वरीलपैकी कोणीही नाही
गोष्ट गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळची आहे. मुस्लिम सत्यशोधक समाजाच्या राष्ट्रीय एकात्मता व धर्मनिरपेक्षता या विषयावरील परिसंवादाला गेलो होतो. प्रा शमशुद्दीन तांबोळी, असगर अलि इंजिनियर (इस्लामचे अभ्यासक) व माधव गोडबोले (निवृत्त केंद्रिय वित्तसचिव व विचारवंत) ही मंडळी परिसंवादात बोलत होती. माधव गोडबोले म्हणत होते कि निवडणुकित लोकप्रतिनिधी म्हणुन निवडुन येण्यासाठी मतदानाच्या किमान ५१ टक्के मते त्याला मिळाली तरच तो निवडुन आला असे घोषित करणे योग्य आहे. तसे विधेयक संसदेत मंजुर झाला पाहिजे. त्यासाठी जनमताचा दबाव लोकप्रतिनिधींवर आला पाहिजे. अन्यथा हे होणे नाही. सद्यस्थितीत जास्तीत जास्त मते ज्याला पडतात तो लोकप्रतिनिधी म्हणुन निवडुन येतो. मतदारांच्या जाती धर्म च्या विभागणी नुसार तो आपली निवडणुक तंत्राची आखणी करतो. मात्र जर असा कायदा झाला तर त्याला फक्त आपल्या समाजाचा विचार न करता इतरांचाही विचार करावा लागेल. धर्मनिरपेक्ष मूल्य राखायला मदत होईल. अशा आशयाचे प्रतिपादन त्यांनी केले. कार्यक्रम संपल्या नंतर मी त्यांना पुणेरी पद्धतीने गाठले व माझा एकच प्रश्न आहे असे म्हणुन त्यांचे लक्ष वेधुन घेतले.
" बोला"
"निवडणुकीत समजा मला ' वरील पैकी कोणीही उमेदवार लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी म्हणुन लायक नाही' असे मत नोंदवायचे आहे तर?"
"एक विशिष्ट फॊर्म मतदान अधिका-याकडे भरुन देता येतो."
"मागच्या निवडणुकित तशी सुविधा असल्याचे आयत्या वेळी पेपर मध्ये आले होते. कित्येक मतदान अधिका-यांना या विषयी माहिती नव्हती. त्यांनाही पेपर मधे वाचुनच समजले होते. माझे म्हणणे हे कि एवढा द्राविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा आताच्या निवडणुकीत आणि सध्याच्या तंत्रज्ञान युगात मतदान यंत्रावर वरील पैकी कोणीही नाही असे मत दर्शवणारे शेवटचे बटण ठेवता येणे काय अशक्य आहे?"
"हो सहज शक्य आहे. पण तसे झाले तर लोक त्याचाच वापर जास्त करतील."
"मला तेच म्हणायच आहे कि तुम्ही मांडलेला ५१ टक्क्याचा मुद्दा हा लांबचा आहे. सध्या तर आपल्याला हा पर्याय उपलब्ध आहे. समजा त्याचा वापर करुन वरील पैकी कोणीही नाही असा वापर करणा-या लोकांची संख्या किती आहे याचा अंदाज येईल व जर तो घटक प्रभावी ठरु लागला तर नव्याने मतदारांचे व उमेदवारांचे विश्लेषण होईल व मतनोंदणी निकषांचा फेर विचार करता येईल. मग ५१ टक्क्याचा विचार विधेयकासाठी पुढे आणता येईल "
"ओ तोही मुद्दा आहेच."
तेवढ्यात आम्ही त्यांच्या गाडीजवळ पोहोचलो व त्यांना माझा निरोप घ्यावा लागला. ( हे वाक्य असे ही म्हणता आले असते कि मला त्यांचा निरोप घ्यावा लागला ) माझे पुढचे मुद्दे हवेतच विरले.
त्या अगोदर शेजारील खुर्चीवरील एका विद्वानाशी माझे हे बोलणे झाले होते. त्यांनी माझे मुद्दे उडवुन लावले होते. अशा लोकांनी मतदान करु नये असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मी त्यांना म्हणालो, " मतदान न करणे आणि 'वरील पैकी कोणीही नाही' असे मत व्यक्त करणे यात काही मुल्यात्मक फरक आहे कि नाही?" त्यावर त्यांचे म्हणणे असे होते कि मुल्यात्मक फरक आहे पण लोक कुणाला तरी म्हणजे जो आपली कामे करतो त्याला मत देतात. भ्रष्टाचारी असला तरी जो आपली कामे करतो त्याला मत देतात. कोणत्या मार्गाने करतो हे महत्वाचे नाही. अरुण गवळी तुरुंगातुन निवडुन येतो.कारण तो लोकांची कामे करतो.
"मान्य आहे त्यांनी जरुर त्यांचे तसे मत द्यावे. पण माझ्या 'वरील पैकी कोणीही नाही' मुद्द्याचे काय?"
परत अधांतरी.... विचार करत घरी आलो. मतदानकेंद्रात वरील पैकी कोणीहि नाही असे मत दर्शवणारा फॊर्म भरुन देण्यात गुप्तमतदानाचे "गुप्तता" मुल्य रहात नाही त्याचे काय? मतदान न करणा-याच्या नागरिकांच्या उदासीनतेकडे लोकशाहीचे मारक मुल्य अशा नजरेने किती काळ पहाणार? त्याची उदासीनता हा विद्वानांचा चघळण्याचा विषय आहे. त्याच्या नजरेतुन लोकशाहीचे मुल्यमापन करण्याची वेळ केव्हाच आली आहे. दरोडोखोर, भ्रष्टाचारी, साठेबाज, चोर. खुनी,गुंड, भुरटा यातुनच कोणाला तरी निवडुन द्यायचे असेल तर त्यापेक्षा मतदानाला न गेलेले काय वाईट? कुणीही निवडुन आल तरी आपल्याला काय फरक पडतो? त्यांचच राज्य आहे शेवटी. सगळ्याच राजकीय पक्षात गुंड आहेत. सगळेच कमी अधिक प्रमाणात भ्रष्ट आहेत.सज्जन माणुस राजकारणात टिकणार आहे का? मग दगडा पेक्षा वीट मउ या नात्याने दरोडेखोरापेक्षा चोराला मत द्यावे काय? असे अनेक प्रश्न त्याच्या मनात आहेत.
तरी येथे ऋणमतदान (negative voting) प्रकाराचा विचार केला नाही. आपण ज्याला मत दिले तो निवडुन आला नाही तर आपले मत वाया गेले असे समजाणारा खुप मोठा वर्ग इथे आहे. निवडणुकीच्या काळात पैसे / (पुर्वी इंदिरा विकास पत्रे) , धान्य, साड्या, भांडीकुंडी अशा गोष्टींची अमिषे दाखवली जातात. बेरोजगार युवकांची पेट्रोल, वडापाव, क्वार्टर व तदानुषंगिक सोय केली जाते. मतदारही त्याचा वापर करुन घेतो कारण नंतर त्याच्या मताचा तीही किंमत येणार नसते हे तो जाणतो.
राजकीय पक्षाने विद्वानांनाही पाळले आहे. परिसंवाद घडवण्याचा सर्व खर्च ते करतात. त्यांना भरपुर मानधन दिले जाते. प्रवास, राहणे, खाणे, कपडेलत्ते याचा खर्च करायचा. दहा टक्के कोट्यातील सदनिका चांगल्या लोकेशनला देण्याचे आश्वासन द्यायचे. एखादी फॊरेन टुर स्पॊन्सर करायची.त्या बदल्यात विद्वानाने काय करायचे? लोकांचा असा बुद्धीभेद करायचा कि अमुक एक पक्षाला मत दिल्याशिवाय प्राप्त परिस्थितीत पर्याय नाही असे परिस्थितीनुसार आडवळणाने किंवा उघडपणे सुचवायचे. जर तुम्ही तसे केले नाहीत तर अर्थात तुम्ही लोकशाहीचे मारेकरी.
काल सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचला अन वरील गोष्टीची आठवण झाली.
"ना त्याला, ना मला ... घाल कुत्र्याला"
यापुढे आपल्या विरोधकाला हमखास मिळणारी मते त्याला मिळू नयेत म्हणून "कोणीच नकॊ" पर्यायावर बटन दाबण्यासाठी विरोधी मतदारांना उमेदवार पैसे वाटणार का?
हॅहॅ तुम मुझे न चाहो तो कोई
हॅहॅ तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नही, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्कील होगी|
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
वरीलपैकी कुणी नाही निवडून
वरीलपैकी कुणी नाही निवडून आल्यास (शक्यता कमी आहे) तो संसदेत प्रतिन्धित्व कसा करणार ? वरीलपैकी कुणीही नाही याने पाच वर्षांसाठी प्रतिनिधित्व करणे, लोकांचे प्रश्न मांडणे, मतदारसंघाच्या समस्या सोडवणे अपेक्षित आहे ना! हे काम असं मत दिलेल्या सर्वांनीच करावे का ? असे उफराटे मत दिलं तर परिणामांची जबाबदारी पण घ्यावी.
नाहीतर वरीलपैकी कुणीही नाहीचं सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वत्र किंवा बहुसंख्य ठिकाणी डिफॉझिट जप्त झालं तर या उमेदवाराबद्दल लोकांनी नकाराधिकार वापरला आहे असं समजून त्याला कायमसाठी मतपत्रिकेवरून बाद करण्यात यावे. (राजकिय पक्षांची मान्यता या पद्धतीने संपुष्टात येते).
....
चिंतनात्मक लेख आवडला. ५१
चिंतनात्मक लेख आवडला.
५१ टक्क्याचा मुद्दा मला पटत नाही. कारण त्यात केवळ दोन उमेदवार उभे रहातील असं गृहितक आहे. तीन अत्यंत चांगले उमेदवार उभे राहिले तर जनमत ३२-३३-३५ असं विभागलं जाणारच. ही परिस्थितीच निर्माण होणार नाही अशी अपेक्षा करणं योग्य नाही. आणि प्रॅक्टिकल तर नाहीच नाही.
मला महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो तो म्हणजे " मतदान न करणे आणि 'वरील पैकी कोणीही नाही' असे मत व्यक्त करणे यात काही मुल्यात्मक फरक आहे कि नाही?". माझ्या मते आहे. या पर्यायामुळे किती निकालांत किती फरक पडेल याची मला कल्पना नाही. पण एका मोठ्या गटाला मतदानाच्या बूथमध्ये जाऊन 'हे सगळे साले नालायक आहेत' असं विधान करता येईल. 'यापैकी कोणीच नाही' या काल्पनिक उमेदवाराबरोबर हरणं ही नाचक्की ठरेल. पुढच्या निवडणुकांमध्ये त्या उमेदवाराविरुद्धही जिंकेल असे उमेदवार पक्ष पुढे करतील.
''हे सगळे साले नालायक आहेत'
''हे सगळे साले नालायक आहेत' असं विधान करता येईल. '
असं म्हणायला, उभ्या असलेल्या सर्व उमेदवारांची लायकी नाही हे ठरवण्या इतकी माहिती मतदारांना हवी...ती नसते असा स्वानुभवावरून अंदाज आहे....अनेक स्वतंत्र उमेदवार उभे असतात ज्यांचा प्रचार मोठ्या पार्ट्यांच्या प्रचाराइतका होत नाही. मग कमी/अपुरी माहिती असताना 'कोणीच नाही' या पर्यायावर उडी घेणं कितपत योग्य ठरेल?
ही माहिती तुम्हाला देण्याची
ही माहिती तुम्हाला देण्याची जबाबदारी उमेदवाराची आहे.
मान्य आहे. तरी सुद्धा उभ्या
मान्य आहे. तरी सुद्धा उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांशी काहीच देणं घेणं नाही अशी भूमिका मतदारांनी घेणं योग्य नाही....कोण योग्य आहे त्याला मग उभा करा ना तुम्ही-ते करत नाही आणि मग नुसते 'सगळे नालायक' असा जप करत रहाणे योग्य का?
मला वाटतं की राजकीय पक्ष हे शेवटी नागरिकांनीच बनलेले असतात...त्यामुळे एखादा गुंड उभा केला तर दोष फक्त पक्षाचा असं म्हणणं मला तरी पटत नाही. असो.
ज्यांना सरकार तर बदलून हवय पण मतदानही कणाहीन करायचय त्यांना चांगली पळवाट दिलेली आहे. ह्या 'कोणीही नाही' उमेदवाराचा प्रचारही करतील हे लोक.असो.
हा नविन पर्याय उपलब्ध करुन
हा नविन पर्याय उपलब्ध करुन दिलाय ते ठीकच आहे. पण जास्तीजास्त लोकं मतदान करतील यासाठी अधीक प्रयत्न व्हायला हवेत. मतदानाच्या दिवशी सुट्टी देण्याऐवजी ATM, ऑफीस, शाळा/कॉलेज, मोठ्या सोसायटी इथे लॉगीन पासवर्ड वापरुन आपापल्या वॉर्डसाठी मतदान करता येइल अशी सोय करता येइल का?
एक कंफेशन मी एकदाही मतदान केलं नाहीय
?
मतदानासाठी पुरेश्या सोयी केलेल्या असतात. सुमारे २०० मीटर पेक्षा कमी अंतरावर मतदान केंद्र असतेच. साधारण अर्ध्या तासाहून जास्त वेळ मतदानासाठी "वाया" घालवावा लागत नाही.
त्यामुळे एटीएम वगैरेमधून किंवा ऑनलाइन मतदानाची आणखी सोय करण्याची गरज आहेच असे वाटत नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
एवढ्याजवळ असतात मतदानकेँद्र?
एवढ्याजवळ असतात मतदानकेँद्र? पॉप्युलेशन डेँसीटीवरुन ठरवतात का किती केँद्र, कुठे असावीत?
आणि शिक्षण, नोकरीसाठी बाहेरगावी राहणारे, त्यांची नोँदणी वेगळ्याच यादीत असेल तरी ATM/ऑनलाइन मतदान करु शकतील.
मतदानाची सुट्टी दिली की लोकं हॉलीडे स्पिरीटमधे फिरायला वगैरे जातात. त्यापेक्षा एक वेगळा पर्याय सुचवला. इंप्लिमेँट होणार नाही माहीती आहे
सुट्टी द्यायला हरकत नाही, पण
सुट्टी द्यायला हरकत नाही, पण माझ्या मते नोकरीवाल्यांना सुट्टी देऊन, त्याच दिवशी किंवा दुसर्या दिवशी ऑफिसमधे मतदान केल्याची नोंद करणे अनिवार्य करावे. मतदान केलेले नसल्यास त्या दिवसाचे पैसे पगारातून कापावे. ज्या कामासाठी सुट्टी मिळते तेच न केल्यास त्या दिवसाचे पैसे त्यांना का म्हणून मिळावे?
-अनामिक
हम्म. पण असे केल्याने 'फक्त'
हम्म. पण असे केल्याने 'फक्त' नोकरदार वर्गाला मतदान 'हक्क' न राहता 'कंम्पलसरी' केल्यासारखं होईल का?
माझ्या मुळ प्रतिसादाबद्दल अजुन थोडे. पुण्यात शिक्षण, नोकरीसाठी आलेले चिकार लोक आहेत. ते कुठे आणि कितीदा नोँदणी करणार? आता माझेच १३ वर्षात ६ टेँपररी पत्ते झालेत. कुठला वॉर्ड, कोण उमेदवार, त्यांनी काय काम केल काहीही माहित नाही. मी कधी इंटरेस्ट घेतला नाही हा एक मुद्दा आहेच. पण इंटरेस्ट घेणार्याँना तरी शक्य आहे का दर निवडणुकीत मतदान करणं? आणि केवळ एक दिवस सुट्टी मिळाली म्हणुन कोणी शारुकसारखं विमानाने येऊन मतदान करणार नाही. कुटुंब, शाळेत जाणारी मुल वगैरे असलेली लोक परमनंट पत्तावर रहात असतात. बाकी भटका वर्ग पण बराच असतो. त्यांच काय?
भटक्या नोकरदार वर्गाची बाजू
भटक्या नोकरदार वर्गाची बाजू पूर्णपणे स्मजू शकते कारण अनुभव आहे. नाव एका यादीतून दुसर्या यादीत घेताना शेवटी निवडणूकीच्या वेळी कुठेच नाही अशी वेळ येऊ नये म्हणून मी तरी नाव फक्त जिथे पहिल्यांदा घातलं तिथेच ठेवणं पसंत केलं आहे. आणि निवडणूकीच्या वेळी वर्षातली त्यावेळची रजा अॅड्जेस्ट केली. हे थोडं प्लानिंग केल्यास सहज होवू शकतं (अर्थात कुटंबातील सगळ्यांची नावं एकाच मतदार संघात किमान येतील हे पहावं). स्टेट आणि केंद्राच्या निवडणूका काही सारख्या नसतात की किती वेळा हे सुटीचं अॅडजेस्ट करत बसा. बाकी उमेदवार कोण काय काम केलं आधी वगैरे अगदी त्या वॉर्डातदेखील राहून कळत नाही जोवर त्याबद्द्ल जागरूक राहात नाही.
हम्म. एकाच यादीत नाव ठेवणे
हम्म. एकाच यादीत नाव ठेवणे आणि रजा अॅडजेस्ट करणे करु शकतो.
पण जर मी ५ वर्ष तिथे राहीलेच नाहीय तर तिथला उमेदवार निवडायचा मला काय हक्क? आणि मी जिथे ३ ४ वर्ष राहीलेय तिथल्या चांगल्या काम करणार्याचे एक मत का कमी करायचे?
माझा थोडा हायटेक विचार होता. एक प्रौढ UID -> एक मत असं फिक्स ठेवा, कोणता वॉर्ड हे ऐन मतदानाच्या वेळी ठरवू द्या. आयरिस/बोटांचे ठसे ने ओळख पटवल्यावर
१. तुम्ही सध्या अ वॉर्डात आहात
२. तुमच्या परमनंट पत्त्याचा वॉर्ड ब आहे
३. तुमच्या टेँपररी पत्त्याचा वॉर्ड क आहे
निवड करा...
३रा पर्याय यासाठी दिलाय की पर्यटनाला गेलेले लोकपण मतदान करु शकतील :-D.
मी आहे त्या व्यवस्थेत काय
मी आहे त्या व्यवस्थेत काय करण्याचा पर्याय मी निवडला ते लिहिले. या यादीतून त्या यादीत नाव घेण्याचा पर्याय तर आहेच की.
'पण जर मी ५ वर्ष तिथे राहीलेच नाहीय तर तिथला उमेदवार निवडायचा मला काय हक्क?'
मुंबईत ज्यांच्या मतांनी काही उमेदवार निवडून येतात ते तिथे किती वर्ष असतात? दुसर्या बाजूनी पहायचं तर...सोनिया, राहुल, मनमोहन सिंग वगैरे उभे रहातात तिथे किती काळ राहतात-उभे राहातात त्यांना हक्क असतो आणि मतदान करणार्यांना कमी हक्क? आतल्या आत केलेल्या स्थलांतराने लगेच हक्क बिक्क गमावल्यासारखं वाटतं तुम्हाला?कमाल आहे खरच. जर मी दरवर्षी वेगळ्या मतदार संघात असते....मग काय मतदानच नाही करायचं? मतदानाच्य वेळी इन पर्सन तुम्ही तुमच्या वॉर्डात यावं ही माफकच वाटते अपेक्षा...त्यातून हायटेक प्रणाली वापरून जास्तीत जास्त लोकांना मतदान करता यावे यासाठी नक्कीच बदल व्हावेत.
नाव एका यादीतून दुसर्या
हे उत्तम केलेत. कारण मागच्या वेळी असच झाल होत लोकांच. कुत्ता न घर का न घाट का अशी परिस्थिती होते. आयत्यावेळी लोकांना समजत की आपल यादीत नाव नाही.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
हम्म. पण असे केल्याने 'फक्त'
हम्म. पण असे केल्याने 'फक्त' नोकरदार वर्गाला मतदान 'हक्क' न राहता 'कंम्पलसरी' केल्यासारखं होईल का?
मला वाटते नाही. मतदान करण्या न करण्याचा अधिकार सर्वांना सारखाच आहे. पण मतदान करण्यासाठी जर सुट्टी दिली जाणार असेल (जी दुकानदार किंवा इतर वर्गाला नसते), आणि नोकरदार वर्ग तिचा लाभ घेणार असतील तर मतदान करणे आवश्यक आहे. त्यांनी मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला तर मग फुकटची सुट्टी तरी कशाला?
बाकी, तुमच्या मुळ प्रतिसादाशी सहमत आहे.
-अनामिक
हा पर्याय सध्याच्या स्वरुपात
हा पर्याय सध्याच्या स्वरुपात केवळ प्रतिकात्मक आहे; अर्थात हेही नसे थोडके!
बहुतांश लोकांनी "कोणीच नको" हे मत नोंदवले तरी अंतिम निकालावर त्याचा काहीच परिणाम होणार नाही. हजारातील आठशे लोकांनी हा पर्याय निवडला तरी सर्वात जास्त मते (उदा.१२०) मिळवणारा उमेदवार निवडुन येईल.
राजकिय पक्षांना टोचणी लागुन ते बदलतील अशी भाबडी आशा आहे की काय सुप्रिम कोर्टाची?
हा पर्याय मला तरी अयोग्य
हा पर्याय मला तरी अयोग्य वाटतोय. भारतात मल्टी-पार्टी सिस्टिम असताना या पर्यायाचं प्रयोजन पटत नाहीये.
(मी मतदान केलं तेव्हा मला वोटिंग मशीन पाहून इतके पर्याय होते होय असं म्हणायची वेळ आली..मला फक्त चार माहित होते बाकी अनेक (~१५-१६) उमेदवारांचा ऑप्शन त्याआधी माहितच नव्हता.)
कोणीही नाही
कोणीही नाही हे जास्त (मतदान न करण्यापेक्षा) पॉझिटिव्ह विधान आहे हे खरे आहे. पण त्यासाठी सर्व उमेददारांची माहिती असायला हवी. बहुतेक मतदार संघात १० तरी उमेदवार असतात. त्यापैकी प्रमुख पक्षांचे ४-५ असतात. १० तले चार गुंड वगैरे आहेत असे ठाउक असले तरी कोणीही नाही असे कसे म्हणणार? उरलेल्या उमेदवारांपैकी एक दोन तरी चांगले असू शकतात.
या निर्णयामागचे गृहीतक केवळ पक्षच उमेदवार उभे करतात आणि सगळे पक्ष सर्व मतदारसंघात गुंडच उभे करतात असे असल्यासारखे वाटते.
समजा कोणीही नाही चे बहुमत झाल्यास निवडणुक रद्द होईल.
आणि
माझ्या मतदार संघात खालील उमेदवार असतील...
काँग्रेस आघाडी - बेकायदेशीर खाणसम्राट
शिवसेना आघाडी - गुंड
तिसरी आघाडी - दंगलखोर
अपक्ष १ - अण्णा हजारेंचा प्रतिनिधी (पण मला त्याची फारशी माहिती नाही)
आम आदमी पार्टी - माजी सनदी अधिकारी (पण त्याच्याविषयीसुद्धा फारशी माहिती नाही)
अपक्ष २ - मेधा पाटकर
अशावेळी मेधा पाटकर या जरी चांगल्या (गृहितक) उमेदवार असल्या तरी त्या निवडून येण्याची शक्यता फारशी नाही. निवडून येणार पहिल्या तीनपैकीच एक. तेव्हा त्यांच्यापैकी कोणी निवडून येऊ नये म्हणून मी कोणीही नाही असे मतदान करावे की मेधा पाटकरांना मत द्यावे?
जे लोक (सुशिक्षित/अशिक्षित सर्व) व्यक्तिकेंद्रित मतदान करतात. ते याला कितपत भाव देतील?
इंदिरा गांधी/ मोदी हे पंतप्रधान व्हावेत असे वाटणारे मतदार त्यांच्या पक्षाच्या कोणत्याही सोम्यागोम्यागुंडापुंडाला मतदान करतीलच असे वाटते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अरेच्चा ?!
तुमचा आक्षेप मला समजला आहे, असं गृहीत धरून लिहीतो...
आपण फक्त मत देतो, "निवडून येईल की नाही" असा विचार करून मत दिले तर कसे चालेल?!
आपल्या मताची किंम्मत तशी पण (१/एकूण मत) एवढीच असते
मतदाराने आपल्या शक्ती बद्दल गैरसमज करून घ्यायचं ऑदरवाइज सुद्धा काही कारण नाही
अवांतर:
अपक्ष १ आणि २ यांच्या विषयी तुम्हाला माहीती नाही याला तेच जबाबदार आहेत.
त्यांनी त्यांची माहीती तुम्हाला दिली नाही हा त्यांच्याविषयीच्या तुमच्या नापसंतीचा निकष म्हणून वापरू शकताच की तुम्ही!
'आपण फक्त मत देतो' होय
'आपण फक्त मत देतो'
होय बरोबर..पण ते देण्या आधी विविध उमेदवारांचा प्रचार....आपल्या कुटुंबात / मित्रमंडळात वाद प्रतिवाद करून, ऐकून हे मत तयार केलेलं असतं. त्यामुळे 'आपण आपलं मत देतो' हे असलं तरी....ज्यांना देताय ते निवडून यावेत म्हणून आपापल्या परीघात तरी वातावरण निर्मिती करणं अपेक्षित असतं. त्यामुळे एवढे हताशपणे एकच मत आणि त्याचा तो काय परिणाम दिसणार निकालात अशी भूमिका बरोबर नाही.
या निर्णयामागचे गृहीतक केवळ
तसे वाटत नाही. एखाद्या मतदारसंघात जरी कुणाही उमेदवारास मत देण्यास लायक परिस्थिती नाही असे एखाद्या मतदारास जरी वाटले तरी त्याला तसे गुप्त मतदान पद्धतीने ते नोंदवता यावे ही यामागील भूमिका आहे असे मला वाटते.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
विरोध
जर "ते बटण" (यापैकी कोणीच नाही म्हणणारे) निवडणूक निकालांवर परिणाम करणार असेल तर माझा या प्रकारच्या तरतुदीलाच विरोध आहे!
बहुपक्षीय + अपक्ष लोकशाहीत व जिथे मतदान करणे 'ऑप्शनल' आहे तिथे "पर्याय नाही" किंवा "यापैकी कोणीच नाही" ही कंसेप्ट तार्किकदृष्ट्या गैरलागू आहे. "लायक उमेदवार" म्हणजे काय? दिलेल्या उमेदवारांपैकी तुमचे प्रतिनिधित्त्व कोण सर्वात चांगले करू शकतो? हा व इतकाच प्रश्न निवडणूकित मतदान करताना असतो. मतदारांच्या सामुहिक "लायकी" नुसार योग्य तोच उमेदवार निवडला जातो यावर माझा विश्वास आहे.
कितीही उमेदवार नाकारल्याने संख्येने अधिक असणार्या समान विचारांच्या गटाचा प्रतिनिधीच निवडून येणार - आला पाहिजे. यापैकी नाही म्हणणार्या गटामुळे अख्ख्या मतदारसंघाला लॉमेकिंगमध्ये प्रतिनिधित्त्वच नाही ही परिस्थिती अधिक भयावह आहे.
कोर्टाच्या निकालाच्या आडून बहुमतावर निवडून येणे शक्य नसणार्या व मुळात दैंनंदिन जीवनात कोण निवडून येतो यावर अवलंबित्त्व नसणार्या - त्यांची गरज नसणार्या उच्चवर्गातील समाजाची ही मागणी म्हणजे नवी खेळी आहे की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
+
>>कोर्टाच्या निकालाच्या आडून बहुमतावर निवडून येणे शक्य नसणार्या व मुळात दैंनंदिन जीवनात कोण निवडून येतो यावर अवलंबित्त्व नसणार्या - त्यांची गरज नसणार्या उच्चवर्गातील समाजाची ही मागणी म्हणजे नवी खेळी आहे की काय? अशी शंका निर्माण झाली आहे
यात बहुमतावर निवडून येणे शक्य नसणार्या याबरोबरच "कारण लोकांना काही कळत नाही-कुणालाही निवडून देतात असा समज असणार्या" असेही अॅड करायला हवे.
निवडणुक निकालावर परिणाम होणार नसेल तर हा एक नॅशनल टाइमपास आहे असे म्हणावे लागेल आणि परिणाम होणार असेल तर खाली अनिल सोनावणे म्हणतात तसा अभिजन वर्गाचा खेळ आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सर्वांना सर्व प्रकारची मतं
सर्वांना सर्व प्रकारची मतं मांडण्याचं लोकशाहीत स्वातंत्र्य आहे. नकाराधिकार हे देखील एक मत आहे. पण या मागणीवर देखील मतदान घेतलं जावं. या मागणीपासूनच नकाराधिकाराची सुरुवात झाली तर ते अधिक शोभून दिसेल असं रविवारच्या लोकसत्तामधील या संदर्भातील लेखावरच्या एका प्रतिक्रियेत वाचलं. या मताचा देखील आदर व्हायला हवा कि नको ?
यापैकी कुणीही नाही हा मुद्दा बुद्धीसाठी रंजक खेळ आहे, पण लोकशाही हा खेळ नाही. जरी अनेकांनी खेळखंडोबा केला असेल तरी आपण आपल्या बुद्धीचा वापर त्यात भर टाकण्यासाठी करतोय का हे बुद्धीवंतांना समजणे अपेक्षित आहे. ज्यांचे सर्व प्रश्न सुटलेले आहेत आणि कुणीही निवडून आले काय किंवा आले नाही काय काहीच फरक पडत नाही त्यांना अनेक खेळ आहेत खेळण्यासाठी. पण ज्यांना जगण्याची लढाई हातावर पोट घेऊन करावी लागते त्यांच्या प्रश्नांप्रती मुख्य प्रवाह म्हणवले जाणारे सर्वच उदासीन असतात हा अनुभव आहे. उत्तम कांबळेंचं सकाळ मधलं सदर हा एकमेव अपवाद सोडला तर किती वृत्तपत्रांमधून, वाहिन्यांवरून अशा लोकांच्या समस्या हा बातम्यांचा विषय होऊ शकतो ? या लोकांना आपले प्रश्न सरकार, संसद, समाज, मुख्य म्हणवला जाणारा पभावी अल्पसंख्य समाज यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी हे माध्यम आहे. लोकशाहीत बहुमत हे तत्व स्विकारल्यानंतर बहुमत म्हणजे काय हे सांगायला लागू नये. व्यवहारात वरीलपैकी कुणीही नाही या पर्यायाला जास्त मतं पडणे ही दुर्मिळ घटना गणली जाईल. पण या प्रकारच्या अव्यवहार्य मागण्या करणे म्हणजे भारतीय समाज, लोकांचे प्रश्न, लोकशाहीची आवश्यकता यापासून आपण कोसो दूर असल्याचं निदर्शक आहे.
http://naukarshahi.in/archives/10577
------------------------------------------
देवयानी प्रकरण वाचा ब्लॉगवर.
http://bahishkrutbharat.blogspot.in/
कोणीही नको???
यापैकी कोणीही नको उर्फ हे कोणीच नको असा असेल तर मग पर्याय काय आहे ते लक्षात आले नाही आहे. नेमके फलित काय? उमेदवाराला की पक्षाला नाकारायचे?
जर एखाद्या अयोग्य उमेदवाराला निवडून द्यायचे नसेल. जसे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, घोटाळ्यात सहभागी - प्रकरण न्यायालयात भिजत असेल. तर असा उपाय करता येईल काय,
दोन वोटींग मशीन - एका मशीनवर जो उमेदवार हवा त्याला मत द्यायचे व दुसर्या मशीनवर हा उमेदवार अजिबात नको असे. [दोन्ही ठिकाणी फक्त एकच मत/ पर्याय निवडता येईल]
मग पहिल्या मशीन मधुन मिळालेल्या पॉझिटीव्ह मतातुन दुसर्या मशिनवरील निगेटीव्ह मते वगळून फायनल टॅली?
अथवा समजा मतदारराजाला गल्ली ते दिल्ली हा फरक समजतो. लोकसभेकरता अमुक पक्ष योग्य वाटतो पण विधानसभेकरता तमुक परंतू प्रमुख पक्षांनी दिलेला उमेदवार काही कारणाने पटत नाही तर
दोन वोटींग मशीन - एका मशीनवर अमुक पक्षाला मत व त्याच अथवा त्याला जोडून दुसर्या मशीनवर त्या त्या पक्षाचे जास्तीत जास्त दोन ते तीन उमेदवार त्यामुळे तेथील जनतेला हवा तो पक्ष व त्या पक्षाचा उमेदवार ठरवता येईल. याचा एक फायदा असा होईल की समजा एखादा नेता फटकळ, लोकानुनय न करणारा आहे पण इमानदार , कामसू, अभ्यासु आहे त्यामुळे लोकांना हा पर्याय मिळेल की नुस्ता बिड्या-काड्या खोटे वायदे करणार्या नेत्यापेक्षा हा नेता मिळू शकेल व निदान काही नेत्यांनाही निवडणूक आहे म्हणुन उगाच नस्त्या तडजोडी करत लोकांना बिड्या-काड्या द्यायची, शक्ती प्रदर्शन करता बसण्याची गरज नाही. तसेच पक्षांतर्गत एखादा नेता वरचढ असेल व त्याची मनमानी होउन उमेदवार यादी निश्चीत करण्यापेक्षा ज्या त्या मतदारसंघातील लोक ठरवतील की अमुक पक्ष पण नेमका उमेदवार कोणता हवा. कधी कधी नको तो नेता दिल्याने एखाद्या पक्षाची हक्काची सीट जायची शक्यता, यामुळे यायची नाही. प्रत्येक मतदार संघात कोणत्याही पक्षाकडे किमान दोन - तीन तरी संभाव्य उमेदवार असू शकतात त्यांना थेट मतदारांकडून न्याय मिळेल. [जर आपण खरंच पुरते भ्रष्ट असू व प्रत्येक निवडणुकीत जनतेला पैसे अन्य गोष्टी वाटप होताच असेल तर एक पक्ष एक नेत्याऐवजी एक पक्ष तीन नेत्यांकडून मिळेल. बोनस! महागाई वाढली आहेच नाहीतरी! :-)]
तसेच अपक्ष उमेदवार हा पर्याय ठेवायचा पण त्यांनी निदान ७५ ते ८०% मत मिळवणे अपरिहार्य ठेवावे. याचा फायदा की जिथे गुंड - बेताज बादशाह उभे आहेत व त्यांना जरी कोणत्या पक्षाने टिकीट दिले नाही तरी ते निवडून येणे अवघड होईल. आणि जरी भले अपक्ष उमेदवार असतील तर त्यांनी किमान ७५-८०% मते मिळवणे अपेक्षित. त्या अर्थी तो अपक्ष उमेदवार त्या मतदार संघातील खरोखर सर्वांच्या पसंतीस पात्र हवा.
उमेदवार निवडून यावा की पक्ष निवडून यावा, लोकांना काय वाटते?
आवडला
एक पॉझिटिव्ह सूचनांचा अंतर्भाव असलेला प्रतिसाद.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सूचना चांगली आहे पण
सूचना चांगली आहे पण सर्वसाधारण मतदारासाठी गुंतागुंतीची आहे.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
घाऊक प्रतिसाद
पर्याय रोचक आहेत पण एकही पटला नाही.
सध्या आहे त्या निवडणूक "पद्धतीत" सुधारणा का हव्यात? हेच समजलेले नाही.
निवडणुकांत अधिक पारदर्शकता, अधिक लोकांचा सहभाग वाढणे, डमी वोटिंगला आळा घालणे वगैरे अनेक गोष्टींसाठी वेगळ्या आयामातील इलेक्टॉरल रिफॉर्म्सची गरज आहे हे मान्यच आहे पण आहेत त्या पर्यायापैकी कोणीही योग्य वाटत नसणार्यांनी मिळून एक सक्षम पर्याय देण्यास कायदा रोखत नसताना, यापैकी नको असे नुसते मिळून काय साध्य होते?
जोपर्यंत सध्या असलेल्या पद्धतीमुळे निव्वळ बहुमताला प्रतिनिधित्त्व मिळण्याची शक्यता निर्माण होत नाही असे दिसत नाही तोपर्यंत या प्रतिसादातील पर्याय सुचवणे निष्कारण वाटत राहणार. बहुमताचाच विजय होणे म्हणजेच "योग्य" नेतृत्त्व उभे राहणे, हे प्राथमिक तत्त्वच मंजूर नसेल तर गोष्ट वेगळी.
उदा. असे ऐकू येते की अबक हा झोपडपट्यांतील नागरीकांची मते घेऊन जिंकला, त्या लोकांना कशी अक्कलच नाही वगैरे. पण जर एखाद्या मतदारसंघात बहुमत हे झोपडपट्टीत नांदणारे असेल तर नेतृत्त्व हे त्यांना योग्य वाटेल तेच असले पाहिजे. इतर ठिकाणी राहणार्या लोकांना हवे ते नेतृत्त्व लादून बहुसंख्यांवर अन्याय का?
बाकी प्रत्येक सुचवणीवर माझे आक्षेप वेगळ्या प्रतिसाद तपशीलात नोंदवतो.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
नकारात्मक मतदान हा एकंदरच
नकारात्मक मतदान हा एकंदरच तारतम्याचा विषय आहे. माझ्या मते आजची प्रक्रिया ही साधकबाधक गोष्टींचा विचार करून त्यातल्या त्यात सर्वांना अॅक्सेप्टेबल अशीच बनवली गेलेली आहे. दुस-या वोटिंग मशीनवर नकारात्मक मतदान ठेवलं तर काय होईल ?
राम नाईक हे पाच वर्षे एका मतदारसंघातून निवडून येणारे कार्यक्षम व लोकप्रिय उमेदवार आहेत. पण इतरांच्या मतांची बेरीज त्यांच्यापेक्षा जास्त होते. जर पक्षाने कानोकानी आपापल्या मतदारांना नकारात्मक मतदानाचं बटण राम नाईकांच्या समोर दाबायचं असा निर्णय दिला तर नाईकांना शून्य किंवा उणे मतं पडतील. याउलट राम नाईकांच्या मतदारांचं नकारात्मक मतदान हे विभाजित झाल्यास नाईकांचा पराभव नक्की !
http://naukarshahi.in/archives/10577
------------------------------------------
देवयानी प्रकरण वाचा ब्लॉगवर.
http://bahishkrutbharat.blogspot.in/
सविस्तर
नै पटले. जेव्हा एखादा उमेदवार निवडला जातो तेव्हा बाकीचे उमेदवार नको असे मतदान आपोआप होते.
त्या "नकों"मध्येही ठराविक उमेदवार "अजिबात" नको हे समजून मध्यममार्ग काढायचा प्रयत्न का? त्याने बहुमत का डावलावे?
दुसरे असे यामुळे असणारा धोका बघण्यासाठी २०५ लोकांनी मतदान केले आहे असे एक काल्पनिक उदा बघु: इथे उमेदवार १ व २ बराच जनाधार असणारे नेते आहेत तर ३ हा अगदीच अपरिचित अपक्ष उमेदवार आहे
उमेदवार १: मते १०० अजिबात नको मते ९५ (टॅली ५)
उमेदवार २: मते ९० अजिबात नको मते ११० (टॅली -२०)
उमेदवार ३: मते १५ अजिबात नको ० (टॅली १५)
विजयी उमेदवार हा ३ ज्याला फक्त १५ लोकांचा पाठिंबा आहे???
हे तर अजिबातच पटले नाही. यामुळे काय होईल तेही समजले नाही.
भारतीय लोकशाही ही पक्षाधारीत आहे व पक्षाचे निर्णय सदस्यांवर बंधनकारक असतात. जर उमेदवार बघुनच मत द्यायचे आहे तर पक्षाची गरजच काय? भारतीय लोकशाहीत पक्षाला अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्त्यांचातुम्ही म्हणता ते काम पक्षाच्या अंतर्गत घटनेमध्ये असणे अपेक्षित आहे किंवा पक्षाला योग्य वाटणारा उमेदवार उभा करणे हे पक्षाचे काम आहे. आणि आवश्यकता भासल्यास पक्षांना त्यासाठी लोकांकडे जाण्यापासून कोणीही रोखलेले नाही.
पण पक्षांसाठी उमेदवार निवडीचे कामही लोकांनी+ निवडणूक आयोगाने करून द्यावे असे आपले मत पटत नाही.
याचाही तर्क पटला नाहीच शिवाय ही 'फेअर काँपिटिशन' नाही. हे म्हणजे एखाद्या मतदारसंघात एखाद्या पक्षाच्या उमेदवारानी ३०% मते मिळवून निवडून यायचे आणि ज्या अपक्ष उमेदवारामागे ५०% नागरीक आहेत तो हरला?
उमेदवाराने प्रतिनिधित्त्व करावे आणि पक्ष निवडून यावा.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
पर्याय
गुन्हेगार व भ्रष्ट नेते निवडले जात आहेत व त्याकरता काहीतरी उपाय हवा अशी काहीतरी चर्चा वाटली म्हणून वर्वर विचार करता सुचलेला तो प्रतिसाद होता.
आता खल करायचाच तर
अ) तर ३ हा अगदीच अपरिचित अपक्ष उमेदवार ...विजयी उमेदवार हा ३ ज्याला फक्त १५ लोकांचा पाठिंबा आहे? - मग म्हणून तर अपक्ष उमेद्वाराला जास्त मते हवी लिहले तर ते अमान्य आहे तुम्हाला
समजा तो अपक्ष नसुन कुठल्या तिसर्या पक्षाचा आहे तर हो जिंकला. त्याच्या १५ मतांना किंमत ही शेकडो नकारात्मक मतांपेक्षा भारीच आहे की!!
दोघांच्या भांडणात तिसर्याचा लाभ यात नविन/ अमान्य ते काय?
ब) लोकांना ते काम करायचे नसेल तर पक्ष करेलच पण पक्ष ते काम नीट करत नसेल व लोकांना करायचे असेल तर का बरे देत नाही आहात? समजा एखाद्याला द्यायचे नाही आहे मत तर पक्षाला मत दिले की त्याचे काम झाले.
क) फेयरच आहे, खरोखर जास्तीत जास्त जनतेला हवा तो योग्य अपक्ष नेता निवडून येईलच. पण कोणी बाहुबली यायची संधी कमी. शिवाय उगाच पक्षांतर्गत बंडाळी केलेला अपक्ष नेता किंवा निवडून आल्यावर मनमानी , विविध राष्ट्रहितकारक निर्णयात लाचखोरी करणारे अनेक नेते जनतेने पाहीले त्याला आळा बसेल.
गुन्हेगार व भ्रष्ट नेते
असा प्रस्ताव असेलही परंतू गुन्हेगार व भ्रष्ट नेते निवडले जात आहेत या तथ्याआडून केले जाणारे उपायांचे तीर गुन्हेगार व भ्रष्ट नेत्यांना न रोखता बहुसंख्यांचा - (बहुजनांचा?)- आवाज दाबणारे आहेत जे मला मान्य नाही.
लोकसभेत, विधानसभेत वा अन्य फर्स्ट पास्ट टि पोस्ट या पद्धतीने निवडल्या जाणार्या सभागृहांत जाणारे राजकीय नेत्तृत्त्व हे फक्त आणि फक्त बहुमताच्या जोरावरच निवडले असले पाहिजे. कोणत्याही कारणाने बहुमताचा अनादर लोकशाहीला मारक ठरेल.
हे कोणी व कोणत्या अधिकारात ठरवले? पक्ष ते नीट करत नाहीत हे तुमचे व अनेकांचए मत असु शकते पण सत्य असेलच असे नाही. ज्यांना इतर कोणत्याही पक्षांनी दिलेले प्रतिनिधी 'आपले प्रतिनीधी' वाटत नाहीत अशांनी एकत्र येऊन पक्ष स्थापन करावा. कोणीही अडवलेले नाही.
किंवा
तुमच्याकडून ही मते येणे धक्कादायक आहे! असो.
हे फेयर आहे? प्रश्नच संपला.
मात्र माझ्यामते कोणत्याही कारणाने बहुमताने निवडलेले नेतृत्त्व फेटाळणे फेयर नाही. तुम्हाला बाहुबली वाटणारा (असेलही कदाचित), बहुसंख्य मतदारांना आपला नेता वाटतो तर तोच त्या मतदारसंघाचा नेता असला पाहिजे. तुम्ही निर्णय मान्य करा नाहितर, तुमचे आवडते नेतृत्त्व (किंवा वेळ पडल्यास स्वतः) बहुसंख्यांना आवडेल असे बदल घडवायच्या मागे लागा.
तुम्ही सुचवताय हे प्रकार म्हणजे टेंडर ठराविक लोकांना मिळायसाठी एलिजिबिलिटीमध्येच मेख ठेवण्यासारखे आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
लो करलो बात
वरच्या उपायात प्रस्थापितांनाच धक्का दिला व हरवले तरी मग टेंडर व ठराविक लोक आरोप कसे काय? चतुर बोलो घोडा बोलो दोनो मत बोलो...
एक उपाय असाही होता की शक्यतो उमेदवारात कुरघोडी नको की मतदारांचे लांगूलचालन नको जसे अमुक नेत्याने आमची कामे केली असे नसुन आमचे हात ओले केले प्रकार होत असेल तर तो बहुमतवाला नेता उद्या देश विकायला कमी करणार नाही. मग उद्या सर्व अमुक जनतेला एपल / सॅमसंग फोन देणार, प्लॅन देणार कबूल करुन झाला की बहुसंख्यांचा नेता! त्याचे हात बळकट केले पाहीजे म्हणता की , बहुसंख्यात प्रबोधन करु म्हणता की अश्या प्रलोभनांना बळी न पडता सर्वांकष विचार करुन कार्यक्षम नेता निवडा
असो सुचवणी मागील हेतु साफ होता. फाटा प्रमुख विषय नाही.
आता फेरबदल करायचे तर अजुन काय काय सुचतेय बघुया
अ) निवडणूक निकाल आल्यावर सत्ताधारी व विपक्ष यांच्या जाहीरनाम्यातील सर्व कॉमन गोष्टी पहील्या एक, दोन वर्षात पूर्ण करायचे बंधन हवे
ब) तो वर संसदेचा वेळ वाया घालवायचा नाही , स्थगीती वगैरे आणायची नाही, किंचीत तपशीलात एकमत नसेल तर छापकाटा/ ओलीसुकी / सिझर-पेपर-स्टोन आदी पर्याय वापरुन पाच मिनिटात काम संपवायचे.
अजुन रघुराम राजन आरबीआय तसेच अर्थमंत्रालयांसी सुचना
अ) मेहमूद फ्रॉम गझनी नामक [सोमनाथ मंदीर वाले] पॉलीसी अंतर्गत भारतील सर्वधर्माच्या सर्व देवस्थांनांकडे असलेल्या सोन्याचा साठा तपासणे.
ब) जोवर (परकीय चलन) वित्तीय तुट भरुन येत नाही तोवर सोने आयात करण्याऐवजी देवस्थानांकडील सोने बाजारात आणणे.
वरच्या उपायात प्रस्थापितांनाच
१. प्रस्थापितांना धक्का देणे हा निवडणुकांचा उद्देश नसतो.
२. प्रस्थापितांना धक्का देण्यासाठी तुम्हाला हवे तसे सोयीस्कर नियम बदलून नवे प्रस्थापित निर्माण होतील पण मुळ प्रश्न तसाच राहिल.
या ही बाबतीत असहमत.
केवळ लांगूलचालनाने बहुसंख्यांचा नेता बनता येत नाही. त्यासाठी बरेच घतक कारणीभूत असतात. तसेच केवळ प्रबोधनानेही नाही
फक्त आपल्याला हवे त्याला जिंकता येत नाहीये -किंवा एखाद्या गटाला आपले म्हणणे इतरांना पटवता येत नाही व त्यांच्यात जिंकण्याची लायकी नाहीये- म्हणून खेळाचे नियम बदला ही मागणी हास्यास्पद तर आहेच पण या खेळात तर ती धोकादायकही आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
चला ठीक आहे
"वरीलपैकी काहीही नाही" बटन दाबलेच तुम्ही.
[बरोबर आहे! समजले समजले, आहे ती भ्रष्ट व्यवस्था तुम्हाला बदलण्यात रस नाही, तुमच्या भाकर्या चांगल्या गरम गोल भाजल्या जात आहेत ना!!]
नव्हे नव्हे.. उलट मी विनाकारण
नव्हे नव्हे.. उलट मी विनाकारण नव्या बटणांच्या शोधात निघालोच नाहिये.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सर्वेसेवा
व्हेरी परफेक्टली सेड.
लोकशाहीत आपल्या संपूर्ण राजकीय अस्तित्वाची अभिव्यक्ति केवळ एका उमेदवाराचे नाव घेऊन करावी ही थोडी खालची पायरी आहे. कोणते पद, कोणता उमेदवार, कोणता पक्ष, कोणता मुद्दा हवा ते सांगणे 'आणि' त्यांचा प्राधान्यक्रम सांगणे असे प्रावधान असणे सर्वोत्तम. म्हणजे उजव्या आतंकवादाचा बिमोड करण्यासाठी शिवराज पाटील गृहमंत्री व्हावेत म्हणून काँग्रसला (लातूरमधून) मत हे पहिले प्राधान्य. तसेच दुसरी काही प्राधान्ये नोंदवायची सुविधा बरी. त्यानंतर काय काय नको ते सांगायची सुविधा हवी. म्हणजे 'शिवराज पाटील संसदेतच नकोत' ते 'त्यांना संरक्षणमंत्री बनवणार असाल तर माझे मत मागे' असे सांगायची सुविधा हवी. मग या नको बाबींचे प्राधान्य काय ते सांगायचे सुविधा हवी. मग कोणत्या अटींवर उमेदवार मागे घ्यायचा याची सुविधा हवी. शवेटी मग एक (काँप्लेक्स) अल्गोरिदम रन करून सरकार निवडावे/बनवावे. पुढे जमेल तर लोकांना सरकार ऑनलाईन बदलता यावे, म्हणजे कितीदाही कसे मत बदलता यावे. जसे कधीही, कितीही शेअर घेतल्याने (एम अँड ए, २६% समभाग, इ इ चा अपवाद)कंपनीचे कामकाज बिघडत नाही तसा देश चालू राहिल.
सध्याला, उणे मतदान हे सर्वात योग्य मतदान आहे. सहजजी चर्चित असलेल्या उदाहरणात मतदारांच्या ज्या एकूण 'इच्छा' आहेत, त्यातील हा तिसरा उमेदवार सर्वात जास्त इच्छांची पूर्ती करतो. म्हणजे ११० (हा नको) +९० (तो नको) + १५ = २१५. इतर कोणतीही इच्छा इतकी सबल नाही. म्हणून असेच व्हावे.
कोणीही उमेदवार पटला नाही, मला निवडणूक लढवायची नाही, पक्ष स्थापायचा नाही अशी भूमिका असेल तर तसा उपलब्ध करून देऊन त्या भावनेचा सन्मान करायला हरकत नाही. पण यातून अशी स्थिती संभव आहे कि उभ्या देशात सगळेच 'अस्तित्वात नसलेले' उमेदवार निवडून येऊ शकतात. अशा वेळी ज्याला सर्वाधिक धन (किंवा कमित कमी ऋण) मते (टक्के) मिळालेली आहेत अशा 'शारिरीक माणसाला' विधी आणि कार्यकारी मंडळाचा सर्वेसेवा नेमावे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
त्याच्या १५ मतांना किंमत ही
इतरांना शेकडो नकारात्मकच नव्हे तर शेकडो सकारात्मक मतेही मिळालेली आहेत त्याकडे काणाडोळा का करावा? हे कुणी समजावून सांगेल का?
एकाला मत देणे म्हणजे इतर प्रत्येक जण नको असे सांगणे नाही का?
या असल्या बहुमतविरोधी कै च्या कै मागण्या अभिजन वर्गातील लोकानुयय उभा करता न येणारे अत्यंत कमकुवत व कचकड्याचे नेतृत्त्व हवे याकडे निर्देश करणार्या आहेत.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
शांतता आणि निषेध यांचा अर्थ वेगळा असतो.
नाही का? मुळीच नाही. समजा १०० लोकांना एक चित्रपट पाहायचा आहे (पाहायचाच आहे, कारण सरकार बनवावेच लागते, सगळ्यां'करिता'च बनवावे लागते). समजा मला ओंकारा पाहायचा आहे. पण असे म्हणणारा दुसरा कुणीच नाही आणि इतर ९९ जणांना सिलसिला पाहायचा आहे. याचा अर्थ मला सिलसिला पाहायचा नाही असा होतो का? मी माझी इच्छा व्यक्त केली आहे, पण इतरांचे बहुमत काय ठरते या बाबतीत मी जाणिवपूर्वक शांत राहायचे ठरवले आहे. म्हणून मी लातूरमधे शिवराज पाटलांना मत दिले तर मला दुसरा उमेदवार नको असे होत नाही.
आपण इथे व्यक्तिमत नावाची संकल्पना वापरू. खालच्या मतदारसंघात २१० ते ४१५ मतदारांनी मतदान केले असण्याची शक्यता आहे. म्हणजे कोणी फक्त ऋण मत देऊन आला असण्याची शक्यता आहे. निलंगेकर चांगले नाहीत, बाकी कोणीही येऊ मला काही फरक पडत नाही, अशा मताचा मी असू शकतो.
उमेदवार १: मते १०० अजिबात नको मते १०० (टॅली ०)
उमेदवार २: मते ९० अजिबात नको मते ११० (टॅली -२०)
उमेदवार ३: मते १५ अजिबात नको ० (टॅली १५)
तुम्ही दोन मते देणार्याचे (हा हो , तो नको) मत १/२ महत्त्वाचे माना, २१० लोक पकडा कि ४१५, उमेदवार तीनच निवडून येतो.
अजून दोन प्रश्न -
१. आपल्याला जर बहुमताचा खूप आदर अपेक्षित असेल तर लक्षात घ्या कि इथे लोकयुद्ध चालू आहे. युद्धात जो राजा जिंकावा अशी १०० लोकांची इच्छा आहे आणि हरावा अशी ११० लोकांची इच्छा आहे त्याला आपण पक्का आणि पककड्याचा उमेदवार का समजता? ज्यांचे आपण पहिला चॉइस नाहीत त्यांच्यात द्वितिय श्रेणीची का होईना पण स्वीकार्यता असणे मास लिडरचे आवश्यक लक्षण नव्हे काय?
२. बहुजन आणि अभिजन म्हणजे काय? मतदानाच्या दिवशी ते का आठवावे? तसा उल्लेख मतदाराच्या ओळखपत्रात हवा का? उमेदवाराच्या नावापुढे हवा का? मूलतः उमेदवार काळा असो कि गोरा, तो माझ्या देशाच्या मागण्या पूर्ण करण्यास समर्थ आहे का असा विचार हवा. तो तसा असेल तर मग मी (बहुजन वा अभिजन) असलेल्या उपगटाचा स्वार्थ आपोआप साधला जातो.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
अॅग्री टु डिसअॅग्री!
या बाबतीत आपल्या दोघांच्या मतांत अतिशय मूलभूत तत्त्वांमध्येच विरोध आहे हे पुरेसे स्पष्ट आहे. तेव्हा त्यावर उभ्या राहिलेल्या इमारतींच्या विटांमध्ये तुलना करत राहण्यात फारसे हशील दिसत नाही हे आपल्यालाही मान्य व्हावे.
आय अॅग्री टु डिसअॅग्री!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
I agree to agree with you.
छे हो. इथेही असहमती. कोणत्याही दोन व्यक्तिंच्या 'अतिशय मूलभूत तत्त्वांमध्ये विरोधच' नसतो असे माझे मत आणि निरीक्षण आहे. गरज असते ती पुरेश्या संवादाची. सततच्या संवादाचे पर्यवसान एकमतात होते, फक्त माणसाने आपल्या मतातला प्रामाणिकपणा शेवटपर्यंत धरून ठेवला पाहिजे. I agree to agree with you, though a little while later.
आणि आपल्या दोघांत कोणते तत्त्व आले ते सांगाल का?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
कारणे
१. एकतर आपण अतिशय हायपोथेटिकल सिनारिओबद्दल बोलत होतो. आपण/सहजरावांनी सुचवलेले कोणतेही बदल नजीकच्या भविष्यात प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता कमी आहे. तरी चर्चा करत होतोच पण आधीच काल्पनिक उपाय व त्यात मतभेद असताना समोरच्याला आपले म्हणणे पटावे यासाठी किती वेळ घालवायचा याचे ठोस गणित नसले तरी एका ठिकाणी थांबावेसे वाटले
२. चर्चेने संवादाने प्रश्न सुटु शकतात यावर माझाही विश्वास आहे पण जेव्हा मुलभूत गोष्टींबद्दल दुमत असेल तेव्हा नुसती चर्चा करत बसण्यापेक्षा काही वेळा थांबून पुन्हा काही काळ जाऊ दिल्यानंतर चर्चा केल्यास प्रश्न अधिक जलद सुटतात असे वाटते.
वरील चर्चेत माझे मत "कोणत्याही" परिस्थितीत सकारात्मक बहुमत डावलले जाऊ नये असे आहे तर आपल्यामते काही विशिष्ट परिस्थितीत (जसे नकारात्मक मतदान, वरील पैकी नाही किंवा इतर कोणत्याही उपायातील) नकारात्मक बहुमतालाही निर्णयात वाटा द्यावा असे आहे.
याचाच विस्तार करायचा तर अधिक मूलभूत फरक असा की तुमच्यामते नेतृत्त्व हे 'स्वच्छ', 'सुशिक्षित', 'गुन्हेगारी इतिहास नसलेले', 'कायद्याची जाण असलेले' वगैरे असणे ते नेतृत्त्व बहुसंख्यांचे प्रतिनिधित्त्व करते का नाही यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे तर माझ्यामते नेतृत्त्व हे बहुसंख्यांचेच प्रतिनिधित्त्व करणारे हवे, जर बहुसंख्यांना मंजूर आहे तर 'कमी स्वच्छ', 'अशिक्षित', 'गुन्हेगारी इतिहास असलेले', 'कायद्याची जाण नसलेले' नेतृत्त्वच असणे योग्य आहे - मला चालणार आहे. नेतृत्त्वात बदल हा बहुसंख्यांच्या मानसिकतेतील बदल असावा. तो नेतृत्त्व निवडीचे नियम बदलून वरून लादता येणार नाही असे मला वाटते.
तेव्हा, माझे मत तुम्हाला आणि तुमचे मला समजलेले नाही असे दिसत नाही. ते समजूनही आपल्या दोघांच्याही या मूलभूत मतांत लगेच या चर्चेत फरक पडेलसे वाटले नाही. तेव्हा या चर्चेपुरते थांबुया म्हणून या प्रस्ताव ठेवला. अन्य चर्चेत अन्य वेळी विषय निघेल तेव्हा बोलुच की
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
नकारात्मक मतदान व्होटिंग मशीन
नकारात्मक मतदान व्होटिंग मशीन वर असावं कि नसावं हे न्यायपालिकेने ठरवायचं, निवडणूक आयोगाने ठरवायचं कि संसदेने ? इथंच इतकी मतांतर आहेत कि हा तर डिबेटचा आणि परिणामी मतदानाचा विषय आहे. न्यायपालिकेत समोर आलेल्या युक्तीवादांवर निर्णय होतो असं म्हटलं जातं. निवडणूक आयोग हे हरकती व सूचना मागवून प्रक्रिया सुलभ करतील. पण जी व्यक्ती या निर्णयात पार्टी आहे तिचं मत विचारात न घेताच निर्णय सुनावणे हा देखील नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग आहे. लोकशाहीमधे जसा समाज असेल तसेच प्रतिनिधी असतील. स्वातंत्र्यापूर्वी सामाजिक सुधारणा झाल्या असत्या आणि समाज प्रगल्भ असता तसंच सत्तेमधे समान प्रतिनिधित्व असतं तर दुर्लक्षिले गेल्याची भावना निर्माण झाली नसती. मागास भाग, घटक यांच्याबाबतीत आज साठ वर्षानंतरही केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात. आजही बिहार, उप्र इ. राज्यांना बिमारू राज्य म्हटलं जातं. विकास विशिष्ट भागात एकवटला जात असताना कुणी कुठले प्रतिनिधी पाठवायचे हे लोकशाहीचे मॅक्सिमम लाभ मिळालेल्यांनी का सांगायचे ? ज्यांची टिमकी वाजते त्यांनी काहीही टूम काढावी आणि तीच बरोबर असा आग्र्ह धरणे हेच लोकशाहीचा गळा घोटणारे वाटते. आज जातीपातीच्या राजकारणाबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली जाते खरी. पण १९५२ साली मूठभरांचं वर्चस्व असलेली लोकसभा अस्तित्वात आली होती. तेव्हां कुणीही नापसंती व्यक्त केली नाही. या सदस्यांना कुठल्याही कलरचे लेबल लावले गेले नव्हते. हे प्रमाण का कमी होत गेले, राष्ट्रीय पक्षांचा जनाधार का कमी होत गेला हे बारकाईने पाहण्याची गरज आहे. एखाद्या घटकाला दरोडे टाकणारा हाच आपला तारणहार वाटणे हे १९५२ सालच्या प्रतिनिधींचं विशासार्हता गमावण्याचं गमक का म्हणू नये ?
आज टक्का घसरला म्हणून नकाराधिकार, दागी प्रतिनिधी, दोषी प्रतिनिधी अशा मागण्या करण्यात काहीच अर्थ वाटत नाही. लालूंवर फक्त ३७ कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. पण त्यांच्यावर केस नेटाने चालली. पण बंगारु लक्ष्मण, कोलगेट घोटाळा, २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा यातले दोषी हजारो कोटींची अफरातफर करूनही दोषी ठरणार नाहीत. येडीयुरप्पा, कलमाडी यांचं पुनर्वसन होणार आहे, कारण हे मुख्य प्रवाहाला हवेसे लोक आहेत. यांचा घोटाळा खटकत नाही. निर्णयामागची कारणं खूप आदर्श असतील पण त्यांच्यामागचे हेतू आणि अंमलबजावणी संशयास्पद असेल तर असे निर्णय किमान मागच्या दाराने होऊ नयेत.
संसद हेच त्यांचं योग्य व्यासपीठ आहे असं मला वाटतं.
http://naukarshahi.in/archives/10577
------------------------------------------
देवयानी प्रकरण वाचा ब्लॉगवर.
http://bahishkrutbharat.blogspot.in/
म्हणजे १)चोर २)दरोडेखोर
म्हणजे १)चोर २)दरोडेखोर ३)भुरटा ४)उचल्या ५)बलात्कारी ६)भ्रष्टाचारी ७) गुंड ८) मवाली यापैकी निवडण्याची वेळ आली तर यापैकी कुणीही नको असे बटन दाबणारा पण लोकशाही चा मारेकरी व मतदान न करणारा पण लोकशाहीचा मारेकरी.
प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/
मतदान न करणारा लोकशाहीचा मारेकरी कसा?
जर चोरी व दरोडेखोरी किंवा इतर अन्य ६ गुन्हे कोर्टात सिद्ध झाले असतील व त्या व्यक्तीस २ वर्षांहून अधिक काळासाठी शिक्षा झाली असेल तर तो उमेदवार असूच शकत नाही. जर त्याचे चोर असणे व दरोडेखोर असणे किंवा इतर कोणताही क्रिमिनल गुन्हा कोर्टात सिद्ध नाही तर तोपर्यंत तो 'इनोसंट' आहे हे तात्पुरते गृहित धरावे लागेल.
बाकी, मुळात मतदान न करणारा लोकशाहीचा मारेकरी आहे असे मी समजत नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
बाकी, मुळात मतदान न करणारा
बाकी, मुळात मतदान न करणारा लोकशाहीचा मारेकरी आहे असे मी समजत नाही. >> धन्यवाद
असं कुणी म्हटलंय म्हणून हा
असं कुणी म्हटलंय म्हणून हा निष्कर्ष काढलाय हे समजावून सांगावं..
....
म्हणजे १)चोर २)दरोडेखोर
म्हणजे १)चोर २)दरोडेखोर ३)भुरटा ४)उचल्या ५)बलात्कारी ६)भ्रष्टाचारी ७) गुंड ८) मवाली यापैकी निवडण्याची वेळ आली >> या मतदारसंघात इतर कुणीही निवडणुकीस उभे न रहाणे याचं उत्तरदायित्व कुणाकडे जातं ? यापैकी कुणी नको यापेक्षा या उमेदवारांना चांगला ऑप्शन हवा म्हणून तसा उमेदवार उभा करणे किंवा स्वतः उभे राहणे हे पर्याय उरतात. यापैकी काहीच करायचे नसल्यास लोकशाहीत प्रत्येकाला आपापल्या पात्रतेनुसार मिळतं हा सिद्धांत मान्य करायला हवा.
हेच वाक्य उलटीकडून पाहील्यास असं दिसतं कि एखाद्या मतदारसंघात वरीलपैकी उमेदवार हा त्या मतदारांना सभ्य उमेदवारापेक्षा "सक्षम" वाटणे हा सभ्य उमेदवाराच्या आत्मचिंतनाचा विषय आहे, अरण्यरुदनाचा नव्हे. तुमचे प्रश्न मी उत्तम रित्या सोडवू शकतो, तुमच्या वेदनांशी मी प्रतारणा करणार नाही याशिवाय मी सभ्य व प्रामाणिक असल्याने तुमच्या "कायदेशीर" कामांना प्राधान्य मिळेल याची खात्री बाळगा असा विश्वास का निर्माण होऊ शकत नाही ? त्यासाठी लॅपटॉप बडवण्याऐवजी लोकांत उतरून त्यांचे प्रश्न हाती घ्यावे लागतात.
प. महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष, पैसेवाला किंवा मराठा उमेदवाराशिवाय अन्य कुणीच निवडून येणार नाही असा समज असताना राजू शेट्टी आमदार होतात, लोक त्यांच्यासाठी पैसे जमवतात, त्यांच्या निवडणुकीचे स्वतःच व्यवस्थापन करतात आणि नंतर त्यांना संसदेत पाठवतात यातून काय शिकणार आपण ? इथले लोक नकाराधिकार हवा वगैरे वगैरे करत बसले असते तर ?
http://naukarshahi.in/archives/10577
------------------------------------------
देवयानी प्रकरण वाचा ब्लॉगवर.
http://bahishkrutbharat.blogspot.in/
कुठे थांबावे?
'वरीलपैकी कोणीही नाही' हा पर्याय ठीक असल्यास 'वरीलपैकी क्ष सोडल्यास इतर कोणीही' वगैरे वगैरे पर्यायही ग्राह्य आहेत का? मतदान प्रक्रिया आणखी उपयुक्त करण्यास 'वरीलपैकी कोणीही नाही' या पर्यायाने नेमका कसा हातभार लागणार आहे हे कळत नाही. 'वकोना'ला सर्वाधिक मते मिळाल्यास नेमके काय केले जावे याविषयी काहीच संस्थात्मक मार्गदर्शन नसतांना हा पर्याय कशासाठी हा प्रश्न उरतोच. विशिष्ट पार्श्वभुमीचे उमेदवार उभे राहणे व निवडून येणे हे टाळणे समाजहीताचे असल्यास त्यासंदर्भात कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करणे हे 'कोणीच नको' हे नोंदवण्यापेक्षा अधिक उपयुक्त वाटते.
धनंजय यांनी उपक्रमावरील एका
धनंजय यांनी उपक्रमावरील एका चर्चेत या पर्यायाबाबत विचार मांडले होते.
कोणीच नको याचे बहुमत झाल्यास निवडणूक रद्द होणे असा परिणाम असेल तर....
शक्यता १- माझ्या मतदारसंघातून कोणीच प्रतिनिधी नसणार. म्हणजे माझा प्रतिनिधीच नसलेली लोकसभा राज्य करणार. याचा अर्थ इतर मतदारसंघातले "कोणीही" माझ्यावर राज्य करायला माझ्या मतदारसंघातल्या सर्व उमेदवारांपेक्षा लायक आहेत असे मी अप्रत्यक्षपणे म्हणतो आहे. [५४३ पैकी सिग्निफिकंट संख्येने (सुमारे१०० मतदारसंघात) कोणीही नकोला बहुमत मिळाले तर. म्हणजे ४४३ सदस्यांची लोकसभा स्थापन होणार पण १०० मतदारसंघांना प्रतिनिधित्व नसणार. हे ४४३ सदस्य गुंड/मटकाकिंग/स्मगलर असले तरी माझ्यावर राज्य करणार].
शक्यता २- बहुसंख्य मतदारसंघांत कोणीही नको या पर्यायाचे बहुमत झाले तर आहे तेच विधीमंडळ पुढे काम चालवणार (नवीन विधीमंडळाचा पुरेसा कोरम होईपर्यंत). याचा अर्थ कोणीही नको ला मत देणे म्हणजे जुनेच सरकार चालू रहावे असे अप्रत्यक्ष मत.
शक्यता ३- किरकोळ अपवाद (५-१० मतदारसंघ) वगळता कोणीही नको या पर्यायाचा काहीही परिणाम होणार नाही. याचा काही विचार करण्याची गरज नाही.
शक्यता ४- कोणीही नको या पर्यायाला फारशी मतेच पडणार नाहीत. आहे त्या परिस्थितीवर काहीही परिणाम नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
शक्यता १- माझ्या मतदारसंघातून
शक्यता १- माझ्या मतदारसंघातून कोणीच प्रतिनिधी नसणार. म्हणजे माझा प्रतिनिधीच नसलेली लोकसभा राज्य करणार. याचा अर्थ इतर मतदारसंघातले "कोणीही" माझ्यावर राज्य करायला माझ्या मतदारसंघातल्या सर्व उमेदवारांपेक्षा लायक आहेत असे मी अप्रत्यक्षपणे म्हणतो आहे.
जेव्हा मत माझ्या मतदारसंघातल्या उमेदवारांबद्दल असते तेव्हा "या पैकी कोणीही नाही" याचा अर्थ इतर मतदारसंघातले "कोणीही" असा कसा काय होतो?
शक्यता २- बहुसंख्य मतदारसंघांत कोणीही नको या पर्यायाचे बहुमत झाले तर आहे तेच विधीमंडळ पुढे काम चालवणार (नवीन विधीमंडळाचा पुरेसा कोरम होईपर्यंत). याचा अर्थ कोणीही नको ला मत देणे म्हणजे जुनेच सरकार चालू रहावे असे अप्रत्यक्ष मत.
हे ही बरोबर वाटत नाही. उमेदवारांच्या यादीमध्ये जुन्या सरकारमधलेच प्रतिनिधी परत निवडनुक लढवत असतील, आणि "या पैकी कोणीही नाही" मत असेल तर जुने सरकार चालू रहावे असे मत कसे होईल? जर तसेच मत असेल तर त्या पक्षाच्या उमेदवाराला मत दिल्या गेले असते.
-अनामिक
पंचिंग बॅग
ते कोणीही नको या मताचे संभाव्य परिणाम आहेत.
मी मत माझ्या मतदारसंघातला कोणीही उमेदवार नको असे दिले आहे. आणि माझ्या मतदारसंघात त्याचे बहुमत झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे इतर मतदारसंघातले "कोणीही" माझ्यावर राज्य करणार. (ते माझे प्रतिनिधी नाहीत. पण ते कायदे करणार. अर्थसंकल्प बनवणार वगैरे).
मी मत माझ्या मतदारसंघातला कोणीही उमेदवार नको असे दिले आहे. आणि पुष्कळ (५४३ पैकी ४००) मतदारसंघात त्याचे बहुमत झाले आहे. म्हणजे नवी लोकसभा स्थापनच झालेली नाही. परिणामस्वरूप राष्ट्रपतींच्या विनंतीनुसार जुनेच मंत्रीमंडळ कामकाज पाहणार आहे. म्हणजे कोणीही नको असे मत देण्याचा परिणाम म्हणजे जुन्याच सरकारला कामकाज चालू ठेवण्यासाठीचे मत दिल्यासारखे आहे.
आपण असे म्हणतो ना .... राग आला असेल तर एक वाळूचे पोते ठेऊन त्यावर ठोसे मारावे. घरातल्या सामानाची तोडफोड करू नये. तसा उमेदवारांचा राग येत असेल तर वाळूचे पोते बनवावे. आहे त्या लोकशाहीची मोडतोड करून निदान अराजक निर्माण करू नये.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
कितीतरी सहमत्या
सहमत
मी आपणांस एक उदाहरण देतो. यात बराचसा सत्यांश आहे. In the light of what I have quoted you saying below, मला तुमचे मत काय आहे हे जाणायचे आहे. लातूरमधे मराठा, लिंगायत, मुस्लिम, ओबीसी, दलित, इतर सवर्ण, इतर हे १५, २०, १०, २५, २०, ५, ५ टक्के आहेत/असावेत असा अंदाज आहे. दुर्दैवाने असे नाही पण या जाती नसून ही वेगवेगळी राजकीय तत्त्वज्ञाने/मते आहेत असे मी आपणांस गृहीत धरायला सांगेन. उस्मानाबाद मतदारसंघही असाच आहे फक्त तिथे मराठा -१५, लिंगायत -२० च्या जागी मराठा -२०, लिंगायत -१५ असे समीकरण आहे. इथे ओबीसी सर्वाधिक आहेत पण त्यांचे उपप्रकार इतके आहेत कि त्यांत सर्वमान्य नेता नसतो म्हणून त्यांचा उमेदवार महत्त्वाचा नसतो. आपल्या सकारात्मक बहुमताच्या सिद्धांताप्रमाणे लातूर मधे सहसा लिंगायत आणि उस्मानाबादमधे मराठा उमेदवार जिंकतो. मतदारसंघ आरक्षिला नाही तर नेहमी असेच होते. सवर्ण, दलित आणि मुस्लिम बर्यापैकी एकगठ्ठा मतदान करतात (त्यांचे मतदान पक्षाला असते) म्हणून त्यांना सोबत बांधले तर कोणत्या पक्षाचा कोणत्या जातीचा उमेदवार या दोन गोष्टीवरुनच निवडणूक त्याच्यासाठी किती सोपी वा अवघड आहे हे सांगीतले जाते. मला इथपर्यंत सर्व मान्य आहे.
यावर जाऊन माझे निरीक्षण आहे कि उमेदवार आणि पक्ष अशी एक कृती करतात त्याने त्यांचा कोणत्या जातीला विरोध आहे आणि कोणाला पाठिंबा हे अप्रत्यक्षरित्या सुचित होते. हे उघड करणे कठिण असते. म्हणजे भाजपच्या मराठा उमेदवाराने लिंगायताच्या मठामधे गेलो असताना कृष्णाची प्रतिमा दिसली नाही असे 'निरीक्षण' करणे, किंवा लिंगायत हा वेगळा धर्म मानणार्या लोकांसाठी 'हे पहा...' असे विधान करणे. हे फार सूचक असते पण सुज्ञ मतदारांना कळते. काहीतरी खोड काढली कि काही विशिष्ट मते जास्त जमा होतात. माझ्या निरीक्षणाप्रमाणे या सर्व गोष्टींचा परिपाक असा झाला आहे कि लोकांमधे आपल्या जातीचा उमेदवार निवडून आणण्याची होड लागली आहे. त्यामुळे विचारधारांमधील तत्त्वज्ञान बाजूला राहून कडवटपणा वाढला आहे.
इथे मला सर्वमान्यतेची प्रचंड गरज आहे असे वाटते. जर उणे मतदान, तेही ऐच्छिक, असेल तर कोणीही कोणतीही खोड काढणार नाही. किमान प्रमाण घटेल. जर एखाद्या समाजाचे फिक्स डेमॉग्राफिक कंपोझिशन असेल तर तिथे सर्वात मोठ्या गटाची नेहमीच चलती असेल मग तो एकूणाच्या १०% असो वा ९० %. या गटाने इतर लहान गटांसोबत राहावे (मर्जीत राहावे, विरुद्ध राहू नये) अशी अपेक्षा अवाजवी नाही. यात बहुजनांच्या कोणत्याही आकांक्षांचा अवमान होण्याची चिंता करण्याचे कारण नाही.
नेतृत्वाची गुणात्मक चर्चा मला अभिप्रेत नव्हती. तो कसा का असेना, तो सर्वस्वीकार्य असावा. त्याला नको म्हणणारे त्याला हो म्हणणारापेक्षा जास्त नसावेत. शिवराज पाटील पडावेत असे सर्वात जास्त प्रबळपणे वाटत असताना ते सातदा निवडून येऊ नयेत. त्यांना मतदान न करणारांनी आम्हाला पद्मसिंग पाटील पाहिजेत असे म्हणणे ठिक आहे, पण समजा पद्मसिंग हरले तरीही शिवराज पाटील नकोतच या इच्छेलाही अर्थ आहे. अशीच इच्छा सर्वात प्रबल असेल तर तसेच व्हावे. माझे असे मत आहे कि उणे मतदान सुरु केले तर सामाजिक सौहार्द प्रचंड वाढेल कारण नेत्यांना प्रचंड गोड बोलल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
आपण अरुण गवळी निवडून यावा असे म्हणता, पण तो येऊ नये 'म्हणूनच' ज्यांनी पोटतिडकिने मतदान केले, आणि इतरांत नक्की कोण जिंकू शकतो याच्या संभ्रमाने त्यांचा घोळ होऊन अरुण गवळी जिंकला आणि बहुमताचा आदर झाला नाही असे म्हणालो तर?
होत उलटे आहे. बहुसंख्यांची मानसिकता निवडणूकीच्या नियमांमुळे फार दंडेल झाली आहे. तर आदर्शतः दोन गोष्टी करता येतील, जो फक्त १. हा उमेदवार माझा असे म्हणतो त्याचे मत १, आणि २. जो हा माझा उमेदवार आणि तो नको म्हणतो त्याच्या या दोन मतांचा १/२ वजन असू शकते कारण तो दोन मतदाने करत आहे.
सहमत.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
माजी निवडणूक आयुक्तांचे मत
एका माजी निवडणूक आयुक्तांचे म्हणणे येथे वाचता येईल.
त्यावरून असे दिसते की सुप्रीमकोर्टाचा निकाल inconsequencial (परिणामशून्य) आहे. कोर्टापुढे आलेली याचिका ४९-ओ* खाली भरावयाचा फॉर्म गुप्त मतदानाच्या तत्त्वाचा भंग करतो या विरोधात होती आणि त्यामुळे कोर्टाने ४९-ओ ऐवजी बटण उपलब्ध करून देण्याचा (गुप्तता राखली जावी म्हणून) आदेश दिला आहे.
राइट टु रिजेक्ट हा याचिकेचा आणि आदेशाचा विषयच नव्हता.
*एखाद्या व्यक्तीने मतदान केंद्रावर जाऊन हजेरी नोंदवली आणि निवडणूक अधिकार्यांनी मतदान यंत्र त्याच्यासाठी तयार केले आणि त्या मतदाराला मतदान करायचे नसेल तर आलेले मतदार (जितक्या मतदारांसाठी यंत्र रेडी केले) आणि प्रत्यक्ष नोंदवलेली मते यांचा मे़ळ घालण्यासाठी मतदान न करणार्या मतदाराकडून ४९-ओ चा फॉर्म भरून घेतला जात असे. त्यामुळे त्याने आपल्या पक्षाला मतदान केलेले नाही हे सर्व पक्षाच्या प्रतिनिधींना कळत असे. यातून गुप्ततेचा भंग होतो अशी याचिकाकर्त्यांची आर्ग्युमेंट होती.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
नितीन थत्ते
नितीन थत्ते धन्यवाद.
कोर्टाकडून चपराक, कोर्टाने फटकारले, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असे मथळे दिल्याने जनतेत संभ्रम पसरतो. प्रत्यक्षात केस वेगळीच होती हे दिसून आलं.
http://naukarshahi.in/archives/10577
------------------------------------------
देवयानी प्रकरण वाचा ब्लॉगवर.
http://bahishkrutbharat.blogspot.in/
रोचक आहेच आणि जर हे बटण फक्त
रोचक आहेच आणि जर हे बटण फक्त ४९-ओचे काम गुप्ततेने करणार असेल तर प्रथमदर्शनी योग्यही वाटते. थोडक्यात हे बटण एक स्टॅटिस्टिकल सोय असणार आहे, त्याचा निकालावर परिणाम नसेल.
बाकी, मिडीयाच्या ढिसाळ वार्तांकनाची सवय झाल्याने त्याचे काही वाटेनासे झाले आहे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!