डिजिटल युगात लोकशाहीचे भवितव्य (भाग 4)

भविष्यवेध
भविष्यात सर्व राष्ट्रे व्यापार उद्योग, नागरिक व स्टेट यांचा योग्य प्रमाणात ताळमेळ कसा करावा याकडे लक्ष देत राहतील. यासाठी माहिती, उद्योजकता, उत्पादन व सेवा इत्यादीसाठी पर्यावरण पूरक दृष्टिकोन असेल याची काळजी घेतील. नागरिकांचा हृत्पूर्वक सहभाग व वैश्विकता यावर भर देतील. या राष्ट्रांना केवळ जीडीपी, किंवा तत्सम आकडेवारीवर विसंबून न राहता शाश्वततेकडे वाटचाल करावे लागेल. शांती-सुव्यवस्था की शक्ती प्रदर्शन, तथ्य की वास्तव, समाधान की दीर्घायुष्य इत्यादी गोष्टींच्या बाष्कळ चर्चेवर वेळ न गमावता माहिती, तथ्य व वास्तव परिस्थिती यांची सांगड घालत वेगवेगळे उद्दिष्ट असलेल्या बहुविध संस्कृतीना सामावून घेणाऱ्या समाजनिर्मितीकडे वाटचाल करावे लागेल. यासाठीचे नवीन आव्हाने झेलावे लागतील. व समस्यांना उत्तरं शोधावे लागतील.

या नंतरच्या काळात वरून लादलेली कुठलीही व्यवस्था कुचकामी ठरणार आहे. वरवरून जरी समस्या कमी गुंतागुंतीच्या वाटत असली तरी भविष्यात त्या आक्राळ विक्राळ स्वरूप घेतील. आर्थिक व सांस्कृतिक उत्क्रांतीमुळे आणि लोकांच्या वाढत्य आशा आकांक्षामुळे सामाजिक गुंतागुतं आणखी तीव्र होत जाईल. त्यामुळे भविष्यात व्यक्तिपेक्षा समाजाच्या शहाणपणावर विसंबून राहणे उचित ठरू शकेल. सर्वसमावेशक व बहुमताच्या निर्णयाचा आदर राखत समस्यांना उत्तरं शोधावी लागतील. यात थोडीशी जरी हयगय झाल्यास लोकक्षोभाला तोंड द्यावे लागेल. त्यासाठीचे तंत्रज्ञान राबवावे लागेल. जनसामान्यांना चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे लागतील. ज्ञान, कल्पना व स्रोत यांचा मेळ घालावा लागेल.

यानंतरच्या काळात जीववैविध्यतेप्रमाणे समाजवैविध्यताही तितकीच महत्वाची ठरणार आहे. ही वैविध्यता व सामूहिक शहाणपण, नाविन्यता, सहनशीलता व लवचिकता यांना उत्तेजन देत समाजाला आव्हानं पेलण्याची सामर्थ्य देऊ शकते. समाजवैविध्यता क्षीण करत राहिल्यास संपूर्ण समाजाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. समाजवैविध्यतेचे महत्व न कळलेल्या एकाधिकारशाहीच्या अमलाखालील राष्ट्रे नेहमीच शेजारच्या राष्ट्राशी चांगले संबंध ठेऊ शकत नाहीत. राजकीय अस्थिरता, युद्धजन्य परिस्थिती यांचा त्याना नेहंमीच सामना करावा लागतो. याचे दूरगामी परिणामही होऊ शकतात.

डिजिटल युगात पदार्पण करत असलेला आजचा आपला समाज संक्रमणावस्थेतून जात आहे. उदंड डेटा, chatGPTसारख्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबरनेटिक्स व वर्तणूक अर्थशास्त्र आजचा समाज घडवत आहेत. जर समाजाच्या मूलभूत मूल्यांशी हे तंत्रज्ञान सुसंगत नसल्यास फार मोठे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तंत्रज्ञानाची (वा या तंत्रज्ञानाच्या नियंत्रकाची) एकाधिकारी वर्चस्व गाजविणारी व स्वयंचलित समाजाकडील ही वाटचाल धोकादायकही ठरू शकेल. आपल्याला जे माहित आहे, आपण कुठला विचार करत आहोत व कुठली कृती करणार आहे या सर्वावर केंद्रीकृत बुद्धिमत्ता नियंत्रण ठेवत असल्यास संपूर्ण समाज कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे निर्विकारपणे जीवन जगत राहील.

अजेंडा
या डिजिटल क्रांतीला आपण थोपवू शकत नसलो तरी खाली दिलेले काही पत्थे पाळल्यास समाजाला लाभदायक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही
.
• नागरिकामध्ये डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न
• माहिती तंत्रज्ञानाच्या कार्याचे विकेंद्रीकरण
• माहितीचे स्वयं मूल्य निर्धारण व सहभाग
• सर्व व्यवहारातील विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी पारदर्शकता
• माहिती गढूळ वा त्याचे विद्रूपिकरण होणार नाही याबद्दल सतर्कता व त्यासाठी फिल्टर्स
• माहितीच्या उपयोगकर्त्यांच्या नियंत्रणासाठी फिल्टर्सची उपलब्धता
• आर्थिक व सामाजिक वैविध्यता टिकवण्यासाठी पूरक तंत्रज्ञानाचा वापर
• एकमेकाशी संवाद व सहकार यासाठी संधी
• माहिती तंत्रज्ञानाचा योग्यपणे वापर करण्याच्या सुविधा
• समूहाच्या शहाणपणाला उत्तेजन

याप्रकारचा अजेंडा राबवल्यास डिजिटल क्रांतीची फळ सामान्यापर्यंत पोचू शकतील, असे तज्ञांना वाटते. यामुळे नागरिक, त्यांचे आर्थिक व्यवहार, शासन व स्टेट या सर्वांना डिजिटल तंत्रज्ञान लाभदायक ठरू शकेल.

डिजिटल युगातील उदंड डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अल्गॉरिदम्स, सायबरनेटिक्स या खरोखरच अत्यंत महत्वाचे शोध आहेत. सामाजिक प्रगती, आर्थिक वाढ, वैयक्तिक आरोग्य, व शहरांचा विकास यासाठी यांची उपयुक्तता असामान्य आहे. परंतु हे तंत्रज्ञान नागरिकांना निर्विण्य व निःशक्त करण्यासाठी वापरत असल्यास तो घोर अपराध ठरेल. त्याच्यावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव आणण्यासाठी त्याच्या वर्तनात अपेक्षित बदल घडवण्यासाठी केद्रीकृत व्ययस्थेचा घाट घालत असल्यास ते स्वीकारार्ह ठरणार नाही. असे काही करण्याचा प्रयत्न होत असल्यास त्या राष्ट्राची राजवट हुकुमशाहीकडे जात आहे असे म्हणण्यास वाव आहे.

प्रत्यक्ष कृती
यासंदर्भात आपल्याला काय करता येईल?
पहिल्यांदा या डिजिटल क्रांतीच्या कालखंडात नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि लोकशाहीने प्रदान केलेल्या अधिकारांचे रक्षण, समाजिक संबंध सौहार्दपूर्ण ठेवणे, नागरिकांचा विश्वास संपादणे इत्यादीबद्दल शासनाला कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील. नागरिक वा ग्राहक हे शासनाच्या विकास प्रक्रियेतील धोंड न समजता सहकारी म्हणून त्यांना स्वीकारावे लागेल. तंत्रज्ञानाची चौकट निश्चित करून लोकशाहीला पूरक असलेल्या तंत्रज्ञानाचे वापर करण्याची हमी द्यावी लागेल. शासनाचे सर्व व्यवहार पूर्ण पारदर्शक असतील याचा प्रत्यय नागरिकांना येईल अशी व्यवस्था राबवावी लागेल. माहिती तंत्रज्ञानाबद्दलची स्वयंनिर्भरता – तात्विक आणि व्यावहारिक दृष्ट्या – अंतर्भूत असतील याची काळजी घ्यावी लागेल. व यातून तळागाळातील नागरिकासकट सर्व घटकांचे जीवन सुखकर व जबाबदारियुक्त होईल अशी शासनव्यवस्था असेल.

शासन वा इतर कुठलीही अधिकृत संस्था वैयक्तिक माहितीचा वापर करत असल्यास त्याची एक प्रत ताबडतोब त्या व्यक्तिपर्यंत पोचेल अशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. माहितीचा दुरुपयोग करणाऱ्यांना जबरदस्त शिक्षेची तरतूद असलेले कायदे पारित करून घ्यावे लागतील. माहितीचे विकृतीकरण करणारे कुठले फिल्टर्स, अल्गॉरिदम्स वा व्यक्तिंच्या हितसंबंधाना धक्का पोचवणारे कुठलेही तंत्रज्ञान यावर बंधन घालण्याची तरतूद करावी लागेल. माहितीच्या वापरावरील सर्व अधिकार त्या त्या व्यक्तिकडे असतील व त्याच्या अनुमतीशिवाय इतरत्र कुठेही वापरता येणार नाहीत याची खात्री पटवून द्यावे लागेल.
याचबरोबर तक्रार निवारणारी सक्षम यंत्रणा हवी. तक्रारदारांचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकून घेण्याइतकी सहिष्णुता व समजूतदारपणा हवा. तक्रारींचे शक्य तितके लवकर निपटा व्यायला हवी. वेळकाढूपणा होत असल्यास संबंधित व्यक्तीला दंड/शिक्षा होण्याची तरतूद हवी. मुख्य म्हणजे या सर्व गोष्टीत पारदर्शकता हवी.
डेटा व अल्गॉरिदम्सचा योग्यपणे उपयोग होत आहे की नाही व त्या गोष्टी लोकशाहींच्या मूल्यांशी सुसंगत आहेत की नाही यांची वेळोवेळी तपासणी करण्यासाठी देशातील आघाडीच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान संस्थांचे मार्गदर्शन घेत राहण्याची गरज आहे. यासाठी एखादी आचारसंहिता जारी करण्याची आवश्यकता आहे. वैद्यकीय विद्यार्थी ज्याप्रकारे हिप्पोक्रेटिक शपथ घेत प्रशिक्षण पूर्ण करत असतात त्याच प्रकारे आयटीच्या विद्यार्थ्यांबद्दलसुद्धा असे काही करता येईल का याचा विचार करावा लागेल.

डिजिटल अजेंडामध्ये या समाजात नवीन उद्योग-व्यवसायांची निर्मिती कशी होत राहील याकडेही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. पायाभूत सुविधा, कृषी क्षेत्र, शिक्षण, आरोग्य अशा महत्वाच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत असताना त्याच प्रमाणात उद्योग निर्मिती व सेवा क्षेत्र यातही त्याच प्रमाणात गुंतवणूक हवी. आणि त्यातूनही परतावा हवा. डिजिटल युग म्हणजे नोकऱ्या कमी करणे असा अर्थ लावता कामा नये.
हे सर्व बदल घडवण्यासाठी आपल्या शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे अपेक्षित आहे. इतर अभ्यास क्षेत्राविषयी ज्ञान देत असतानाच चिकित्सक विचार पद्धती, विश्लेषण, सर्जनशीलता, शोधकवृत्ती, उद्योजकता यावर भर देणे गरजेचे आहे. कुशल कामगारांची निर्मिती करण्यासाठीची आतापर्यंतची शिक्षण पद्धती डिजिटल युगात स्वीकारार्ह ठरणार नाही. कारण यापुढे अशा प्रकारच्या कुशल, अर्धकुशल, दैहिक श्रम असलेली कामं संगणकीकृत रोबो सहजपणे व जास्त क्षमतेने करू शकतील. त्यासाठी माणसांची गरज भासणार नाही. डिजिटल तंत्रज्ञान, डिजिटल साधनं व त्यांचा प्रत्यक्ष व्यवहारातील उपयोग यावर यापुढील शिक्षणाला भर द्यावा लागेल. समाजातील डिजिटल निरक्षरता पूर्णपणे नष्ट होईल यासाठी कृती कार्यक्रम राबवावे लागेल. डिजिटल तंत्रज्ञानातील छोटे मोठे बारकावे समजून घेणारे सुबुद्ध नागरिक तयार केल्यास या लोकशाहीला काही अर्थ राहील. यातूनच नागरिकांना आपले हक्क, कर्तव्य व जबाबदारींची जाणीव येऊ शकेल. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग होणार नाही याची जाण प्रत्येक नागरिकाला हवी. दुरुपयोग झाल्यास त्याची वेळीच दखल घेत उपाय शोधावे लागतील. यासाठी शिक्षण संस्था, विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग व्यवसाय, राजकारण या सर्व घटकांना आपआपल्याजवळील ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल.

माणसं निर्भर व स्वयंपूर्ण होण्यासाठी छोटे मोठे प्रकल्प हाती घ्यावे लागतील. कार्यक्षम गटांची निर्मिती करून प्रकल्प राबवावे लागतील. मार्केटिंग व सेवा देण्यासाठी संधी उपलब्ध करून द्यावे लागतील. डिजिटल कम्युनिटी ही संकल्पना फक्त काही मूठभर शहरापुरते न होता खेड्यापाड्यातील नागरिकापर्यंत पोचवावे लागेल. नवीन कल्पनांना वाव मिळायला हवा. सहकारी तत्वावर काम करण्याची सवय लावायला हवी. यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान हे फक्त काही लोकांची वा कंपन्यांची मक्तेदारी न राहता सर्वांना समावून घेण्याइतके ते सोपे व्हायला हवे.

डिजिटल तंत्रज्ञानाचे विकास व मार्केटिंग करण्यास बहुराष्ट्रीय कंपन्या बौद्धिक संपदा म्हणून अनेक कल्पनांना सहजासहजी उपलब्ध करून देत नाहीत. मुळात जे काही तंत्रज्ञान विकसित केले जात आहे ते केवळ त्यांच्या तंत्रज्ञांच्या सर्जनशीलतेचे फलित नसते. त्यापूर्वीच्या संशोधनांचा तंत्रज्ञानाचा मुबलक प्रमाणात संदर्भ घेऊनच या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत ते पोचलेले असतात. त्यामुळे बौद्धिक संपदा असा काही प्रकार नसतो. त्यामुळे राइट टु कॉपी हे स्वातंत्र्य हवे असे एका तज्ञांचे मत आहे.

हे सर्व करत असताना स्पर्धेलाही वाव असावा. नवीन कल्पना नवीन उपाय शोधून समाजाला सोई सुविधा पुरविण्यासाठी निकोप स्पर्धेला पर्याय नाही. सामान्यांच्या उपयोगासाठी शासन डेटाचा मुक्त वापर करण्यास उत्तेजन देत राहावे. पर्यावरण पूरक डिजिटल तंत्रज्ञानासाठी प्रयत्न करण्यास प्रेरित करावे.
भविष्य काळात पर्यावरणाचा प्रश्न आक्राळ विक्राळ स्वरूप घेणार आहे याचा विचार करता जे काही डेटा उपलब्ध होणार आहे ते संबंधितापर्यंत त्वरित पोचवणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यासाठी इंटरनेट तंत्रज्ञान, मोजमापाचे निकष, निर्णय क्षमता, कार्यवाही इत्यादी सर्व घटक एकमेकाशी जोडलेले व पूरक असणे गरजेचे आहे. या प्रश्नात काजकारण न आणता वा कुठल्याही राजकीय लाभाची अपेक्षा न धरता समाज-संस्कृतीच्या वर्धनासाठी, त्यांच्या अस्तित्वासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

बहुराष्ट्रीय कंपन्या आताच नफेखोरी करत असताना स्थानिक समाजाच्या आशा-आकांक्षा व संस्कृतीमूल्यांकडे दुर्लक्ष करत आपले घोडे दामटत असतात. हे सर्व थांबवण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान प्रभावीपणे उपयोगात आणण्याची गरज आहे.

याचबरोबर वेगवेगळ्या संस्कृतींचा आढावा घेणारा विकिपिडियसारखा एखाद्या संस्कृतीकोषाची रचना करावी लागेल. त्यामुळे एकमेकाबद्दलच्या गैरसमजुतीना आळा बसू शकेल. कदाचित यातून एखादी वैश्विक संस्कृती जन्माला येईल. हासुद्धा लोकशाही प्रक्रियेचाच भाग असेल. व एक सर्वस्वी वेगळी परंतु सर्व घटकामध्ये सामंजस्य असणारी डिजिटल लोकशाही उदयास येऊ शकेल. नागरिकांना हवी असलेली लोकशाही, लोकशाही प्रक्रियेमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी होण्यास संधी यांना अग्रक्रम न दिल्यास लोकशाहीची इमारत कोसळून फॅसिझमला, हुकुमशाहीला आत घुसण्यास संधी मिळणार आहे हे विसरता कामा नये.

समाप्त

डिजिटल युगात लोकशाहीचे भवितव्य (भाग 1)
डिजिटल युगात लोकशाहीचे भवितव्य (भाग 2)
डिजिटल युगात लोकशाहीचे भवितव्य (भाग 3)