आज मोदींना पर्याय दिसत नाही. तेंव्हा २०१४ मध्ये आपण भाजपला मत देऊन बघू. नाहीतर भ्रमनिरासाची आपल्याला सवय आहेच. जनता पक्ष, भाजप यांची केंद्रातील सरकारे, शिवसेना-भाजपचे महाराष्ट्रातील सरकार (आणि काही अंशी नाशिकमशील मनसेची सत्ता) यांनी 'आमच्याकडे काही जादूची कांडी नाही' हे आम्हाला माहिती असलेलेच परत अधोरेखित करण्यापलीकडे काही केलेले नाही. तेंव्हा बाटलीही तीच आणि दारुही तीच. तूर्त आपण पेले भरुन 'फेस भराभर उसळू द्या' म्हणूया. चीअर्स!
उसके दुष्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा
समजले नाही
निवडणुकीसाठी अमुक एका समाजाला/समाज घटकाला लोकसंख्येच्या मानाने कमी तिकिटे दिली की त्या समाजघटकाविरूध्द अप्रत्यक्ष तेढ दिसते हे अनुमान नक्की कसे काढले जाते हे मला समजलेले नाही.सर्व राजकीय पक्ष विविध मुद्द्यांचा विचार करून उमेदवार ठरवतात.त्यात "विनेबिलिटी" हा मुद्दा असतोच.जर अमुक एका समाजघटकाचे "विनेबल" उमेदवार त्या पक्षाकडे कमी असतील तर उमेदवारीमध्ये त्या घटकाचा समावेश तितक्या प्रमाणावर दिसत नाही.म्हणजे तो पक्ष/नेता त्या समाजघटकाविरूध्द आहे असा कशावरून होतो?
गुजरातमध्ये ५०% स्त्रिया आहेत मग १८२ पैकी ९१ जागी स्त्रियांना उमेदवारी द्यायला हवी होती.पण मोदींनी प्रत्यक्षात १३ च स्त्रियांना उमेदवारी दिली.अहमदाबादमध्ये सुमारे ८% लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे (लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष ग.वा.मावळणकर हे अहमदाबादहून लोकसभेवर निवडून गेले होते) म्हणजे शहरातील १७ विधानसभा मतदारसंघांपैकी किमान १ मतदारसंघात उमेदवारी मराठी भाषिकाला द्यायला हवी होती.बडोद्यात तर मराठी भाषिकांचे प्रमाण अजून जास्त आहे.तरीही अहमदाबाद-बडोद्यातून एकाही मराठी भाषिकाला उमेदवारी मोदींनी दिली नाही.याचा अर्थ मोदी स्त्री-विरोधी किंवा मराठी भाषिकांच्या विरोधी आहेत असा थोडीच होतो?
*********वि.जे.क्लिंटन**********
विनेबिलिटी तर आहेच
विनेबिलिटी हा तर प्रत्येक राजकीय पक्षाचा पहिला आणि कदाचित सर्वात महत्त्वाचा निकष असावा. मोदीही त्याला अपवाद नाहीत. सुरतमधील ज्या भागात मराठी भाषिकांचे प्रमाण अधिक आहे त्या भागात जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठी लोकांना उमेदवारी दिली होती. तेथून निवडून आलेल्या उमेदवारही मराठीच आहेत. उमेदवार निवडीच्या बाबतीतली जातीय धोरणे ही 'अंडरकरंट' (किंवा 'अंदरकरंट) या स्वरुपाची असतात. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जवळजवळ सगळे उमेदवार मराठा जातीचे का? राष्ट्रवादीकडे 'विनेबल' ब्राह्मण, मुस्लिम किंवा दलित उमेदवार नाहीत का? त्यामुळे मोदींचे मुस्लिमविरोधी धोरण उघड असणार नाही, हे उघड आहे. स्त्रियांचे उदाहरणही गैरलागू वाटते. Ceteris paribus स्त्री आणि पुरुष उमेदवारांमध्ये पुरुष उमेदवार निवडून येण्याचे शक्यता अधिक असते (हे 'स्वीपिंग स्टेटमेंट' आहे का?) म्हणून एकूणच निवडणुकीमध्ये पुरुष उमेदवारांचे प्रमाण अधिक असते. त्यामुळे गुजराथमध्ये मोदींनी ५०% महिलांना उमेदवारी द्यायला हवी होती, हे काही पटत नाही. स्त्री-पुरुष समानतेबाबत आग्रही असणार्या अमेरिकेमध्येही आजवर एकतरी महिला राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झालेली आहे काय?
उसके दुष्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा
तेढ
ही नक्की कुठल्या निवडणुकीतली गोष्ट आहे?सुरत लोकसभा मतदारसंघात सुरत (पूर्व),सुरत (उत्तर),सुरत (पश्चिम), वारच्छा रोड,कटारगाम,करांज आणि ओलपाड हे सात विधानसभा मतदारसंघ आहेत.२०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्य पक्षांनी या सातही मतदारसंघांमध्ये गुजराती भाषिक उमेदवारच उभे केले होते.नाही म्हणायला नवसारी लोकसभा मतदारसंघातील लिंबायत विधानसभा मतदारसंघात भाजपच्या संगीता पाटिल, काँग्रेसचे सुरेश सोनावणी आणि गुपपचे देवराज निमजे (बहुदा मराठी) उभे होते.पण हा मतदारसंघ सुरतमध्ये नाही.महापालिकांच्या निवडणुकीमध्ये कदाचित मराठी उमेदवार उभे असतीलही.सुरतमध्ये नक्की किती मराठी भाषिक आहेत याची कल्पना नाही पण बडोद्यात तर नक्कीच उल्लेखनीय प्रमाणावर मराठी भाषिक आहेत हे नक्की.
मला वाटते की स्त्री उमेदवारांचे प्रमाण कमी असते याचे कारण राजकीय पक्षांमध्ये त्या मानाने स्त्री सदस्यांची/नेत्यांची संख्या कमी आहे.आता स्त्रियांचा आत्मविश्वास परंपरेने घरांमध्ये खच्ची करायचे काम झाले आहे हे एक कारण नक्कीच त्यामागे असेल.दुसरे कारण (हे कितपत बरोबर आहे हे माहित नाही) म्हणजे एकूणच स्त्रियांमध्ये राजकारण या विषयाची आवड असायचे प्रमाण त्यामानाने कमी असते असे मला वाटते.मी गेल्या सहा वर्षांपासून मराठी संकेतस्थळांवर वावरत आहे.आणि राजकारण या माझ्या आवडत्या विषयावर अनेकदा लिखाणही केले आहे.पण त्या चर्चांमध्ये स्त्री सभासदांचे प्रमाण त्या मानाने कमी असायचे/असते हा माझा आजवरचा अनुभव आहे.हाच अनुभव शाळा/कॉलेज आणि कामाच्या ठिकाणीही आला आहे.पुरूष जितक्या प्रमाणावर राजकारणावर बोलतात तितक्या प्रमाणावर स्त्रिया बोलत नाहीत हा अनुभव मी अनेकदा घेतला आहे.तो कितपत प्रातिनिधिक अनुभव आहे हे माहित नाही.पण काहीही कारणाने जर स्त्री कार्यकर्ते, नेत्यांचे प्रमाण कमी असेल तर ते उमेदवारांमध्येही कमीच असणार नाही का? (यावरून चर्चेस स्त्रीमुक्ती वगैरे वळण लागू नये ही अपेक्षा )
तुमच्या मुळातल्या प्रतिसादात असे म्हटले होते की गुजरातमध्ये १०% मुस्लिम असूनही मोदींनी एकाही मुस्लिमाला उमेदवारी दिली नाही यातून मोदींच्या मनात मुस्लिमांविषयीची तेढ स्पष्ट होते. मोदी मुस्लिम विरोधी आहेत की नाही हा वेगळा प्रश्न झाला.पण ते मुस्लिम विरोधी आहेत हे या आकडेवारीनी सिध्द करता येणार नाही.कारण गुजरातमध्ये जर ५०% स्त्रिया असतील तर १८२ पैकी १३ म्हणजे ८% पेक्षा कमी स्त्री उमेदवार असल्याकारणाने मोदी स्त्रीविरोधी ठरत नाहीत त्याच न्यायाने मुस्लिमांना उमेदवारी दिली नाही हे कारण त्यांच्या मनात मुस्लिमांविषयी तेढ आहे हा दावा सिध्द करण्यास पुरेसे नाही.
विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणजे तालुका पातळीवर थोडा तरी होल्ड असणारा हवा.जर गुजरात भाजपमध्ये असा होल्ड असलेल्या स्त्री नेत्या तितक्या प्रमाणावर नसतील तर इतक्या स्त्री उमेदवार मिळायच्या कशा?त्यातूनही होल्ड असलेल्या स्त्री नेत्यांना उमेदवारी दिली गेलीच ना?भावनाबेन चिखलिया या भाजपच्या उमेदवार म्हणून १९९१,१९९६,१९९८ आणि १९९९ मध्ये लोकसभेवर जुनागढमधून निवडून गेल्याच होत्या.तसेच मोदी जर केंद्रात गेले तर त्यांच्या जागी मुख्यमंत्री होऊ शकतील अशा आनंदीबेन पटेल आहेतच.तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे जर पक्षात लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्त्री किंवा कोणत्याही समाजघटकाचे प्रतिनिधित्व नसेल तर तितक्या प्रमाणावर उमेदवारी दिली जाऊ शकणार नाही.उमेदवारी दिली नाही यावरून "तेढ" सिध्द होत नाही.
*********वि.जे.क्लिंटन**********
प्रतिसाद
अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद आवडले. मला लिंबायत याच मतदारसंघाविषयी म्हणायचे होते. वर्तमानपत्रांत तो सुरतमध्ये असल्याचा उल्लेख होता. नजरचुकीबद्दल क्षमस्व.
मला वाटते की स्त्री उमेदवारांचे प्रमाण कमी असते याचे कारण राजकीय पक्षांमध्ये त्या मानाने स्त्री सदस्यांची/नेत्यांची संख्या कमी आहे.आता स्त्रियांचा आत्मविश्वास परंपरेने घरांमध्ये खच्ची करायचे काम झाले आहे हे एक कारण नक्कीच त्यामागे असेल.दुसरे कारण (हे कितपत बरोबर आहे हे माहित नाही) म्हणजे एकूणच स्त्रियांमध्ये राजकारण या विषयाची आवड असायचे प्रमाण त्यामानाने कमी असते असे मला वाटते.
हे निरिक्षण सर्वसाधारणपणे बरोबर आहे, असे मलाही वाटते. तेथेच आपल्या मतभिन्नतेचे उत्तरही आहे असे मला वाटते.
विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणजे तालुका पातळीवर थोडा तरी होल्ड असणारा हवा.जर गुजरात भाजपमध्ये असा होल्ड असलेल्या स्त्री नेत्या तितक्या प्रमाणावर नसतील तर इतक्या स्त्री उमेदवार मिळायच्या कशा?
एक्झॅक्टली. त्यामुळेच स्त्रियांचे उदाहरण गैरलागू असे मी म्हटले. माझ्या निरिक्षणातून मोदींचा मुस्लिमद्वेष्टेपणा सिद्ध होत नसेल तर नको होऊ दे बापडा. नाही तरी मला काही सिद्ध करायचे नव्हतेच.
क्लिंटन यांच्या व्यासंगाचे कौतुक वाटते हे पुन्हा लिहितो.
उसके दुष्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा
प्रश्न
>>>उमेदवारी दिली नाही यावरून "तेढ" सिध्द होत नाही. <<<<
"तेढ" सिद्ध होते का ते माहिती नाही. पण "तेढ" म्हणा किंवा इतर काही म्हणा, लोकसंख्येच्या प्रमाणातच तिकीटवाटप करायला हवे असा नियम तरी कुठे आहे ? मोदींनी एकाही स्त्रीला तिकीट दिले नसते तर त्यांच्या स्त्रियांबद्दलच्या दृष्टीकोनाबद्दल बोलता आले असते. पण त्यांनी किमान काही स्त्रियांना उमेदवारी देऊन स्त्रियांबद्दलच्या राजकीय भूमिकेची बाजू - किमान पुराव्याकरता तरी - संरक्षित केली.
"आपल्याला मुस्लिमांबद्दल तेढ/आकस/पूर्वग्रह/असहिष्णुता/<गाळलेल्य जागा भरा> नाही" असं सांगायला किमान उमेदवारी देण्यासंदर्भात त्यांनी जागा ठेवली नाही इतपत नक्कीच म्हणता येईल. मुद्दा "टोकनिझम"चा असू शकतो, पण "टोकना"पुरतीही कृती केली नाही की बोलायला जागा निर्माण होतेच.
असो. मोदींना मुस्लिमांबद्दल तेढ/आकस/पूर्वग्रह/असहिष्णुता/<गाळलेल्य जागा भरा> नाही हे सिद्ध करण्याची काही गरजच नाही. तसलं काहीही असलं तरी निवडणुकींमधल्या गणितांच्या संदर्भात काही विशेष फरक पडत नाही हे त्यांनी एकदा नाही तर तिसर्यांदा येऊन सिद्ध केलेलेच आहे.
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
इट्स इकॉनॉमी, स्टुपिड हे पटत
इट्स इकॉनॉमी, स्टुपिड हे पटत नाही. कारण महाराष्ट्रात गुजरातपेक्षा अधिक वेगाने विकास झालेला आहे.
मला वाटतं की धार्मिक असहिष्णुता लोकांच्या चांगलीच लक्षात आहे. किंबहुना आपल्या बाजूने लढणारा नेता लोकांना आवडतो. मग त्याने साधनशुचिता पाळली की नाही याला काडीइतकंही महत्त्व रहात नाही. किंबहुना तुमच्या आमच्यासारखे सुशिक्षित वगैरे मंडळीच असल्या बाबतीत बोंबा मारतात.
वर कोणीतरी मुस्लीम उमेदवार उभा न करण्याचं त्यांच्या धोरणाबाबत म्हटलं. 'प्रसंगी जागा गमावेन, पण मुस्लीमाला तिकीट देणार नाही' हे कॅल्क्युलेटेड धोरण वाटतं. परिणामकारक पोलरायझेशन करायचं असेल तर तुम्हाला शुद्ध मोनोपोल असावं लागतं. असा कडवेपणा लोकांना आवडतो, दाढी कुरवाळण्याच्या आरोपापासून दूर रहाता येतं. त्यामुळे त्यांची इतरत्र अधिक जागा मिळवण्याची शक्यता वाढत असावी.
विकास नक्की किती अन् कुणाचा?
गुजरातच्या तथाकथित विकासाबद्दल काही तपशील देऊन वेगळं चित्र दाखवणारा 'हिंदू'मधला हा लेख वाचा अशी शिफारस करेन.
मार्कंडेय काटजू यांच्या फेसबुक पानावरून -
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
विकासाचा पॅराडाइम
मीडियातला विकासाचा पॅराडाईम अलिकडे बिजली सडक पानी या निकषांकडे वळवला गेला आहे. बिजली आणि सडक या दोन निकषांवर गुजरात पुढे आहे. पानी या निकषाबद्दल फार माहिती नाही. मी जिथे राहिलो त्या परिसरात नगरपालिकेचे पाणी अशी काही संकल्पनाच नव्हती.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
या दोन निकषांपैकी गेल्या पाच
या दोन निकषांपैकी गेल्या पाच वर्षातली प्रगती किती आणि त्याच्या अलीकडल्या पाच वर्षातली किती हे समजू शकेल काय? माझ्या माहिती+अंदाजा प्रमाणे पहिल्या पाच वर्षात जास्त असलेला वेग गेल्या पाच वर्षात फारसे नाविन्य सोडाच उलट ढिसाळ हाताळळीमुळे उलट दिशेला वाहत आहे.
अवांतर:
"बिजली-सडक-पानी" या कल्पनेचे जनकत्त्व उमा भारतींना द्यावे लागेल. माझ्या माहितीप्रमाणे या विषयांवर राज्यस्तरीय निवडणूक लढवणार्या त्या पहिल्या नेत्या होत्या.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
बिजली सडक पानी...
गुजरातच्या 'बिजली पानी सडक'विषयीच्या परिस्थितीविषयी हा लेख पाहावा. लेखात आकडेवारी नाही; त्यामुळे विश्वासार्हता माहीत नाही.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
मोदींच्या विजयामागील सत्यासत्य
'सहा कोटी गुजरातींचा मला पाठिंबा आहे' ह्या मोदींच्या दाव्याची सत्यासत्यता तपासणारा 'मोदींच्या विजयामागील सत्यासत्य' हा सुहास कुलकर्णी यांचा लेख आजच्या 'लोकसत्ता'मध्ये आला आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
बोलीभाषा
'सहा कोटी गुजरातींचा मला पाठिंबा आहे' हा बोलीभाषेचा भाग आहे. निवडणूकित १०० टक्के कोणाचा पाठिंबा असू शकत नाही हे मतदार, वाचक, मोदी, काँग्रेस, सुहास कुलकर्णी या सर्वांना माहित असते. आपल्या कडे २०-२२ टक्के मते मिळून विजयी झालेले असतातच ना? मग त्यांना ८० टक्के लोकांनी नाकारले असाही अर्थ काढता येतोच की!
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
वितंडवाद
'सहा कोटी गुजरातींचा मला पाठिंबा आहे' असा मोदींचा दावा नसून 'हा विजय सहा कोटी गुजराती जनतेचा आहे' असा आहे. त्यामुळे सुहास कुलकर्णी यांचा आकांडतांडव चुकीच्या गृहितकावर आहे.
त्यामुळे पुढील सगळा लेखच पोकळ वितंडवाद वाटतो
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
लेख
ह्यापुढे मी वाचला, व मला तो संतुलित वाटला. मोदींच्या विजयात शहरी मतदारांचा महत्वाचा वाटा, त्याची कारणमीमांसा लेखात उत्तम प्रकारे केलेली आहे. मुस्लिम बहुल मतदारसंघातील भाजपच्या विजयाबद्दल मात्र लेखात आलेली टिपण्णी वरवरची वाटते.एरव्ही, शांत थंड डोक्याने लिहीलेला हा लेख मला आवडला.
ह्या संबंधातील उठवळ आकांततांडव वाचावयाचे असेल तर मटातील आजच्या अंकातील प्रताब आसबेंचा लेख वाचावा.
बरेच मुद्दे पटले नाहीत
भारतात आपण निवडणुकांसाठी वेस्टमिन्स्टर मॉडेल अवलंबले आहे आणि त्याअंतर्गत ज्या उमेदवाराला सगळ्यात जास्त मते मिळतात तो उमेदवार जिंकतो.भारतात असलेल्या विविधतेमुळे विजयी उमेदवारांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त मते मिळणारे उमेदवार फार नसतात आणि त्यामुळे असे आकड्यांशी खेळून विविध तर्कटे काढता येतात.
१९७७ ते २०११ या काळात पश्चिम बंगालमध्ये डावी आघाडी सत्तेत होती.१९८२ ते १९९६ च्या निवडणुकांदरम्यान डाव्या आघाडीला ४७ ते ४९% मते आणि २९४ पैकी २१० ते २५४ जागा मिळत असत. तर कॉंग्रेस पक्षाला ४०% ते ४२% मते आणि ४० ते ७५ जागा मिळत असत.मतांमधला हा ६-७% चा फरक जागांमध्ये पाचसहा पटींच्या फरकामध्ये रूपांतरीत होत असे.
१९८४ मध्ये राजीव गांधींना लोकसभेत ५४५ पैकी ४१५ जागा मिळाल्या आणि अभूतपूर्व यश मिळाले पण मते किती मिळाली?तर ४९.८% म्हणजे त्यावेळीही ५०.२% मतदार कॉंग्रेस पक्षाच्या विरोधात होते.
प्रत्येक पक्ष काही जिल्ह्यांमध्ये/विभागांमध्ये बलिष्ठ असतो तर काही ठिकाणी कमजोर असतोच. १९९८ मध्ये राजस्थान विधानसभेत कॉंग्रेस पक्षाला २०० पैकी १५३ जागा मिळाल्या होत्या.पण पाली जिल्ह्यात ७ पैकी केवळ दोनच जागा कॉंग्रेस पक्षाला मिळाल्या होत्या.शिवसेना-भाजप युतीला १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात २८८ पैकी १३८ जागा मिळाल्या. युतीने मुंबईत ३४ पैकी ३० जागा जिंकल्या म्हणजे उर्वरीत महाराष्ट्रात २५४ पैकी १०८ च जागा जिंकल्या.पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी युतीचा मोठा पराभव झाला.इतकेच काय तर त्या निवडणुकीत शरद पवारांच्या कॉंग्रेस पक्षाला ३०% आणि युतीला २९% मते मिळाली होती तरी जागा युतीला १३८ तर कॉंग्रेसला ८०!! राजीव गांधींना १९८४ मध्ये अभूतपूर्व यश मिळाले पण आंध्र प्रदेशात ४२ पैकी ३० जागा विरोधी तेलुगु देसमने जिंकल्या.१९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपला ४२५ पैकी २२१ जागा मिळाल्या पण मते होती ३१%. पण १९९३ मध्ये भाजपची मते ३३% झाली तरी जागा १७७ वर खाली आल्या. पण त्याच वेळी २७% मते आणि १७६ जागा जिंकून सपा-बसपा युतीचे मुलायमसिंह यादव मुख्यमंत्री झाले. असे अनेक आकडे मी देऊ शकेन.अर्थात तो उद्देश नाही.उद्देश आहे की असे सगळे निकाल येतात त्याचे कारण वेस्टमिन्स्टर पध्दतीमुळे हा माझा मुद्दा मांडणे!!
तेव्हा अहमदाबाद, बडोद्यातून भाजपचा विजय झाला पण बनासकाठामधून,आणंदमधून भाजपचा पराभव झाला, इथून पराभव झाला असली अनुमाने काढून नक्की काय मिळते हे मला अजूनही कळलेले नाही.प्रत्येक पक्षाचा कुठून तरी विजय होणार, कुठून तरी पराभव होणार हे नक्कीच आहेच की.
आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे शहरी मतदारसंघ वाढले याचा मोदींना फायदा झाला म्हणून बोटे मोडण्यात काय अर्थ आहे?यापूर्वीची मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली होती १९७० च्या दशकात आणि १९७७ मध्ये पहिल्यांदा निवडणुका या मतदारसंघांप्रमाणे झाल्या होत्या.नंतरची पुनर्रचना झाली २००८ मध्ये म्हणजे किमान ३१ वर्षांनंतर. या ३१ वर्षांमध्ये शहरीकरणाचे प्रमाण भारतात खूप वाढले म्हणजे शहरी मतदारसंघ वाढणार आणि ग्रामीण मतदारसंघ कमी होणार हे ओघाने आलेच. बदलेल्या भारताचे प्रतिबंब या बदललेल्या मतदारसंघांमध्ये नक्कीच आहे आणि असलेच पाहिजे.आणि शहरी मतदारसंघ वाढले आणि ग्रामीण मतदारसंघ कमी झाले हा प्रकार देशातील सगळ्या राज्यांमध्ये झाला आहे.म्हणजे जो पक्ष शहरी भागांमध्ये अधिक शक्तीशाली आहे त्या पक्षाला त्याचा आपसूक फायदा होणारच आहे.त्याविषयी तक्रार करायचे काय कारण आहे?
*********वि.जे.क्लिंटन**********
उत्तम प्रतिसाद. अर्थात सहमत
उत्तम प्रतिसाद. अर्थात सहमत आहे.
जेव्हा ओबामा आपल्या विजयाच्या भाषणात म्हणतात की मी "मला मते दिलेल्यांचा आणि न दिलेल्यांचाही आभारी आहे" किंवा "काही पंडीतांना असे भासवायला आवडते की ही लढाई ब्ल्यू स्टेट्स आणि रेड स्टेट्स मध्ये आहे. पण त्यांना मला संगायचे आहे की आम्ही लढतो कारण आमचे या देशावर प्रेम आहे. हा विजय रेड स्टेट्स आणि ब्लु स्टेट्सचा नसून हा युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाचा आहे" तेव्हा मात्र अशा लेखकांना उमाळे येतात आणि मोदींनी हा विजय तमाम गुजराती जनतेचा आहे म्हटल्यावर कुठलीतरी आकडेवारी घेऊन बसतात असे कोणाला वाटले तर नवल त काय?
मुळात मोदिंना (किंवा जगातील कोणत्याही नेत्याला) सगळे मतदार पाठिंबा देत नाहित हे सगळ्या जगाला माहित आहे, मात्र अश्या विरोधी मतांतूनही / मतांमुळेच एक निवडणूक लढवून सलग तिसरा विजय मिळवल्यानंतर सारखे तेच ते उगाच उधोरेखीत करत राहिल्याने 'गिरे तो भी..' असे वाटु लागते आणि त्याचे हसु येते
@ प्रदीपः मी ही लेख पूर्ण वाचला होता पण तरीही (की त्यामुळेच?)मला अजिबात नाही आवडला आणि अगदीच झापडं लाऊन एकांगी लिहिल्यासारखा वाटला. आसबेंसारखा पोकळ अभिनिवेष/आवेश नसला किंवा डोकं थंड असलं तरी नेम चुकलाच असे वाटते
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
नंबर गेम
>>>>> 'मोदींच्या विजयामागील सत्यासत्य' हा सुहास कुलकर्णी यांचा लेख आजच्या 'लोकसत्ता'मध्ये आला आहे. <<<<<<
नंबर गेम जमवून सरकार बनविणे - थोडक्यात "जुगाड" करणे हे मोदींना जमलेलं आहे. आणि ते त्यांनी तिसर्यांदा जमवून आणलेलं आहे. इतकाच याचा अर्थ.
बाकी "आपलीच लाल" अशा स्वरूपाच्या वल्गना सर्वपक्षीय लोक सदासर्वकाळ करत आलेले आहेतच. मोदी अस्मानातून पडलेले नाहीत.
बाकी औद्योगिक प्रांतात अग्रेसर मानल्या गेलेल्या गुजरातच्या नवनिर्वांचित मुख्यमंत्र्याच्या शपथविधीला अलिकडच्या काळातल्या कॉर्पोरेट स्कॅम मधे "गाजत" असलेले "सहारा ग्रुप"चे सर्वेसर्वा रॉय उपस्थित होते. यावरून ही "प्रगती" कुठल्या प्रकारची आहे हेही ध्यानात यावे. (लिंक : http://indiatoday.intoday.in/story/narendra-modi-sworn-in-as-gujarat-chi... )
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
सुहास कुलकर्णी
सुहास कुलकर्णी ही अनुभव मासिकाचे संपादक आहेत. त्यांचे युनिक फिचर्स आपल्याला परिचित आहे. सदर चर्चा वाचण्याची विनंती त्यांना केली आहे.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
हे उत्तम केलेत. ते इथे आले तर
हे उत्तम केलेत. ते इथे आले तर चर्चेला अधिक खुमारी येईल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!