झोपडपट्ट्यांचे गणित
झोपड्यांबाबतचं गणित असं आहे.......
शहरातले उद्योजक कंपिटिटिव्ह असतात कारण त्यांना स्वस्तात काम करणारे लोक मिळतात.
स्वस्तात काम करणारे लोक मिळतात कारण झोपडीत स्वस्तात राहणे शक्य असते.
सध्या ७० एक लाख लोक मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात असे सांगितले जाते. त्यांना कायदेशीर घरे घ्यायची असतील तर १० लाख (एका घरात ७ माणसे धरली तरी) अधिकृत घरे लागतील. यांच्यासाठी निदान दोन खोल्यांची घरे पाहिजेत. भाड्याची घरे धरली तरी महिना प्रत्येकी दहा हजार रु भाडे लागेल. [सरासरी भाडे घेतले आहे..... मुंबईतल्या विविध भागात वेगवेगळे भाडे असेल]. म्हणजे महिना सुमारे १००० कोटी रुपये हवेत. मालकीची घरे अजून महाग असतील. शिवाय १० लाख (अधिकृत) घरांची मागणी निर्माण झाली तर हे भाड्याचे आकडे कैच्याकै वाढतील कदाचित दुप्पट तिप्पट होतील.
त्याचबरोबर सध्या उपलब्ध असलेल्या भाड्याच्या घरांचे भाडे + नवीन घरांच्या किंमती सुद्धा वाढतील. त्यामुळे मध्यमवर्गाचे, उद्योजकांचे उत्पन्नाचे अपेक्षित आकडे सुद्धा वाढतील.
महिना तीन चार हजार कोटीचे अतिरिक्त बर्डन मुंबईच्या (फॉर द्याट म्याटर- जिथली झोपडपट्टी हटवायची असेल तिथल्या) उद्योजकांना उचलावे लागेल. झोपडपट्ट्या अस्तित्वात असल्यामुळे आज हे सेव्हिंग होत आहे. Is the city (and its entrepreneurs) willing to take this (recurring) burden for the purpose of removal of slums ?
स्वामिनाथन अय्यर ह्यांचे मत
स्वामिनाथन अय्यर ह्यांचे मत इथे चिटकवत आहे.
नाव घेउन चिटकवत असल्याने कॉपीराइट वगैरेबद्दलचा प्रश्न येणार नाही असा अंदाज आहे;
तशी गुंत निर्माण होत असल्यास प्रतिसाद उडवून लावावा ही विनंती.
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Swaminomics/slums-are-hubs-of-h...
Slums are hubs of hope, progress and dignity
The Census Commissioner has released a new report showing that 64 million people, representing one in six urban residents, live in slums with unsanitary conditions “unfit for human habilitation.” This has caused much moaning and groaning. But conditions are far worse in most villages. Romantic pastoralists may fantasise about happy green villages as opposed to filthy urban slums. But migration of millions proves that villagers see slums, warts and all, as the way forward.
Yes, slums are dirty, but they are also entrepreneurial hubs where India’s poor are climbing up the ladder of opportunity and income. The census report shows that 16.7% of slum households are factories, shops and offices. These are humming commercial centres, not dead-ends.
Dharavi in Mumbai, India’s largest slum, has an estimated business turnover of $650 million. It has created slumdog millionaires aplenty. They should be objects of envy, not objects of pity.
Dalit writers like Chandhra Bhan Prasad and Milind Kamble have highlighted how cities are hubs of opportunity and dignity. Ambedkar rightly denounced villages as cesspools of cruelty and prejudice. Dominant castes continue acting like feudal rulers in many rural areas. Social barriers make it difficult for dalits and shudras to raise their heads in many villages. But once they migrate to towns, they escape the caste discrimination and landowner-dependency of rural India. They earn far more in towns than in villages, and the money they send home frees their relatives from historical dependence on village feudatories.
Slums are the entry point of the poor into cities. Insane tax and urban land policies have encouraged a never-ending avalanche of black money into real estate. Urban land prices have skyrocketed, and bear no relationship to the income they generate. Land is unaffordable by most of the middle class, let alone the poor. This is one reason why urbanization has been so slow in India.
The poor can enter cities only through existing or new shanty-towns. This is illegal, yet fully accepted by politicians as a legitimate form of entry. So, shanty-towns are frequently regularized before election time.
No politician dares raze them. Rather, they are improved through supplies of water and electricity. Many slums simply steal electricity, with the tacit backing of politicians plus bribes to linesmen.
The census description of slums as “unfit for human habitation” is highly misleading. In fact census data prove that slums are much better off than villages, which are presumably fit for habitation! No less than 70% of slum households have TVs, against only 47% of total Indian households. The ratio is just 14.5% in Bihar and 33.2% in UP. Even Narendra Modi’s shining Gujarat (51.2%) and Pawar’s Maharashtra (58.8%) have a far lower rate of TV ownership than our slums!
True, 34% of slums don’t have toilets. Yet the ratio is as high as 69.3% in rural India. Ratios are worst in rural Jharkhand (90%) and Bihar (82%). But even Modi’s Gujarat (67%) and Pawar’s Maharashtra (62%) are far worse off than urban slums.
Similar stories hold for access to tap water, education, healthcare, electricity or jobs. As many as 90% of slum dwellers have electricity, against barely half of rural households. Ownership of cellphones (63.5%) is as high among slum dwellers as richer urban households, and way above rural rates. One-tenth of slums have computers, and 51% have cooking gas (not far short of 65 per cent of total urban households). Amazingly, more slum households (74 per cent) have tap water than total urban households (70.6 per cent).
So, let nobody misinterpret the Census report on slums as a terrible indictment. The report does indeed highlight unsanitary, cramped conditions, and the need to improve these. Yet it also provides a wealth of data showing how slums are better off than villages, and how on some counts slum-dwellers are as well off as richer urban dwellers. The report fails to highlight the extent to which slums have generated thousands of thriving businesses. It also fails to highlight the role of slums in helping conquer rural caste and feudal oppression.
Forget tear-jerkers about our filthy slums. Instead, see them as entry-points of the poor into the land of urban opportunity. See them as havens of dignity for dalits and shudras. See them as hubs of rising income and asset ownership, which have already generated several rupee millionaires.
This means we need more slums, more hubs of opportunity. The urban gentry want to demolish slums, but they are plain wrong. Instead we should improve slum sanitation, water supply and garbage disposal. We need more improved slums, upgraded slums, but slums nevertheless.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
True, 34% of slums don’t have
अय्यरबाबा झोपडी नावाच्या महालात तर घुसले नव्हते?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
अमेरिकन प्राध्यापकाचे हेच मत
परवाच टीवीवर एका कार्यक्रमात एका अमेरिकन प्राध्यापकाकडून हेच सांगण्यात आले. (प्राध्यापक अमेरिकन असल्यामुळे भारतातील सुशिक्षितांना अधिक विश्वासार्ह आहे हेवेसांनल!)
प्राध्यापक अमेरिकन असल्यामुळे
प्राध्यापक अमेरिकन असल्यामुळे भारतातील सुशिक्षितांना अधिक विश्वासार्ह आहे हेवेसांनल
भारतात प्राध्यापकांना अव्यवहार्य समजले जाते व त्यांनी केलेले मूल्यमापन / अभ्यास / विश्लेषण हे It is all theory and not practical असे म्हणून डिसमिस केले जाते असे माझे निरिक्षण आहे. मग तो प्राध्यापक भारतीय असो वा बांग्लादेशी वा अमेरिकन. व हा डायलॉग ( "theory vs practical" ) मी भारतीय सुशिक्षितांकडून किमान १०० वेळा ऐकलेला आहे.
माझा मुद्दा अमेरिकन वि. भारतीय नसून ... प्राध्यापकांना केवळ ते अॅकॅडेमिक असल्याने दुर्लक्षणीय आहेत असे म्हणून डिसमिस केले जाते हा आहे.
---
तुम्ही ज्यांचा उल्लेख करत आहात ते पॉल रोमर असावेत कदाचित.
प्राध्यापक म्ह. पुस्तकी,
प्राध्यापक म्ह. पुस्तकी, अनुत्पादक, मूर्ख आणि आयते सर्कारचे उत्पन्न खाणारे पॅरासाईट अशी भारतीयांची जण्रल विचारसरणी असते. स्वतःची लायकी काही असो वा नसो.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
ठीक. पण भारतातील बहुसंख्य
ठीक. पण भारतातील बहुसंख्य प्राध्यापक म्हणवणार्यांचा एकूण आवाका पाहता या विचारसरणीला चूक तरी कसे म्हणावे, असा एक विषण्णताजनक प्रश्न पडतो.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
जशी जन्ता तशेच प्राध्यापक.
जशी जन्ता तशेच प्राध्यापक.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
आंजावरील तज्ञ तुम्हाला माहीत नाहीत का?
अहो, आजकाल तर गूगल वापरून आणि इंटरनेटवर माहिती वाचून आपण डॉक्टरपेक्षा हुशार, इंजिनीयरपेक्षा तज्ञ, राजकारण्यांपेक्षा धूर्त वगैरे समजण्याचा जमाना आहे. मग प्राध्यापक किस खेत की मुली है?
मुली शेतात उगवतात असे
मुली शेतात उगवतात असे सूचित/ध्वनित केल्याबद्दल तुमच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये ?
त्यात काय? सीतामैया शेतातच
त्यात काय? सीतामैया शेतातच सापडली होती म्हणे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
उद्देश्य
झोपडपट्ट्या निर्मुलन हा एकमेव उद्देश नसावा, झोपडपट्ट्यांमुळे आरोग्याचा प्रश्न एपिडेमिक मधे बदलू शकतो, आणि तिथल्या रहिवाश्यांचे(निर्वासीत) योग्य रेकॉर्ड ठेवणे अवघड होत असावे, त्याशिवाय त्यांच्या मुलभूत गरजांची पायमल्ली होणेही थांबणार नाही.
झोपडपट्टीतल्यांना पक्की घरे
झोपडपट्टीतल्यांना पक्की घरे देउन बरीचशी जमीन मोकळी करायची आणि तिथे मध्यमवर्गासाठी घरे किंवा व्यापारी संकुले बांधायची असा विचार वेळोवेळी झाला आहे ना? पण एकदम एवढी मोकळी जमीन निर्माण झाल्यास जागांचे भाव कोसळतील आणि तो सगळाच प्रोजेक्ट माती खाईल म्हणून हे कोणी करत नाहीय. असे कुठेतरी वाचल्याचे आठवते.
बाळ ठाकरे यांची झोपू योजना
बाळ ठाकरे यांची झोपू योजना अशीच होती आणि ती आजही सुरू आहे. सुरुवातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणातील जमिनीच्या उपलधतेच्या अपेक्षेने योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात भाव उतरले होते. त्यामुळे काही बिल्डर्सना मोठे प्रॉब्लेम झाले. पुढे योजना आस्तेकदम झाल्यावर भाव पुन्हा पूर्ववत झाले.
झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे दिल्याने ती कॉस्ट शेवटी मध्यमवर्ग उच्चमध्यमवर्ग देणार. कारण त्या घरांची किंमत बिल्डर विकलेल्या फ्लॅट्समधून वसूल करणार. त्यातून प्रश्न सुटेल तो फक्त उच्चभ्रूंच्या खिडकीतून झोपड्या दिसण्याचा सुटेल.
मुळात रोजगाराचे दर कमी ठेवणे हेच शहराच्या स्पर्धात्मकतेचे गमक असेल आणि अशा रोजगारांची निर्मिती होतच असेल तर अधिकाधिक झोपड्या निर्माण होत राहणे हे अनिवार्य ठरते.
मी अशिक्षित कामगार रोजगाराच्या शोधात शहरात आलो. आणि मला मिळणारा रोजगार अत्यंत कमी दराचा असेल तर मला अधिकृत घरात राहणे परवडतच नाही (किंवा शक्यच नाही असे म्हणता येईल). मग सरकारने कितीही रोखण्याचे प्रयत्न केले तरी मी झोपडी बांधण्याचे मार्ग शोधणारच.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मुळात रोजगाराचे दर कमी ठेवणे
सहमत आहे. नुसते अनिवार्यच नव्हे तर उपयुक्तही ठरते.
किंबहुना मी घर विकत घेताना जवळपास (चालत जाण्याच्या अंतरावर) एखादी लहान झोपडपट्टी किंवा गावठण असावे असाही माझा एक क्रायटेरीया होता. त्यामुळे मला पुरवणी कामांसाठी लागणारे मनुष्यबळ सुलभ व स्वस्तात उपलब्ध होते.
(उदा. युएस्पीत गाड्या धुणारी व्यक्ती महिना हजार ते १५०० रुपये घेते. माझ्या भागात एक चारचाकी व दोन दुचाकी धुण्याचे मी फक्त रू३०० देतो.)
माझ्या घराजवळ गावठणही आहे नी काही मोकळ्या फटींमध्ये झोपड्याही आहेत.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मुळात असे झाल्यावर हे फ्लॅट्स
मुळात असे झाल्यावर हे फ्लॅट्स विकून पुन्हा त्यातील काहि मंडळींनी नव्या झोपडपट्टीत घरे घेतली आहेत असे दिसले आहे. तेव्हा 'झोपडपट्टी न दिसणे' म्हणजे ती हटवली असे होतेच असे नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
म्हाडा
म्हाडा मध्ये तुलनेने स्वस्त घरे मिळतात म्हणून पब्लिक म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज करतं; घरं मिळाल्यावर चढ्या भावानं गुजराथी ,मारवाडी किंवा पंजाबी ह्यांना विकून टाकतं असंही ऐकण्यात आलय.(थोडक्यात "रास्त/स्वस्त दराने गोर-गरिबांना निवासस्थान देणे " हा उद्देश तेल लावत जातो.
निवासस्थाने शेवटी मार्केट फोर्सेस ठरवतात त्याच किमतीला विकली जातात; मधल्या मधे गोर्-गरिब म्हणवणारे काही जण छापून घेतात.
त्यांना "पैसे देणे" हा सरकारचा उद्देश नसून "निवासस्थान देणे" हा उद्देश असतो. त्यामुळे असे होत असल्यास हा नैतिक गुन्हा आहे.
)
शेवटी आर्थिक नियम हे निसर्गनियमाप्रमाणे अस्तित्व दाखवतातच असं वाटायला लागलय.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
+१ म्हणूनच परवा चर्चा झालेली
+१ म्हणूनच परवा चर्चा झालेली भिकार्यांना घरे योजना पटली नव्हती.
झोपडपट्टीतर जाऊदेत. आमच्या
झोपडपट्टीतर जाऊदेत. आमच्या मेसवाल्या काकू कोथरूडात जुन्या पत्र्याच्या चाळीत राहायच्या. सार्वजनिक संडास, दोन खोल्या, मोरी वगैरे. १५ २० वर्ष तिथेच भाड्याने राहणारी लोक. किती भाडं असणार? २५० ३००रू. तर त्यांना तिथल्या राजकारणी बिल्डरने त्याच जागी HK फ्ल्याट देतो, बिल्डींग बनेपर्यंत विनाभाडे राहायला जागा देतो म्हणलं तरी हटायला तयार नाहीत. असे का होत असावे?
वाडा/चाळ ते फ्लॅट हा
वाडा/चाळ ते फ्लॅट हा बर्यापैकी कल्चरल बदल असतो. या बदला बद्दल अनेक लोक साशंक असतात. विशेषतः म्हातारे. भाउबंदक्या/ जनरल जळजळ हाही फॅक्टर असतो कधीकधी. अमुक अमुकच्या ओळखिनी आलाय ना बिल्डर. त्याला नक्की काहीतरी जास्तं मिळालेलं असणार. मी नाहीच म्हणणार. हावरेपणा हेही कारण असतं. २ वर्ष थांबलं तर १ बीएच्के मिळेल ही अपेक्षा.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
विशेषतः म्हातारे. वाड्यात वा
वाड्यात वा चाळीत राहणार्या म्हातार्यांनी, म्हातारे आहेत म्हणून, तरुणांपेक्षा जास्तच फ्लॅट बनताना पहिले असणार. जागेची गैरसोय त्यांना सर्वाधिक भासली असणार. मग त्यांनीच विरोध करणे कसली बुद्धीमत्ता दाखवते? कि त्यांना बुद्धिमत्ताच नसते? म्हणजे निओकॉर्टेक्सचा मोठा लचका अगदी गेल्या ४० वर्शांत इवॉल्व्ह झाला आहे?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
स्थितीवाद
मनुष्य बराचसा स्थितीवादी असतो. mental inertia म्हणता यावे ह्यास.
tenedency of a human to resist change in current routine or anvmt/ambience surrounding him.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
म्हातारे म्हणण्यासारख्या
म्हातारे म्हणण्यासारख्या नव्हत्या त्या काकू आणि त्यांची आसपासची कुटुंब. ४० ४५वयाचे सगळेजण. हो १बीएचकेच हवा होता त्यांना. हा हावरेपणा कुठून येतो कळत नाही. की मिळतय म्हणून ओरबडायच...
बिल्डरला बक्कळ पैसा मिळणार
बिल्डरला बक्कळ पैसा मिळणार असेल तर तो १ बीएचके पण देईल. का म्हणुन त्यांनी ही संधी सोडावी?
आणि ह्याला हावरट पणा का म्हणावे बरे?
तुम्ही नोकरी बदलताना १० ठिकाणी इंटर्व्ह्यू देणार, ४ ठिकाणचे ऑफर लेटर अॅक्सेप्ट करणार आणि मग सर्वात जास्त ऑफर देणारी किंवा सर्वात जास्त क्रायटेरिया मध्ये बसणार्या ठिकाणी रुजू होणार.
तुमचा तो प्रॅक्टिकल विचार, काकूंचा तो हावरटपणा?
-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||
तुम्ही नोकरी बदलताना १०
हाण तेच्यायला. जबरीच! मार्मिक श्रेणी दिल्या गेली आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
तुलनेतला झोल
एकच झोल आहे. बिल्डर जे पैसे देणार आहे त्यावर काकूंचा कोणताही लेजिटिमेट हक्क नसतो. केवळ दिवाणी दाव्यांना होणार्या संभाव्य विलंबाचा फायदा घेऊन बिल्डरला औट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करायला भाग पाडलेले असते.
नोकरीच्या निगोशिएशनमध्ये असे इल्लेजिटिमेट काही नसते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
+१ मलातर तुलनाच गमतीची वाटली
+१ मलातर तुलनाच गमतीची वाटली :-D. नोकरी करणार्याचे काहीतरी क्वालिफीकेशन आहे, मुलाखती क्लिअर केल्यात आणि कंपनीला तो काहीतरी रिटर्न मिळवून देणार आहे. काकूंचे क्वालिफीकेशन काय? एकाच जागी २०वर्ष भाड्याने राहील्या हे? आणि बिल्डरला काकूंकडून काय रिटर्न मिळणार? असो.
क्वालिफिकेशन ऑर नो
क्वालिफिकेशन ऑर नो क्वालिफिकेशन, बिल्डरला रिटर्न मिळणारच असतो. १०० रु. मिळतील त्यापैकी १ रु. दिल्याने त्याचे नुकसान होत नस्ते असं मला वाट्टं.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
बरोबर! त्याचे नुकसान नसतेच
बरोबर! त्याचे नुकसान नसतेच होत. चारपाच ऑफर लेटर घेऊन बक्कळ कमावणार्या आयटीवाल्यांकडून तो ते रिकव्हर करत असतो.
विन विनच आहे की ओ मग तर
विन विनच आहे की ओ मग तर
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
म्हणजे घरांच्या किंमती
म्हणजे घरांच्या किंमती आडमुठेपणामुळे वाढतात आणि मग गरीब, रीतसर भाडेकरू नसणाऱ्यांना (म्हणजे चाळ, वाडे अशा ठिकाणी वर्षानुवर्ष न राहणारे) ती परवडत नाहीत असं का?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
हो तसंच म्हणायच होतं. चारचार
हो तसंच म्हणायच होतं. चारचार ऑफर लेटर घेणारे आयटीवाले किंवा अडवणूक करणारे चाळवाले याशिवायही इतर प्रकारचे लोक असतात. त्यांना विनाकारण यासगळ्याचा फटका बसतो.
समजा कोणी अडवले नाही आणि सर्व
समजा कोणी अडवले नाही आणि सर्व ठिकाणी बिल्डरला योग्य किमतीत जागा मिळाली. म्हणून बिल्डर रेट १००० रू कमी लावणार आहे?
नाही! तो डिमान्ड प्रमाणेच किंमत निश्चित करेल, उलटपक्षी जर जागामालक अव्वाचा सव्वा मागू लागले आणि त्यांना ती किंमत देऊन वरती नेहमीचे प्रॅाफिट मार्जिन कायम राहिल इतकी किंमत मार्केट मध्ये ठेवता येणार नसेल तर बिल्डर त्या जागेचा नाद सोडून देईल ना!
आणि आयटी क्वालिफिकेशनच्या कथा नको प्लिज! Y2K प्रॅाब्लेमच्या वेळी २ अंकी तारखेची ४ अंकी तारिख करण्याच्या गाढवकामाला लोकांनी दाबून पैसे घेतलेत, वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतलेच! अब की बार, काकू मचायेंगी हाहाकार! (हे बळेच यमक)
-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||
>>समजा कोणी अडवले नाही आणि
>>समजा कोणी अडवले नाही आणि सर्व ठिकाणी बिल्डरला योग्य किमतीत जागा मिळाली. म्हणून बिल्डर रेट १००० रू कमी लावणार आहे?
अडवले नसते तर शहरांत भाड्याची घरे - चाळी वाजवी किंमतीत उपलब्ध झाली असती कदाचित......
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
+१
माझी ऐकिव माहिती,तर्क व निष्कर्ष सगळच एकत्र मांडतोय.
"म्हाडा"ला मधे घुसवून केलेला कारभार ह्या अशा घातलेल्या घोळाचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरावे.
एकीकडे ज्याचे वास्तव्य त्याला रहायला जागा दिली. मूळ घरमालकाने ताबा नसल्याने बिल्डिंगकडे दुर्लक्ष केले.
जे रहात होते त्यांची नियमित देखभाल करण्याची आर्थिक ऐपत नव्हती (तरी अतिस्वस्त भाड्यात तिथच रहायचं मात्र होतं.)
बिल्डिंग देखभाली अभावी वेगाने धोकादायक इमारती बनत गेल्या. मग एकदम सर्वसामान्य जनतेचा आणि गोरगरिब वगैरेंचा
शासनप्रिय जीव धोक्यात आला. म्हणजे त्याची काळजी घेणं बाय डिफॉल्ट सरकारनं करावं अशी अपेक्षा धरली गेली.
सरकारनं म्हाडाला "घरांची देखभाल करा" असं सांगितलं.(आणि इकडं अर्थसंकल्पात तूट आणि खर्च कमी करायचे प्रयत्न सुरु असल्याचंही सांगितलं!) घरांची संख्या पाच पन्नास किंवा शे दीडशे नाही. काही हजार किंवा लाख घरं मुंबई - ठाणे व आसपासच्या परिसरात आहेत. इतकी सगळी बांधकामं सांभाळणं (आपली मुख्य गृहनिर्मितीची कामं सांभाळून) हे म्हाडाच्या
आवाक्याबाहेर ठरलं. गुंता अजूनच वाढला. घरं अधून मधून पडत आहेतच. जमतील तितक्या बातम्या दाबल्याही जाताहेत. सगळीच बोंबाबोंब.
अशावेळी "सरकारनं ह्या सगळ्यातून बाहेर पडायला हवं" ह्या गब्बरच्या किंवा एकूणच neo classical अर्थशास्त्र्यांच्या वाक्यांचा अर्थ समजतो; महत्व जाणवतं.
सरकार मधे पडलीच नसती; जे होतय ते होउ दिलं असतं; तर मूळ माल्कांनी भाडी वाधवली असती. ज्यांना परवडते तीच लोकं तिथं थांबली असती. वआधलेल्या भाड्याच्या मोबदल्यासाठी घरमालकांनी त्यांची ठिकठाक देखभाल ठेवली असती.
आता परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली दिसते. इथे सगळं लिहायला जागा अपुरी ठरेल.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
रेण्ट कंट्रोल अॅक्ट
या कायद्याने दोन गोष्टी झाल्या.
१. घरांची भाडी गोठवली गेली. त्यात रिझनेबल इन्फ्लेशनचा विचारच झाला नाही. मालकांना चाळी/घरे बांधून भाड्याने घरे देणे आतबट्ट्याचे झाले.
२. या कायद्याचा आणि न्यायालयीन दिरंगाईचा आधार घेऊन घरांवर भाडेकरूंनी डी-फॅक्टो कब्जा केला. प्रत्यक्षात कायद्यानुसार मालकाला घराची गरज असेल तर मालक भाडेकरूला घर सोडायला लावू शकतो. पण या साध्या गोष्टीसाठी न्यायालयात खटले दाखल करावे लागत होते. कायद्याची साधी अंमलबजावणी १५ ते २० वर्षांनी होऊ शकत असे. (माझ्या माहितीत मालकांनी काही भाडेकरूंना खटला भरून जागा सोडायला लावली आहे. पक्षी कोर्टाने मालकाचा हक्क मान्य केला आहे पण त्यासाठी १५-१५ वर्षे कोर्टात फेर्या वगैरे घालाव्या लागल्या आहेत).
यामुळे नवीन चाळीची निर्मिती ७०-७५ सालानंतर पूर्ण थांबली. असलेल्या चाळी बिना मेंटेनन्स उभ्या होत्या. आपण चाळीसच रुपये भाडे देत असलो तरी चाळीची दुरुस्ती मालकानेच केली पाहिजे अशी अपेक्षा भाडेकरू ठेवून होते. जसजशी चाळींची उपलब्धता कमी होऊ लागली तशी असलेली खोली न सोडण्याची प्रवृत्ती भाडेकरूंमध्ये वाढीस लागली.
सगळ्या प्रकारात भाडेकरूंकडून कसलाच रिझनेबलनेस दाखवला गेला नाही.
११ महिन्यांच्या कराराची सिस्टिमसुद्धा यातूनच उदयाला आली. जेणेकरून टेनंट म्हणून हक्क प्रस्थापित होऊ नये.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
यप्स
मीही हेच ऐकलं आहे
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
बरोबर. आणि काकूंचा हक्क नाही
बरोबर. आणि काकूंचा हक्क नाही कसा?
वीसवर्षे भाडे भरणे हे क्वलिफिकेशन नाही? मुळात कोणी एखाद्या जागेत २०-२० वर्षे राहात असेल तर
१. जागामालकाला जागेची गरज नाही
२. भाडेकरुला स्वतःची जागा घेणे परवडलेले नाही.
मग अशा परिस्थितीत काही लोकांच्या रिटर्न्ससाठी म्हातार्या काकूंना ठेंगा दाखवून बाहेर काढायचं?
काकूंची स्वतःची जागा असेल दुसरी तर गोष्ट वेगळी.
आपल्याला ज्या गोष्टीची गरज नाही त्यापासून फायदा मिळवण्यासाठी दुसर्याच्या मूलभूत गोष्टींवर गदा आणणार्याला होमो इकॉनॉमिकस म्हणतात, होमो सेपियन नव्हे.
आपल्याला ज्या गोष्टीची गरज
ठ्ठो
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
मग अशा परिस्थितीत काही
मग अशा परिस्थितीत काही लोकांच्या रिटर्न्ससाठी म्हातार्या काकूंना ठेंगा दाखवून बाहेर काढायचं? >> हुशार आहात वाक्यांचे अर्थ लावण्यात. कोपरापासून _/\_
चिडू नका. मुद्दाम अडवणुक
चिडू नका. मुद्दाम अडवणुक करणार्यांचा फायदा होतो म्हणून सरसकट सगळे अडवणूक करणारे असतात असे नाही.
चिडले वगैरे नाही मी . हो
चिडले वगैरे नाही मी :-).
हो सगळेच अडवणूक करतील असेही नाही.
आहे त्याच क्षेत्रफळाचे टॉबासहीत पक्के घर कोथरूडात मिळणे हे मला चांगले डील वाटले. त्यापेक्षा जास्त मागणे हावरटपणा. एवढेच वै. म. बाकी काही नाही.
आणखी विचार करता एक प्रश्न
आणखी विचार करता एक प्रश्न पडला. आज राहण्यासाठी फ्लॅट घेणार्यांचा भविष्यात काय विचार असतो? माझ्या अंदाजाप्रमाणे बहुतेक (सगळे नाही) लोक दुसरीकडे राहायला गेले तरी जुना फ्लॅट गरज पडल्याशिवाय विकत नाहीत. भविष्यात जुन्या इमारतीच्या जागी नवी इमारत होईल तेव्हा त्या फ्लॅटच्या जागी दुसरा मिळेल व आणखी पैसेही मिळतील असा हिशोब नसतो का?
मुळात फ्लॅटच्या बाबतीत जमिनीची मालकी मिळत नाहीच. म्हणजे उद्या बिल्डींग आपोआप कोसळली तर फ्लॅटच्या मालकाचा काहीही हक्क राहात नाही असे मला वाटते. (नक्की कायदा काय आहे ते तज्ज्ञांनी सांगितले तर बरे.)
म्हणजे कधीकाळी आजच्यामानाने तुटपुंज्या रकमेवर घेतलेला फ्लॅट (ज्यावर त्यांनी भाडेही कमावलेले असू शकते) सोडण्यासाठी ते जमिनीच्या मालकाची अडवणूक करतात असे म्हणावे का?
फ्लॅट, सोने, शेअर्स
फ्लॅट, सोने, शेअर्स घेणार्यांचा भविष्यात काय विचार असतो?
मुळात फ्लॅटच्या बाबतीत जमिनीची मालकी मिळत नाहीच. म्हणजे उद्या बिल्डींग आपोआप कोसळली तर फ्लॅटच्या मालकाचा काहीही हक्क राहात नाही असे मला वाटते. (नक्की कायदा काय आहे ते तज्ज्ञांनी सांगितले तर बरे.) >> गैरसमज आहे. तज्ञ बोलतीलच.
मुळात एखादी वस्तू विकत घेणे आणि भाड्याने घेणे यात फरक का असू नये सांगाल का?
कायदेशीरदृष्ट्या फ्लॅटची
कायदेशीरदृष्ट्या फ्लॅटची मालकी (जमिनीसह) सोसायटीकडे असते आणि फ्लॅटधारक सोसायटीचा सदस्य असतो. सदस्य असल्यामुळे जमिनीवर सदस्याचा हक्क असतो. बिल्डिंग आपोआप कोसळली तर फ्लॅटधारकाला काही कॉम्पेन्सेशन वैयक्तिकरीत्या मिळणार नाही. पण जमिनीवरचा सामायिक अधिकार राहीलच.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
येस आणि मला वाटत कंव्हेयंस
येस आणि मला वाटत कंव्हेयंस डीड झाले नसेल किंवा करून द्यायला बिल्डर टाळाटाळ करत असेल तरीही फ्लॅटधारकांचा जमिनीवरचा हक्क सिक्युअर असतोच.
फ्लॅटधारकांचा जमिनीवरचा हक्क
या बाबत जाणकारांच्या दुजोर्याची गरज असावी. मला वाटते केवळ अॅग्रीमेंट्स अस्तीत्वात असणे, कन्व्हेयन्सडीड खरोखर सोसायटीच्या नावे असण्याची बरोबरी करू शकणार नाही. कन्व्हेयन्सडीड सोसायटीच्या नावावर नसेल आणि बिल्डींग जमीनदोस्त झाली अथवा रिकन्स्ट्रक्शन करावयाचे असेल तर पझेशनमुळे अल्पांशाने सेक्युरिटी रहात असावी तरीपण कायद्यांच्या बाबतीत खरेतर ताकही फुंकून पिले पाहिजे आणि या विषयावर दुर्दैवाने जनतेत प्रचंड अनास्था आहे.
ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.
केवळ अॅग्रीमेंट्स
केवळ अॅग्रीमेंट्स कन्व्हेयन्सडीडची बरोबरी करू शकत नाही हे मान्य आहे. पण
कन्व्हेयन्स नसेल आणि बिल्डींग जमीनदोस्त
झाली तर सेक्युरिटी 'अल्पांशाने' नसावी. पुर्णपणे नाही तरी बर्यापैकी सेक्युअर असते असे वाटते.
डिम्ड कन्व्हेयन्सचा पर्यायदेखील उपलब्ध आहे.
मालकी की लीज
कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या मेंबरला तिच्या जमीनीवर व्यक्तिशः काही मालकी हक्क नसला तरी सोसायटीचा घटक म्हणून सामूहिक हक्क असतो. एफ एस आय वाढवून मिळाला तर सोसायटीचा फायदा होतो त्याचा वाटा सभासदाला मिळतो.
वाशीमधील आमच्या सेक्टरमधील सर्व सोसायट्यांना त्यांची जमीन सिडकोकडून साठ वर्षांच्या लीजवर दिली गेली आहे, मालकीतत्वावर नाही. फ्लॅट विकतांना सिडकोला दक्षिणा देऊन त्यांची परवानगी घ्यावी लागते. साठ वर्षांनंतर काय होणार आहे ते माहीत नाही, त्यावेळेला आम्ही मूळ मेंबर शिल्लक असणार नाहीच.
पोरी बाकी रोमान्स करतात, पण
पोरी बाकी रोमान्स करतात, पण मधेच विचारतात - 'तुझा फ्लॅट कूठे आहे रे?". भारतात कुठेच नसला तर त्या जस्ट फ्रेंडशिप वैगेरे म्हणतात. म्हणून अशी पाळी पोरांवर तरी येऊ नये म्हणून फ्लॅट घेतात.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
शॉहोमोत.
शॉब उत्क्रांती'र चॉक्रान्तो!!!
-बॅटूदा बाँदोपाद्धाय.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
+१
मी शनिवार पेठेत रहातो. आजूबाजूला बरेच जुने वाडे आहेत. त्या वाड्यांमध्ये २-३ पिढ्या लोकं भाड्याने रहात आहेत. २ खोल्यांच आत्ता भाडं किती? ३५ रुपये , ४० रुपये असं. अनेक लोकांचं कुठं तरी दुसर घर असतं. (खोली ज्याच्या नावावर आहे त्याच्या नावावर नाही, बायको वगैरेच्या नावावर.) पण वाड्यातल्या खोलीचा हक्क सोडत नाहीत. का तर डेवलपमेंट होइल तेव्हा आयता फ्लॅट मिळेल म्हणून. त्यात हा असा आडमुठेपणा. आता यात बेकायदेशीर काहिच नाही. पण यात एखाद्याला कात्रीत सापडलेलं असताना त्याच्याकडून आपला फायदा उकळण्याची मनोवृत्ती दिसते.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
मी कायद्याची जाणकार नाही पण
मी कायद्याची जाणकार नाही पण जर इतकी वर्षे जर हा कायदा सरकारने बनवलाय तर त्यात काहीतरी तथ्य असेल!
-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||
जर इतकी वर्षे जर हा कायदा
हेच वाक्य सध्या चर्चेत असलेल्या समलैंगिकतेच्या विषयाला लाऊन बघा.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
किंवा
किंवा अमेरिकेमधील वर्णभेदी equal but separate status च्या काळात किंवा jim crow कायद्यांना लावून पाहिले तर?
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
दोन्ही कायद्यांबद्दल महिती
दोन्ही कायद्यांबद्दल महिती नाही.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
माझे विश्लेषण भाग १
नेहरू-इंदिरा गांधींच्या आणि मनमोहन ते जेटली (जेटलीं/मोदींच अजून निश्चीतपणे सांगता येत नाही तरीही अभिप्रेत दिशा लक्षात घेतल्यास) यांच्या आर्थीक निती त्या त्या काळा करता बर्या पैकी योग्य म्हणता येतील असे वाटते (माझ व्यक्तीगत मत).ह्याचा उपरोक्त धागा विषयाशी असलेला संबंध अप्रत्यक्षच आहे पण काही बाबतीत महत्वाचा होतो. इंदिरा गांधींनी घटनेत बदल करे पर्यंत मालमत्तेचा आधीकार मुलभूत आधीकार होता. मालमत्तेच्या मुलभूत आधीकारा सोबत 'कसेल त्याची जमीन' हि घोषणा सहज बसणार्यातली नसावी इतरही कारणांचा परिपाक म्हणून मालमत्तेचा आधीकार मुलभूत आधीकारातून उडवला गेला. 'कसेल त्याची जमीन' सोबत कुळ कायदा आणि लँड सिलींग (मराठी शब्द सुचवा) कायदे आले. छ. शिवाजी महाराजांनी वतनदारी नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता इंदिरा गांधींनी बंद केली त्यातील वैचारीक भूमीकेत फारसे काही चुकीचे होते असे नाही. पण याचा ग्रामीणातील नव लोकशाहीत बहारीस आलेल्या राजकीय मक्तेदारी भांडवलदारांवर किती झाला हा वेगळा विषय, पण एक दुय्यम परिणाम ओल्या सोबत सुके जळावे तसे त्यातील सोज्वळ मध्यमवर्गीय भांडवल ही बाहेर जाण्यावर परिणाम झाला असणार. लोकसंख्येच्या दबावाने विभागणी(वाटणी) होणारी जमीन कुटूंबातील सर्व लोकांचे पोषण करण्यास पुरेशी नव्हती. परिणामी सुविधा आणि पोटपाणी या दोन्ही उद्देशांनी ग्रामीण जनता शहरांकडे जाऊ लागली. अगदी मनमोहन सिंग अर्थमंत्री म्हणून येण्याच्या आधीपर्यंत संसदीय नेत्यांची संसदेतील भाषणे अभ्यासली तर तत्कालीन तर्काच स्वरूप ग्रामीण भागात नौकर्या नाहीत म्हणून लोक शहरात येतात हा तर्क बरोबरच होता पण सोबतीला दुसरा तर्क आर्थीक गुंतवणूक ग्रामीण भागातच करा म्हणजे ग्रामीण भागातील लोकांना शहरात यावे लागणार नाही हा तर्क तार्कीक पातळीवर ठिक असला तरी लोचा दोन ठिकाणी होता. ग्रामीण भागातील लोकांकरता म्हणून काढलेला बाजूला काढलेला पैसा दिर्घकालीन उत्पन्नाचे साधन देणारी गुंतवणूक करण्या पेक्षा कल्याणकारी योजनांची रांग लावणार्या सबसिड्यांमध्ये टाकला गेला बाकी मोठा भाग भ्रष्ट व्यवस्थे मुळे खर्या गरजूंपर्यंत पोहोचतच नव्हता. गरीब लोक शहरांकडे पाठवले जात होते पण राजकीय पातळीवरील एक महत्वाची दिर्घकाळ चाललेली गोची दारिद्र्य रेषे खालच्यांचे फायदे केवळ ग्रामीण दारीद्र्य रेषे खालील लोकांना दिले गेले. एक मोठा काळ शहरातील दारिद्र्य हे ग्रामीण भागाच्याच दारीद्र्याचा परिणाम मानला गेला आणि शहरी गरीबांकरता पुरेशी तरतुद करणे बराच काळ पर्यंत टाळले गेले. शहरी भागातून सरकारी गुंतवणूकींचे अधिक चांगले व्यवस्थापन करता येऊ शकते हे आजीबातच लक्षात न घेतल्याने शहरी जनतेची ग्रामीण भागात शेती असली तरी तो त्या पासून कसा दुरावला जाईल हे अप्रत्यक्षपणे सर्वच स्तरावर पाहीले गेले असे दिसून येईल. याचा सगळ्यात मोठा परिणाम स्वातंत्र्यपुर्व काळात शेतीशी असलेल भावनीक नात (ज्या करता मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार होता) ते भावनिक नात सर्वच पातळ्यांवर संपल्या सारख झाल. त्यामुळे ग्रामीण भागात जेवढी शासकीय गुंतवणूकीचे आकडे जात होते तेवढा परतावा येत होता का ह्याची शंका वाटावी अशी परिस्थिती झाली.
ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.
कसेल त्याची जमीन या सोबत
कसेल त्याची जमीन या सोबत राहील त्याचे घर या करता अप्रत्यक्ष दबाव येत गेला. जमीन हे उत्पन्नाच साधन आहे जो खरोखर कसतो त्याच्या नावावर व्हाव हे ठिक शहरी भागात याची समपातळीची घोषण काम करेल त्याचा कारखाना अशी असावयास हरकत नव्हती ती तशी आली नाही. कसेल त्याची जमीन याची सोबत राहील त्याचे घर या घोषणेने केली गेली. अधिकची जमिन गरजूंना उपलब्ध व्हावी म्हणून सिलींग कायदा चांगल्या हेतुनेच आणला गेला पण प्रत्यक्षात जमिन गरजूंना वाटलीच गेली नाही. ज्या जमिनींवर सिलींग होते त्यांचे मालकही बांधकाम करू शकत नव्हते गरजूंना जमिनी मिळाल्याच नाहीत जमिनींची कृत्रीम टंचाई निर्माण झाली या आधीच जमीन टंचाईत ग्रामीण भागातून येत गेलेला गरीब वर्ग सरकारी अथवा सिलींगच्या जमिनींवर अनधिकृत पणे झोपड्या थाटत राहीला. झोपडपट्टीची जमिन अधिकृत नाही म्हणून पालिका महानगर पालिका या संस्थांनी किमान नागरी सुविधा सुद्धा नाकारल्या. झोपडपट्टीला मतांकरता मान्यता द्यायची पण नागरी सुविधा नाकारायच्या त्यातील जे लोक दारिद्र्य रेषे खालील असतील त्यांचे दारिद्र्य चक्क नाकारायचे असा प्रकार दशकोंदशके चालत राहीला. संसदीय नेत्यांमध्ये ग्रामीण लोक शहरात राहू नयेत या मागे सर्व साधारण ग्रामीण भागा बद्दल प्रेम किती आणि आपल्या स्वतःच्या शेतावरच मनुष्यबळ कमी झाल्यामुळे अधिकचा मोबदला द्यावा लागतो याच दुख्ख आणि राग किती हे मोजण्याच काय साधन असू शकत.
झोपडपट्टीत रस्त्यांची रुंदी अशीती किती असणार ? खोल्या किती आणि विज किती वापरणार ? त्यांच्या कंजस्टेड एरीआत ड्रेनजचे पाईप लावण्याकरता असा किती खर्च होणार? झोपडपट्टींना लौकर मान्यता देऊन पिण्याच्या अथवा वापरायच्या कोणत्याही एका पाण्याकरता पाणिपट्टी लावलीतरी सर्व नाही तरी त्यातील बर्या झोपडपट्टी धारकांनी कदाचित दिलीही असती. पण कोणताही प्रश्न दुरचा विचार करून सोडवणे हे पंचवार्षीय योजना राबवणार्या भारतीय स्वभावात नसावे हा दुर्दैवी विरोधाभास. झोपडपट्टी अधिकृत करून हा इतक्या स्केअर फुटाचे बांधकाम देतो तर मी त्या पेक्षा अधिक देतो म्हणणार्या एकाही पुढार्याने झोपडपट्टी धारकांकडून खंडण्या घेणार्या एकाही दादाने चला थोडे थोडे पैसे भरू आणि स्वतःचाही वेळ देऊन जरा झोपडपट्टीची स्वच्छता करू असे केल्याचे एकाही नेत्याची बातमी चुकीनेही म्हणून नजरेस कधी पडली असेल तर शप्पथ; ह्या (नेते) लोकांचे आश्वासने देताना कामे करताना गणित कसे चालत असेल या बाबत न बोललेलेच बरे.
ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.
....मुळात रोजगाराचे दर कमी
लोकमान्य टिळकांच्या भूमीके प्रमाणे निर्यात योग्य अथवा आयात पर्यायी मालाची किंमत कमी राहण्यात भारताची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता वाढण्यात कमी आर्थीक उत्पन्नाच्या लोकांना कमी आर्थीक स्थितीतच ठेवण्याने फायदा पोहोचतो आहे का ? तसे असेल तर ठिक भारताच्या आर्थीक स्पर्धात्मतेकरता, आर्थीक स्वातंत्र्याकरता अजून दोन पिढ्या खर्च केल्या चला हे मान्य करू. नाहीतर हि उपयूक्तता कुणाचे खिसे भरण्यासाठी ? स्वामिनाथन अंकलेश्वर अय्यर त्यांच्या लेखात म्हणतात की झोपड पट्टी धारक उत्पादनातले वाटेकरी आहेत या धाग्यावरील जाणती मंडळी म्हणतात कि कमी किमतीत उत्पादन होते, यातील किती उत्पादन प्रकार मेट्रोपॉलीटन झोपडपट्ट्यांमध्ये अथवा त्यांना आर्थीक दृष्ट्या कमकुवत ठेऊन होणे गरजेचे यातील कोणतेच उत्पादन प्रकार (औद्योगीक) मागास अथवा ग्रामीण भागात होण्यासारखे नव्हते का? बर शह्रात उत्पादन घेताय तर त्यांना अधिकृत दर्जा तरी द्या म्हणजे अधिकृत इकॉनॉमीचे बँकींग निर्यात इत्यादी फायदे होऊ शकतील.
स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर माझे बर्यापैकी आवडते स्तंभ लेखक आहेत म्हणजे जवळपास विसेक वर्षांपासून अगदीच नियमीत नाहीतरी बर्या पैकी त्यांचे स्तंभलेखन वाचत असतो. त्यांचे बरेचसे मुद्दे पटणारे असतात. पण मन यांनी नमुद केलेल्या स्वामी नाथनांच्या लेखातील मांडणीत काही तार्कीक उणीवा अद्याप शिल्लक आहेत असे वाटते. स्वामिनाथन त्यांच्या लेखात झोपडपट्ट्यांबद्दल अगदी दुसर्याच टोकाला पोहोचताहेत "They should be objects of envy, not objects of pity. !" उद्योग अगदीच मुंबईच्या झोपडपट्टीत केल्या पेक्षा भारतातल्या दळणवळणाच्या पुरेशा सोई असलेल्या इतर कोणत्याही लहान शहरात केला असता तर मुंबईचा ताण कमी झाला असता तेवढ्याच उत्पन्नात तो माणूस थोडी अधीक बरी जीवन शैली बाळगू शकेल असे माननीय अर्थशास्त्री महोदयास का जाणवत नसावे ? ग्रामीण भागात त्रुटी आहेत म्हणून शहरातील झोपडपट्टीतील जीवन चांगले हा कोणता तर्क झाला ? स्लम्समध्येही चांगले जीवन जगता येईल अशा सुविधा द्या म्हणणे वेगळे पण सध्याच्या unfit for human habitation” स्थितीचे वर्णन एक टोक असेल फारतर misleading म्हणा पण सोबतीला highly misleading मधील 'highly' स्वामिनाथनांचे हे विशेषणही highly misleading नाही का ? शहरातल्या पैशाची ग्रामीण भागात गेल्यानंतर किंमत अधिक असणार, आमेरीकेतल्या दरिद्री माणसालाही भारतात आल्यावर आपण किती श्रीमंत आहोत असे वाटेल यात काय नवल ? कारण त्याच्या डॉलरला भारतात अधिक मुल्य मिळते पण तो जेव्हा आमेरीकेत असतो किंवा मुंबईतला झोपडपट्टी धारक त्याच्या झोपडपट्टीत असतो तो तिथला दरिद्री नारायणच असतो. शहरातल्या झोपडपट्टी धारकाकडे टिव्ही आहेत पण सांडपाणी वाहून नेण्यास ड्रेनेज नाही हे काय fit for human habitation चे लक्षण झाले ? याची चिरफाड करण्याची गरज एवढ्या करता आहे की या शहरी झोपडपट्टीतील लोकांना सांडपाणी वाहून नेण्याची साधी सुविधा स्वांतंत्र्या पासून वेगळ्या कारणांनी नाकारली गेली, आता पुरेशा शहरी मतदारांचे प्रमाण आणि प्रभाव वाढण्यास सुरवात झाली तर नवभांडवलदार वादीही त्यांच्या बेसीक अडचणी अस्तीत्वातच नसल्याच्या डिनायलीझमच्या वेगळ्या टोकास जाऊन त्यांची स्थिती जशीच्या तशी ठेवण्यावर भरतर देणार नाहीत हा वेगळ्या चिंतेचा मुद्दा आहे. "we should improve slum sanitation, water supply and garbage disposal. We need more improved slums, upgraded slums" इथपर्यंत स्वामीनाथन बरोबर वाटतात. स्वामीनाथन "This means we need more slums, more hubs of opportunity" इथे थोड अती होतात अस मला वाटत. तुम्हाला काय वाटत ?
ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.
अर्ग्यूमेंट मधला अजून एक लोचा
या अर्ग्यूमेंट्स मधला अजून एक लोचा याचा अंतीम परिणाम ग्राहकाची क्रयशक्ती कमी राहण्यात होतो. ग्राहकाची खरेशी शक्ती कम म्हणजे तुमची विक्रीची क्षमता कमी म्हणजे तुमचे उत्पादन आणि उत्पादनमुल्य कमी असे हे वेगळे दुष्टचक्र आहे. केवळ समाजवादी दृष्टीकोणातून नव्हे भांडवली दृष्टीकोणातूनही याचे समर्थन होते का या बाबत मी साशंक आहे.
ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.
लोकमान्य टिळकांच्या भूमिके
नाही इथे विन-विन सिच्युएशन आहे. महाग लेबर टळल्याने शहराची एकुणात स्पर्धात्मकता टिकून रहाते, मात्र काहि सुविधा नसलेली घरे, कमी दर्जाचे जीवनमान यामुळे मिळणार्या मोबदल्यात त्या लेबरचे घर चालते. हे असे लेबर आहे, जे अन्य परिस्थितीत तग धरू शकले नसते व त्यांनी कदाचित अन्नान्न दशा झाली असती.
मुळाअत असे त्यांना कोणी मुद्दामहून मागास ठेवत नाहिये. झोपडपट्टीतही वर्गवारी असते, व्यक्ती आपली प्रगती करत असतात नी फारतर २-३ पिढ्यांत या चक्रातून बाहेर पडणार्यांचं प्रमाण कमी नाही. त्यांची जागा गावांतून आलेले नवे गरीब घेतात. ढोबळ बोलायचे तर ज्या शहरात या चक्रात नव्या गरीबांना सामावून घेतले जाते ते महानगर बनते इतर वस्त्या गावे, शहरे, निमशहरेच रहातात कारण तिथे राहणे गरिबांना कॉस्ट इफेक्टिव्ह वाटत नाही आणि ते तसे नाही त्यामुळे धंदे त्या प्रमाणात तगत नाहीत.
बाकी गांधीजींच्या "खेड्याकडे चला / स्वावलंबी गाव" यापद्धतीकडे तुमचा निर्देश असेल तर त्यावर आधीच एक सम्यक चर्चा झाली आहे ती या पार्श्वभूमीवर रोचक ठरावी
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अजून एक मुद्दा निसटला तो
अजून एक मुद्दा निसटला तो म्हणजे गावातील प्रतिगामी वातावरण आणि जातीकेंद्रित व्यवसाय करण्याची अपेक्षा. त्यामुळे जी कामे त्या व्यक्ती शहरात राहुन करतात ती कामे तितक्याच सहजपणे गावात राहुन करणे शक्य होईलच असे नाही.
उदा. एखाद्या ब्राह्मणाने उद्या मेमेल्या प्राण्यांचं कातडं कमावून भर ब्राह्मण वस्तीत/आळीत पर्सेस बनवाय-विकायचा धंदा सुरू केला तर गाव त्याला किती स्वीकारेल? शहरात तो प्रश्न इतक्या प्रकर्षाने पुढे येत नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अवांतर
सध्या 'खेडेगावात' भटे उरलीत तरी किती?? अस्तील नस्तील तेवढी जिल्ह्याच्या ठिकाणी, त्यातलीही जमतंय तितकी पुण्यामुंबैत अन तिथली उसगावात नैतर युरोपात. त्यामुळे 'ब्राह्मण आळी' हा प्रकारही अलीकडे लै ठिकाणी आहे असे वाटत नाही.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
लेकिन
लेकिन भावनाओं को समझों.
त्याच्या प्रतिसादातला मुद्दा :-
जातीबहेर धड व्यवसाय करायचं स्वातंत्र्य नसणं; ह्या मुद्द्यात दम आहे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
तेही 'लोवर' वाल्यांना.
तेही 'लोवर' वाल्यांना. अप्परवाले घुसले तरी चालतं.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
उदा. एखाद्या ब्राह्मणाने
@बॅटमनशी सहमत - ब्राह्मणाने केल्यास कोणाला शष्प फरक पडणार नाही, पण इतर जातीत मात्र पडू शकेल.
झोपडपट्टीतही वर्गवारी असते,
+१ माझ्या माहितीत केवळ एकाच पिढीत झोपडपट्टीतून बाहेर पडलेल्या अनेक लोकांची उदाहरणे आहेत.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
वा:
चर्चा छान चालू आहे, अनेक दिशांनी चालू आहे पण ठीक आहे. आम्ही अंमळ उशीरा आल्याने आता जंजाळात घुसणे मुश्कील आहे. एक नक्की आमचे लाडके मत आहे की गलिच्छ असणार्या झोपडपट्ट्या हे शहरांचे फुप्फुस आहे. त्या नष्ट झाल्या की शहरेही धुळीला मिळतील.
रच्याकने अशा महत्त्वाच्या विषयावर आमचा 'चर्चकांचा सचिन तेंडुलकर' मात्र मौन पाळून आहे हे रोचक आहे. फक्त आम्रिकन प्राध्यापकाचे नाव निघाल्यावर येऊन एक रन काढून गेला इतकेच. काय कारण असावे ब्रे?
I think therefore you are wrong!
-Ramata De-scare-de
गलिच्छ असणार्या झोपडपट्ट्या
याचा कार्यकारणभाव समजला नाही. काही लेख, प्रतिसाद, निदान लिंका तरी द्याल काय?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
रिटायर नै का झाला तो ?
रिटायर नै का झाला तो ?
मी काही खैरनार नाही..
लोकसत्तेतील बातमी :-
http://www.loksatta.com/vruthanta-news/i-am-not-khairnar-bmc-officer-sho...
मी काही खैरनार नाही..
'समुद्रात भराव टाकून पक्क्य़ा खोल्या बांधण्याचे काम सुरू आहे..रोजच्या रोज ट्रकने विटांसह सर्व सामान आणले जात आहे..साहेब आता तरी या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करा', वरळीच्या जनता कॉलनी येथील नरीमनभाट येथील चाळीसएक महिला-पुरुष आणि मनसेचे नगरसेवक संतोष धुरी महापालिकेच्या जी-दक्षिण विभाग कार्यालयातील सहाय्यक अभियंता मिलिंद व्हटकर यांना तात्काळ कारवाई करण्यासाठी सांगत होते.. 'साहेब खैरनार साहेबांनीही कारवाई केली होती. नुसते कागदी घोडे नाचवले नव्हते.' एका कार्यकर्त्यांने असे सांगताच, 'मी काही खैरनार नाही, पालिकेत किती खैरनार झाले ते सांगा, असा सवाल मिलिंद व्हटकर यांनी करताच जमलेले सारे आवाक् होऊन पाहातच राहिले..
नरिमन भाटनगर येथे समुद्रकिनारी गेले अनेक दिवस अनधिकृत भरणी सुरू आहे. या भरणीवर विटांच्या पक्क्य़ा खोल्या बांधून त्या सात लाख रुपयांना एक याप्रकरणे विकण्याचे काम एका स्थानिक दादा करतो आहे. याचा नरिमनभाट येथील रहिवाशांना या साऱ्याचा त्रास तर होतोच; शिवाय समुद्रिकिनारी भराव घातल्यामुळे भरतीच्या वेळी थेट त्यांच्या घरांमध्ये पाणी घुसण्याची भीती आहे.
संतोष धुरी यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, म्हाडा तसेच पालिका अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. समुद्रकिनाऱ्यावरील बांधकामाशी आमचा संबंध नाही, असे जिल्हाधिकारी, म्हाडा तसेच पालिकेचे अधिकारी सांगू लागल्यानंतर थेट मनसेस्टाईलने स्थानिक नागरिकांना घेऊन संतोष धुरी यांनी जी-दक्षिण कार्यालय गाठले. सहाय्यक पालिका आयुक्त कार्यालयातच नसल्यामुळे सहाय्यक अभियंता मिलिंद व्हटकर यांच्या कार्यालयात जाऊन धुरी व स्थानिकांनी या बांधकामावर कारवाई कधी करणार, असा सवाल केला. महिलांनीही रुद्रावतार धारण केल्यानंतर व्हटकर या बांधकामाला नोटीस बजावल्याचे सांगू लागले. अखेर संतोष धुरी यांनी आत्ताच्या आत्ता कारवाई करता, की आम्हीच तोडू? असा सवाल केल्यानंतर 'दादर पोलिसांकडे आम्ही कारवाईसाठी संरक्षण मागितले आहे. ते मिळाले की कारवाई करू!' असे उत्तर व्हटकर यांनी दिले.
त्यावर धुरी यांनी तात्काळ दादर पोलिसांना दूरध्वनी लावून संरक्षण देण्यास सांगितले. समुद्र किनाऱ्यावर डंपरमधून डेब्रीज आणून उघडपणे भराव टाकण्याचे आणि झोपडय़ा बांधण्याचे काम सुरू आहे. पालिका अधिकाऱ्यांनी झोपडीदादांशी संगनमत करून अनधिकृत झोपडय़ा बांधण्याचे जणूकाही कंत्राट दिल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. धुरी यांनी याबाबतचे चित्रण तसेच अनेक छायाचित्रे पालिका अधिकाऱ्यांना दाखवली असून पालिकेने २४ तासांत कारवाई केली नाही तर मनसे स्थानिकांना घेऊन कारवाई करेल, असा इशारा धुरी यांनी दिला.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
Budget 2014: Slum development
Budget 2014: Slum development to be included in Corporate Social Responsibility activities
थोडक्यात सरकारने हात झटकले आहेत. आता भांडवलदारांनी काय ते झोपडपट्ट्यांचे बघावे!
गब्बर खुश ना!?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
गोल्ड माईन. कॉर्पोरेट सोशल
गोल्ड माईन. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ह्या ऐच्छिक केलेल्या आहेत. माझ्या माहीतीत तरी. व ते योग्य च आहे.
झोपडपट्ट्यांची जागा सुद्धा जर बाजारभावाच्या ४ पट पैसे देऊन कॉर्पोरेट्स नी विकत घेतली तर माझा पाठिंबा आहे. शेतकर्यांना जो मिळतो तो ४ पट चा भाव झोपडपट्ट्यांना सुद्धा लागू केल्यास पुनर्वसनास वेगळे वळण मिळेल. फक्त या ४ पट रक्कमेवर सरकारने कॅपिटल गेन्स टॅक्स पेक्षा जास्त टॅक्स लावावा. ते झोपडीतले लोक फक्त कंपॅशन ला पात्र आणि कॉर्पोरेशन्स मात्र सोशली रिस्पॉन्सिबल असावीत ही अपेक्षा चूक आहे.
हर्नांडो डी सोतो व रघुराम राजन यांनी याबद्दल लिखाण केलेले आहे. (संभाव्य आक्षेप - That is all theory / ivory tower stuff. Because the writers were all professors when they wrote it. ). त्यांचा मूळ मुद्दा हा होता की - For the lack of a clear legal title ... the slum owner (?) is neither able to sell it nor able to borrow against it. This stifles growth/development/innovation.
For the lack of a clear legal
आपल्यासगळ्या झोपड्यांची ही अवस्था नाहिये.
महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर १९९५च्या आधीच्यांचे टायटल क्लीअर आहे. २००० पर्यंतचेही तत्वतः क्लीअर आहे पण वाद कोर्टात आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हा महाराष्ट्रसरकारने केलेला
हा महाराष्ट्रसरकारने केलेला आहे हे वाचले होते. मटा मधे.
४ पट चा दर लागू करा म्हणावं. वेगळी दिशा देता येईल.
आता या वेगळी दिशा मधे - जर कॉर्पोरेट्स नी झोपडपट्टी धारकांवर अन्याय केला (फसवणूक, धाकदपटशा, भ्रष्टाचार, मार्केट मॅनिप्युलेशन वगैरे) तरी मी त्याचे थेट समर्थन करेन. (अर्थात तसे झाले तर प्रकरण कोर्टात जाईल कदाचित.... पण मी मात्र मनाने कॉर्पोरेट्स च्या बाजूने असेन.)
बाकी सीएसार सगळ्यांना व
बाकी सीएसार सगळ्यांना व सर्वार्थाने ऐच्छिक नाहितः
Under the Companies Act, 2013, any company having a net worth of rupees 500 crore or more or a turnover of rupees 1,000 crore or more or a net profit of rupees 5 crore or more should mandatorily spend 2% of their net profits per fiscal on CSR activities
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
Under the Companies Act,
Under the Companies Act, 2013, any company having a net worth of rupees 500 crore or more or a turnover of rupees 1,000 crore or more or a net profit of rupees 5 crore or more should mandatorily spend 2% of their net profits per fiscal on CSR activities
हा टॅक्स च आहे. फक्त नाव सीएसार दिलेले आहे. अन्याय्य.
I hope this will be repealed.
कठीण आहे हे रीपील होणं.
कठीण आहे हे रीपील होणं. काल/परवाच यावर संसदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात चर्चा झाली. (संसदेच्या धाग्यावर सारांशध आहे बघ)
या अधिकच्या कल्पनेमुळे कॉर्पोरेटांकडून काय काय करता येईल याबद्द्ल नवे सरकार अधिकच उत्साहात आहे व सजेशन्स घ्यायला ओपन आहे असे समजते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!