लढवय्या शेतकरी
वॉर ऑन हंगर आणि एफिशियंट मार्केट्स
"अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूळ गरजा आहेत" हे घासून गुळगुळीत, बुळबुळीत झालेलं वाक्य; पण प्रगतीचं घोडं अजून पहिल्याच पायरीवर अडलेलं आहे. अर्थातच, पुढचं वळण घेतलं की आलंच नंदनवन आणि तंत्रज्ञानाच्या जोरावर आपण तिथे लवकरच पोचू हा विश्वास अटळ आणि अढळ आहेच. माणूस सर्वसुखी होण्यात अनेक नैसर्गिक अडचणींचा मोठा अडथळा आहे आणि त्यासाठी माणसाला अनेक पातळीवर युद्ध करावे लागते. त्यापैकीच एक आहे वॉर ऑन हंगर.
वर्ल्ड बँक, युनो आणि जगातली तमाम सरकारे यांना गरिबांची भलती काळजी लागून राहिलेली असते. सध्या जी८ देशांची "हंगर समिट" चालू आहे, त्यात २.७ अब्ज पाऊंड्स खर्च करून दरवर्षी कुपोषणाने मरणार्या लाखो मुलांना वाचवण्याची प्रतिज्ञा करण्यात आली आहे. जगाची लोकसंख्या आज सात अब्ज आहे आणि त्यातले एक अब्ज लोक उपाशी आहेत. त्यातले बरेच भारतात आहेत. पण त्याचवेळी भारत अन्नधान्याचा निर्यातदारही आहे. एकूणच जगात आजच्या घडीला दहा-अकरा अब्ज लोकांना पुरेल इतके अन्न निर्माण होते. (जगाची लोकसंख्या दहा अब्जावर स्थिर होईल असा अंदाज आहे.)
जगात निर्माण होणार्या अन्नापैकी ४०-५०% अन्न वाया जाते. हे वाया जाणारे अन्न काही शेतात वाया जात नाही. ते वाया जाईल याची काळजी घेतात आपली एफिशियंट मार्केट्स. उदाहरणार्थ, धान्यापासून इंधन तयार करणे, दारू तयार करणे किंवा गेलाबाजार कत्तलखान्यातल्या गुरांना ते खाऊ घालणे जास्त फायदेशीर असल्याने ज्यांच्याकडून काहीही आर्थिक लाभ नाही अशा लोकांना अन्न देण्यात काय हशील? समजा अगदी निर्यात करता आले नाही, इंधनासाठी वापरता आले नाही, दारूसाठी वापरता आले नाही तरी ते फुकटात वाटण्याचा जास्तीचा खर्च कोण करणार? त्यापेक्षा ते तसेच पडून सडून गेलेले बरे.
पण मग लक्षावधी लोक भुकेले असताना आणि टनावारी अन्न वाया जात असताना करता येण्यासारखा सोपा-सुटसुटीत उपाय काय असावा बरं?
करेक्ट!
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आणखी अन्न निर्माण करणे!
इतके अन्न-धान्य निर्माण झाले पाहिजे की पडून सडून जाणार्या अन्नाची विल्हेवाट लावण्याचा खर्च ते फुकटात वाटण्यापेक्षा जास्त झाला पाहिजे असे अगदी सोप्पे गणित आहे; पण हे गणित प्रत्यक्ष यायला आधुनिक तंत्रज्ञानात पारंगत अशा काही विशेष शेतकर्यांची मदत घेणे भाग आहे. आपल्या मदतीची इतकी गरज आहे हे पाहून आणि "वॉर ऑन हंगर"मधला फायदा पाहून मॉन्सॅन्टो, बेयर, सिन्जेन्टा सारखे अनेक नवे शेतकरी आता झपाट्याने या क्षेत्रात उगवून फोफावले आहेत.
आता वॉर म्हटले की रक्तपात, हिंसा आणि मृत्यू हे ठरलेलेच. भुकेविरुद्धच्या युद्धात अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होण्यास कारणीभूत असलेल्या (आणि नसलेल्याही) कीडिंचा, तणाचा आणि इतर जीवजंतूंचा नाश होणार हे ओघानेच आले आणि हा असा नाश करण्याचा जोरदार अनुभव ही या शेतकर्यांची जमेची बाजू आहे.
डीडीटी ते राऊंडअप
अगदी दुसर्या महायुद्धापासून ते छोट्या-मोठ्या युद्धांपर्यंत अमेरिकन सरकारला मदत करणार्या मॉन्सॅन्टोने १९४४ साली अशाच एका वॉर ऑन मलेरियामध्ये डीडीटीचा शोध लावला. अगदी काळजीपूर्वक त्याचे टेस्टिंग करून त्यापासून काहीही धोका नाही आणि फक्त डास, पिकांवरची कीड व मलेरियाचे जंतूच मरतील ही खात्री केल्याचे दावे करून त्यांनी ते विकायला आणले. लवकरच आपण रोगमुक्त होणार म्हणून समस्त जगाने आनंदाने त्याचा मुबलक वापर सुरु केला. १९७२साली रेचेल कार्सन यांच्या 'सायलेंट स्प्रिंग' या पुस्तकानंतर केवळ लोकाग्रहास्तव त्यावर अमेरिकेत बंदी आणण्यात आली आणि ते युद्ध थांबवावे लागले. पण इतरत्र त्याचा वापर बराच काळ चालू राहिला.
अर्थात त्यापूर्वीच मॉन्सॅन्टोने दुसरी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी शिरावर घेतली होती. व्हिएतनामच्या युद्धात व्हिएतनामी सैनिक लपून गनिमी कावा करतात म्हणून तिथली दाट वृक्षराजी नष्ट करण्यासाठी एजंट ऑरेंज आणि त्या सैनिकांना अन्नपुरवठा करणारी त्यांची पीके नष्ट करण्यासाठी एजंट ब्लू अशी दोन अमोघ रासायनिक अस्त्रे मॉन्सॅन्टोने निर्माण केली. ती फवारल्यानंतर जवळजवळ सत्तर-ऐंशी लाख व्हिएतनामी लोकांना उपासमार टाळण्यासाठी स्थलांतर करावे लागले. एजंट ऑरेंजच्या आणि त्यात मिसळल्या गेलेल्या डायॉक्सिनच्या विषारीपणामुळे पिढ्याच्या पिढ्या बरबाद झाल्या. मॉन्सॅन्टोचा दबदबा वाढतच होता.
विसाव्या शतकाच्या शेवटी आपल्या रासायनिक ज्ञानाचा उपयोग या कंपन्यांनी शेतकर्यांच्या फायद्यासाठी करायला सुरुवात केली. उदाहरणार्थ जीनटेक नावाच्या कंपनीने बोव्हाईन सोमॅटोट्रॉपिन नावाचा एक हार्मोन कृत्रिमरीत्या तयार करायचे प्रयत्न चालवले होते. मॉन्सॅन्टोने या कंपनीशी हात मिळवणी केली आणि तीस कोटी डॉलर्स खर्चून रिकॉम्बिनन्ट डीएनए वापरून एकदाचा हा हार्मोन तयार केला. डीडीटीप्रमाणेच याच्याही काटेकोर तपासण्या करण्यास मॉन्सॅन्टो विसरली नव्हती. त्यांनी या हार्मोनच्या काटेकोर फील्ड ट्रायल्स घेतल्यावरच ते बाजारात आणले. त्यांनीच केलेल्या या तपासण्यांमध्ये थोडा जरी धोका आढळला असता तरी त्यांनी तीस कोटी डॉलर्सवर हसत-हसत पाणी सोडले असते यात काय संशय? हा हार्मोन गायींच्या दूध निर्मितीसाठी कारणीभूत असतो, त्यामुळे बाहेरून हा हार्मोन टोचल्यावर गायींचे दुग्धोत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढते आणि शेतकर्यांचा अमाप फायदा होतो. सध्या हा हार्मोन भारतासह अनेक देशांमध्ये वापरला जातो.
असे असूनही काही लोकांनी याविरुद्ध ओरड सुरु केली. अतिदुग्धोत्पादनाने गायींच्या सडा-आचळांमध्ये जंतूसंसर्ग होऊन पू होतो आणि असा पू दुधात मिसळला जाऊ शकतो असा प्रचार काही लोकांनी चालू केला. मॉन्सॅन्टोच्या चाचण्यांमध्ये, असा पू दुधात जाऊ नये म्हणून योग्य ती काळजी घेतली जाते असे नमूद केलेले असूनही काही लोकांनी त्यावर विश्वास दाखवला नाही. शिवाय या जंतुसंसर्गावर औषध म्हणून वापरली जाणारी प्रतिजैविकेही दुधात मिसळतात असाही आरोप केला.
काही डेअरीचालकांनी आमच्या दुधात असा हार्मोन नसतो असे लेबल त्यांच्या दूधपिशव्यांवर लावायला सुरुवात केली. पण नैसर्गिक हार्मोन आणि मॉन्सॅन्टोच्या हार्मोनमध्ये काहीही फरक नाही असा दावा करून मॉन्सॅन्टोने त्यांच्यावर खटले ठोकले आणि ती लेबल्स बाद ठरवली. काही लोकांनी असा हार्मोन टोचणे गायींच्या आरोग्याला धोकादायक आहे असा आरोप केला. इन्शुलिन माणसाच्या शरीरातले नैसर्गिक द्रव्य असले तरी ते बाहेरून टोचत राहिल्यास माणूस आजारी पडेल तसेच गायींचेही आहे असे त्यांचे म्हणणे होते.
त्याच दरम्यान जेन अॅक्रे आणि स्टीव्ह विल्सन या फॉक्स टीव्हीसाठी काम करणार्या पत्रकारांच्या जोडगोळीने मॉन्सॅन्टोच्या चाचण्यांच्या कागदपत्रांचा अभ्यास करून व मॉन्सॅन्टोच्या संशोधकांच्या मुलाखती घेऊन या बोव्हाईन ग्रोथ हार्मोनवर एक चार भागांची मालिका बनवली.या मालिकेत या हार्मोनचा गायींच्या व माणसांच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होतात असे सांगणारे अनेक दावे होते आणि मॉन्सॅन्टोच्या दाव्यांचे खंडन होते. जेफ्री स्मिथ या "Seeds Of Deception" पुस्तकाच्या लेखकाने लिहिलेल्या या लेखात त्याबद्दल विस्तृत माहिती आहे. मॉन्सॅन्टो हे फॉक्स टीव्हीचे मोठे गिर्हाईक असल्याने त्यांनी फॉक्स टीव्हीने खाल्ल्या मीठाला जागून या मालिकेत काही बदल करावे असे सुचवले; पण या पत्रकारांनी ते ऐकले नाही. फॉक्स टीव्हीला नाईलाजाने त्यांना नोकरीवरून काढावे लागले, तर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने सुरुवातीला पत्रकारांची बाजू घेतली पण मॉन्सॅन्टोने अपील केल्यावर कोर्टाच्या लक्षात आले की एखाद्या बातमीत टीव्ही चॅनलने फेरफार करू नयेत असा फक्त संकेत आहे, कायदा नाही. अशा रीतीने मॉन्सॅन्टोने आणखी एक लढाई जिंकली.
जैवतंत्रज्ञानातल्या या सुरुवातीच्या यशानंतर मॉन्सॅन्टोने जनुकांतरित (जेनेटिकली मॉडिफाईड) पीके निर्माण करायला सुरुवात केली. बेयर कंपनीने निर्माण केलेले बीटी तंत्रज्ञान वापरून बीटी मका, बीटी वांगे, बीटी कापूस अशा अनेक कीटकनाशक क्षमता असलेल्या वनस्पती त्यांनी निर्माण केल्या. अमेरिकेत उगवणार्या मक्यापैकी आता बराचसा मका जनुकांतरित मका आहे. भारतातही बीटी कापूस शेतकरीप्रिय झाला आहे आणि अनेक शेतकर्यांचा बीटी कापसाने बराच फायदा झाला आहे.
बीटी तंत्रज्ञानाने वनस्पतींमध्येच कीडनाशक प्रथिने टाकल्याने कीटकनाशकांचा खर्च वाचतो, शिवाय कीटकनाशक फवारावे न लागल्याने जमिनीत व पाण्यात प्रदूषण होत नाही. असा दुहेरी फायदा होत असला तरी त्याविरुद्धही काही लोकांनी ओरड सुरु केलीच. या जनुकांतरित पिकांची पूर्ण चाचणी घेतली गेलेली नाही असा काहींचा आक्षेप होता. मध्यंतरी एका शास्त्रज्ञाने जनुकांतरित अन्न खाऊन उंदरांमध्ये गंभीर आजार निर्माण होतात असा निष्कर्ष काढणारे संशोधन प्रसिद्ध केले. सुदैवाने त्या संशोधनातल्या महत्त्वाच्या त्रुटी लगेच लक्षात आल्याने त्या शास्त्रज्ञाला लगेच कामावरून काढून टाकण्यात आले आणि मॉन्सॅन्टोला लढायची वेळ आली नाही.
मॉन्सॅन्टोने कीटकनाशक वनस्पतींप्रमाणेच तणनाशकरोधी वनस्पतीही निर्माण केल्या आहेत. शेतात शेतकर्याला हव्या असणार्या पिकांबरोबरच नको असलेले तण आणि मातीतले इतर जीवजंतू त्या पिकांशी स्पर्धा करत असतात. या स्पर्धकांमुळे पिकांची वाढ हवी तशी होत नाही आणि शेतकर्याला कमी उत्पादन मिळते. या स्पर्धकांचा समूळ नायनाट करण्यासाठी त्यांच्यावर जहरी तणनाशक औषध फवारणे आवश्यक असते. परंतु, असे जहरी औषध फवारल्यास सामान्य पिकांनाही त्याचा त्रास होतो. म्हणून मॉन्सॅन्टोने संशोधन करून एक जहरी तणनाशक आणि त्या तणनाशकाच्या फवार्यातही जिवंत राहील असे पीक अशी जोडगोळी तयार केली. त्या तणनाशकाला अतिशय समर्पक असे नाव देण्यात आले: राऊंडअप. आणि अशा पिकांना राऊंडअपरेडी पीक असे म्हटले जाऊ लागले. राऊंडअपरेडी सोयाबीन आणि करडई ही दोन पीके बघता बघता लोकप्रिय झाली आहेत.
या राऊंडअपविरोधातही काही लोकांनी लगेच ओरडा सुरु केला. काहींच्या मते ते इतके जहरी आहे की राऊंडअपरेडी पीके सोडल्यात मातीत उगवणार्या कोणत्याही वनस्पतीसह सूक्ष्मजंतूंनाही ते नष्ट करते आणि यात पिकांना पोषक अशा जीवजंतूंचाही समावेश होतो.काहींच्या मते या राऊंडअपरेडी पिकांची मातीतून खनिजे शोषण्याची शक्ती कमी असते त्यामुळे त्यांचे पोषणमूल्य नेहमीच्या पिकांपेक्षा फारच कमी असते.
बर्याच लोकांचा तर मुळात जनुकांतरित पिकांनाच विरोध आहे आणि त्यांना असे अन्न खायचे नसते. म्हणून अनेक देशांमध्ये अशा अन्नाच्या पिशव्यांवर ते जनुकांतरित असल्याचा इशारा छापणे बंधनकारक केले आहे. याविरुद्ध मॉन्सॅन्टोची लढाई चालू आहे. अमेरिकेतही अशी मागणी जोर धरू लागली आहे; पण मॉन्सॅन्टोने एफडीएकडे असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे की जनुकांतरित पीकांमध्ये आणि सामान्य पारंपारिक पीकांमध्ये काहीही फरक नाही त्यामुळे अशा अन्नधान्यावर वेगळा इशारा छापायची गरज नाही. कोणत्याही कंपनीला आपल्या उत्पादनावर स्वतःचे नाव छापून स्वतःची जाहिरात करायचीच असते; पण याबाबतीत आपल्या उत्पादनांवर स्वत:चे नाव न छापण्याचा उदारतावाद वाखाणण्यासारखा आहे. अर्थात स्वत:चे व्यावसायिक हितसंबंध सांभाळण्यासाठी मॉन्सॅन्टोला पेटंट ऑफिसात मात्र नाईलाजाने जनुकांतरित पीके सामान्य पीकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहेत आणि ती मॉन्सॅन्टोच्या परवानगीशिवाय कोणालाही वापरता येणार नाहीत असे ठामपणे सांगावे लागतेच.
इतकेच नाही, तर चोरून जनुकांतरित पीके वापरणार्या भामट्या शेतकर्यांविरुद्ध सतत लढावेही लागते. हे शेतकरी वार्याने जनुकांतरित बियाणे आमच्या शेतात आली असा बहाणा करतात. अशा अनेक शेतकर्यांना मॉन्सॅन्टोने कोर्टात खेचून धडा शिकवला आहे, शिवाय वार्याने जनुकांतरित बियाणे येऊन रुजू नये म्हणून आपापल्या शेतांमध्ये कडेचा काही भाग बफर म्हणून पडीक ठेवण्याचा सज्जड दमही भरला आहे. मॉन्सॅन्टोच्या दुर्दैवाने पर्सी श्माइसर नामक एका कॅनेडियन शेतकर्याने अनेक वर्षे चिवट लढा देऊन मॉन्सॅन्टोविरुद्धचा खटला जिंकला; पण मॉन्सॅन्टोची लढाई संपलेली नाही.
शेतकर्यांना पूर्वापार तयार झालेल्या धान्यातून बियाणं वाचवून ठेवायची, वेगवेगळे संकर करायची खोड आहे आणि भारतासारख्या देशात असल्या उद्योगांमधून प्रत्येक धान्याच्या अक्षरश: शेकडो जाती तयार करून ठेवल्या आहेत. ही सवय मॉन्सॅन्टोच्या व्यवसायास अतिशय मारक आहे. उद्या कोणी मॉन्सॅन्टोची जनुकांतरित बीजे घेतली आणि त्यातून भरघोस पीक घेऊन नंतर त्यातलीच बीजं वापरून फुकटात स्वत:चा फायदा करून घेतला तर मॉन्सॅन्टोचे दिवाळे वाजेल. म्हणून मॉन्सॅन्टोने टर्मिनेटर टेक्नॉलॉजी नावाचे अतिशय चतुर तंत्रज्ञान निर्माण केले आहे. हे तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेली पीके एका पिढीनंतर स्वतःला नष्ट करतात म्हणजे फुकटात वर्षानुवर्षे बीजे वापरणे किंवा त्यांचा दुसर्यांशी संकर करून पेटंट नसलेल्या प्रजाती निर्माण करणे शक्यच होणार नाही. आता स्वत:चा व्यवसाय सांभाळण्यासाठी हे आवश्यक असतानाही काही लोक जैवविविधता धोक्यात येईल म्हणून त्याविरुद्ध बोंबाबोंब करू लागले आहेत.
मॉन्सॅन्टोच्या अशा प्रत्येक कृतीला विरोध करणे हा काही स्वतःला मानवतावादी आणि पर्यावरणवादी म्हणवणार्या लोकांचा धंदाच झाला आहे. ज्या देशांमध्ये राज्यकर्त्यांनी जनुकांतरित पिकांना पाठिंबा दिला आहे त्या देशातले ते राज्यकर्ते व उच्चभ्रू लोक स्वतः मात्र जनुकांतरित अन्न खात नाहीत; किंबहुना खुद्द मॉन्सॅन्टोच्या कॅन्टीनमध्ये त्यांच्या कर्मचार्यांना जनुकांतरित अन्न न दिले जाण्याची ग्वाही दिली जाते असा प्रचार करण्यापर्यंत या लोकांची मजल गेली आहे.
मध्यंतरी अमेरिकेत शेतकर्यांच्या हिताचा एक विधेयक पास करण्यात आले. या कायद्यानुसार (Farmers Assurance Provision) एखाद्या शेतकर्याच्या उत्पादनाविरुद्ध एखाद्याने कोर्टात तक्रार केली आणि ती ग्राह्य मानून कोर्टाने त्या उत्पादनावर बंदी आणली तरी त्या शेतकर्याचे हित पाहून सरकारला ती बंदी अंमलात न आणण्याची मुभा दिली आहे. या कायद्यामुळे उठसूट कोणीही मॉन्सॅन्टोच्या जनुकांतरित पीकांविरुद्ध तक्रार केली आणि कोर्टाने त्यावर बंदी घातली तरी मॉन्सॅन्टोचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण होणार आहे. अर्थातच या कायद्यामुळे मॉन्सॅन्टोच्या हितशत्रूंना पोटशूळ उठला आणि त्यांनी या कायद्याला Monsanto Protection Act असे नाव देऊन त्याविरुद्ध जोरदार आघाडी उघडली आहे.
जगातून भूक कायमची नष्ट करण्यासाठी या सर्वांविरुद्ध मॉन्सॅन्टोची अथक लढाई चालू आहे.
भारत आणि मॉन्सॅन्टो
भारतात मॉन्सॅन्टोचा चंचुप्रवेश आधीच झालेला आहे आणि भारतीय शेतकर्यांनी बीटी कॉटनच्या वापराने स्वत:च्या समृद्धीत वाढही करून घेतलेली आहे. अर्थात भारतातही मॉन्सॅन्टोचे हितशत्रू आहेतच. या हितशत्रूंमुळे जनुकांतरित अन्नधान्याला अजून भारतात परवानगी मिळू शकलेली नाही.
वंदना शिवांसारखे पर्यावरणवादी मॉन्सॅन्टोचे कट्टर विरोधक आहेत. मॉन्सॅन्टोने काही वर्षांपूर्वी कारगिल (Cargill) नामक बियाण्यांची कंपनी विकत घेतली. या कंपनीच्या राजस्थानमधील अधिकार्याने राजस्थानातल्या एका कृषी विद्यापीठाने शोधलेले एक बियाणे चोरले असा आरोप वंदना शिवा यांनी आपल्या "Soil not Oil" या पुस्तकात उघडपणे केला आहे. शिवाय विदर्भात होणार्या शेतकर्यांच्या आत्महत्यांचा संबंध बीटी कॉटनशी जोडण्याचाही प्रयत्न केला गेला आहे.
भारतात जनुकांतरित अन्नधान्यांच्या वापराला परवानगी मिळावी म्हणून मॉन्सॅन्टोच्या प्रयत्नांना वारंवार खीळ बसली आहे. बीटी वांग्याच्या वापरावर कोर्टाने बंदी आणली आहे.
२०१२ मध्ये बासुदेब आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संसदीय समिती स्थापन करून भारतात जनुकांतरित धान्यांच्या क्षेत्रचाचण्यांसाठी परवानगी देण्याबाबत विचार करण्यात आला. या समितीने बराच अभ्यास करून शेवटी एकमुखाने जनुकांतरित धान्याला भारतात परवानगी देऊ नये असा निष्कर्ष काढला.
या समितीच्या अहवालात लिहिलेला हा उतारा पाहा:
During their extensive interactions with farmers in the course of their Study Visits, the Committee have found there have been no significant socio-economic benefits to the farmers because of introduction of Bt. cotton. On the contrary, being a capital intensive agriculture practice, investments of the farmers have increased manifolds thus, exposing them to far greater risks due to massive indebtedness, which a vast majority of them can ill afford. Resultantly, after the euphoria of a few initial years, Bt. cotton cultivation has only added to the miseries of the small and marginal farmers who constitute more than 70% of the tillers in India.
भविष्यात भुकेचा प्रश्न सोडवणारी सस्टेनेबल शेती देण्याचा दावा करणार्या मॉन्सॅन्टोला हा एक मोठा धक्का होता. पण मॉन्सॅन्टोने आशा सोडलेली नाही.
नुकतीच भारताचे कृषीमंत्री श्री. शरद पवार व भारताचे पंतप्रधान श्री. मनमोहनसिंग यांनी जनुकांतरित धान्यांच्या क्षेत्रचाचण्यांसाठी अनुकुलता दर्शवली आहे. शिवाय भारताच्या मनुष्यबळ खात्याचे मंत्री श्री. शशी थरूर यांनी जैवतंत्रज्ञानक्षेत्रात कितीतरी रोजगार निर्माण होतील अशा स्वरुपाचे वक्तव्य केले आहे. दूरदृष्टीसाठी प्रसिद्ध असलेले स्वामिनॉमिक्सवाले स्वामीनाथन यांनीही जनुकांतरित पिकांची भलामण केली आहे.
लढवय्या मॉन्सॅन्टोच्या लढाईला यश येईल का हा प्रश्न नसून, कधी येईल हा प्रश्न फक्त उरला आहे.
प्रतिक्रिया
उत्तम माहितीपूर्ण लेख.
>>लढवय्या मॉन्सॅन्टोच्या लढाईला यश येईल का हा प्रश्न नसून, कधी येईल हा प्रश्न फक्त उरला आहे.<<
सहमत. लेखनशैली मस्त आहे.
उत्तम मांडणी
फार सुंदर व छानपैकी मांडणी केलेला लेख!
>>> लढवय्या मॉन्सॅन्टोच्या लढाईला यश येईल का हा प्रश्न नसून, कधी येईल हा प्रश्न फक्त उरला आहे. <<<
हे दिवस फार दूर नाहीत, असे नमूद करावेसे वाटते.
उत्कृष्ट लेख. ऑक्युपाय
उत्कृष्ट लेख. ऑक्युपाय मॉन्सेंटोच्या पार्श्वभूमीवर असा लेख येण्याची नितांत आवश्यकता होती.
सहा एक हजार वर्षांपूर्वी, जेव्हा माणूस शेतीप्रधान बनला तेव्हा त्याच्या अन्नपुरवठ्यात प्रचंड वाढ झाली, मात्र त्याला मिळणारं अन्न हे ठरीव, कमी वैविध्य असलेलं झालं - म्हणजे आयुर्मान वाढवण्यासाठी वैविध्याचा त्याग केला गेला, अशा प्रकारचे विचार वाचलेले आहेत. त्यांत जर तथ्य असेल तर आत्ताची परिस्थिती ही त्याला समांतर वाटते. शेतीचं तांत्रिकीकरण, कॉर्पोरेटायझेशन करून उत्पादन प्रचंड वाढू शकेल, पण त्या अनुषंगाने काही नवीन प्रश्न उभे रहात आहेत असं दिसतं आहे.
जेनेटिकली मॉडिफाइड - या शब्दप्रयोगाभोवती एक धोकादायक, किंवा अहितकारक असल्याचं वलय आहे. रेडिएशन किंवा किरणोत्सार या शब्दांभोवती आहे तसंच. या बाबतीत मला पुरेशी माहिती नाही. जुन्या काळपासून संकर करण्याची जी पद्धत होती, त्यापेक्षा या पद्धतीने नवीन जाती तयार करण्यात नक्की फरक काय आहे? जेनेटिक इंजिनियरिंगमुळे अधिक अचूक, विश्वासार्ह बदल करता येत असावेत हे खरं आहे. पण अनमानधपक्याने झालेले बदल आणि ठरवून केलेले बदल यात नक्की फरक काय?
+
>>पण अनमानधपक्याने झालेले बदल आणि ठरवून केलेले बदल यात नक्की फरक काय?
आपोआप झालेले बदल आणि मुद्दाम घडवलेले बदल यात फरक काय हा प्रश्न आहेच.
पुरेशा चाचण्या (म्हणजे किती?) न करता उत्पादने बाजारात आणणे वगैरे प्रकार रोखले गेले पाहिजेत हे मान्य आहे.
मॉन्सॅण्टो किंवा इतर कंपन्या (औषध कंपन्यांप्रमाणेच) पैसा कमावण्यासाठी 'संशोधन' करतात. त्या संशोधनाला अर्थपुरवठा व्हायला हवा म्हणून पैसा कमावतात. त्यांनी पैसा कमवू नये अशी इच्छा असेल तर ही संशोधने सरकारी खर्चाने करायला हवी. सरकारने संशोधन केले तरी त्यासाठीचा पैसा जनतेकडूनच कररूपाने घ्यायला हवी. आणि सरकारवर काम सोपवणे म्हणजे अकार्यक्षमता वगैरे वगैरे.
नवीन उत्पादने आणि त्यांचे दुष्परिणाम हा नेहमीचा वाद आहे. ६०-७०च्या दशकातली हरितक्रांती हायब्रिड बियाणी (म्हणून ठराविकच जातींचे उत्पादन), रासायनिक खते, कीटकनाशके यांच्या सहाय्याने झाली. त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले. पण ६० च्या दशकात हे न वापरता उत्पादन वाढवण्याचा मार्ग कोणाकडे उपलब्ध होता का? त्यावेळी (कदाचित दुष्परिणाम ठाऊक असतीलही) भुकेवर मात करायची की जैवविविधता टिकवायची यांतून भुकेवर मात करायची याची निवड केली असेल तर त्यात काय चुकले?
आज ऑरगॅनिक शेतीचे फॅड आले आहे. त्यातून अधिक उत्पादन मिळण्याचे दावेही केले जातात. ते कितपत खरे आहेत याबद्दल शंका आहे.
क्लोरीन हा कार्सिनोजेन आहे म्हणून पाणी (क्लोरिनेशनने) शुद्ध न करता तसेच पुरवायचे का?
मोबाइलच्या वापराने ब्रेन ट्यूमर व्हायची शक्यता वाढते (असे समजू) म्हणून मोबाइलवर बंदी घालायची का?
अवांतर:
>>जेनेटिकली मॉडिफाइड - या शब्दप्रयोगाभोवती एक धोकादायक, किंवा अहितकारक असल्याचं वलय आहे.
काही प्रमाणात हे कोल्ड वॉर बॅगेजसुद्धा आहे. जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादने वगैरे बनवणार्या, त्या जगभर पुश करणार्या कंपन्या "अमेरिकन" असतात. आणि बहुतेक देशातले एनजीओ अॅक्टिव्हिस्ट हे डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेले असतात.
दुसर्या बाजूला सांस्कृतिक बॅगेजही आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
दुसर्याचं ते कार्ट...
हे वाद/प्रश्न आणि
हे प्रश्न साधारणतः समानच वाटतात.
प्रश्न समान नाहीत. ऑरगॅनिक
प्रश्न समान नाहीत.
ऑरगॅनिक शेतीतून अधिक उत्पादन मिळते हा दावा खरा असेल तर ७० च्या दशकात उगाच रासायनिक शेती केली असे सूचित होते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
समानच
१. असे सूचित झाल्यास त्यात गैर काय? २. सध्या नसेलही (समजा) मिळत अधिक उत्पादन तरीही प्रयत्नांबद्दल शंका घेणं आधुनिक उत्पादनाबद्दल शंका घेण्याइतपतच योग्य आहे.
घोर चूक
वरील संक्षिप्त बहूदा जेराड(!!) डायमंडच्या लेखाच्या संदर्भातून असावे, त्याला तो घोर चूक असे संबोधतो.
निदान मॉन्सेंटोच्या बाबतीत हे खरं दिसत नाही, निदान त्यांच्याविरोधात जगभर चाललेल्या दाव्यांमुळे त्यांच्या इंजिनियरिंगबद्दल अविश्वसनियता दाखवण्यासाठी पुरेशी कारणे उपलब्ध होत आहेत.
माहितीपुर्ण लेख _/\_ जगात
माहितीपुर्ण लेख _/\_
जगात निर्माण होणार्या अन्नापैकी ४०-५०% अन्न वाया जाते. हे वाया जाणारे अन्न काही शेतात वाया जात नाही. ते वाया जाईल याची काळजी घेतात आपली एफिशियंट मार्केट्स. उदाहरणार्थ, धान्यापासून
इंधन तयार करणे, दारू तयार करणे किंवा गेलाबाजार कत्तलखान्यातल्या गुरांना ते खाऊ घालणे जास्त फायदेशीर असल्याने ज्यांच्याकडून काहीही आर्थिक लाभ नाही अशा लोकांना अन्न देण्यात काय
हशील? समजा अगदी निर्यात करता आले
नाही, इंधनासाठी वापरता आले नाही, दारूसाठी वापरता आले नाही तरी ते
फुकटात वाटण्याचा जास्तीचा खर्च कोण करणार? त्यापेक्षा ते तसेच पडून सडून गेलेले बरे. >> यातले नक्की किती % धान्य पडून सडून वाया जातेय?
जगात निर्माण होणार्या
इथे दिलेल्या दुव्यावर खालील वाक्य सापडलं. आणि मग ४० ते ५० टक्क्यांचा हिशोब लागणं कठीण गेलं.
अमेरिकन-युरोपियन १०५ किलो दरडोई फुकट घालवतात. लोकसंख्या जगाच्या पंधरा टक्के...
भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान वगैरे आशियाई राष्ट्रं दरडोई ८.५ किलो फुकट घालवतात. लोकसंख्या जगाच्या चाळीस टक्के....
फक्त यांचीच सरासरी काढली तर दरडोई, दरवर्षी ३३ किलो अन्न फुकट. म्हणजे दिवसाला सुमारे ९० ग्रॅम. बाकीचं जग साधारण या दोन टोकांच्या मध्ये असल्याने हाच आकडा लागू होतो असं क्षणभर मानू. आता कितीही कमी खाल्लं तरी दिवसाला ३५० ग्रॅमपेक्षा कमी खाता येत नाही. २५० ग्रॅम कार्ब + ५० ग्रॅम प्रोटीन + ४० ग्रॅम फॅट मिळून देखील २००० कॅलरी होत नाहीत. आता ३५० खाणं, आणि ९० फुकट असं मानलं तरी हिशोब ४४० पैकी ९० म्हणजे सुमारे २०% चा लागतो.
मी एक्झेक्युटिव्ह समरीपलिकडे वाचलं नाही. कदाचित माझ्या गणितातही चूक असू शकेल. पण नसली तर ४० ते ५० टक्के आकडा फुगवल्यासारखा वाटतो.
मी तो दुवा वाचु शकत नाहीय. पण
मी तो दुवा वाचु शकत नाहीय. पण तुम्ही लोकांपर्यँत पोचल्यानंतर वाया जाणार्या अन्नाबद्दल बोलताय. पिकवल्यापासुन गोदामापर्यँत आणि गोदामापासुन परत लोकांपर्यँत नेण्यात किँवा गोदामातच पडुन रहील्याने किँवा गोदाम पुरेशी नसल्याने उघड्यावर साठवलेले धान्य पावसात भिजुन वगैरे खराब होत असणार.
एक शंका
इथे consumer या शब्दात काही रहस्य आहे का? समजा जॉन या शेतकऱ्याने दोन किलो गहू पिकवला, त्यातला एक किलो (खुद्द जॉनने किंवा वितरण कंपनीने वगैरे) फुकट घालवला आणि एक किलोचा ब्रेड तयार केला. मेरीने ब्रेड विकत घेतला, बहुतेक सगळा खाल्ला, पण बुरशी आल्यामुळे थोडासा फेकून दिला. आता waste by consumer (म्हणजे मेरी) खूपच कमी आहे, पण एकूण अन्न बरंच वाया जातं असं म्हणता येईलच. त्यातसुद्धा ब्रेड तयार झाल्यानंतर मुदतीत खपला नाही म्हणून सुपरमार्केटने टाकून दिला, तर त्याचा हिशेब consumer waste मध्ये येणार नाही.
अवांतर: ब्रेडला 'ती' म्हणणारे या संस्थळावर कुणी आहेत का?
- जयदीप चिपलकट्टी
(होमपेज)
हा हिशोब ठीक असेल. मी ३५-४०
हा हिशोब ठीक असेल. मी ३५-४० टक्के हा (शीतगृहे वगैरे नसलेल्या) भारतातला भाजीपाला, फळे यांच्याबाबत ऐकला आहे. धान्याची नासाडी इतकी नसेल.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
www.articles.timesofindia.ind
www.articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-01-10/india/36257227_1_was...
www.zeenews.india.com/exclusive/growing-menace-of-crop-wastage-in-india_...
या दोन लिँकमधे फळे-भाजीपाला ४०%+ वाया जातो आणि गहु २१मिलीयन टन वाया गेला असं लिहिलय.
वेस्टेज
>>त्यातसुद्धा ब्रेड तयार झाल्यानंतर मुदतीत खपला नाही म्हणून सुपरमार्केटने टाकून दिला,
हेच टाळायला आम्ही "बाकरवडी संपली" अशी पाटी लावतो तर लोक हसतात आम्हाला.
भलाईका जमानाही नही रहा.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
खी: खी:
"बाकरवडी संपली" अशी पाटी लावण्यामागे ती (म्हणजे बाकरवडी, पाटी नव्हे) वाया जाऊ नये असा उदात्त हेतू असतो की जास्तीची बाकरवडी खपेपर्यंत दुकान उघडे ठेवावे लागल्याने वेळेत बंद करता येणार नाही अशी भीती असते हा वादाचा विषय नसावा.
जोक्स अपार्ट,
अमेरिकेत "डम्पस्टर डायव्हिंग" नावाचा एक प्रकार असल्याचे वाचले आहे. मोठमोठ्या सुपरमार्केट्स मध्ये निव्वळ एक्स्पायरी डेट संपली म्हणून किंवा आकार-उकार चांगला नाही म्हणून अनेक चांगल्या अवस्थेतले खाद्यपदार्थ टाकून दिले जातात. असे पदार्थ ज्यात टाकून दिले जातात त्या डम्पस्टरमध्ये जाऊन काही लोक या चांगल्या वस्तू फुकटात उचलून आणतात, त्यांना डम्पस्टर डायव्हर्स म्हणतात म्हणे.
डेरिक जेन्सनच्या "व्हॉट वुई लीव्ह बिहाईंड" या पुस्तकात तो स्वत: असे डायव्हिंग करत असे असे त्याने म्हटले आहे; शिवाय कालांतराने स्टोअरच्या व्यवस्थापनाला लोक असे करतात असे कळल्यावर अशा डम्प्स्टर्सना कुलूप लावण्याची पद्धत चालू करण्यात आली आणि सगळे टाकून दिलेले अन्न थेट भट्टीत नेऊन जाळण्यात येऊ लागले असेही लिहीले आहे.
यामागे बहुतेक लोकांच्या आरोग्याबद्दलची काळजी आणि उठसूट कोणीही खटला भरू शकतो याची भीती असावी.
अन्न वाया जाण्याबाबत हा दुवा
अन्न वाया जाण्याबाबत हा दुवा बघावा. यात कुठल्या टप्यात किती अन्न वाया जाते याची थोडी महिती आहे. या व्हिडियोत आलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे फळे, भाज्या केवळ चांगल्या दिसत नाहीत म्हणून त्या कशाप्रकारे टाकून दिल्या जातात.
एफएओच्या त्या पीडीएफ मध्ये
एफएओच्या त्या पीडीएफ मध्ये खाली आलेख दिले आहेत. आकृती ३ ते ८. त्यात कोणते अन्न प्रत्येक पायरीवर किती वाया जाते ते ही सांगितले आहे.
प्रगत देशात कन्झ्युमरच्या पायरीवर जास्त वाया जाते कारण अन्न साठवण्याच्या व दूरवर वाहून नेण्याच्या सोयी त्यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे त्यांची शेती खनिज इंधनावर खूप अवलंबून आहे ही गोष्ट वेगळी.
इतरांनीही असे अहवाल दिलेले आहेत. http://m.guardian.co.uk/environment/2013/jan/10/half-world-food-waste
लेख
लेख आवडला.
"ऑक्युपाय मॉन्सेंटो" सारख्या चळवळी अनेक मार्गांनी मॉन्सेंटोच्या विरोधात लोकांचं या बाबतचं भान वाढवण्याचं काम गेली काही वर्षं अमेरिकेत करताना दिसतात. भारतासारख्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचं भान कितपत पोचत आहे ? तसे प्रयत्न (लेखात उल्लेख आलेल्या वंदना शिवा सोडून) अन्य कुणी करत आहे काय ? त्याला कितपत यश मिळतं आहे ?
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
चौकशीअंती मिळालेली माहिती
चौकशीअंती मिळालेली माहिती अशी:
Dr. G. V. Ramanjaneyulu (उच्चारात गंडायला होतं आहे, यासाठी रोमनला शरणागती. जाणकारांनी उच्चार सांगावा) हे यासाठी काम करतात.
त्याबद्दल इथे व इथे सविस्तर माहिती मिळू शकेल.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
उच्चार
राम-आंजनेय(मारुती)- उलु (तेलुगु पद्धत)
रामांजनेयुलु
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
भारतात हे भान, आणि त्यातून
भारतात हे भान, आणि त्यातून निघालेली चळवळ बरीच जुनी आणि बहुपेढी आहे. फक्त मोन्सँटो विरुद्ध केंद्रित नसून, तिचा कल "आधुनिकते"च्या नावाखाली पारंपारिक शेतीतून हकालपट्टी झालेल्या, पण पर्यावरणाला पोषक अशा निरनिराळ्या पद्धतींना जपण्याकडे राहिला आहे. त्यात पाणी साठवण असो, बीयाण्यांच्या प्रजातींची विविधता जपणे, नैसर्गिक खत-औषधं, साथी-फसल लागवड, सर्व अभिप्रेत आहे.
वंदना शिवांच्या नवदान्याचे नाव परिचित आहेच, पण अंतरराष्ट्रीय सर्किटवर इंग्रजी चर्चाविश्वात कमी, अथवा न वावरणारी स्थानिक मंडळी देखील चिक्कार आहेत. बंगाल मधे DRCSC सक्रिय आहे ; कर्नाटकात सहज सीड्स आहे; दिल्लीत विविधारा आहे, उत्तराखंडात "बीज बचाओ" आहे; महाराष्ट्रात श्रीपाद दाभोळकर व त्यांचा प्रयोग परिवार तर सुप्रसिद्ध आहेतच. ओडिशातल्या देबाल देब यांचे भाताच्या प्रजाती जपण्याचे काम अत्यंत स्फूर्तीदायक आहे. त्यांच्यावर परवाच अजून एक लेख वाचला:
मॉन्सेंटो किंवा एकंदरितच
मॉन्सेंटो किंवा एकंदरितच मोठ्या कंपन्या या आपल्या फायद्यासाठी कायदे आणी ते कायदे राबवणारी यंत्रणा वाकवतात किंवा सरळसरळ आपल्याला हवे तसे कायदे बनवून घेतात ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. त्याहून दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की government of the people, by the people, for the people अशा या लोकशाहीत हे अगदी सहज होऊ शकते. हा लेख जरी मॉन्सेंटो विषयी असला तरी हे बर्याच ठिकाणी होतयं. Food Inc यावर चांगले भाष्य करते. या विषयाच्या सामाजिक पैलूंविषयी काही भाष्य करण्याइतपत माझा अभ्यास नाही पण एकंदरीत जनुकीय बदल केलेले धान्य किंवा प्राणी यांच्या वापराचे मी समर्थन करतो. कारणमीमांसा खालीलप्रमाणे.
आज आपण खात असलेले सर्व धान्य हे selective breeding मधूनच बनलेले आहे. ज्या काळात शेतीची उत्क्रांती होत गेली तेव्हा काही गवतांचे गुणधर्म मानवाला फायद्याचे होते. उदाहरणार्थ, वजनाने जड आणी कणसापासून वेगळे न होणारे बी इत्यादी. ही गवते आपल्या बिया खूप लांबवर पसरवू न शकल्याने कधीच नैसर्गिक निवडीत टिकाव धरू शकली नसती. हलक्या बिया वार्याने लांबवर जाणे जास्त सोपे असल्यामुळे हलक्या बिया असणार्या गवतांना evolutionary advantage होता. ज्यावेळेला माणसाने शेती करायला सुरवात केली तेव्हा मात्र कणसापासून वेगळे न होणारे, जड असणारे बी गोळा करण्याच्या आणी पोट भरण्याच्या दृष्टीने फायद्याचे होते. आज आपल्या वापरात असलेल्या टपोरे दाणे असणार्या गहू वगैरे धान्यांच्या जाती याच selective breeding मधून गेल्या काही हजार वर्षांत तयार झाल्या आहेत. हे प्राण्यांच्या बाबतीत पण तेव्हडेच खरे आहे. जिज्ञासूंनी And man created dog बघावे.
हे सर्व जनुकीय बदल जनुके म्हणजे काय हे माहित नसताना झाले आहेत. आज आपल्याला हे सर्व बदल का होतात ते माहीत आहे आणी ते बदल (एका मर्यादेपर्यंत) घडवून आणण्याची क्षमता जर आपल्याकडे आहे तर ते का करू नये? याने नक्की काय नुकसान होणार आहे? corporate greed हा खूप वेगळा मुद्दा आहे, माझा प्रश्न फक्त "आपण गेली काही हजार वर्षे तंत्र न समजता जे काही हळुहळू बदल घडवून आणले त्याच स्वरूपाचे बदल तंत्र समजून घेऊन जास्त डोळसपणे जर फक्त १० वर्षांत घडवून आणले तर त्याने नक्की काय फरक पडतो?" इतकाच मर्यादित आहे.
एक समांतर उदाहरण देतो, सामुराई तलवारीचे. सामुराई तलवारी सुमारे १२व्या -१३व्या शतकात आज आहेत त्या पातळीपर्यंत पोहोचल्या. त्यांची सुरवात ८व्या-९व्या शतकात झाली आणी हळुहळू त्या बनवण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा होत गेली. यात काय काय बदल होत गेले आणी त्याची metallurgical कारणे काय होती हे थोडक्यात लिहितो. रस असेल तर हे बघावे.
१) एका विशिष्ट खाणीतून काढलेले लोहखनिज आणी एका विशिष्ट ठिकाणी सापडणारा कोळसा : खूप जास्त शुद्ध, गंधकाचे प्रमाण कमी, हे वापरून भट्टीतून चांगल्या दर्जाचे पोलाद मिळते (as opposed to pig iron)
२) forging ची एक विशिष्ट पद्धत : यामुळे हवे तसे microstructure मिळते, तलवार लवचिक असते आणी धार पण जात नाही.
३) heat treatment ची पद्धत : तलवारीची धार आणी बाकिचे पाते हे वेगवेगळ्या वेगाने तापवून थंड केले जाते (quenching), त्यामुळे पाते लवचिक होते, धार कडक होते.
हे सर्व बदल हळुहळू होत गेले, ज्याकाळात हे झाले तेव्हा metallurgy बाल्यावस्थेत होती. काय केल्यावर काय गुणधर्म असलेले पोलाद मिळेल हे समजले होते, पण ते का होते हे मात्र माहित नव्हते. आज मला बर्याच गोष्टी माहित आहेत. मला hardening, tempering, annealing म्हणजे काय ते माहित आहे. crystallography समजते. लोखंड हे अॅल्युमिनियमपेक्षा जास्त hard का ते माहित आहे. उद्या जर मला एका एका विशिष्ट कामासाठी नविन मिश्रधातू बनवायचा असेल तर मी ८व्या शतकात ज्या प्रकारे trial and error ने लोकांनी गोष्टी शोधून काढल्या तसे करू का मला असलेले सर्व ज्ञान वापरून आधी तो मिश्रधातू कागदावर तयार करु आणी मग नंतर प्रत्यक्ष भट्टीत बनवू.
जनुकीय बदल केलेले धान्य किंवा प्राणी यांच्या वापराचे समर्थन मी नेमक्या याच कारणामुळे करतो.
हा माझ्यामते "I don't know what it is,so it must be bad" प्रकार आहे, Dihydrogen Monoxide यासारखा. याला फारसे महत्व देऊ नये कारण हे सरळसरळ Argumentum ad populum आहे.
BT बियाणांपासून उत्पादित
BT बियाणांपासून उत्पादित धान्यात निर्माण होणारी प्रथिने ही साधारण धान्यामध्ये जी प्रथिने निसर्गतः तयार होतात त्यांपासून वेगळी असतात. बियाण्याच्या जनुकीय आराखड्यात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने घुसवलेले तथाकथित सुधारित जनुक उत्पादित धान्यात विकृत प्रथिने निर्माण होण्यास कारण ठरते. या धान्यातली विषारी आणि अलेर्जीकारक प्रथिने वैज्ञानिक प्रयोगातून ठोसरित्या आढळून आली आहेत. मुळात जनुकीय अभियांत्रिकी हि ज्ञानशाखा फक्त ४० वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली. 'अजून बाल्यावस्थेत असलेली' अशी तिची संभावना करता येईल. 'जनुक आराखड्यात एक जनुक फक्त एकाच प्रथिनाच्या निर्मितीकरीता कारणीभूत असते' या ७० वर्षे जुन्या गृहितकावर आधारीत ही ज्ञानशाखा. पण हे गृहीतक 'Human Genome Project' या २००२ साली पूर्ण झालेल्या अभ्यासांती चुकीचे ठरले आहे. एक जनुक एकापेक्षा अधिक प्रथिने बनवू शकते हे सिद्ध झाले आहे. आणि एक वैज्ञानिक सत्य म्हणून ते आता अभ्यासक्रमात शिकवले जाते. त्यामुळे केवळ एक जनुक बदलून आपल्याला बियाण्यात नियंत्रित बदल करता येतील ही समजूत बर्याच अंशी भ्रामक आहे. आपल्याला नको असलेले बदलही घडू शकतात आणि जे दीर्घ मुदतीच्या अभ्यासांतीच दृश्य असू शकतात.
माझा प्रश्न फक्त "आपण गेली
हा अतिशय कळीचा मुद्दा इतक्या समर्पकपणे मांडल्याबद्दल धन्यवाद. हजारो वर्षांत जे बदल घडले त्यातल्या कुठल्याच बदलाच्या वेळी टेस्टिंग झालं नाही. गेल्या पन्नासेक वर्षांत जे मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले त्यातूनही जो अब्जावधी लोकांना जगवण्याचा फायदा झाला त्यामानाने तोटे झाल्याचं माहीत नाही. तेव्हा जेनेटिक मॉडिफिकेशन या पद्धतीबद्दलच घाऊक विरोध का असावा हे कळत नाही. नव्याची भीती, तंत्रज्ञानाची भीती, महाकाय कॉर्पोरेशन्सची भीती, मानवाने देवाच्या क्षेत्रात अधिक्षेप करण्याची भीती या सगळ्याचा परिपाक वाटतो.
१. हजारो वर्षात जे बदल घडले
१. हजारो वर्षात जे बदल घडले त्यातल्या कुठल्याच बदलाच्या वेळी टेस्टिंग झालं नाही.
हे बदल माणसाला हानीकारक नाहीत याचं कोणतंही टेस्टिंग तेव्हा झालं नाही कारण संकर केलेल्यातली जी जात किडी-तणाच्या हल्ल्यात टिकेल आणि भरघोस उत्पादन देईल तीच निवडली जात होती. जी जात किडी-तणाचा बळी घेईल किंवा पेस्टिसाईडचा जास्त वापर सहन करु शकेल ती घ्यायची अशी पद्धत यापूर्वी कधीही नव्हती. किडींना विषारी ठरणारी जात माणसाला अमृतमयी ठरेल हे पूर्वीच्या मागासलेल्या कॉमनसेन्समध्ये बहुतेक बसत नसावं.
शिवाय तेव्हा दळणवळण फारसे नसल्याने एका ठिकाणी हानीकारक ठरलेले धान्य सगळीकडे पसरण्याचा धोका कमी होता म्हणून रिगरस टेस्टिंगची तितकीशी आवश्यकताही नव्हती.
२. गेल्या पन्नासेक वर्षांत जे मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले त्यातूनही जो अब्जावधी लोकांना जगवण्याचा फायदा झाला त्यामानाने तोटे झाल्याचं माहीत नाही
गेल्या पन्नासएक वर्षात छोट्या शेतकर्यांनी इंडस्ट्रीयल फार्म्सपेक्षा जास्त खाद्यान्न पुरविले आहे, जीएमचा त्यात संबंध नाही. गेल्या पन्नास वर्षात जमिनीच्या र्हासाचा वाढलेला दर, कमी झालेली जैवविविधता हे ऑईलबेस्ड केमिकल शेतीचे तोटेच आहेत आणि ते आता कुठं जाणवायला लागले आहेत. जीएमचे तोटे जाणवण्याइतका काळ जाऊ दिला तर बहुतेक उशीर झालेला असेल.
३. नव्याची भीती, तंत्रज्ञानाची भीती, महाकाय कॉर्पोरेशन्सची भीती, मानवाने देवाच्या क्षेत्रात अधिक्षेप करण्याची भीती या सगळ्याचा परिपाक वाटतो.
नाही. ही काही माणसांच्या प्रतिष्ठाप्राप्त हावेची आणि तिला पाठिंबा देणार्यांच्या लघुदृष्टीची भीती आहे.
लेखन अतिशय आवडले.
जीएमफूड ते पूर्णतः ऑर्गॅनिक (म्हंजे काय न जाणे - प्रत्यक्षात असे काहि करता येते का साशंक आहे.) शेतीच्या दरम्यानचा पर्याय म्हणून हायब्रीड अर्थात संकरीत शेती हा भारतातील सद्य स्थितीत मध्यममार्ग ठरावा - आहे- असे वाटते. याहून मागे ऑर्गॅनिक शेतीकडे हटण्यात किंवा घाईने जीएम. वा तत्सम नवे काही अवलंबण्यात फारसे हशील दिसत नाही.
बाकी लेखन अतिशय आवडले. विचारात पाडणारे आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मोन्साटो, शेतकर्यांचं कर्ज आणि इतर काही
मोन्साटो बियाणी, शेतकर्यांचा कर्जबाजारीपणा आणि इतर काही निरीक्षणे
१) मोन्साटो विरोधातलं मला सर्वात महत्वाचं वाटलेलं आणि गांभीर्याने तपासून पहाण्यासारखं कारण आहे ते 'पुनरुत्पादन न करू शकणाऱ्या' बियाण्यांचं' किंवा मागील वर्षीच्या उत्पादनातून राखलेली बियाणी पुढील वर्षी न वापरू देणाऱ्या मोन्साटोच्या शेतकर्यांशी होणाऱ्या करारांचं. भिती अशी आहे की या मार्गाने मोन्साटोला जगाच्या अन्नधान्यव्यवस्थेवर निर्विवाद वर्चस्व तर बनवता येईलच पण माणूस शेती करायला लागल्यापासूनच्या या नैसर्गिक शेतीच्या पद्धतीवरच हल्ला होईल, वेठबिगारी, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची नवीन पिढी तयार होईल ज्यामुळे काही काळाने त्यांच्या जमिनी हस्तगत होतील. सर्वात अधिक उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांच्या नावाखाली जगातल्या हजारो जातींच्या बी-बियाण्यांतलं वैविध्य संपेल. त्यांचा गेम-प्लॅन तसा सोपा दिसतो.
"जगातल्या सर्व महत्वाच्या सरकारांशी संगनमत करून त्याबाजारपेठांत चंचूप्रवेश करायचा. 'अधिक उत्पादन देणारे बियाणे' अशा जाहिरातीखाली आपली जनुकांतरित बियाणी (जी पुन्हा रुजविणे अशक्य असू शकतील) खपवायची. बियाणे पुन्हा रुजण्यासारखे असेल तरीही शेतकऱ्याबरोबर केलेल्या कराराप्रमाणे त्यांना मागील वर्षीच्या उत्पादनातून राखलेले बियाणे पुन्हा रुजवायला बंदी घालायची. एकदा शेतकरी करार करून बसला की त्याला प्रत्येक वर्षी मोन्साटोला पैसे दिल्याखेरीज बियाणे मिळणे अशक्य बनवायचे. या पद्धतीने शेतकरी एकदा कर्जाच्या जाळ्यात सापडला की मग त्याचे शोषण करणे फारच सोपे होईल आणि कालांतराने त्याच्याकडे विकण्यासारखी असलेली एकच गोष्ट, 'जमीन' विकण्यासाठी तो तयार होईल. या पद्धतीने जगातला सर्वात मोठा 'जमीनदार', 'सावकार' मोन्साटो, सगळ्या जगावर आपल्या अन्नधान्याच्या वर्चस्वाने साम्राज्य करेल."
'धोक्याची घंटा'? शक्य आहे, पण शक्यता पडताळून न पाहिल्यास आणि योग्य पावले वेळीच न उचलल्यास नेहेमीप्रमाणे उशीर झालेला असेल. मोन्साटोचा शेतकऱ्यांशी होणारा हा तथाकथित करार शेतकऱ्याने स्वाक्षरीही न करता, त्याने बियाण्यांचे पोते फोडल्याबरोबर आपोआप आंमलात येतो. त्या करारांविषयी आणि त्यातल्या सावकारी कलामांविषयी अधिक माहिती इथे,
http://gmo-journal.com/2010/01/19/monsantos-ironclad-contract-in-fear-of...
२) दुसरा मुद्दा असा आहे की जनुकांतरित बियाणी काही ठराविक परिस्थितीत बरेच जास्त उत्पादन देऊ शकत असली तरी जेंव्हा हवामानात लक्षणीय बदल घडतो (उदा. दुष्काळ, अतिवृष्टी वगैरे) तेंव्हा त्यातून इतर सामान्य बियाण्यांहून अतिशय कमी उत्पादन मिळते असे निष्कर्ष आहेत. त्यामुळेच कापसाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांत झालेली वाढ आणि त्याचा मोन्सांटोच्या बियाण्यांशी असलेला संबंध तपासून पहाणेही गरजेचे ठरते. त्यात मोठा परस्पर संबंध आहे असा दावा वंदना शिवांसारख्यांनी केला आहे पण त्यातले तथ्य तपासण्यासाठी सरकारांना आधी मोन्साटोकडे संशयाने पहावे लागेल ते सध्या शक्य आहे असे दिसत नाही. ईस्ट इंडीया कंपनी सुरवातीला फक्त व्यापाराच्या उद्देशाने भारतात आली होती पण पुढे काय झालं हे पहाता थोडा दूरदृष्टी विचार केला नाही तर यावेळेसही नवीन वसाहतवाद निर्माण होऊ शकतो हे लक्षात येते.
३) तिसरा मुद्दा आहे तो वैविध्याचा. मोन्साटोला फायदेशीर रहाण्यासाठी प्रत्येक धान्याच्या काहीच जातीच विकसित करून विकणे शक्य आहे आणि तसे झाल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या धान्याच्या अनेक जाती हळूहळू नामशेष होतील आणि आपले वैयक्तिक निवडीचे अधिकार संपतील हा एक मुद्दा झाला. एक ग्राहक म्हणून मला माझ्या अन्नधान्यात जे वैविध्य हवे आहे ते मोन्सांटो संपविण्याच्या मार्गावर आहे. मी काय खाते, माझ्या पुढच्या पिढ्या काय खातील याचे सर्वाधिकार मला मोन्सांटोच्या स्वाधीन करायचे नाहीत म्हणून या कारणासाठी माझा मोन्साटोला वैयक्तिक विरोध आहे.
४) पुढचा मुद्दा असा आहे की सर्वच शेतकऱ्यांनी एकाच जातीच्या पिकांची लागवड केल्याने उद्या काही परिस्थितीत त्या जातीचे पीक अपयशी ठरले तर केवळ शेतकर्यांसाठीच नव्हे तर सामान्य ग्राहकांसाठीदेखील तुटवड्यासारखे मोठे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. 'Putting all your eggs in one basket is never a good idea' असा तो मुद्दा आहे. साऊथ आफ्रिकेतल्या कणसे उगविणाऱ्या शेतकर्यांना जनुकांतरीत बियाण्यांतल्या चुकांचा तडाखा बसलाच आहे ज्यामुळे रोपांवर आत दाणेच न धरलेली कणसे आली.
http://www.naturalnews.com/025992_Monsanto_food_GMO.html
एखाद्या वर्षी अशा घटना मोठ्या आणि सार्वत्रिक प्रमाणात घडल्या तर त्यामुळे केवळ शेतकर्यांनाच नव्हे तर सामान्य नागरिकांनाही त्याची किंमत चुकवावी लागेल.
५) पुढचा मुद्दा आहे तो जनुकांतरित बियाण्यांच्या हेल्थ इफेक्टचा. मोन्सांटोच्या जनुकांतरित बियाण्यात नक्की काय जनुकीय बदल केला गेलेला असतो हे पाहिले तर काही उत्तरे मिळू शकतात. एक मुख्य जनुकीय बदल असा केला जातो की त्याद्वारे हे बियाणे 'राउंड अप' आणि मोन्साटोनेच बनविलेल्या इतर ग्लायाफोसेट असलेल्या कीटकनाशकांना दाद देत नाही. म्हणजेच मोन्साटोचे जी. एम. बियाणे आणि त्यांची कीटकनाशके हातात हात घालून जातात.
इटलीमध्ये या ग्लायाफोसेट असलेल्या कीटकनाशकांचा एक अभ्यास केला गेला ज्यामध्ये या कीटकनाशकांचा बर्थ डीफेक्ट्सशी संबंध जोडला गेला. त्याविषयी:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx1001749
फ्रान्समध्ये एक अभ्यास केला गेला ज्यामध्ये काही उंदरांना दोन वर्षे जी.एम. अन्न खायला घालून काही चाचण्या केल्या गेल्या ज्याचे निकाल फार प्रतिकूल होते त्याबद्दल बी.बी.सी. वर आलेली बातमी:
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19654825
'मार्च अगेन्स्ट मोन्साटो'
'मार्च अगेन्स्ट मोन्साटो'
मोन्साटो विरुद्ध जे काही चार-दोन शिपायांनी मिळून छोटं सैन्य उभारून युद्ध सुरू केलं आहे त्यामागचे मूळ कारण समजाऊन घेण्यासाठी अलीकडे जगभर झालेल्या 'मार्च अगेन्स्ट मोन्साटो' च्या स्थानिक निदर्शनांला मी गेले होते. कोणत्याही निदर्शनात जसं असतं तसंच इथेही अनेक हेतूने अनेक लोक आले होते. शेतकरी होते ज्यांना 'मोन्साटो'च्या मोनोपॉलीचा फटका बसत होता, अविकसित देशांत काम करणारे कार्यकर्ते होते ज्यांचा मोन्साटोच्या 'जमीनदारी'ला विरोध होता, सामान्य नागरिक होते ज्यांना वाटत होते की जनुकांतरित म्हणजे आपली अन्नव्यवस्था प्रदूषित करण्यासारखं आहे ज्याने आपल्या आरोग्यावर होऊ शकणारे परिणाम पुरेसे तपासले जात नाहीत आणि काही अनार्किस्टही होते ज्यांच्या एकूणच व्यवस्थेलाच विरोध असतो. एक माणूस नुसताच गांजा ओढण्याची पोज घेऊन बसला होता त्याचं काय म्हणण होतं ते काही समजलं नाही आणि एक माणूस उघडावागडा इकडेतिकडे पळत होता आणि तो निदर्शनाशी संबंधित होता की त्याला कालची उतरली नव्हती हेही कळलं नाही. एक लहान मुलगी हातात फलक घेऊन उभारली होती तिला मी विचारलं की तुला जी.एम.ओ. म्हणजे काय माहिती आहे का? तर ती म्हणाली "मला आईने सांगितलं आहे पण आत्ता आठवत नाहीय."
अशा मोन्सांटोविरोधात वेगवेगळ्या कारणांनी आलेल्या निदर्शकांची मूळ मागणी काय होती तर जनुकांतरित वापरलेल्या खाद्यपदार्थांच्या आवरणांवर 'जनुकांतरीत' असे छापा; ते तसे छापले गेले तर मला ते विकत घ्यायचे की नाही याचा निर्णय घेता येईल. ही मागणी म्हणजे काही फार अवास्तव अपेक्षा नाही. युरोपातल्या बहुसंख्य देशांत असे आताही छापले जाते पण उत्तर अमेरिका, इतर विकसनशील देश आणि अप्रगत देशांत अशी तरतूद नाही आणि मोन्सांटोचे राजकारण्यांबरोबरचे संगनमत पाहिले तर ते कदाचित एवढ्यात शक्यही होणार नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की 'कनोला', 'सोया' आणि 'कोर्न' यासारखी धान्ये उत्तर अमेरिकेत आत्तापर्यंत १०० टक्के जनुकांतरित बियाणे वापरूनच केली जातात आणि हे तीन घटक न वापरता बनविलेले तयार खाद्यपदार्थ दुकानात मिळणे जवळजवळ दुरापास्तच आहे यावरून मोन्सांटोच्या साम्राज्याची कल्पना येते.
गंमत म्हणजे युरोपातून मात्र मोन्साटोने गाशा गुंडाळला आहे. http://www.guardian.co.uk/science/2003/oct/16/gm.highereducation?INTCMP=...
http://www.guardian.co.uk/science/2003/sep/10/gm.italy
नागरिकांत आपल्या हक्कांविषयी अधिक जागरुकता असल्याने हे शक्य झाले आहे की यात अजून काही वेगळेच अर्थकारण लपलेले आहे याची पूर्ण कल्पना नाही पण ज्यापद्धतीने अमेरिकेत 'मोन्साटो प्रोटेक्शन अॅक्ट पास झाला तसे काही युरोपात होणार नाही. जॉन स्टुअर्टने 'मोन्साटो प्रोटेक्शन अॅक्ट' बद्दल केलेला भाग:
कोल्बेर
http://www.colbertnation.com/the-colbert-report-videos/426876/june-05-20...
कोल्बेर दादांनी laurie garrett यांची यासंबंधी घेतलेली मुलाखत..
युरोप
UK pushes Europe to embrace GM
लेख आवडला आणि प्रतिसादांमधली
लेख आवडला आणि प्रतिसादांमधली चर्चाही माहितीपूर्ण आहे.
भारतात अलिकडच्या काळात जी (मक्याची) कणसं मिळतात ती अमेरिकन कॉर्नची दिसतात. हा मका मुद्दाम साखरेसाठी तयार केला असावा असं वाटतं याचं कारण त्यांची अनपेक्षित गोड चव (आणि पिवळाधम्मक रंग). हा बदलही गेल्या दहा वर्षांतला असेल. हा बदल शेतकर्यांनी आपण होऊन केलेला आहे का लादला गेलेला आहे? रुची म्हणते तशी ग्राहक म्हणून माझी तक्रार आहेच, की मला माझ्या आवडीची कणसं मिळत नाहीत.
भारतात समजा मोन्साटोला मोकळं रान मिळालं, (जे अमेरिकेत आत्ताही आहेच,) तर शेतकर्यांवर हे बियाणं लादलं जाईल का तरीही त्यांच्याकडे, निदान दाखवण्यापुरता का असेना, निवडीचा अधिकार असेल (अमेरिकेत असतो)?
सध्या ऑरगॅनिक म्हणून जी उत्पादनं विकतात त्याचा जी.एम.शी संबंध असतो का?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
अदिती, तुझा प्रश्न रोचक आहे,
अदिती, तुझा प्रश्न रोचक आहे, शेतकर्याला निवडीचा अधिकार आहे का? उत्तर असं आहे की शेतकर्याकडे ज्याला 'सोफीज चॉईस' म्हणतात तसा आहे. म्हणजे असं की त्याला जे हवं ते बियाणं पेरायचा अधिकार आहे पण वस्तुस्थिती अशी आहे की मोन्सान्टोने शिरकाव केलेल्या बाजारपेठेत दुसरे बियाणे विकू शकणार्या कंपन्या टिकूच शकलेल्या नाहीत. मोन्सान्टोने केवळ 'जनुकांतरीत' बियाणीच नव्हे तर अनेक नैसर्गिक बियाणी विकणार्या कंपन्याही विकत घेतल्या आहेत त्यामुळे तुम्ही कोणतेही बीज पेरा, मोन्सान्टोच जिंकते! इथे मोन्सान्टोने विकत घेतलेल्या कंपन्यांची माहिती आहे. थोडेफार 'जोल सलातीन' सारखे मूठभर शेतकरी त्याला सामोरे जायचा प्रयत्न करत आहेत पण न्यायव्यवस्था आपल्या बाजूने वळवून घेतल्याने मोन्सान्टोबरोबर न जाणार्या शेतकर्यांना नफा मिळवणारी शेती करण्यात मोठी आडकाठी येते आहे. याचं समांतर उदाहरण म्हणजे समजा एका छोट्या शेतकर्याला आपल्या गाईचं ताजं, अनपाश्च्राईज्ड, अनहोमोजनाईस्ड दूध ग्राहकांना विकायचं आहे आणि तसे दूध विकत घ्यायला इच्छूक ग्राहकही आहेत..तर एफ.डी.ए. ने अनपाश्च्राईज्ड दूध विकणे बेकायदेशीर ठेवायचं.
ऑरगॅनिक म्हणून विकली जाणारी उत्पादने 'जनुकांतरीत' असू शकतातच आणि अगदी 'हेल्थ फूड्स' वगैरे म्हणून विकली जाणारी उत्पादनेही 'जनुकांतरीत' असू शकतात. सर्व 'जनुकांतरीत' उत्पादनांवर तसे स्पष्ट छापले जावे ही मागणी त्याकरिताच आहे की जेणेकरून ग्राहकांना अंधारात ठेवले जाऊ नये.
याचं समांतर उदाहरण म्हणजे
याचं समांतर उदाहरण म्हणजे समजा एका छोट्या शेतकर्याला आपल्या गाईचं ताजं, अनपाश्च्राईज्ड, अनहोमोजनाईस्ड दूध ग्राहकांना विकायचं आहे आणि तसे दूध विकत घ्यायला इच्छूक ग्राहकही आहेत..तर एफ.डी.ए. ने अनपाश्च्राईज्ड दूध विकणे बेकायदेशीर ठेवायचं.
वा वा वा. मस्त मुद्दा.
जॉन स्टॉस्सेल ने हाच मुद्दा मांडला होता. लिबर्टेरियन चळवळीचा हाच मूल आक्षेप आहे. व स्टॉस्सेल हा या चळवळीचा एक मस्त शिलेदार आहे.
---
पण वस्तुस्थिती अशी आहे की मोन्सान्टोने शिरकाव केलेल्या बाजारपेठेत दुसरे बियाणे विकू शकणार्या कंपन्या टिकूच शकलेल्या नाहीत.
This is a good thing. Because the company managed to develop a strong competitive edge in a market.
---
मोन्सान्टोने केवळ 'जनुकांतरीत' बियाणीच नव्हे तर अनेक नैसर्गिक बियाणी विकणार्या कंपन्याही विकत घेतल्या आहेत
हे सुद्धा प्रशंसनीय आहे. कंपन्या विकत घेतलेल्या आहेत. व विकणारा हा नेहमी कंट्रोल प्रिमियम मिळवतो. व कंट्रोल प्रिमियम हा नेहमी संमीलनोत्तर (post-acquisition/pro-forma) रेव्हेन्यु, नफा, व मूल्यवृद्धी लक्षात घेऊनच मागितला व दिला जातो. व हा प्रोजेक्टेड रेव्हेन्यु, नफा, व मूल्यवृद्धी - otherwise संभाव्य स्वतंत्र कंपनीच्या रेव्हेन्यु, नफा, व मूल्यवृद्धी ला अनुसरून असतो. This essentially factors in the value that farmers place on the products (seeds) to be sold in future by the target (company to be acquired). (आता तुम्ही म्हणाल की बियाणांची संभाव्य किंमत वेगळी व लॉस ऑफ चॉईस ची संभाव्य किंमत वेगळी.)
(post-acquisition/pro-forma) जर मार्केट शेअर जर प्रचंड वाढणार असेल तर जस्टिस डिपार्टमेंट (अँटिट्रस्ट बेंच) व एफटीसी असे दोघेही acquisition रोखू शकतात व रोखतातही. (माझा या रोखण्याला विरोध आहे हा भाग निराळा ...)
If the proposed business combination's projected market share's square is more than 1800 then either DoJ or FTC (or both) may initiate antitrust investigations and if necessary block the merger.
-----
पण न्यायव्यवस्था आपल्या बाजूने वळवून घेतल्याने मोन्सान्टोबरोबर न जाणार्या शेतकर्यांना नफा मिळवणारी शेती करण्यात मोठी आडकाठी येते आहे
न्यायव्यवस्था आपल्या बाजूने वळवून घेतलीये म्हंजे कशी ? कोणत्या साधनसंपत्तीच्या जोरावर ? नेमके काय व कसे होतेय ?
स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हे राजकीय नेत्यांच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकू शकतात व पर्यायाने एफडीए वगैरे वर. पण न्यायव्यवस्था ??????
वैविध्य मिळण्याचा अधिकार?
>>३) तिसरा मुद्दा आहे तो वैविध्याचा. मोन्साटोला फायदेशीर रहाण्यासाठी प्रत्येक धान्याच्या काहीच जातीच विकसित करून विकणे शक्य आहे आणि तसे झाल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या धान्याच्या अनेक जाती हळूहळू नामशेष होतील आणि आपले वैयक्तिक निवडीचे अधिकार संपतील हा एक मुद्दा झाला. एक ग्राहक म्हणून मला माझ्या अन्नधान्यात जे वैविध्य हवे आहे ते मोन्सांटो संपविण्याच्या मार्गावर आहे. मी काय खाते, माझ्या पुढच्या पिढ्या काय खातील याचे सर्वाधिकार मला मोन्सांटोच्या स्वाधीन करायचे नाहीत म्हणून या कारणासाठी माझा मोन्साटोला वैयक्तिक विरोध आहे.
विथ ऑर विदाउट मॉन्सॅण्टो, एक ग्राहक म्हणून मला माझ्या अन्नधान्यात जे वैविध्य हवे आहे ते मिळण्याची काय खात्री आहे? समांतर उदाहरण म्हणून मला कम्युनिकेशन चा ऑप्शन म्हणून पेजर हवा आहे. तो मला मिळत रहावा म्हणून कुणीतरी पेजर बनवत राहिलेच पाहिजे असा आग्रह मला धरता येत नाही. तद्वतच मला अमूक जातीचा तांदूळ हवा म्हणून कोकणातल्या शेतकर्यांनी त्याचे उत्पादन केलेच पाहिजे असा आग्रह धरता येत नाही. त्या शेतकर्यांनी समजा (मॉन्सॅण्टोचा कुठलाही संबंध नसलेला) जाडा तांदूळच पिकवायचा ठरवले असेल (कोणत्याही कारणाने) तर माझे तथाकथित जैव वैविध्य आणि आहार वैविध्य बोंबलतच जाते. हरित क्रांतीच्या काळातसुद्धा (हाय टाइम ऑफ समाजवाद) अनेक हायब्रिड जातींच्या बियाण्यांनी पारंपरिक पिकांना दूर सारले होतेच. आज मला (बाजारात) गावठी गायीचे दूध कुठे मिळते?
[फरक असलाच तर पुनरुत्पादन करू न शकणारी पिके वगैरे गोष्टींचा होता].
बाकी जीएमफूड मुळे जे काय दुष्परिणाम होतात त्याबद्दलच्या मूळ प्रश्नाचे उत्तर मॉन्सॅण्टो विरोधक देतात का? हे जनुकीय बदल एव्हाना आपोआप घडले असते तर काय झाले असते? की मॉन्सॅण्टो ज्या प्रकारचे बदल करते आहे ते आपोआप होऊच शकणार नाहीत असा दावा आहे?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
विथ ऑर विदाऊट मोन्सान्टो
माझा मुद्दा <<< मी काय खाते, माझ्या पुढच्या पिढ्या काय खातील याचे सर्वाधिकार मला मोन्सांटोच्या स्वाधीन करायचे नाहीत>>> असा आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा आहे की जैविक वैविध्य ठरविण्याचा अधिकार एका बलाढ्य कार्पोरेशनला दिल्याने केवळ 'त्या कार्पोरेशनच्या' फायदा-नफा या गणितांवर जैविक वैविध्य ठरेल, त्यातून मूळ शेतकर्याला फायदा होईल याची मुळीच ग्वाही नाही, उलट शेतकरी कर्जबाजारी होण्याच्या शक्यताच जास्त आहेत, पहा: मुद्दा क्रमांक १. शिवाय नुसते 'जनुकांतरीत' असे ढोबळपणे न म्हण्ता 'मोन्सान्टोच्या कीटकनाशकांना रेसिस्टंट' असे 'जनुकांतरीत' यात मोठा अर्थ दडलेला आहे, त्यात मोन्सान्टोच्या 'बियाणे+कीटकनाशके+रासायनिक खते' चे अर्थकारण दडलेले आहे. शिवाय मूळ लेखात दिलेल्या 'अधिक दूधासाठी गायींना दिलेल्या हार्मोन्सच्या' उदाहरणामुळे मोन्सान्टोच्या विश्वासार्ह्यतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे आहे. त्यामुळे 'विथ ऑर विदाऊट मोन्सान्टो' मधे जैविक वैविध्य कमी होण्याच्या दरात जमीन-आस्मानाचे अंतर असणार आहे. असे असताना 'I will rather take my chances on naturally diminishing biodiversity than Monsanto dictating it to me.'
हापूस आंब्याला भाव चांगला
हापूस आंब्याला भाव चांगला येतो म्हणून बहुतेक बागायतदार रायवळ आंब्यावर हापूसची कलमे करतात.
प्रश्न हा आहे की मला रायवळ आंबे खायला मिळावेत (माझा स्वार्थ) किंवा बायोडायव्हर्सिटी टिकावी (परमार्थ) म्हणून शेतकर्यांनी हापूसचे कलम करणे थांबवावे का?
याचे स्पष्ट उत्तर थांबवू नये* असे आहे. पण गर्भित उत्तर कलम "मॉन्सॅण्टोने" (किंवा कुठल्यातरी भांडवलशाही देशातल्या कंपनीने)** विकले असले तर थांबवावे असे असण्याचा संशय आहे.
*रायवळ आंबे आवडणारे आणि त्यासाठी पैसे मोजायला तयार असलेले पुरेसे ग्राहक असतील तर हा प्रश्न उद्भवणारच नाही. प्रश्न उद्भवतो रायवळ आंब्याला भाव नसल्यामुळे.
**एखाद्या देशातल्या सरकारने असे डिक्टेट केले तर चालून जाण्याची शक्यता आहे.
आज जी एम नसलेल्या पिकांची बियाणी सुद्धा शेतकरी विकतच घेतात असे पाहिले आहे.
"मॉन्सेण्टोच्या कीटकनाशकांना रेझिस्टंट जनुकांतरित" हे अयोग्य आहे असे वाटते. पण खात्री नाही. अशा प्रकारची उत्पादने बाजारात असतातच. शिवाय हे रिस्की बिझिनेस प्रपोझिशन वाटते कारण पिकाचे मार्केट वाढू शकते तसे कीटकनाशकाचे मार्केट यातून लिमिट होते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अंदाज
रुची यांचे म्हणणे थोडे वेगळे असावे. समस्या अशी आहे: रायवळ आंबे खायला मिळावेत अशी माझी इच्छा आहे. जितकी मागणी आहे त्या प्रमाणात शेतकरी त्याचे उत्पादनही करतो. परंतू विविध करार, बाजारातील मोनोपोली, वगैरेच्या जोरावर काही दिवसांत हापूस व रायवळ दोन्ही आंब्यांचे उत्पादन करण्याची / वाढवण्याची / घटवण्याची क्षमता थेट ग्राहकांच्या मागणीनुसार न राहता या बड्या व्यापार्याच्या हातात जाईल. मग एक वेळ अशी येईल की जर हापूस आंबे त्या व्यापार्याला अधिक उत्पन्न देत असतील तर अधिकचा रायवळ पिकून ते ग्राहक कमी होऊ नयेत म्हणून तो बडा व्यापारी बाजारात अशी परिस्थिती आणेल की शेतकरी रायवळीची लागवडच करू शकणार नाहित.
म्हणजे मला व माझ्या पुढील पिढ्यांना निर्माता (शेतकरी) व ग्राहक दोघांचीही इच्छा असूनही या बाह्य नियंत्रकामुळे जैवविविधतेपासून वंचीत रहावे लागेल.
आपोआप मागणी-पुरवठा तत्त्वानुसार हे होईल त्याला इलाज नाही किंवा अक्षेप नाही.
अर्थात, संकरीत बियाणांमुळे हे झालेच, पण वरच्या रुची यांच्या प्रतिसादातील पहिले दोन मुद्दे वाचले तर याच्या भ्यावहतेची व धोक्याची कल्पना कित्येक पट वाढते.
(अर्थात हे उदा आंब्यासांरख्या कलमाधारित प्रोडक्टचे असल्याने तितकेसे थेट नाही, पण बियाणांबर आधारीत खाद्यपिके घेतली तर असे रोखणे सहज शक्य आहे)
अवांतर:
१. देशी गाईचे दुध किमान पुण्यात मिळते. अर्थातच अतिशय महाग.
२. अजूनही मुंबईत शेवळं, करडं वगैरे रानभाज्या / पावसाळी भाज्या मिळतात. त्या पुण्यात का मिळत नाहित (+ येथील भाजीवाल्यांना त्या माहितही नाहित) हे कळत नाही. त्या स्थानिक भाज्या आहेत हे कबूल पण त्या मी कोल्हापुरात बघितल्या होत्या पण पुण्यातच का नाहित? यामागे संकरित शेतीचा हात नसावा अशी आशा.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
>>अजूनही मुंबईत शेवळं, करडं
>>अजूनही मुंबईत शेवळं, करडं वगैरे रानभाज्या / पावसाळी भाज्या मिळतात. त्या पुण्यात का मिळत नाहित (+ येथील भाजीवाल्यांना त्या माहितही नाहित) हे कळत नाही. त्या स्थानिक भाज्या आहेत हे कबूल पण त्या मी कोल्हापुरात बघितल्या होत्या पण पुण्यातच का नाहित? यामागे संकरित शेतीचा हात नसावा अशी आशा.
माझा हाच तर मुद्दा आहे. अशा गोष्टी घडतच असतात आणि घडणारच. विथ ऑर विदाउट मॉन्सॅण्टो/सरकार/कृषी विद्यापीठ. पुण्यात शेवळं मागणारे "पुरेसे" ग्राहक असतील तर शेवळं मिळतीलच पुण्यात.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
तसे नाही
मी आधीच म्हटले आहे.
आक्षेप वेगळा आहे, आणि तो वर विषद केला आहेच.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
याचाच दुसरा अर्थ असा आहे की
याचाच दुसरा अर्थ असा आहे की जैविक वैविध्य ठरविण्याचा अधिकार एका बलाढ्य कार्पोरेशनला दिल्याने केवळ 'त्या कार्पोरेशनच्या' फायदा-नफा या गणितांवर जैविक वैविध्य ठरेल, त्यातून मूळ शेतकर्याला फायदा होईल याची मुळीच ग्वाही नाही
१) हे अधिकार कोणी व नेमके कसे दिले - मोन्सँटो ला ? Which legal document/patent/contract can you point me to - that will help me verify that such rights have actually been conferred to Monsanto ?
२) मोन्सँटो ची बाजारात एकाधिकारशाही निर्माण होऊ शकते - इथपर्यंत ठीक आहे. पण याचा अर्थ बाजारात मोन्सँटो च्या बियाणांची किंमत वाढेल की नाही ? व वाढणार असेल तर ते इतर प्लेयर्स (Existing biochemical companies) ना आकर्षित का करणार नाही ? व आकर्षित करणार नसेल तर नवीन प्लेयर्स (enterpreneurs) निर्माण का होणार नाहीत? व त्यामुळे मोन्सँटो ला आव्हान निर्माण होईल की नाही ?
३) आता तुम्ही म्हणाल की प्रश्न क्र. २ मधील नवीन कंपनी त्या क्षेत्रात उतरून विकल्प व वैविध्य निर्माण/वृद्धी करण्यापूर्वी उरलेसुरले वैविध्य नष्ट झालेले असेल. - हा जर तुमचा मुद्दा असेल तर मी त्यास नक्की व स्वतंत्र उत्तर देईन.
----
माझ्या पुढच्या पिढ्या काय खातील याचे सर्वाधिकार मला मोन्सांटोच्या स्वाधीन करायचे नाहीत
मोन्सँटो कडे हजारो पेटंट्स असली तरीही हा अधिकार त्यांना मिळत नाही. वस्तुतः हा अधिकार अस्तित्वात नसतोच व नाहीच. the fear that you have expressed - it does not exist even in theory.
कारण - तुम्हास हवे ते बाजारातून विकत घेण्यापासून मोन्सँटो तुम्हास मज्जाव करीत नाही. तुम्हास हवे ते उत्पादन करण्यापासून ही मज्जाव करीत नाही. करू शकत नाही. The only plausible reason Monsanto will end up having that power over you is lack of enterpreneurship in market. Oh yes ... the other is Govt. Govt. is the simplest way to acquire monopoly in a sustainable manner.
राहता राहिला प्रश्न - पेंटंट्स व M&A च्या द्वारे बाजारात कंट्रोल करण्याचा यत्न करणे. त्याचे पार्शल उत्तर वर दिलेले आहेच.
थोडेसे weak उदाहरण देऊन माझा मुद्दा मांडतो. करन्सी (रुपया, डॉलर, पाऊंड) यांच्या उत्पादनाचा एकाधिकार आपण रिझर्व्ह ब्यांकेकडे (फेडरल रिझर्व्ह कडे, बँक ऑफ इन्ग्लन्ड) दिलेला आहे. पण करन्सीतील वैविध्य नष्ट झाले का ? डझनावारी करन्स्या उपलब्ध आहेत.
(उदाहरण weak आहे ... तुलना वाजवी नाही - हे माहीतिये मला. पण ते उदाहरण म्हणून पहावे.)
अतिशय माहितीपूर्ण आणि उत्तम
अतिशय माहितीपूर्ण आणि उत्तम लेख. या विषयावर प्रबोधनाची खरंच खूप गरज आहे. चर्चा आणि रुची यांचे प्रतिसाद आवडले.
सहमत.
+१.
रुची यांचे प्रतिसाद विशेषेकरून आवडले. त्यांना रुची असलेले अजून एक क्षेत्र या निमित्ताने पुढे आले असे म्हणतो.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
चर्चेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे
चर्चेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आलेले आहेत. चूक किंवा बरोबर अशी काळीपांढरी लेबलं न लावता प्रश्नाच्या सर्व बाजू समजून घ्यायला त्याने मदत होते. त्यातल्या काही मुद्द्यांबाबत माझे विचार.
१. मोन्सांटो ही कंपनी शेतकऱ्यांना त्यांची बियाणं पुन्हा लावू देत नाही. दरवेळी नवीन विकत घ्यायला लावते. - यात आणि म्यूझिक कंपन्यांच्या 'आमची गाणी कॉपी करून वाटू नयेत' या मागणीत साम्य आहे. जर व्हिडिओ, ऑडियो पायरसी बेकायदेशीर आणि ती पायरसी होऊ नये म्हणून उत्पादकांनी प्रयत्न करणं सर्वमान्य आहे तर बियाणांबाबतीत वेगळा न्याय का असावा? शेवटी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी करणं, आणि जमिनीतून पीक काढून कॉपी करणं यात नक्की फरक काय आहे?
२. मोन्सांटोची उत्पादनं शेतकऱ्यांचं मार्केट काबीज करू पहात आहेत. त्यामुळे त्यांची एकाधिकारशाही होईल. - सध्या तरी तशी परिस्थिती वाटत नाही. औषधांप्रमाणेच बियाणांनाही इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स मिळतात. कालांतराने ते नष्ट होतात. त्यानंतर प्रत्येक जण ती बियाणं वापरू शकतो. म्हणजे ही परिस्थिती तात्पुरती आहे. ही बियाणं जवळपास फुकट मिळतील त्यावेळीही मोन्सांटोचं नवीन उत्पादन घ्यावंसं वाटण्यासाठी शेतकऱ्याला फायदा व्हायला हवा. तेव्हाही जर शेतकऱ्यांनी नवीन बियाणं घेतली तर याचा अर्थ त्यांनी डोळस निवड केली आहे. मग एकाधिकारशाही कसली?
३. मी जे खाणार त्यावर माझं नियंत्रण हवं. - हे नियंत्रण आपण गेली शेकडो वर्षं हळूहळू सोडत आलेलो आहोत. आणि हे सोडणं नाईलाजाने नव्हे तर प्रत्येक वेळी त्यातून होणाऱ्या फायद्यापोटी झालेलं आहे. जर शेजारच्या दुकानांत दूध मिळत असेल तर कॉलनीतल्या प्रत्येकाने गाय पाळण्याची गरज रहात नाही. इथे आपण नियंत्रण सोडतो. इतर कोणीतरी ते करेल याची व्यवस्था करतो. आणि या व्यवस्थेतून होणारे फायदे इतके प्रचंड आहेत की त्यासाठी नियंत्रण सोडण्यातून होणारे तोटे नगण्य ठरतात. त्यामुळे स्वतःचं नियंत्रण हे तत्वासाठी तत्व म्हणून पटत नाही.
४. मोन्सांटोने कायद्यातच बदल घडवून आणला. - हे निश्चितच घृणास्पद आहे. कारण आपण नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था तयार केली ती कुचकामी ठरते असा अर्थ त्यातून निघतो. मात्र या विशिष्ट कायद्याबाबत जरा जास्त बाऊ केला जातो आहे असं वाटतं. कोर्टाने घातलेली बंदी तात्पुरती रद्दबातल ठरवण्याचा अधिकार आजही अमेरिकेच्या कृषिमंत्र्यांना (अॅग्रिकल्चरल सेक्रेटरीला) आहे. एफडीएने सुरक्षित म्हणून जाहीर केलेल्या बियाणांनाच हे लागू आहे. ती बियाणं पुरेशी धोकादायक ठरली तर ती बंदी लागू ठेवण्याची निवडही त्यांना करता येते. तसंच हा कायदा २०१३ सप्टेंबरमध्ये संपुष्टात येणार आहे. नियम वळवून घेण्याचे प्रकार जागोजागी दिसतात. आणि ते बंद झाले पाहिजेतच. पण याचा अर्थ न्यायव्यवस्था, कायदेमंडळ हे सर्वच जण मोन्सांटोच्या खिशात आहेत असा होत नाही. जिवंत लोकशाहीत तीव्र चुकीचे निर्णय घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांना जनता शिक्षा देते याची अनेक उदाहरणं आहेत.
५. पुरेसं संशोधन न होता बियाणं बाजारात आणू नये. - पुन्हा, हे तत्व म्हणून मान्य आहेच. पण किती पुरेसं हे पुरेसं? ते बाजारात न आणण्याची अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट काय? किती कोटी माणसं जगवण्यासाठी कितीशे माणसांचं आयुष्य कदाचित किंचित कमी होण्याची शक्यता ही पुरेशी आहे? ही उत्तरं सोपी नसतात. पण कुठेतरी रेषा आखून म्हणावं लागतं, की हो, हे पुरेसं आहे.
गाणी आणि अन्न यात फरक आहे.
गाणी आणि अन्न यात फरक आहे. म्हणूनच मी मार्केटचा मुद्दा मांडला. मार्केट नफ्याच्या बाबतीत इतके कार्यक्षम असण्याचे एक मोठे कारण हे आहे की मार्केटला गुणात्मक फरक कळत नाही. सीडीज असो, धान्य असो की ऑईल असो, मार्केटच्या दृष्टीने सगळ्या कमोडिटीजच आहेत.
मागणी कितीही असो, जोपर्यंत नफा मिळणार नाही तोवर मार्केट ढिम्म हालणार नाही.
मग अशा परिस्थितीत ज्यांना आधीच अन्न विकत घेता येत नाही त्यांना या कॉपीराईटने फायदा होणार नाहीच वर ज्यांची ऐपत आहे अशांनाही कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागेल.
वीस वर्षांनी पेटंट संपल्यावर बियाणं खुलं होतं हे खरं, पण मुळात वीस-वीस वर्षे भरघोस उत्पन्न देण्याची क्षमता या बियाणांनी दाखवलेलीच नाही. शिवाय किडींमध्ये व तणांमध्ये रेझिस्टन्स तयार होऊन ती निकामी होऊ शकतात. गुजरात-महाराष्ट्रात बॉलवर्मची केस अशीच आहे. शेतकर्यांना 'अपग्रेड' करत राहण्याशिवाय पर्याय नाही. शिवाय आगामी बियाणांचे मार्केट कमी होऊ नये म्हणून जुनी बियाणे वीस वर्षांपेक्षा जास्त टिकू नये याची काळजी घेण्यासाठी मार्केटला पुरेपूर उत्तेजन आहे.
अन्न निर्माण करण्यातलं नियंत्रण आपण सोडलंय आणि त्याचे फायदे खूप आहेत हे खरंय. म्हणूनच या व्यवस्थेवर आपण प्रचंड अवलंबून आहोत आणि म्हणूनच ते फायदे पुढेही अबाधित राहतील यासाठी जागरुक राहणे आवश्यक आहे. मार्केट करील ते अर्थशास्त्रीय नियमांनुसार बरोबर असलं तरी ते आपल्या भल्याचंच असेल असे नाही.
संशोधनाबद्दल लवकरच.
रुचींंनी विस्तारपूर्वक मुद्दे माडल्याबद्दल त्यांचे आभार!
पटले नाही
१.
हे उदाहरण अगदीच तर्ककर्कश वाटले. मुळात गाणी किंवा औषधे किंवा इतर तत्सम बाबी हे स्वतःच स्वतःचे पुनरुत्पादन करू शकत नाही. बियाणांचे तसे नाही. मोन्सांटो सारख्या बियाणांतून येणारे पिक पुनरुत्पादन क्षमता हरवून बसते. ठराविकच बियाणं लावायचं सक्ती निर्माण होईल अशी परिस्थिती निर्माण करणे माझ्यामते मुलींऐवजी फक्त मुलग्यांच जन्माला घालून फायदा होऊ शकेल अशी परिस्थिती निर्माण करून तशी माणसांवर सक्ती करण्यासारखे आहे असे म्हणता यावे.
२.
भारत हा अधिकृतरित्या समाजवादी देश आहे. इथे केवळ मार्केट फोर्सेसप्रमाणे निर्णय घेणे गैर आहे. सरकारचे काम केवळ कंपन्यांचे हित बघणे नाही.
दुसरे असे सध्या तरी तशी परिस्थिती वाटत नाही म्हणजे अशी परिस्थिती नक्की येणार नाहि याची खात्री किती? प्रोबॅबिलीटी अशीच परिस्थिती येण्याची आहे असे वाटते.
३.
इथे नियंत्रण सोडणे / न सोडणे हे आपखुशीने व्हायला हवे. अजूनही ज्याला हवे तो आपली गाय पाळू शकतोच आणि शिवाय कोपर्यावरचा वाण्याकडील मिळणारे दुध प्यायल्यावर घरातील गाईचे दूध पचवायची क्षमता नष्ट होत नाही.
५.
सहमत आहेच. पण ती रेषा व्यापार्यांनी/उत्पादकांनी आखु नये असे वाटते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मार्मिक श्रेणी देऊनही समाधान
मार्मिक श्रेणी देऊनही समाधान होईना. म्हणून +१.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
मुळात गाणी किंवा औषधे किंवा
'स्वतःचं पुनरुत्पादन' ही आवश्यक बाब नाही. कुठल्यातरी व्यक्तीने/संस्थेने, कुठल्यातरी यंत्रणेत ती वस्तू घालून तिच्याच सारख्या इतर वस्तू उत्पन्न करता येणं इतकंच आवश्यक आहे. ती वस्तू जेव्हा कार असते तेव्हा इतर उत्पादकांनी हुबेहुब तशीच कार बनवू नये, आतलं तंत्रज्ञान चोरू नये यासाठी कायद्याचं संरक्षण असतं. कारच्या बाबतीत सामान्य कंझ्युमरकडे तिची प्रतिकृती तयार करण्याचं तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. त्यामुळे तो प्रश्न येत नाही. मात्र गाणी, पुस्तकं, व्हिडियो यांबाबतीत हा प्रश्न कायम येतो.
मार्केट या दोन गोष्टींमध्ये फरक करत नाही हे केवळ वरवर बरोबर आहे. म्हणजे सर्वच मार्केटवर सोडून दिलं तर दुष्काळात लोकांना पोरं विकून पोतंभर धान्य विकत घ्यावं लागेल. सरकारं आजकाल तसं होऊ देत नाहीत. ते योग्यच आहे. मार्केटचे मुख्य तोटे टाळण्यासाठी सरकारचं सेफ्टीनेट आहे हे उत्तमच. पण जोपर्यंत इतक्या धोक्याच्या पातळीपर्यंत गोष्टी जात नाहीत तोपर्यंत मार्केटं काय ते बघून घेतात बऱ्यापैकी. या सगळ्याच ठिकाणी सरकारी सेफ्टीनेटं बांधण्याचा खर्च तर येतोच, शिवाय त्याची जाचणूक देखील होते. आणि मोन्सेंटोची एकाधिकारशाही वगैरे स्टालिनच्या एकाधिकारशाहीपेक्षा कधीही परवडते.
तसं अजूनही तुम्हाला कुठेतरी जंगलात राहून स्वतःचं धान्य पिकवण्याचं स्वातंत्र्य आहेच की! 'कॉलनीत गाय पाळता येणं' हे स्वातंत्र्य चित्रातल्या घोड्याइतकंच काल्पनिक आहे. त्यावर बसता येत नाही. स्वातंत्र्य ही तशी गमतीदार गोष्ट आहे. खरं तर नियंत्रणशक्तीबरोबर जबाबदारी येते म्हणजे बंधनं येतात. ती जबाबदारी, बंधनं टाळता येणं म्हणजे स्वातंत्र्य.
ती रेषा व्यापारी आखत नाहीत, तर एफडिए (फूड अॅंड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन) सारख्या संस्था आखतात. अर्थातच कंपन्या ती बंधनं शक्य तितकी शिथिल करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. ही खेचाखेच चालतेच. पण आत्तापर्यंत अशा रेषा आखण्यात किती चुका झालेल्या आहेत? त्याहीपेक्षा, कितीवेळा त्या रेषा बरोबर आखल्या गेलेल्या आहेत? यावेळी त्या चुकतीलच, किंवा चुकल्याच असं म्हणण्यामागे काय कारण आहे?
हे तत्वतः मान्य आहे. पण गेलं सुमारे शतकभर उत्पन्नातला अन्नावरच्या खर्चाचा हिस्सा कमी कमी होत चाललेला आहे. म्हणजे या व्यवस्थेवर असलेलं अवलंबित्व कमी होत चाललेलं आहे. आणि अन्नाचा पुरवठा वाढत चाललेला आहे. उजवीकडचा ग्राफ अमेरिकेतली परिस्थिती दाखवतो, पण भारतातही ही प्रक्रिया चालू असावी. जर एकाधिकारशाही असती तर हे प्रमाण स्थिर राहिलं असतं.
आकडेवारी आणि तक्ता.
हा तक्ताही पहा म्हणजे या आकडेवारीतली प्रगत आणि अप्रगत देशांतील खर्चातली तफावत दिसून येईल आणि बर्याच अंशी या चर्चेचा हाच केंद्र्बिंदू आहे.
मी दिलेल्या आलेखात काळापरत्वे
मी दिलेल्या आलेखात काळापरत्वे झालेला बदल झालेला, एका देशापुरता दाखवला आहे. कल्पना करा, तुम्ही दिलेला नकाशा प्रत्येक वर्षासाठी काढला, आणि चलतचित्रांप्रमाणे बघितला तर जवळपास प्रत्येकच वर्तुळ लहान लहान होत झालेलं दिसेल, आणि रंगही सुधरत जाताना दिसतील. म्हणजे चारेकशे वर्षांपूर्वी जवळपास सर्वच देशांसाठी ही वर्तुळं ६०% च्या आसपासची, मोठ्ठी असतील. बहुतेक सर्वच वर्तुळांचा रंग मातकट असेल. ज्या देशांत शिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, आणि त्यातून सुबत्ता पसरली त्या देशांसाठी ही लहान होत जाताना दिसतील. जे त्या देशांच्या सत्तेखाली होते त्यांची कमी वेगाने बदललेली दिसतील.
मुद्दा असा आहे की आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करूनच ही वर्तुळं लहान होतील. मोन्सांटो या विशिष्ट कंपनीला विरोध करण्याची काही विशिष्ट कारणं असू शकतील. पण जे आंदोलन चालू आहे त्याला पाठिंबा देणारे हे 'जेनिटिकली मॉडिफाइड ऑर्गॅनिझम' या नवीन गोष्टीच्या भीतीपोटी तो देतात असं मला वाटतं आहे. डोळसपणे बघितलं तर जीएमओ च्या तोट्यांपेक्षा फायदे प्रचंड प्रमाणात अधिक झाल्याचं आढळून येईल याची खात्री आहे.
>>मोन्सांटो या विशिष्ट
>>मोन्सांटो या विशिष्ट कंपनीला विरोध करण्याची काही विशिष्ट कारणं असू शकतील. पण जे आंदोलन चालू आहे त्याला पाठिंबा देणारे हे 'जेनिटिकली मॉडिफाइड ऑर्गॅनिझम' या नवीन गोष्टीच्या भीतीपोटी तो देतात असं मला वाटतं आहे.
तसे नाही. या विरोधकांचे तीन थर आहेत.
एक थर "जे जे भांडवलशाही देशातून आले/येते ते वाईट" हा आहे.
दुसरा थर " जे जे पश्चिमेकडून/भारताबाहेरून आले ते वाईट" हा आहे.
तिसरा थर "सरकार परवानगी देत आहे का? मग आमचा मॉन्सॅण्टो वगैरेला विरोध आहे. सरकार बंदी घालत आहे का? मग आमचा मॉन्सॅण्टो वगैरेला पाठिंबा आहे" हा आहे.
सध्या बहुधा दुसर्या आणि तिसर्या थरात बरेच ओव्हरलॅपिंग आहे. पण हे दोन्ही थर आयडेंटिकल/एकच नाहीत.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
यात अन्न ही मूलभूत गरज आहे,
यात अन्न ही मूलभूत गरज आहे, गाणी, गाड्या नाहीत हा मुद्दा डावलला जातोय का?
दुसरं म्हणजे स्टालिनपेक्षा मोन्साटो का परवडेल? "एकाधिकारशाही असती तर हे प्रमाण स्थिर राहिलं असतं." हे वाक्यही नीट समजलं नाही.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
यात अन्न ही मूलभूत गरज आहे,
मला वाटत नाही. फ्री मार्केटचे गोडवे गाणाऱ्या देशांतही धरणं कुठे, कधी, किती बांधायची हे सरकारंच ठरवतात, व सरकारंच त्यासाठी खर्च करतात.
सगळीच जबाबदारी सरकारने घ्यावी यातून रशियन राज्यक्रांती झाली. कम्युनिझम आला. आणि मार्केटची एकाधिकारशाही रद्द होऊन स्टालिन आणि पार्टीची आली. मोन्सांटो आपली सत्ता/शाही टिकवण्यासाठी गैरमार्ग वापरत असेल कदाचित पण ती दोन कोटी लोकांना अनएक्झिस्ट करत नाही.
जर अन्नोत्पादनावर खऱ्या अर्थाने एकाधिकारशाही असेल, तर माणसाची क्रयशक्ती वाढल्यावर किंमत वाढली असती - इतक्या प्रमाणात की उत्पन्नाच्या विशिष्ट टक्के रक्कम त्या एकाधिकारशहाला द्यावी लागली असती. याचं कारण म्हणजे अन्न ही मूलभूत गरजेची गोष्ट आहे.
यात अन्न ही मूलभूत गरज आहे,
नक्की काय वाटत नाही? अन्न ही मुलभूर गरज आहे हे वाटत नाही की गाणी, गाड्या वगैरे मुलभूत गरजा नाहीत असे वाटत नाही?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
नक्की काय वाटत नाही? अन्न ही
अन्न ही मूलभूत गरज आहे हा मुद्दा डावलला गेलेला आहे असं वाटत नाही. अन्नपुरवठा नियमित व्हावा यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर खर्च करतं. गाण्यांच्या पुरवठ्याबाबत त्यामानाने फारच फुटकळ खर्च सरकारतर्फे केला जातो. लोकांना अन्न मिळतं आहे का, दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते आहे का याकडे सरकार बारीक लक्ष ठेवून असतं. गाणी संपत आली आहेत का या बाबतीत नसतं. गाड्यांची गरज ही या दोनच्या मधली असते, त्यामुळे तितपत लक्ष दिलं जातं.
सगळीच जबाबदारी सरकारने घ्यावी
....आणि मार्केटची एकाधिकारशाही रद्द होऊन स्टालिन आणि पार्टीची आली. मोन्सांटो आपली सत्ता/शाही टिकवण्यासाठी गैरमार्ग वापरत असेल कदाचित पण ती दोन कोटी लोकांना अनएक्झिस्ट करत नाही.
अधोरेखित शब्दप्रयोगावर खूप विचार केला. आता विचार करणे थांबवून प्रश्न विचारतो -
"मार्केटची एकाधिकारशाही" ह्या शब्दप्रयोगाचा शब्दशः अर्थ नेमका काय असू शकतो?
--
तुम्ही कदाचित कंपन्यांची एकाधिकारशाही अशा अर्थाने वापरलेला असेल. किंवा उद्योजकांची एकाधिकारशाही अशा अर्थाने.
--
परंतु हा प्रतिसाद मी इतक्या उशीराने का देत आहे ? जवळजवळ एक वर्षाने !!!
प्रतिसाद चतूर आहे.चतुर
प्रतिसाद चतूर आहे.
चतुर यासाठी की महत्त्वाच्या मुद्द्यांना साफ बगल देऊन आधीचेच मुद्दी वेगळ्या शब्दात मांडून प्रतिसादाचा केवळ आभास निर्माण करतो
बाकी बरेच लिहिण्यासारखे आहे तुर्तास
१.
याचे काय?
२.
कसे काय? सजीवांसाठी पुनरुत्पादन ही अत्यावश्यक बाब आहे. गाणी, कार वा इतर प्रोडक्ट्च्या तुलनेत पिके सजीव आहेत, हा मुद्दाही डावलला जातो आहेच. म्हणूनच तुलना माणसासोबत केली आहे. त्यावर काहीही टिपणी नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
बगल दिलेली नाही. आधी
बगल दिलेली नाही. आधी पुनरुत्पादनाविषयी लिहितो. मार्केटमधल्या एखाद्या कंपनीने तयार केलेल्या वस्तूंची पुनर्निर्मिती करणं, कॉपी तयार करणं, त्यामध्ये अंतर्भूत असलेला आयपी स्वतः न बनवता एखाद्या कॉपी करणाऱ्या यंत्रणेतून नवीन वस्तूत अंतर्भूत करणं - हे जैविक व अजैविक प्रॉडक्ट्स - दोहोंना लागू होतं. जर तुम्हाला सजीव वस्तू विकायच्या असतील तर त्या तयार करण्यासाठी जो संशोधनाचा खर्च झाला आहे तो इतरांनी कॉपी करून डावलू नये असं वाटणं साहजिकच आहे. म्हणून गाणी आणि बियाणं त्या दृष्टीतून सारखीच आहेत.
पचवायच्या क्षमतेबद्दल - मला वाटतं उपमा फार ताणली जाते आहे. माझा मूळ मुद्दा होता तो म्हणजे समाज निर्मितीत आपण अनेक नियंत्रणं सोडून देतो. त्यातून फायदा होतो. काही मायनर तोटेही होतात. पण गोळाबेरीज बघितली तर ती धनच असते. कॉलनीत गाय ठेवण्याचं स्वातंत्र्य केवळ कल्पनेतच आहे हा मुद्दा आहे. उपमा ताणली जात असल्यामुळे जीएम बियाणांचे सध्या व भविष्यात होणारे फायदे काहीतरी आकडेवारीत मोजता आले आणि त्यांची गोळाबेरीज करता आली तर बरं. 'हा तोटा आहे, त्याचं काय?' असा एका एका तुकड्याचा विचार करून फार फायदा होत नाही.
लेट्स अॅग्री टु डिसअॅग्री
हे तो तुकडा किती महत्त्वाचा आहे त्यावर अवलंबून असते.
पिकातील धान्य पुन्हा वापरता येत नाही, एका वर्षीचे बियाणे उरल्यास दुसर्या वर्षी वापरता येत नाही, जमिनीचा कस कमी होतो, येनकेनप्रकारेण आपलाच माल खपावा (आणि उद्योग भरभराटिला लागावा) म्हणून जीवविविधता नष्ट करणे इत्यादी शेतकर्यांना+मला असे वेठिला धरणे हा तोटा माझ्यासाठी माफक फायद्यांपेक्षा अधिक गंभीर आहे.
तुमच्या* बाबतीत तसे दिसत नाही (हे तोटे अस्तित्त्वातच नाही असे काहिसे तुम्हाला वाटते किंवा हे तोटे नसून हे तर होणारच याला इलाज नाही असे वाटते - नक्की मत अजूनही कळले नाही. पण इन आयदर केस). लेट्स अॅग्री टु डिसअॅग्री
माझ्याकडून इत्यलम्
*इथे तुम्हाला हे राजेश या व्यक्तीला नसून प्रो-मॉन्टेसा (किंवा जे काही नाव द्याल त्या) विचारसरणीला
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
प्रतिसाद चतूर आहे. चतुर
अगदी हेच म्हणणार होते.
नोकरीच्या उमेद्वारीच्या काळात आम्हाला "ग्रुप डिस्कशन" नामक प्रकाराला मोठ्या कंपन्यांच्या मुलाखतींमध्ये सामोरे जावे लागते असे सांगण्यात यायचे. त्याची तयारी म्हणून कुठलातरी वादग्रस्त विषय द्यायचे. चर्चेचा वेळ १५-२० मिनिटे.
सूचना खालील प्रकारे असायच्या.
१. तुम्ही तुमचे मत सांगितलेच पाहिजे.
२. विरुद्ध मत असलेला माणूस कितीही मुद्देसूद त्याचे म्हणणे पटवून देत असला तरी एक बाजू एकदा पकडली की तुम्ही तीच धरून राहायची.
पैकी दुसरी सूचना पाळतान लोक काय करत, समोरच्या माणसाच्या बोलण्यातील क्षुलाक चुका काढून त्या मुद्द्यांवर वाद घालावा. समोरच्या चा मुद्दा बरोबर असला तरी, "तुम्ही म्हटता ते फारसं चूक नसेल पण..." अशी एका वाक्यात बोळवण करून तो कमी महत्वाचा आहे अशा प्रकारे प्रत आपले मुद्दे पटवत देत राहायचे.
अशा प्रकारच्या "ग्रुप डिस्कशन" चे गुर्हाळ मग कोणताही निष्कर्ष न निघता किती ही वेळ चालू शकत असे.
राजेश यांचे प्रतिसाद वाचून त्या "ग्रुप डिस्कशन" ची आठवण आली
-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||
त्या आलेखात सरासरी उत्पन्न
त्या आलेखात सरासरी उत्पन्न (किंवा टक्केवारी) वापरले आहे ना? उत्पन्नाचे वाटप एककल्ली (skewed) आहे की कसे?
विशेषतः अमेरिकेत लेबर पार्टिसिपेशन रेट घटत असताना, लोकसंख्येच्या प्रमाणात रोजगार वाढत नसताना आणि बरेच लोक फूड स्टॅम्प्सवर असताना हे बरोबर वाटत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांत तळातल्या लोकांचे उत्पन्न वाढलेले नसताना त्यातला अन्नावर खर्च होणारा भाग कमी होतोय असे सिद्ध झाले तरच अन्न पुरवठा वाढतोय व अन्नाच्या किंमती कमी होत आहेत असे म्हणता येईल. अर्थात इतर खर्चांमुळे अन्नावरचा खर्च कमी करायची वेळ आलेली असण्याची शक्यताही आहेच.
सुंदर लेख आणि प्रतिसादही
सुंदर लेख आणि प्रतिसादही उत्तम! लेख फार आवडला.
धन्यवाद.
रोजच्या जीवनाशी थेट संबंध असलेल्या आणि तरीही मला अजिबात माहिती नसलेल्या या विषयावरच्या लेखाबद्दल लेखकाचे आणि प्रतिसाद देणार्यांचे आभार !
विरोधकांचे थर
म्हणजे जो शेतकरी ह्या सगळ्या धोरणांचे चांगलेवाईट परिणाम भोगतो त्याला मोन्सॅन्टोविषयी किंवा जीएम बियाण्यांविषयी काहीच आक्षेप नाहीत असं म्हणायचं आहे का?
आफ्रिकेला उपासमारीपासून वाचवण्याविषयीचा गेल्या काही दिवसांतला एक लेख ह्या संदर्भात रोचक वाटावा.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
>>म्हणजे जो शेतकरी ह्या
>>म्हणजे जो शेतकरी ह्या सगळ्या धोरणांचे चांगलेवाईट परिणाम भोगतो त्याला मोन्सॅन्टोविषयी किंवा जीएम बियाण्यांविषयी काहीच आक्षेप नाहीत असं म्हणायचं आहे का?
नाही नाही. हे वरचे थर जे आहेत ते घासकडवींच्या प्रतिसादातले [जे आंदोलन चालू आहे त्याला पाठिंबा देणारे हे 'जेनिटिकली मॉडिफाइड ऑर्गॅनिझम' या नवीन गोष्टीच्या भीतीपोटी तो देतात असं मला वाटतं आहे] विरोधक आहेत. (आणि त्यांच्यात शेतकरी कोणीच नाहीत असा अंदाज आहे).
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सुरेख
उपरोधाचे अत्युत्कृष्ट उदाहरण. हायक्लास.
त्यानिमित्तानं झालेली चर्चाही माहितीत भर घालणारे.
फार, फार क्वचित मिळतात असे धागे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
१००% सहमत. लेख आत्ताच
१००% सहमत.
लेख आत्ताच पहिल्यांदा वाचला. उत्तम माहिती, उपरोधक शैली खासच.
रुची ने मांडलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांशी सहमत आहे.
आजचा सुधारक ने हा लेख पुर्नप्रकाशित केला हे वाचून आनंद झाला. जी-एम वरचा संपूर्ण अंक वाचायला आवडेल.
म...म...मका
बिटीच्या जनुकांतरित मक्यावरची कीडही जनुकीय बदलाला प्रतिरोधक ठरली, अमेरिकेतल्या मका शेतकर्यांसाठी हि एक वाईट बातमी ठरु शकते. अर्थात ह्यामुळे जनुकीय पिके वाईट किंवा चांगली ह्या निर्णयावर येण्याची घाई नाही पण लेखावरुन बिटीच्या नफेखोरीसाठी दर्जाबरोबर केलेल्या घिसाडघाई/वृत्तावरुन जनुकांतरित बियाणे देणार्या कंपन्यांबद्दल मात्र नकारात्मक हवा निर्माण होउ शकते.
कीड जनुकीय बदलाला प्रतिरोधक
कीड जनुकीय बदलाला प्रतिरोधक ठरते आहे ही मोन्सॅन्टोच्या दृष्टीने आनंदाची बातमी आहे.
पिकांना कीड लागणे कायमचे बंद होणे या शेतकरी कंपन्यांना परवडणारे नाही.
पण कंपन्यांची विश्वासहार्ता
पण कंपन्यांची विश्वासहार्ता धोक्यात येऊ शकते किंवा किड लागणारच नाही असा दावा असल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकते. मुळात जनुकांतरण हे किडीपासुन संरक्षण करण्यासाठीच केले आहे तर किड लागल्यास उत्पादकाने 'फसवले' आहे असे म्हणता येऊ शकते.
कीडीची जनुके बदलली म्हणजे ही
कीडीची जनुके बदलली म्हणजे ही कीड ती नाही असा साधा दावा करता येईल.
माकडापासून रक्षण करण्याचे वचन दिले म्हणजे माणसापासूनही रक्षण करावे लागेल असे नाही.
आजचा सुधारक
जनुकांतरित बियाणांवर एक रोचक आणि माहितीपुर्ण चर्चा 'आजचा सुधारक'मधे सापडली, प्रदिर्घ पण वाचनीय आहे.
ह्या लेखाची लिंक इथे देण्यास मज्जाव असल्यास संपादकांनी योग्य ती कारवाई करावी.
योग्य ती कारवाई करावी.
दंड वसूल करणे ही कारवाई योग्य वाटल्यास संपादकांनी करावी काय ?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
:)
'करु शकत' असतील तर जरुर करावी
कॉलिंग गब्बर
कॉलिंग गब्बर
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
धागा बराचसा वाचला. त्यात
धागा बराचसा वाचला. त्यात "शॉल्लेड" चर्चा झालेली आहे. आर्ग्युमेंट्स पण बरीचशी सुपरिचित आहेत. पण मला झोप आलेली आहे तेव्हा उद्या हापिसातनं लिहितो.
जनुकीय तंत्रज्ञान - घाई का?
काटे यांचे म्हणणे व घेतलेल्या आक्षेपांचा प्रतिवाद बराचसा पटण्यासारखा वाटला. जनुकीय तंत्रज्ञान अजून धोकादायक अशा बाल्यावस्थेत आहे.
निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक दोन दिवस आधी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री विरप्पा मोईली यांनी भारतात जनुक परावर्तित बियाण्यांच्या खुल्या चाचण्याना (फिल्ड ट्रायल्स) परवानगी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, व हे निस्चितच चिंताजनक आहे.
-स्वधर्म
गुड न्युज?
मोन्सॅन्टोच्या पहिल्या जनुकीय बदलाधारीत बियाणाच्या पेटंटाची मुदत पुढच्यावर्षी संपत आहे, शेतकर्याने ते बियाणे आता कंपनीला विचारल्याशिवाय परत-परत वापरण्यास हरकत नाही.
कॉलिंग @गब्बर, @नगरीनिरंजन, @थत्ते.
बीटी कॉटन हे अत्यंत फायदेशीर
बीटी कॉटन हे अत्यंत फायदेशीर आहे असे आपले शेतकरी मित्र गंगाधर मुटे म्हणतात.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
ते बियाणे परत परत वापरता येत
ते बियाणे परत परत वापरता येत नाही असे असते. प्रत्येक वेळी ते कंपनीकडून विकत घ्यावे लागते. एकच पिढी चालते. असे नसते तर भारतीय शेतकरी , हातात बियाणे असताना, दरवर्शी मोंसेंटोच्या अप्रूवल लेटरची वाट बघत बसले असतील का? अशी अप्रूवल आम्ही बिल गेटची घेत नाही तर मोंसेंटोची काय दाद?
आता फक्त तिला स्पर्धा असणार. अर्थातच लेटेस्ट वर्जन, विथ पेटंट पुन्हा फक्त मोंसेंटोकडे असणार आणि तीच मार्केट काबीज करणार.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
पेटंट एक्सपायर झाले आहे,
पेटंट एक्सपायर झाले आहे, तेंव्हा त्या जातीचे बियाणे विनापरवानगी वापरणे आता शेतकर्याला शक्य आहे. पण तुम्ही म्हणता तो मार्केट एन्फोर्समेंट कंट्रोल आपल्याकडे राबवणे सध्या दुष्कर वाटतो आहे.
+१
पेटंट संपले याचा अर्थ इतर कंपन्यांना त्यांची तशी क्षमता असल्यास ते तंत्रज्ञान वापरून बीटी बियाणं तयार करता येईल. शेतकर्यांना ते फुकट वापरता येण्याचा प्रश्नच येत नाही.
शेतकर्यांना फक्त एकापेक्षा जास्त विक्रेते उपलब्ध होतील यापेक्षा जास्त फायदा दिसत नाही. अर्थात तशी तांत्रिक क्षमता असलेल्या कंपन्याही मोजक्याच असल्याने मोनोपॉली जाऊन ऑलिगोपॉली होणार.
जनुकांतरित बियाणे "टर्मिनेटर" असल्याने आलेल्या कपाशीचं बी वाचवलं आणि तेच पुढच्यावर्षी वापरलं असं करता येत नाही. प्रत्येक वेळी ते विकतच घ्यावं लागतं.
शिवाय जर तण व कीडींमध्ये रेझिस्टन्स निर्माण झाला (तो झाला आहेच) तर जुनं बीज कुचकामी ठरून, बदल केलेलं बियाणं बाजारात येणार आणि त्याचं पेटंट घेतलं जाणार. पेटंट नसलेलं पण उत्पादकता कमी झालेलं जुनं बियाणं अनेक कंपन्यांकडून घ्यायचं की नवीन तयार केलेलं पेटंटचं संरक्षण असलेलं बियाणं एकाच कंपनीकडून विकत घ्यायचं एवढाच फक्त विकल्प शेतकर्यांना आहे.
बाकी बीटीच्या फायदेशीरपणा बद्दल अनेक मतांतरे असल्याचा आभास निर्माण केला जातो आणि सुरुवातीला ते किफायतशीर ठरते हे खरे असले तरी लेखात दिलेल्या दुव्यावरचा समितीचा अहवालात नंतर त्याचे तोटे आहेत असे सांगितलेले आहे.
नवधान्यच्या वंदना शिवांनी शेतकर्यांच्या आत्महत्येसाठी बीटीला जबाबदार धरले आहे. सरकारी पातळीवरही बीटीचे दोष मान्य केले गेल्यामुळेच बीटी वांग्यांना परवानगी नाकारली गेली. शिवाय ही बातमी पाहा:http://www.dnaindia.com/mumbai/report-agriculture-minister-for-saying-bye-bye-to-bt-cotton-1852117
असेच वाटते आहे
ननिंशी सहमत. पेटंटनंतर नुकसान होऊ नये याची काळजी कंपनीने नक्कीच घेतली असणार. (मी मोन्सॅन्टोचा शेअरहोल्डर असतो तर असे न करणाऱ्या कंपनीमधील गुंतवणूक काढून घेतली असती).
त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे वाटत नाही.
पेसिमिस्ट?
मी वर दिलेल्या मोन्सॅन्टोच्या दुव्यातून खालील उदृत -
म्हणजे शक्यता आहे, फक्त त्याचे काय परिणाम होतील ह्यावर मते जाणून घ्यायची होती.
ओके. बीटी आणि राऊंडअपरेडी यात
ओके. बीटी आणि राऊंडअपरेडी यात फरक आहे. राउंडअपरेडी मध्ये मोन्सॅन्टोचे राउंडअप नावाचे विषारी तणनाशक सहन करायची क्षमता असलेली जनुके असतात तर बीटीमध्ये किडीसाठी विषारी असलेली प्रथिने असतात.
राउंडअपरेडी बियाणं फुकटात लावता येतं पण त्यावर राउंडअप फवारलं तरच त्याच्या आणि इतर जातींच्या उत्पादनात फरक दिसतो आणि तोही तण नष्ट झाल्याने; मुळात उत्पादनक्षमतेत फरक असो वा नसो.
राउंडअपरेडी बियाणं लावायचं पण राउंडअप विकत घ्यायचं नाही असं करणे म्हणजे फेरारी घ्यायची पण तिला लागणारं विशिष्ट पेट्रोल भरायचं नाही असं होईल.
म्हणजे बियाणं फुकटात वापरता आलं तरी रसायनाचे पैसे द्यावेच लागतील.
अवांतर
फेरारीला वेगळे पेट्रोल लागते काय? (हे माहिती नव्हते). अतिअवांतरः तेंडुलकरला मुंबईत सदर पेट्रोल मिळते काय?
पेट्रोल
सुरतमध्ये मिळते का ते जयेश देसाईंना विचारायला हवे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
हाहा..
हाहा.. मी कुठे वापरून पाहिली आहे फेरारी? हाय ऑक्टेन पेट्रोल लागते एवढे माहित आहे.
http://timesofindia.indiatimes.com/cricket/Special-fuel-for-Sachins-Ferrari/articleshow/526776.cms
रेड ह्याट
रेड ह्याट लिनक्स फुकट वापरता येते म्हणतात. पण त्याच्या सेवा मात्र पैसे भरुन घ्याव्या लागतात म्हणे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
+१
ननि प्रतिसाद देतीलच म्हणून वाट पाहत होतो.
आता कसं +१ म्हटलं की झालं
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
पाने