भारताचा आशियाई दोरीवरचा खेळ (३/३: पूर्व व आग्नेय आशिया)
पश्चिम आशिया, भारतीय उपखंडानंतर तितक्याच रोचक अशा पूर्व आशियाकडे वळूया.
क. पूर्व व आग्नेय आशिया
आधुनिक सिल्क रूट म्हणा किंवा आधुनिक जागतिक सत्तास्पर्धेचे केंद्र म्हणा, पूर्व व आग्नेय आशियाकडे सगळ्या शक्तींनी आपले लक्ष वळवले आहे. भारताचे इतर अनेक प्रदेशातील परराष्ट्रधोरण नरसिंहराव सरकारच्या काळात कसे बदलले हे आपण पाहिले. जगाचा हा भागही त्याला अपवाद नव्हता. १९९१ मध्ये सत्तेवर येताच राव सरकारने "लुक ईस्ट" नावाचे धोरण घोषित केले. आतापर्यंत 'स्ट्रॅटेजिक' दृष्टिकोनातून दुर्लक्षित किंवा कमी पाहिल्या गेलेल्या या भागावरील चीनच्या वाढत्या प्रभावावर उतारा ठरू शकेल या उद्देशाने भारताने आपले हे धोरण घोषित केले. आग्नेय आशियातील अनेक लहान देश झपाट्याने प्रगतिपथावर असणार्या चीनच्या प्रभावाखाली येत होते किंवा नाईलाजाने चीनला शरण जात होते.
भारत केवळ धोरण घोषित करून थांबला नाही तर याचा पहिला प्रत्यय १९९३ मध्ये आला. ब्रह्मदेश अर्थात म्यानमारमध्ये तोपर्यंत लष्करशाही असल्याने संबंध न ठेवणार्या भारताने आपले धोरण पूर्ण फिरवत लष्करी "जन्ता"ला अधिकृत सरकारची मान्यता देत औपचारिक संबंधांना सुरवात केली. अर्थातच म्यानमारमधील लोकशाही व मानवाधिकारासंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट होती. मात्र ती भूमिका आपल्या आर्थिक, व्यापारी व सामरिक संबंधांच्या आड येऊ न देण्याचे धोरण अवलंबण्यास राव सरकारने सुरवात केली. १९९४मध्ये अंदमानच्या केवळ २० किमी उत्तरेला असलेल्या 'कोको आयलंड' चीनला भाडेकरारावर दिल्याची बातमी आली आणि भारत सरकार अधिकच जागे झाले. त्यानंतर भारताने म्यानमारशी व्यापारी करार केले, शिवाय पायाभूत सुविधांमध्येही गुंतवणूक केली. आता आपण म्यानमारमधील तेलासाठी चीनशी स्पर्धा करू लागलो आहोत. शिवाय आपण आता बर्मिज आर्मीला ट्रेनिंग देण्याचेही कंत्राट मिळवण्याची खटपट करत आहोत. भारतातील ईशान्येकडील फुटिरवाद्यांना अटकाव करण्यास म्यानमारच्या सैन्याने आपल्याला मदत करायला सुरवात केली आहे. शिवाय अंमली पदार्थांची तस्करीदेखील कमी झाली आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाही वारे वाहू लागल्यानंतर सिंग सरकारतर्फे अधिक जोमाने आपले संबंध सुधारायला सुरवात झाली आहे. भारतीय लष्कराने बांधलेला "भारत-म्यानमार मैत्री मार्ग" ईशान्य भारताला रंगूनपर्यंत जोडतोच, शिवाय पुढे हाच मार्ग लाओस, कंबोडीया, व्हिएतनामपर्यंत न्यायचा भारताचा मानस आहे. राव सरकारच्या आधीच्या सरकारांसाठी वेळीच अशी काही पावले उचलता येणे शक्य असते (दुर्दैवाने शक्य नसावे कारण म्यानमारचे लष्कर भारतीय वंशाच्या बर्मिज लोकांनाही देशाबाहेर हाकलत होते, आपल्याशी संबंध ठेवायला तयार होणे दूरच राहिले.) तर कदाचित चीनकडे गेलेल्या सामरिकदृष्ट्या अत्यंत मोक्याच्या "कोको आयलंड"ची जखम अशी भळभळत राहिली नसती असे मात्र राहून राहून वाटते.
आग्नेय आशियासंबंधी लिहिताना आपले दिर्घकालीन मित्रराष्ट्र व्हिएतनामकडे दुर्लक्ष करणे अनुचित ठरेल. भारत आणि व्हिएतनाम दोघांनीही अनेक कठिण प्रसंगात आपली मैत्री राखली आहे. व्हिएतनाम युद्धांत भारत त्या मोजक्या कम्युनिस्ट नसणार्या देशांपैकी होता ज्याने व्हिएतनामला पूर्ण पाठिंबा दिला होता. १९७५सालीच भारताने व्हिएतनामला अनेक वस्तूंच्या व्यापारासाठी 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा दर्जा दिला आहे. त्याशिवाय
मेकॉन्ग-गंगा कोऑपरेशन डील असो की भारत-आसियान फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट असो व्हिएतनामने भारताला अश्या करारांत सहभागी करण्यासाठी भारताची बाजू उचलून धरली आहे. संयुक्त राष्ट्रात भारताच्या कायमस्वरूपी जागेला जाहीर पाठिंबा देणार्या मोजक्या सुरवातीच्या देशांत व्हिएतनाम होता. गेल्या दोन वर्षांत पाहिलं तर, २०११ ते २०१२ या वर्षात आपला व्यापार ५६%हून अधिक वाढला आहे. हल्लीच्या काळात व्हिएतनाम जवळच्या समुद्रात तेलाच्या खाणींमुळे या मैत्रीला नवा आयाम प्राप्त झाला आहे. अर्थात आपल्या मैत्रीला अजून एक समानतेची किनार आहे चीन बरोबरच्या सीमावादाची. आपल्याप्रमाणेच विविध बेटांसंबंधी व्हिएतनामचे चीनबरोबर वाद आहेत. चीनच्या वाढत्या प्रभावावर उत्तर म्हणून व्हिएतनाम भारताकडे पाहत आहे. इतकेच काय तर चीन व व्हिएतनाम प्रश्नात मध्यस्थ व्हायची एकतर्फी ऑफरही व्हिएतनामने दिली आहे. भारताने अर्थातच ही ऑफर स्वीकारली नाही (कारण ती एकतर्फी होती. चीनने अशी कोणतीही मागणी किंवा विनंती केली नव्हती की या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली नव्हती).
आता या भागातील सर्वात मोठ्या देशाकडे आणि आपल्या सर्वात मोठ्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्राकडे वळूया, अर्थात चीन! भारत आणि चीन या जगातील सर्वात जुन्या संस्कृतींपैकी महत्त्वाच्या दोन संस्कृती. गेले कित्येक वर्षे हिमालयाच्या नैसर्गिक सीमेने दुभागलेले हे शेजार्यांचे सहजीवन अबाधित होते. तिबेट गिळल्यावर झालेली शीख-चीन लढाई सोडल्यास भारतीय जनतेने चीन विरुद्ध युद्ध म्हणावे असे वर्तन फारसे नव्हते. १९६२ मध्ये चीनसोबत युद्ध झाले आणि परिस्थिती पालटली आणि भारताच्या आणि भारतीयांच्या मनात चीनबद्दल अढी निर्माण झाली ती आजतागायत कायम आहे. खरंतर त्यानंतर १९६७ मधील "चोला इन्सिडन्स" नंतर आपल्या सैन्याने चीनला सिक्कीममधून मागे फिरणे भाग पाडले आहे, शिवाय १८८७मध्ये अरुणाचलमध्ये घुसण्यापासून यशस्वीपणे रोखले होते. इतकेच नाही तर एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की आतापर्यंत (२००५ पर्यंत) २३ घटनांपैकी १७ घटना चीनने पड खाऊन सोडवायला तयारी दाखवली. मात्र तरी भारतीयांचा न्यूनगंड पुसला गेला नाहीच, उलट विविध घटनांमुळे चीनविरुद्धचा अविश्वास वाढीस लागला. चीन बरोबरच्या संबंधातील बदलांच्या सुरुवातीचे श्रेय मात्र राव सरकारच्याही आधी राजीव गांधींच्या सरकारला जाते. १९८७ मध्ये अरुणाचलामध्ये भारत व चीनच्या शक्तिप्रदर्शनानंतर तत्कालीन संरक्षणमंत्री एन्.डी.तिवारी यांना चीनला पाठवून शांतीप्रस्ताव तर मांडला गेलाच शिवाय जगभरच्या पंडितांना खोटे ठरवून १९९३/९४ मध्ये भारताने चीनबरोबर परिस्थिती "जैसे-थे" ठेवायचा करारच केला. अर्थात त्यानंतर काही लहान-मोठ्या कुरबुरी सोडल्या अन् फार मोठ्या चकमकी झाल्या नसल्या तरी संबंध सलोख्याचे आहेत असे मात्र म्हणता येत नाही. त्यानंतर भारताचे चीनसोबत व्यापारी, सामरिक संबंध वाढले. २००८ साली चीन हा भारतासाठी सर्वात मोठा व्यापारी संबंध असणारा देश झाला. अर्थात हा व्यवहार अजून तरी भारतासाठी फारसा फायद्याचा नसला तरी त्याचे महत्त्व आहेच.
चीन म्हटले की त्याचे अनेकांना चिंतेत टाकणार्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पद्धतीच्या वाटचालीकडे काणाडोळा करता येणार नाही. आशियाई समुदाय आणि भारत यांना वेढणार्या या 'माळे'मुळे चीनची वाढती सामरिक शक्ती आणि आपल्याकडील उत्तराचा अभाव याकडे अनेक तज्ज्ञ लक्ष वेधत असतात. ही चिंता आततायी आहे असे अजिबात म्हणता येणार नाही. चीनचा वाढता प्रभाव आणि त्याची एकूणच परिसरात वाढती दादागिरी हा चिंतेचा विषय आहेच. किंबहुना चीनचा याबाबतीत प्रगतीचा वेग इतका अफाट आहे की त्याला उत्तर देण्यासाठी कोणत्याही एका देशाने तयारी करणे अशक्य असल्याचेही काहींचे मत आहे. मात्र या बाबतीत भारत हातावर हात धरून बसला आहे असा आक्षेप जो अनेकदा ऐकू येतो तो देखील सत्याशी फार जवळ जाणारा नाही.
पूर्व आशियातील बदलती परराष्ट्रधोरणे बघितली तर चीनने पूर्वी भारताच्या बाजूने असणार्या श्रीलंका व नेपाळमध्ये यशस्वी आणि प्रभावी शिरकाव केल्याचे दिसून येते. तर भारताने चीनचा प्रभाव असणार्या म्यानमार, इंडोनेशिया या देशांत आपला प्रभाव निश्चितपणे वाढवल्याचे दिसून येते आहे. (एकेकाळी बांगलादेश युद्धात इंडोनेशियाने पाकिस्तानच्या बाजुने, भारताच्या विरोधात युद्धनौकांची मदत देऊ केली होती, तेथून आजचा प्रवास रंजक आहे). शिवाय बांगलादेश, ताजिकिस्तान, थायलंड, लाओस या देशांमध्ये भारत आणि चीनमध्ये प्रभावक्षेत्र वाढवण्यासाठी तुल्यबळ टक्कर आहे. उत्तर कोरिया व पाकिस्तान हे पूर्णतः चीनच्या तर व्हिएतनाम व भूतान हे देश ठामपणे भारताच्या बाजूने आहेत. भारताने सध्या मालदिवशी संबंध शिथील केले असले तरी परिस्थिती लवकरच पूर्ववत होऊ शकेल व भारताचा तिथेही एक एअर-बेस होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शिवाय जपान व दक्षिण कोरिया अजून भारताच्या बाजूने नसले तरी चीनच्या राजकीय दृष्ट्या विरोधात आहेत. याव्यतिरिक्त माझ्यामते भारताभोवतीच्या या मौक्तिकमालेच्या संकल्पनेत दोन मोठे अडसर आहेत. एक म्हणजे आपली निकोबार व लक्षद्वीप बेटे. या दोन बेटांचे अस्तित्व हिंदी महासागरातील कोणतीही वाहतूक आपल्या नजरेखालून गेल्याशिवाय होणे अशक्य करतात. दुसरा अडसर म्हणजे अनेक देशांमध्ये चीनबद्दल वाढत जाणारी नाराजी. आफ्रिकेतील चीनने तुलनेने नुकताच रस घेतलेले देश असोत नाहीतर इंडोनेशियासारखे चीनचे जुने मित्र. चिनी कंपन्यांना कंत्राट देणे म्हणजे स्थानिक रोजगार गमावणे असे समीकरण रूढ होऊ पाहते आहे जे चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आपोआप मारक ठरते आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मनमोहनसिंग यांच्या नुकत्याच झालेल्या जपान भेटीकडे बघायची गरज आहे. भारताने जेव्हा दुसर्यांदा अणुचाचण्या केल्या तेव्हा बहुतांश देशांनी निर्बंध घातले (जे त्यांना पुढील ३ ते ७ वर्षांत हटवावे लागले). या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या भेटीचे सर्वात मोठे फलित जर काही असेल तर जपानसारख्या आण्विक अस्त्रांच्या कट्टर विरोधी राष्ट्राने भारतासोबत अणुकरार करण्याचे सूतोवाच करणे. वाढत्या चिनी प्रभावामुळे भारत जितका बेचैन आहे त्यापेक्षा अधिक जपान, अमेरिका व दक्षिण कोरिया बेचैन आहेत. या तथाकथित स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्सला उतारा म्हणून अमेरिका-जपान-भारत-ऑस्ट्रेलिया असा "डायमंड" तयार करण्याची योजना जपानने प्रस्तावित केली आहे. २००६ मध्ये भारताने जपानबरोबर महत्त्वाचे करार केल्यानंतर आपल्याला अनेक पातळ्यांवर फायदे झाले आहेत. जपानसारख्या पिडीत राष्ट्राने आपली आण्विक अस्पृश्यता हटवण्याचे सूतोवाच करणे निश्चितच आनंददायी आहे. दुसरे असे की, या भेटीनंतर जपानने काही क्षेत्रांतील उच्च व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानही भारताला द्यायची तयारी दाखवली आहे. या अश्या घोषणांमुळेच चीन अधिकच वैतागला व त्या भरात सरकारी मुखपत्र समजल्याजाणार्या वृत्तपत्रात जपानवर डोळे वटारणारा अग्रलेख आला होता हे आठवत असेलच.
तर सारांश सांगायचा तर भारताची बदलती आर्थिक परिस्थिती, भारताचे भौगोलिक आणि व्यापारी महत्त्व यांची सांगड घालत भारताने आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये निश्चित प्रगती केल्याचे दिसते. अर्थात बरेच करायचे बाकी आहे पण परिस्थिती अजिबातच हाताबाहेर गेलेली नाही किंबहुना आता कुठे हातात येते आहे असे माझे मत आहे.
(समाप्त)
अनेकांनी प्रतिसाद, व्यनी, प्रत्यक्ष भेटींत विचारल्या प्रमाणे तीनच भाग का? या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आहे. पण कुठेतरी मर्यादा हवी म्हणून आशियाचे तीन भाग करून येथील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची एक अत्यंत ढोबळ ओळख करून देण्याचा मानस हे लेख लिहिताना होता. आपण पाकिस्तान किंवा चीन पुढे कसा नांगी टाकून बसले आहोत, आपली परराष्ट्र नीती कशी कणाहीन आहे किंवा आपल्याकडे कशी रणनीतीच नाही वगैरे मते मांडणारे लेख/चर्चा विविध माध्यमांतून आपल्यापुढे येत असतातच. त्यात सगळेच गैर असते किंवा चुकीचे असेलच असे नाही पण त्या लेखांच्या निष्कर्षांशी सहमती नोंदवण्याआधी, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या क्लिष्टतेकडे आणि भारतीय धोरणासंबंधी काहिशा सकारात्मक बाजूकडे लक्ष वेधले जाणे इतकेच या लेखांचे मर्यादित उद्दिष्ट ठेवले होते.
प्रतिक्रिया
प्रासादिक आणि ओघवत्या भाषेतली
प्रासादिक आणि ओघवत्या भाषेतली माहितीपूर्ण लेखमाला.
काही विशिष्ट विषयांवर किमान वाचन करण्याची इच्छा असूनही मराठीखेरीज इतर कुठल्या भाषेत वाचण्याचा आळस असल्यामुळे हे वाचन बारगळते. तुमच्या लेखांमुळे ही उणीव काही अंशी तरी भरून निघते. त्याबद्दल आभार.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
खूप माहितीपूर्ण लेखमाला
खूप माहितीपूर्ण लेखमाला _/\_
आभार.
माहितीपूर्ण
भारतीय परदेश धोरण म्हणजे पाकिस्तानी क्रिकेट खेळाडूंना भारतात खेळू द्यायचं की नाही असल्या थिल्लर गोष्टींभोवती घुटमळतं असा कधी कधी लोकांचा समज होत असावा. या लेखमालेत आलेल्या विविध देशांबरोबरच्या संबंधांच्या कंगोऱ्यांमुळे एकंदरीत व्याप्तीचा अंदाज येतो.
मात्र तीनच भाग का? हा प्रश्न मी जाहीरपणे विचारतो. खरं तर हे तीन भाग म्हणजे प्रस्तावना ठरेल असं मोठंसं पुस्तक ऋषिकेश यांनी लिहावं ही त्यांना विनंती.
विनंती / विचारणेबद्दल
विनंती / विचारणेबद्दल मनापासून आभार! पण तीनच भाग पुरे
(आंतरराष्ट्रीय असो किंवा स्थानिक) राजकारण आणि एकूणच पॉलिटिकल हिस्टरी व सायन्स हा केवळ माझ्या आवडीचा विषय आहे. त्यामुळे त्यासंबंधीच्या बातम्या, माहिती, पुस्तके यांकडे आपोआप लक्ष जाते किंवा समान आवड असणारे भेटले की याविषयी बर्याच चर्चा होतात, अधिक माहिती मिळत जाते इतकेच. पण माझा या विषयातील अभ्यास व आवाका इतपतच सिमीत आहे. यातील देशांवर अधिक विस्ताराने लिहिता आले असते हे खरे पण फार आधीच्या इतिहासात किंवा याच काळातील तपशीलवार माहितीत वाचकांना किती रस असेल याची कल्पना नाही. इंडोनेशिया-भारत किंवा कंबोडीया-भारत यांच्यातील संबंधांचा गेल्या ५० वर्षांतील बदलता आलेख वगैरे अशासारख्या गोष्टींत भारतात फार रस दिसत नाही. (शिवाय हल्ली कॉम्पॅक्टचा जमाना आहे, माहितीसुद्धा बुलेट पॉईंट्समध्ये लागते वैग्रे वैग्रे )
या लेखात आधीच अनेकदा मिळालेली पडताळीत माहितीच दिली आहे, जेणे करून त्या गोष्टींची फार शहानिशा करत बसावी लागली नाही. याहून विस्ताराने लिहायचे तर अधिक खोलात शिरून माझ्याकडे असलेल्या माहितीची शहानिशा करावी लागेल. दुर्दैवाने तेवढा वेळ मला मिळेलच असं नाही
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अप्रतिम लेख आणि लिखाण
अप्रतिम लेख आणि लिखाण, ऋषीकेश!
प्रत्येकवेळी प्रतिसाद (देण्याइतकी टंकणगती नसल्यामुळे) देत नसलो तरी लिखाण वाचतो मात्र आवर्जून.
यासारख्या विषयांवर अजूनही लिखाण येऊ देत.
भारताचे परराष्ट्र धोरण
ऋषीकेश जी आपल्याकडे कॉमन म्यान ची भारताचे परराष्ट्र धोरणा म्हणजे पुलंच्या म्हैस कथे मधील "होय होय होय ,नाय नाय नाय" असेच असणार,अशी सरसकट सामान्यीकरण (generalisation ) करून विधाने करण्याची प्रवृत्ती असते. जास्त काही तपशीलवार विचार न करता , पराभूत मानसिकतेनेच भारत परराष्ट्र धोरण हाताळत असणार हा समज असतो.
तुमच्या या लेखांमुळे आपल्याकडील या आवडत्या समजाला तडा जाणार हे नक्की. प्रत्येक देशाचे भौगौलिक स्थान,आर्थिक ताकद लक्षात घेऊन स्वतःच्या हिताची धोरणे राबविणे या बाबतीत आपला देशही काहीतरी करतो आहे हे वाचून अभिमान वाटला. मराठी भाषेत आंतरजालावर भारताच्या परराष्ट्र धोरणा संबंधी त्यातही आशिया मधील राजकारणाबद्दल माहिती अत्यंत कमी आहे.तुमच्या लेखाने हि कमी पण भरून निघेल असा आशावाद.
अवांतर: भारतीय हवाईदलाच्या 126 लढाऊ विमानांच्या खरेदीचे प्रकरणात अमेरिका ,ब्रिटन आदि देशांच्या दबावाला न जुमानता भारत सरकारने 15 बिलियन डॉलर चा करार (म्हंजे भारतीय रुपयात किती ?) फ्रांस मधील एका कंपनीशी करार केला. त्याच्या बद्दल पण तुमच्या कडून एक छानश्या लेखाची वाट बघतो आहे.
>>ऋषीकेश जी आपल्याकडे कॉमन
>>ऋषीकेश जी आपल्याकडे कॉमन म्यान ची भारताचे परराष्ट्र धोरणा म्हणजे पुलंच्या म्हैस कथे मधील "होय होय होय ,नाय नाय नाय" असेच असणार,अशी सरसकट सामान्यीकरण (generalisation ) करून विधाने करण्याची प्रवृत्ती असते.
सहमत आहे. पण ऋषिकेश यांच्या लेखावरूनसुद्धा १९९१ पूर्वी भारताचे परराष्ट्र धोरण असेच काहीतरी डॉग्मॅटिक होते असा समज होतो.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
ह्म्म
ह्म्म खरे आहे. पण डॉग्मॅटिक नसले तरी "अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीच्या" जोखडाखाली होते असे माझे मत आहे. अर्थात ज्यावेळी हा अलिप्ततावाद स्वीकारला गेला त्यावेळी ती भुमिका योग्यच होती असे माझे मत असले तरी जसजसे शीतयुद्ध निर्णायक होऊ लागले, याच धोरणामुळे आपले काहि प्रमाणात नुकसान झाले. आणि कारण माहित नाही पण इंदीरा गांधींच्या उत्तर काळापासून ते राजीव गांधींपर्यंत मंडळी "जैसे थे" होती असे दिसते (का नेहरूंनी स्वीकारलेले धोरण बदलायचे कसे असा काहिसा भाव असावा काय अशी शंका उत्पन्न होते) आणि नेमक्या त्याच काळात शीतयुद्धाला निर्णायक वळण लागत होते.
असो. सध्याही आपण अलिप्तच आहोत पण एकटे नाहित हा बदल अधिक स्वागतार्ह आहे (असे आणि इतके) माझे मत लेखातून प्रतीत होत असले तर ते माझ्या भुमिकेशी संलग्नच आहे. नसल्यास लेखनदोष!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
काही निरीक्षणे...
काही निरीक्षणे...
इंदिरा आणि राजीव काळात जैसे थे स्थिती........
असे वाटत नाही. इंदिंरा काळात (कदाचित देशांतर्गत राजकारणातली गरज म्हणून) निश्चितपणे रशियाच्या दिशेने झुकणे झाले. त्याला इअतरही परिमाणे होती. जसे सुरुवातीच्या काळात अमेरिकेच्या अन्नधान्य मदतीच्या दबावाखाली रुपयाचे अवमूल्यन करावे लागणे आणि त्यामुळे देशात महागाईचा भडका उडून प्रचंड असंतोष. ७१ च्या युद्धात अमेरिकेकडून पाकिस्तानची पाठराखण आणि त्यावेळी रशियाकडून ठोस पाठिंबा वगैरे.
(देशांतर्गत लायसन्स परमिट राजची मगरमिठी याच काळात भक्कम झाली).
राजीवकाळात दक्षिण आशियामध्ये दादागिरी करणे हे भारताचे धोरण राहिले होते.
राजीव गांधींच्या उत्तरकाळापर्यंत रशिया ही अजूनही महासत्ता मानली जात होती. पेरेस्त्रॉइका-ग्लासनॉस्त नुकतेच सुरू झाले होते.
अवांतर : शाळा-कॉलेज वयात भारत इस्रायल ऐवजी अरब देशांच्या बाजूने असणे चुकीचे आहे वगैरे ठाम मते होती. त्यात परराष्ट्र राजकारणातल्या बारकाव्यांच्या समजापेक्षा इस्रायल मुसलमानांचा शत्रू म्हणून भारताचा मित्र असायला हवा असा विचार(?) अधिक होता.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
१०० मार्काच्या प्रश्नपत्रिकेत
१०० मार्काच्या प्रश्नपत्रिकेत बाळूने बरोबर सोडवलेल्या १५ मार्कांच्या प्रश्नांचा हा उहापोह असे वाटते. तुम्ही असं काहीसं लिहिलंही आहे पण ते तितक्याश्या स्पष्टपणे येत नाही आहे.
म्यानमारचे ऊदाहरण घेऊ.
१. भारतीय लष्कराने बांधलेला "भारत-म्यानमार मैत्री मार्ग" ईशान्य भारताला रंगूनपर्यंत जोडतोच, शिवाय पुढे हाच मार्ग लाओस, कंबोडीया, व्हिएतनामपर्यंत न्यायचा भारताचा मानस आहे.
असा कोणताही मार्ग जमिनीवर नाही. असा प्रस्ताव आहे. म्यानमारच्या सीमेवर असणार्या मोरे ला जोडणारा रस्ता कुचकामी आहे. मोरेला इतर भारताशी (इंफाळशी) जोडले आहे. इंफाळला जायला दोन हायवे आहेत. पैकी एक वय ५० झालेल्या मणिपूरींनी पण एकदाही वापरला नाही. It means death by accident or terrorists. जो दुसरा मार्ग नागालँडमधून जातो तो नागा अतिरेकी वर्षातून किमान ३-४ वर्षे बंद ठेवतात. त्यावेळी इंफाळमधे प्रत्येक गोष्टीचा भाव ३-४ पट असतो. गुवाहाटी ते मोरे हा प्रवास करायला non north easterner लोकांना कितीतरी प्रवेश परमिट्स घ्यावे लागतात. शिवाय हा रस्ता खराब आहे. स्थानिकही मानतात कि या प्रवासात मरणाची शक्यता जास्त आहे. ईशान्य भारतातून जमिन मार्गे व्यापाराला इ कुणीही रंगूनला जात नाही. भारताने म्यानमारमधे मदत म्हणून बांधलेला मार्ग मात्र उत्तम आहे.
२. उर्जा
मी या क्षेत्रात काम करत असताना (२००५ ते २००९) भारताने जवळजवळ ४ बिलियन डॉलर श्वे वायूक्षेत्रात गुंतवले. भारत म्यानमार Production sharing agreement बनली असताना शेवटच्या क्षणी सगळा प्राकृतिक वायू इतर कंपनीस मिळाला. TAPI आणि या पाईपलाइंसनी म्हणे वायव्य आणि ईशान्य भारताचा खूप विकास होणार होता.
३. आतंकवाद पूर्वोत्तर राज्यातले अतिरेकी म्यानमार आणि बांगलादेश मधे शरण्/प्रशिक्षण घेतात. ती संख्या वाढतच आहे. आपल्या पॉलिसिचं यश म्हणजे हे देश अधिकृत रित्या फार कडक बोलायला लागले आहेत.
४. ड्रग्ज मणिपूर, नागालँड मधील काही जिल्हे पूर्ण जगात अंमली पदार्थांचे जे परिमाणक (indices of penetration) उच्च जागेसाठी स्पर्धा करत आहेत. ड्रग न घेणारांना न्यूनगंड यावा इतके ते कमी आहेत. अंमली पदार्थ घेतले अतिरेकी तरुणांना आपल्या टोळीमधे घेत नाहीत म्हणून सरकार/ लष्कर त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करते ही स्थिती आहे.
अजून बरंच काही आहे. आपल्या लिखाणावरून मला १९८६ मधे (मी सहावीला असताना) श्री शिवराज पाटील चाकूरकरांनी मौ. निटूर, ता. निलंगा, जि. लातूर इथे दिलेल्या ५००-६०० च्या समुदायासमोर भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयावर दिलेल्या निवडणूकीतल्या भाषणाची आठवण झाली. माझ्या प्रतिसादाचा सूर चांगला नाही त्याबद्दल क्षमस्व (nothing personal intended) पण आपण जेव्हा 'एक वेगळा सुर' पकडत आहात तेव्हा सर्व सत्ये अभ्यासिणे, चेक करणे आणि जे राहिले आहे त्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
सर्वप्रथममाझ्या प्रतिसादाचा
सर्वप्रथम
सूर वेगळा असला तरी "चांगला नाही" असे म्हणता येणार नाही तेव्हा 'क्षमस्व' ची गरज नाही.
सहमत आहेच. आधीच म्हटल्याप्रमाणे माझा अभ्यास आणि कुवत ही चर्चा, काही पुस्तके, काही वृत्तपत्रे/मासिकांतील लेख/बातम्या यावरच आधारीत आणि सिमीत आहे. प्रत्यक्ष जमिनीवरील माहिती मिळवणे शक्य नाही. तेव्हा खंडनाचे/टिकेचे/पुरवणीचे स्वागतच आहे.
आता मूळ मुद्यांकडे
याच्याशी तितकासा सहमत नाही. भारतीय बाजूने असा रस्ता सध्या तितकासा वापरात नाही, मात्र म्यानमारमध्ये भारताने बांधलेल्या रस्त्यांची क्वालिटी आणि उपयोग अत्यंत उल्लेखनीय आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड असा मार्ग असणार्या या रस्त्याचे काम पूर्ण होण्याची डेडलाईन २०१५-१६ आर्थिक वर्षात आहे.
हे सध्या खरे आहे पण याचा दोष भारताच्या परराष्ट्र खात्याला / धोरणाला कितपत जातो याबद्दल साशंक आहे.
भारत-बांगलादेश-म्यानमार अशी पाईपलाईन प्रस्तावित होती हे खरे, पण २००५मध्ये बांगलादेशने अचानक या योगनेतून आपले अंग काढून घेतल्याने ही योजना बारगळली. खरतर या योजनेचा खर्च १ बिलीयन डॉलर्सच्या आसपास येणार होता, ज्याटील बहुतांश हिस्सा भारत उचलणार होता. शिवाय १२५ मिलीयन डॉलर्स बांगलादेशला दरवर्षी (ट्रांझिट फी) दिले जाणार होते. आणि २००५ मध्ये बांगलादेशने असा निर्णय का घेतला याबद्दल अनेक अंदाज आहेत. त्यातील सर्वात प्रबळ अंदाज असा की बांगलादेशमध्ये काही नैसर्गिक वायुंचे साठे मिळाले होते. तो गॅस बांगलादेशला भारताला निर्यात करायचा होता. (पण प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यावर त्या साठ्यांच्या व्हॉल्युमचा अंदाज चुकल्याचे २००८-०९ मध्ये बांगलादेशच्या ध्यानात आले) (याचा अधिकचा तपशील परवाच प्रसिद्ध झालेल्या नॅशनल जिओग्राफीच्या या न्यूज वॉचच्या लेखात अधिक वाचता येतील)
दुसरे असे की भारतीयांच्या आणि जगाच्याही आता ध्यानात येऊ लागले आहे की म्यानमारमधून चीनला निर्यात करण्यासाठी तेलाचा आणि गॅसचा इतका मोठ्या प्रमाणात उपसा चालु आहे की येत्या १०-१५ वर्षात म्यानमारमधील साठा निर्यातयोग्य रहाणार नाही. तेव्हा इतकी गुंतवणूक तीही ५-७ वर्षांसाठी करण्यात कितपत हशील आहे हे ठरवायला हवे.
संख्या वाढत आहे किंवा कसे हे दाखवणारा प्रत्यक्ष विदा माझ्यापाशी नाही (शोधलेला नाही), तुमच्याकडे असल्यास बघायला आवडेल.
हे यश तर आहेच. तुर्तास एक रोचक बातमी देतो: बातमी
ड्रग्ज
यावर नुसते बोलणे नाही तर भुतान (२००९), बांगलादेश (२०१०) व म्यानमार(२०११) बरोबर विविध पातळ्यांवर यावरील उपाय शोधण्यासाठी खास समित्यांच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू झालेले दिसतात. या प्रश्नाची व्याप्ती, त्यावर केले जाणारे उपाय, त्यातील किती उपायांना यश लाभत आहे आणि अजून किती तृती आहेत यावरचा पुष्पिका दास यांनी लिहिलाला हा पेपर वाचनीय आहे.
(अवांतरः शिवाय म्यानमारचा ड्रग "गॉडफादर" नुकताच मेल्याने प्रत्यक्षात किती परीणाम होतो ते पहायचे. त्याचा उहापोह करणारा हा लेख)
बाकी हे लक्षात ठेवायला हवे की म्यानमार हा जवळजवळ चीनच्या पंजाखाली गेलेला देश होता. राव सरकारपर्यंत तर आपले त्यांच्याशी राजनैतिक संबंधही नव्हते. चीन जवळजवळ ९ बिलीयन डॉलर्सची मदत त्या देशाला देत असताना आपल्या त्याच्या एक नवांशही न झालेल्या गुंतवणुकीकडून चीन विरूद्ध प्रत्येक ठिकाणी जिंकण्याची अपेक्षा करणे अवास्तविक वाटते.
राहता राहिला प्रश्न १०० पैकी १५च मार्कांचे प्रश्न बरोबर सोडवण्याचा. त्याबातीत असहमती नोंदवून थांबतो (१०० पैकी १०० नक्कीच देणार नाही पण हायर सेकंड किंवा निसटता फर्स्ट क्लास द्यायला तयार आहे )
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
एकूणच म्यानमारशी संबंधांचा
एकूणच म्यानमारशी संबंधांचा सर्वंकष आढावा या प्रेझेंटेशनमध्ये मिळेल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
जपान - भारत
जपान बरोबर आपले संबंध सुधारत आहेतच पण नुकताच आपण एक महत्त्वाचा 'मैलाचा दगड" पार केला आहे.
सध्या भारतात जपानचे सम्राट अकिहितो भारत भेटीवर आहे. जपानी सम्राट सहसा राजनायिक गोष्टीत पडत नाहीत. एखाद्या देशाला त्यांनी भेट देणे या प्रचंड प्रतिकात्मक महत्त्व आहे. आपले चीनशी संबंध किंवा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्सला भेदण्याची योजना वगैरेच्या बरेच पुढे गेले आहेत.
यासंबंधीचा एक छान लेख कालच्या DNA त होता (त्याचा दुवा मिळाला की देतो)
आजही द हिंदू मधील अग्रलेख वाचनीय आहे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मुत्सद्देगिरीची जुनी पण रोचक गोष्ट :- १९९४
विवेक हे नियतकालिक वाचताना पुढील मजकूर हाती लागला.
नोंद असावी; म्हनून त्यातल्या त्यात संबंधित धाग्यात डकवतो आहे.
(लिंक व नियतकालिकाचा उल्लेख असल्याने हे चालून जाइल असा अंदाज आहे.)
http://magazine.evivek.com/?p=5200
सत्ताधार्यांनी आंतरराष्ट्रिय स्तरावर आपली बाजू मांडायला विरोधी पक्षाला पाठवण्याचं फेमस उदाहरण इथं दिसतं.
नरसिंह रावांनी वाजपेयींना पाठवलं होतं.
.
.
**********************लेख सुरु***********************
मुत्सद्देगिरीचा विजय
22 फेबु्रवारी, 1994 रोजी भारतीयांच्या वतीने आपल्या संसदेने मंजूर केलेल्या ठरावात पाकव्याप्त काश्मीरबाबत ठामपणे भूमिका मांडली होती. त्यातील काही ठळक गोष्टी पुढीलप्रमाणे :
1) जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे.
2) भारताला आपली एकात्मता आणि सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
3) पाकिस्तानने भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा व्यापलेला भूभाग मोकळा करावा.
4) भारताच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप केल्यास त्यावर तोडगा काढण्याचा भारताला पूर्ण अधिकार असेल.
भारतीय संसदेला हा ठराव मांडण्यासाठी काही गोष्टी कारणीभूत होत्या. कारण भारतातून जम्मू आणि काश्मीर वेगळे व्हावे, यासाठी पाकिस्तानकडून प्रयत्न केले गेले होते.
1) काश्मीरमध्ये 1947 साली टोळीवाल्यांकडून झालेल्या घुसखोरीला पाकिस्तानची फूस आणि मदत होती.
2) 1947 ते 1990 या काळामध्ये पाकिस्तानने भारताबरोबर तीन युध्दे केली. या तिन्ही युध्दांमध्ये पाकिस्तानला पराभव स्वीकारावा लागला आणि त्यामध्ये पाकिस्तानला पूर्व पाकिस्तान हा भागही गमवावा लागला.
3) 1990मध्ये पाकिस्तानने जिहादींना हाताशी धरून छुपे युध्द भारतावर लादले, जे नंतरही सुरूच राहिले.
4) 1998मध्ये पाकिस्तानने कारगीलमध्ये युध्द करण्याचे वेडे धाडस केले. (यामध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना आपले पद गमवावे लागले.)
भारताच्या प्रादेशिक एकात्मतेला, एकतेला आणि सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या गोष्टींना विरोध करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या गोष्टी कोणकोणत्या आहेत?
4 फेब्रुवारी, 1990 रोजी पाकिस्तानच्या तत्कालीन पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांनी पाकिस्तानातील सर्व राजकीय नेत्यांची परिषद बोलावून काश्मीरबाबत त्या सर्वांना विश्वासात घेतले. त्यानंतर त्यांनी काश्मीरसाठी एकात्मता दिवसाची कल्पना मांडून 5 फेब्रुवारी रोजी देशभर संपाचे आयोजन केले. आजही हा दिवस पाकिस्तानमध्ये पाळला जातो.
10 फेबु्रवारी, 1990 रोजी पाकिस्तानच्या संसदेने एकमुखाने ठराव मंजूर करून जम्मू आणि काश्मीरच्या भारतामधील विलिनीकरणाला विरोध दर्शवला आणि या जम्मू-काश्मीर विवादावर संयुक्त राष्ट्राच्या मार्गदर्शनाखाली उपाय काढला जावा, अशी मागणी करण्यात आली.
13 मार्च, 1990 रोजी बेनझीर यांनी मुझफ्फराबादला भेट दिली. तेथील मोठया जमावाला उद्देशून भाषण देताना त्यांनी भारतीय पंतप्रधानांनी श्रीनगरला भेट देण्याला आव्हान दिले. भारताबरोबर हजार वर्षे युध्द करायची तयारी दर्शवून बेनझीर यांनी आतंकवाद्यांसाठी चार दशलक्ष डॉलर्सचा निधी उभा करण्याची तयारी दर्शवली.
”काश्मीरच्या स्वत: निर्णय घेण्याच्या अधिकाराला आम्ही आधीपासून पाठिंबा दिलेला आहे. साक्षात मृत्यू आला तरी आमच्या तोंडामध्ये माणुसकीसाठी लढा, स्वनिर्णयासाठी लढा आणि काश्मीरसाठी लढा हे शब्द असतील” अशा शब्दांमध्ये बेनझीर यांनी गरळ ओकले होते. 1992च्या उन्हाळयामध्ये नवाझ शरीफ यांनी अनेक सभा घेतल्या होत्या. या सभांमध्ये ‘पाकिस्तान बनेगा भारत’ अशा घोषणा दिल्या होत्या.
हे लक्षात असू द्या :
पाकिस्तानने गिलगीट आणि बाल्टिस्तानचा सर्व प्रदेश चीनला देऊ केला आहे (जो भारताचा अविभाज्य अंग आहे). ग्वादार या पाकिस्तानच्या बंदरापर्यंत गिलगीट-बाल्टिस्तानमार्गे रेल्वेलाईन टाकण्याचा विचार चीन करत आहे. गिलगीट-बाल्टिस्तानमध्ये चीनच्या लष्करातर्फे कायमस्वरूपी बरॅक्स उभ्या केल्या जात आहेत. गिलगीट-बाल्टिस्तानचे स्थान धोरणात्मकदृष्टया अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण या प्रदेशाला चीन, तिबेट, किरगिझिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगाणिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सीमा भिडल्या आहेत आणि ताज्या बातम्यांनुसार हा प्रदेश पाकिस्तानने चीनला 50 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचे निश्चित केले आहे. पण 22 फेब्रुवारी, 1994चा ठराव केवळ पाकिस्तानवर केंद्रित होता का? नाही… ऍंग्लो अमेरिकन गटाला लॉर्ड कर्झनच्या मध्य आशियाशी संबंधित ‘ग्रेट गेम’ला पुनरुज्जीवित करायचे होते. ऍंग्लो अमेरिकन गटाच्या हालचाली या ठरावाच्या आधी साधारण दहा महिन्यांपासून चालू होत्या. 19 मे, 1993 रोजी फुटीरतावादी नेते प्रा. अब्दुल गनी भट, अब्बास अन्सारी, अली शाह गिलानी, मियाँ अब्दुल कयूम यांनी आयएसआयने प्रायोजित केलेल्या जेद्दाह येथील काश्मीरवरील बैठकीस जाण्यास मान्यता दिली होती. 7 मे, 1993 रोजी अमेरिकेच्या गृहखात्याच्या जॉम मॅलॉट यांनी नवी दिल्लीला भेट देऊन या प्रश्नामध्ये काश्मिरी लोकांची भूमिका मध्यवर्ती असल्याचे मान्य केले होते. 24 ते 28 मे, 1993 या कालावधीमध्ये अमेरिकेच्या गृहखात्याचे साहाय्यक सचिव रॉबिन राफेल यांनी काश्मीरला भेट देऊन आतंकवाद्यांच्या नेत्यांशी चर्चा केली होती. 5 जानेवारी, 1994 रोजी अमेरिकेचे अधिकारी जेम्स मिशेल यांनी काश्मीरला भेट दिली. ब्रिटनचे नागरी हक्क खात्याचे शॅडो मिनिस्टर मिशेल मेर यांनीही 6 जानेवारी, 1994 रोजी काश्मीरला भेट दिली होती. त्यापाठोपाठ 9 जानेवारीस अमेरिकेने काँग्रेसचे सदस्य, तसेच अमेरिकन दूतावासाच्या प्रथम सचिव मार्सिया बर्मिकाट, चीफ ऑॅफ द स्टाफ चार्ल्स मिशेल विल्यम यांनीही काश्मीर खोऱ्याला भेट दिली होती. याच काळामध्ये ग्रीस, बेल्जियम, जर्मनी आणि युरोपियन संघातील अनेकांनी काश्मीरमध्ये येऊन भेटी दिल्या होत्या. 15 फेब्रुवारी, 1994 रोजी ब्रिटिश दूत परहाम फिलिप जोहान आणि फर्स्ट सेक्रेटरी एफ. डेव्हीड यांनी श्रीनगरला भेट दिली. हे सर्व लोक काश्मीर खोऱ्यामध्ये का जात होते? श्रीनगरमध्ये ते कोणाला भेटत होते? कशा संदर्भात ते बोलत होते?
भारताला काश्मीरमधून बाजूला करण्याची ही सगळी गुप्त खेळी होती. सशस्त्र फुटीरतावाद्यांना बळकटी देणे, हिंदूंच्या हत्या आणि त्यांना राज्यातून हाकलणे हा सगळा या कटाचाच भाग होता. आता हा ठराव पास होण्याच्या दिवसाच्या आसपासच्या घटना आठवून पाहू.
1992च्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (ओआयसीने) काश्मीरमध्ये सत्यशोधन समिती पाठवण्याचे निश्चित केले. या संघटनेच्या नेत्यांना काश्मीरमध्ये सत्यशोधन समितीचे सदस्य म्हणून जाण्यासाठी व्हिसा हवा आहे, हे 5 फेबु्रवारी, 1993 रोजी भारताच्या परराष्ट्र खात्याच्या लक्षात आले होते. त्यापाठोपाठ पाकिस्तानने काश्मिरी मुस्लिमांची गळचेपी होत असल्याची जोरदार ओरड सुरू केली होती. अशा परिस्थितीमध्ये भारताने प्रतिक्रिया देणे अत्यंत आवश्यक होते. त्यामुळे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी मुत्सद्देगिरी दाखवत योग्य पावले उचलली आणि त्यांनी 22 फेब्रुवारी, 1994 रोजी हा ठराव एकमताने मंजूर करून घेण्यात त्यांना यश आले.
पाकिस्तानचा पाकव्याप्त काश्मीरबाबत ठराव
भारतीय संसदेच्या ठारावानंतर केवळ पाच दिवसांमध्ये पाकिस्तानच्या संसदेने 27 तारखेस संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोगाकडे ठराव पाठवला. इस्लामिक सहकार्य संघटनेतर्फे पाठवण्यात आलेल्या ठरावामध्ये काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे सांगून, भारताचा निषेध करण्यात आला होता. जर हा ठराव मंजूर झाला असता, तर संयुक्त राष्ट्रांनी भारतावर आर्थिक बंधने लादली असती आणि काश्मीरच्या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले असते. या परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी सर्व सूत्रे हातामध्ये घेत, स्वत: दावोसला जाण्याचा निर्णय घेतला, तसेच त्यांनी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एका गटाची स्थापना करून संयुक्त राष्ट्राकडे बाजू मांडण्यास जिनिव्हा येथे पाठविले. परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री सलमान खुर्शीद (परराष्ट्रमंत्री दिनेश सिंह यांना तब्येत ठीक नसल्याने रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले होते), नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला यांचाही या गटामध्ये समावेश होता. या दोघांचीही काश्मीरबाबतची आक्रमक भूमिका आणि धर्माने ते दोघेही मुस्लीम असल्याने त्यांचा या गटामध्ये समावेश करण्यात आला होता. या वेळेस जिनिव्हा येथे मुस्लीम सहकार्य संघटनेने प्रभावित असणाऱ्या सहा देशांच्या राजदूतांना, तसेच इतर पाश्चिमात्य देशांच्या राजदूतांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. या वेळेस भारतीय आणि पाकिस्तानी राजदूत, तसेच मंत्री आणि सनदी नोकर जिनिव्हामधील संयुक्त राष्ट्राच्या रेस्टॉरंटमध्ये जात असत. अचानक या सर्वांनी रेस्टॉरंटमध्ये येण्याने रेस्टॉरंटच्या मालकाने, ”काश्मीरची परिस्थिती अशीच राहिली, तर भारतीय आमटीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी लागेल” अशी मजेदार टिप्पणीही केली होती. याच वेळेस पाकिस्तानच्या राजदूतांनी सलमान खुर्शीद यांची ‘भाडोत्री मुस्लीम’ अशी संभावनाही केली होती, तर एकीकडे फारूख अब्दुल्ला ”काश्मीरमध्ये गोल्फ खेळणे कसे भारी आहे” वगैरे गोष्टी सर्वांना सांगत बसले होते. मात्र, जेव्हा त्यांची ‘काश्मिरीयत’ सिध्द होण्यासाठी पाकिस्तानी लोकांनी त्यांना काश्मिरी भाषेतून बोलण्यास सुचवले, तेव्हा मात्र अब्दुल्लांनी शस्त्रे खाली ठेवली आणि ते गप्प बसले.
हे सगळे सुरू असताना दुसऱ्या एका ठिकाणी आणखी एक नाटयमय घटना घडत आहे, याची यांपैकी कोणासही कल्पना नव्हती. पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी आपले ‘आजारी’ परराष्ट्रमंत्री दिनेश सिंह यांना अचानक एका चार्टर्ड विमानाने इराणला जायला सांगितले. त्यानुसार सिंह तेहरानला पोहोचलेही. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या असे अचानक येण्याने इराणमधील यंत्रणा गडबडून गेली. त्यामुळे इराणचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अली अकबर वेलायाती (जे नरसिंह राव यांचे चांगले मित्रही होते) यांनी आपल्या दिवसभराच्या वेळापत्रकातील सर्व गोष्टी थंाबवल्या आणि ते दिनेश सिंह यांना मेहराबाद विमानतळावर घेण्यास गेले. विमानतळावरून दिनेश सिंह यांना घेऊन ते सरळ हाश्मी रफसंजानी यांच्याकडे भारताच्या पंतप्रधानांनी दिलेले पत्र देण्यास गेले.
एका विचित्र योगायोगाने याच वेळेस चीनचे परराष्ट्रमंत्री एॅयन क्विचेनही तेहरानमध्येच होते. दिनेश सिंह यांनी त्यांचीही भेट घेतली. चीनमधील झिंगझियांग प्रांतामध्ये चालू असणाऱ्या उईघीर समुदायाच्या प्रश्नाची पार्श्वभूमी त्या बैठकीला असल्याने त्यास विशेष महत्त्व होते. त्याच रात्री दिनेश सिंह भारतामध्ये आले आणि सरळ जाऊन पुन्हा रुग्णालयामध्ये दाखल झाले. यापेक्षाही मोठया घटना तर पुढे घडत होत्या. जिनिव्हामध्ये अटलबिहारी वाजपेयी हे हिंदुजा या भारतीय उद्योजकांशी चर्चा करताना दिसून आले (हिंदुजा यांचे इराणशी अत्यंत चांगले संबंध आहेत), तर भारताचे जिनिव्हामधील एक कनिष्ठ राजदूत चीनविषयक विविध ठरावांमध्ये चीनच्या बाजूने मतदान करत होते. या सर्व मुत्सद्देगिरीच्या उत्कृष्ट खेळयांचा अर्थ नंतर लागला. या सर्व घटनांमुळे भारताने चीन आणि इराण या दोघांना पाकिस्तानने मांडलेल्या ठरावाबाबत भूमिका मवाळ करण्यास भाग पाडले होते. पंतप्रधान नरसिंह राव आणि विरोधी पक्षनेते वाजपेयी यांनी या दोन्ही देशांना विविध मार्गांनी शांत करण्याचे प्रयत्न केले व ते सफल झाले. याबरोबरच पाकिस्तानच्या ठरावाला असणारा पाठिंबा पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे धडाधड कोसळू लागला. ‘जर पाकिस्तानने काही बदलांनतर ठरावाचा मसुदा मांडला, तरच पाठिंबा देऊ’ असे लिबिया, सीरिया आणि इंडोनेशिया यांनी 7 मार्च रोजी जाहीर केले. सरतेशेवटी 9 मार्च रोजी ठरावावर मतदान होण्याच्या दिवशी इराणने व चीनने पाकिस्तानला पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट केले आणि पाकिस्तानवर आपला ठराव मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. (ही घटना घडत असताना मी स्वत: तेथे उपस्थित होतो.)
भारताचे पंतप्रधान नरसिंह राव आणि विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर भारताने संयुक्त राष्ट्रामध्ये आपल्या देशहितासाठी मोठा विजय मिळवला होता. अर्थात, हे सर्व झाले, तरी काश्मीरबाबत काही प्रश्न उरतातच. पाकव्याप्त काश्मीर सोडण्यास नकार देणाऱ्या पाकिस्तानशी भारत युध्द करणार का? जरी पाकिस्तानचा हा ठराव संयुक्त राष्ट्रामध्ये नामंजूर झाला, तरी काश्मीर मुद्दयाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यास पाकिस्तानला यश आले का? या ठरावामुळे इस्लामिक सहकार्य संघटनेतील दुही उघड झाली का? असे ते प्रश्न आहेत. 1994नंतरच्या काळातच भारतीय राजकारण्यांनी आपल्या संसदेच्या काश्मीरबाबतच्या ठरावाची ”काश्मीर हा एकमेवाद्वितीय प्रश्न असून, त्यावर एकमेवाद्वितीय उपायाची गरज आहे” असे संबोधून खिल्ली उडवली हे समजावे, यासाठीच हा लेखनप्रपंच.
********************लेख खतम ********************
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
चांगला लेख आहे. नरसिंह
चांगला लेख आहे. नरसिंह रावांचे सरकार नी त्यांची कामगिरी हे खरोखरच प्रशंसेचे विषय आहेत मात्र त्यांच्याकडे अनेकांचे दुर्लक्ष होते. तर ते असो.
या लेखात काही लहानसहान तपशीलातील चुका आहेत त्या सोडल्या तरी एक मोठी तपशीलातील चुक उल्लेख राहु नये म्हणून देतो आहे
जो प्रदेश पाकिस्तानने चीनला परस्पर दिला आहे त्याच्या एका बाजुला चीन (पूर्वीचे तिबेट) व दुसर्या बाजुला पाकव्याप्त काश्मिर आहे. त्या भागाला अफगाणिस्तानची सीमाही भिडलेली नाही. असो. हा भाग सामरीकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे हे खरेय पण तपशीलात चुका आहेत. दुसरे असे फार्खोर एअरबेसमुळे आपलेही पाय या भागात रोवलेले आहेत
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!