जे एन यु. - ग्राउंड झीरो रिपोर्ट
नवी दिल्लीच्या महरौली-वसंतकुंज भागात वसलेलं जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अर्थात JNU सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनलं आहे. अर्थात ते आधी चर्चेचा विषय नव्हतं अशातला भाग नाही. ह्या वर्षात पहिल्यांदा चर्चेत राहिलं ते केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाने उच्चशिक्षणासाठी फेलोशिप बंद केल्याच्या विरोधात “Occupy UGC” ह्या आंदोलनाबद्दल; दुसऱ्यांदा चर्चेत आलं ते हैदराबाद सेन्ट्रल विद्यापीठाच्या रोहीथ वेम्युला आत्महत्या (?) प्रकरणात केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयावर नेलेल्या मोर्चाबद्दल; तिसरा मुद्दा, दि. ९ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी JNU कैम्पसमध्ये झालेल्या देशविरोधी घोषणाबाजीमुळे. ९ फेब्रुवारी ते आज १७ फेब्रुवारी ह्या गेल्या आठ दिवसात उतावळ्या मिडिया ट्रायल्समधून भारतातील सर्वांत नामांकित विद्यापीठ म्हणून लौकिक असलेली जनमानसातील प्रतिमा जावून ‘दहशतवाद्यांचा अड्डा’ अशी झाली. देशात राहणाऱ्या प्रत्येकाला मत मांडण्याचा, प्रदर्शित करण्याचा अधिकार आहे त्यानुसार अनेकांनी राष्ट्रीय भावनिक लाटेवर स्वार होत मिडिया ट्रायल्सच्या ‘ओ’ला ‘हो’ जोडत JNU बंद करा म्हणून तगादा लावला. प्रथमदर्शनी या संपूर्ण प्रकाराबाबत एक संदिग्धता वाटत होती, मिडीयात ज्या अविवेकी पद्धतीने JNU बाबत वक्तव्ये होत होती (आजही-आताही होत आहेत) त्यामुळे त्या संदिग्धतेला बळकटी प्राप्त होत होती म्हणून शेवटी संपूर्ण प्रकरण समजावून घेण्यासाठी पुन्हा JNU गाठलं, ९ तारखेच्या घटनेपासून परवाच्या पटियाला हाऊस कोर्ट मारहाण प्रकरणाच्या अनेक प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली; त्याचा हा ‘ग्राउंड झिरो रिपोर्ट’!
मागच्या काही महिन्यांपूर्वी JNU कैम्पस मधील DSF (डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन) मधून काही विद्यार्थी वैचारिक मतभेदांमुळे बाहेर पडले, ज्यात ओमर खालिद पण होता. दि. ९ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजता साबरमती हॉस्टेलसमोरील पटांगणावर ओमर खालिद आणि त्याच्या सात ते आठ सहकाऱ्यांनी “Country without Post Office” हा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला होता ज्यात ‘Debate on Judicial Killing’ हा एक वादविवादाचा मुद्दा ठेवण्यात आला होता. विद्यापीठाच्या नियमानुसार अटींची पूर्तता करण्याचे वचन देवून दि. ७ रोजी सकाळी कुलगुरूंच्या कार्यालयातून या कार्यक्रमाला परवानगी दिली गेली. त्याच दिवशी दुपारपर्यंत ह्या कार्यक्रमाचे आयोजक असलेल्या आठ ते नऊ विद्यार्थ्यांच्या नाव आणि सहीचे प्रसिद्धीपत्रक JNU मध्ये वाटले गेले. (‘Country without Post Office’ हा काश्मीरी वंशाचे अमेरिकन कवी आगा शाहीद अली यांचा कवितासंग्रह आहे.) कार्यक्रम सुरु होण्याच्या एक तास आधी कुलगुरू कार्यालयातून हा कार्यक्रम रद्द करण्याची सूचना आली, आयोजकांनी कुलगुरूंना याबाबत विचारणा केली असता ABVP ने यासंदर्भात तक्रार केली असल्याचे निष्पन्न झाले. यावर कुलगुरू कार्यालयातून एक कारण देण्यात आले ते म्हणजे ‘ह्या कार्यक्रमादरम्यान अनुचित प्रकार घडण्याची संभावना आहे, यामुळे परवानगी नाकारण्यात येत आहे.’ पाच वाजता कार्यक्रमाच्या नियोजीत स्थळी जमलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची भावना तयार झाली आणि त्यांनी त्यांच्या विशिष्ट पद्धतीने शिट्ट्या मारत झालेल्या प्रकाराबाबत निषेध व्यक्त करायला सुरुवात केली. त्याचवेळी तेथे आधीपासून उपस्थित असलेल्या ABVPच्या गटातून “अफजल जैसी मौत मरा, तुम्हें भी वैसी मौत मारेंगे”, “कश्मीरी देश के गद्दार है, उन्हें पाकिस्तान भेजो” अशी घोषणाबाजी झाली. प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांच्या सांगण्यानुसार काश्मिरी गटात आणि ABVP अशा दोन्हीही गटात Non-JNU विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी होती. वेळ पुढे सरकत होती तशी वातावरणातील तनाव वाढत होता. त्यानंतर कश्मीरी विद्यार्थ्यांच्या गटातून घोषणाबाजी झाली “अफजल हम शरमिंदा है, तेरे कातील जिंदा है!”, “भारत की बरबादी तक, जंग हमारी जारी रहेगी”.... ह्या उत्तर-प्रत्युत्तराच्या घोषणाबाजीनंतर काही काश्मिरी विद्यार्थी आणि काही अभाविप कार्यकर्ते यांच्यात झटापट झाली. तेथे उपस्थित असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आणि JNUSU कौन्सिलर्सनी ह्या दोन्ही पक्षातील विद्यार्थ्यांना घोषणाबाजी रोखण्याची विनंती केली. हा सगळा मुद्दा संपूर्ण भारतात मिडीयाने व्हिडीओसकट पोहोचवला. साबरमती हॉस्टेल पटांगणावर झालेल्या ह्या प्रकारानंतर सर्वांत पहिल्यांदा रिपोर्ट्स आले ते ‘झी न्यूज’ आणि ‘आज तक’वर. प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांच्या सांगण्यानुसार दुपारच्या चार वाजेपासूनच त्या ठिकाणी या वृत्तवाहिन्यांचे कॅमेरे तैनात होते. वर उल्लेख केलेल्या वृत्तवाहिन्यांसहित सर्वच ‘पान टपरी छाप’ वृत्तवाहिन्यांच्या मिडिया ट्रायल्समधून सरसकट संपूर्ण JNU ला एका रात्रीत ‘आतंकवादी’ जाहीर करण्यात आलं. यानंतर मुद्दा उठतो तो JNUSU चा अध्यक्ष कन्हैया कुमार याच्या अटकेचा...
पहिल्यांदा JNUSU काय आहे हे समजून घेवूयात. आपल्या शाळां आणि कॉलेजेसमध्ये जसे विद्यार्थी मंत्रीमंडळ असते तसंच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यापीठाच्या अधिष्ठातांच्या (Dean) कार्यकक्षेअंतर्गत JNUSU- Jawaharlal Nehru University Students’ Union ही अस्थायी संघटना बनवली आहे. चार मुख्य पदाधिकारी आणि विविध विभागांचे (Schools) ३० कौन्सिलर्स असे मिळून सुमारे ३४ सदस्यांची दरवर्षी विद्यार्थ्यांमधून खुल्या निवडणुकांच्या माध्यमातून सदर संघटनेवर निवड करण्यात येते. JNU च्या आवारातील राजकीय-सामाजिक आणि वैचारिक वातावरण निकोप ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी ह्या विद्यार्थी प्रतिनिधींवर असते. सन १९६९ पासून आजपर्यंतच्या ५७ वर्षांच्या इतिहासात JNUSU वर नेहमीच डाव्या विचारसरणीच्या AISF- All India Students’ Federation, AISA- All India Students’ Union, SFI- Students’ Federation of India ह्या संघटनांचे वर्चस्व राहिले आहे. विद्यापीठात कॉंग्रेस प्रणीत NSUI- National Students’ Union of India आणि भाजपा प्रणीत ABVP- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांचे नाममात्र अस्तित्व आहे. JNUSU च्या चार मुख्य पदाधिकाऱ्यांपैकी अध्यक्ष कन्हैया कुमार हा AISF चा, उपाध्यक्ष शेहला रशीद आणि मुख्य सचिव नागाजी हे दोघेही AISA आणि सहसचिव सौरभ शर्मा हा ABVP चा सदस्य आहे.
९ फेब्रुवारीची घटना घडली त्याठिकाणी म्हणजे साबरमती हॉस्टेल परिसरात कन्हैयाकुमार आपल्या साथीदारांसोबत सहा-साडे सहाच्या दरम्यान पोहोचला, आपली नैतिक जबाबदारी ओळखून त्याने दोन्हीही पक्षाच्या विद्यार्थ्यांना घोषणाबाजी बंद करण्याची विनंती केली. JNUSU चे कौन्सिलर्स तसेच काही प्राध्यापक आणि विद्यार्थी यांनी मध्यस्थी करून वातावरण शांत केले. साडे पाच ते साडे सात दरम्यान जे काही घडलं ते वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेरा मध्ये टिपलं गेलं आहे. जे स्क्रीनवर पूर्ण आवाजात आणि अनकट स्वरूपात दिसतंय ते सत्य आहे. आणि जर व्हिडीओचा ऑडीओ म्युट न करता, व्हाईसओव्हर न करता ऐकवलं जात असेल तर तेही सत्य आहे.
JNU च्या नियमांनुसार कुलगुरूंना मागेल त्याला कार्यक्रमाची परवानगी देणे बंधनकारक आहे, हे आजपासून नव्हे तर विद्यापीठाच्या स्थापनेपासूनची अखंडित संकेत वा परंपरा आहे. ‘Country without Post Office’ ची परवानगी का नाकारली याची विचारणा कन्हैयाने देखील केली असं काही विद्यार्थ्यांचं म्हणनं आहे. अर्थात त्याच्या जबाबदारी आणि कर्तव्याचा भाग आहे. कुलगुरू कार्यालयातून मिळालेल्या उत्तराने काश्मिरी विद्यार्थ्यांचे समाधान झाले नाही आणि त्यातल्या त्यात ABVP च्या तक्रारीवरून आपल्याविरोधात सूडभावनेने निर्णय घेतला गेला अशी काश्मिरी विद्यार्थ्यांची धारणा झाली. वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेरामागे उभे असलेल्या ABVP च्या कार्यकर्त्यांनी काश्मिरी जनतेविरोधात आणि अफजल गुरु विरोधात घोषणाबाजी केली आणि वादाची ठिणगी पडली, हे प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांनीही सांगितले आणि मिडिया फुटेजमधूनही स्पष्ट होत आहे. JNU मधील School of Historical Studies मधून M. Phil. करणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने सांगितलं की कुलगुरू कार्यालयाने JNUSU च्या कौन्सिलर्सला कारण देताना सांगण्यात आलं की, “JNU के इन्टेलिजेन्स के अनुसार कोई बड़ी अनुचित घटना की आशंका जताई गई है और उसी के आधारपर सावधानी के तौर पर इस प्रोग्रामकी अनुमती रद्द कर दी गई..” मी या विद्यार्थ्याला विचारलं की, “क्या आपने इससे पहले ऐसा रिज़न कभी सुना है जे.एन.यू. में ?” तर यावर त्याने मानेने नकार दिला पुढे आश्चर्य व्यक्त केलं की “JNU इन्टेलिजेन्स नामकी चीज मै पहलीबार सून रहा हुं.”
घटना घडली ती रात्र, दुसरा, तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या रात्रीच्या बारा वाजेपर्यंत कन्हैया कुमार, शेहला रशीद, नागजी आणि सौरभ शर्मा हे JNU च्या आवारातून वा वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडीओ मधून मिडिया ट्रायल्सला सामोरे जात होते. यासर्व घटना घडत असतानाच गेल्या १८ दिवसांपासून ‘Justice for Rohith’ हे आंदोलन सुरु होते, या आंदोलनाचा भाग म्हणून सुमारे दहा ते बारा विद्यार्थी उपोषणाला बसले होते. दि. ११ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी कन्हैयाने मिडिया ट्रायल्स मधून JNU च्या करण्यात आलेल्या मानहानीबाबत निंदा केली आणि देशद्रोही घोषणाबाजीच्या विरोधात त्याची आणि JNUSU ची भूमिका स्पष्ट केली. दुसऱ्या दिवशी दि. १२ रोजी सकाळी कन्हैयाचे भाषण व्हायरल झाले.
दि. १२ फेब्रुवारी पर्यंत कन्हैया, शेहला, नागजी आणि सौरभ हे चौघे मिडियामध्ये आपापल्या भूमिका मांडत असताना ज्यांच्या कार्यक्रमात हा प्रकार घडला ते काश्मिरी विद्यार्थी कुठे गेले? दि. ९ आणि १० रोजी ओमर खालिद आणि काही काश्मिरी विद्यार्थी आपले मत मांडण्यासाठी वृत्तवाहिन्यांच्या विनंतीवरून डिबेटमध्ये सहभागी झाले त्यावेळी अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, सरदाना इ. यांच्या एकांगी भोकाडबाजीमुळे घोषणाबाजीबाबत मत मांडायला कश्मीरी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ मिळू शकला नाही, त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता फक्त भावनिक आवरण चढवून त्यांना दहशतवादी ठरवण्याचा फार्स करण्यात आला म्हणून त्यांनी दि. ११ पासून कुठल्याही मिडीयाला कुठल्याही प्रकारे सामोरे न जाण्याचा निर्णय घेतला. १२ तारखेला दिल्ली पूर्व चे भाजपा खासदार महेश गिरी यांनी ‘JNU हा दहशतवाद्यांचा अड्डा आहे’ अशी FIR दाखल करत केंद्राकडून कठोर कारवाईची विनंती केली. याआधी दोन आंदोलनांत JNUच्या विद्यार्थ्यांनी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला टार्गेट केले होते, १२ तारखेलाच स्मृती इराणी यांनी JNU संदर्भात जाहीर वक्तव्य केले; आणि गेल्या चार दिवसांपासून मिडिया जाणीवपूर्वक अतार्किक आणि अतांत्रिक मुद्दे पुढे करत JNUची आणि विशेषतः डाव्या विद्यार्थी संघटनांची बदनामी करत होती, त्यावरून १२ तारखेच्या संध्याकाळी JNUमध्ये पोलीस अटकसत्र राबवू शकते अशी कुणकुण AISA, SFI आणि AISFच्या कार्यकर्त्यांना लागली होती. AISF वगळता सगळे सक्रीय कौन्सिलर्स आणि कार्यकर्ते JNUमधून बाहेर पडले. काहींनी कन्हैयालाही बाहेर जाण्याचा सल्ला दिला, पण ज्यात आपली काही चूक नाही त्या लफड्यापासून दूर का पळावं म्हणून तो कैम्पसमधेच थांबला. १३ तारखेच्या पहाटे २ वाजता कन्हैयाला पोलिसांनी अटक केली. रात्रीच्या दोन वाजता कोणतेही राजशिष्टाचार न पाळता महिला-पुरुष होस्टेल्सची झडती घेण्यात आली. कैम्पसमध्ये असलेल्या कोणत्याही डाव्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्याला अटक न करता फक्त कन्हैयाकुमारला अटक करण्यात आली.
प्रथमदर्शनी घटनाक्रमातून काही प्रश्न उपस्थित होतात,
- देशविरोधी घोषणा दिल्या गेल्या, ज्यांच्या कार्यक्रमात आणि ज्यांनी फूस लावून हा प्रकार घडवून आणला त्या ओमार खालिद व कंपनी आणि ABVP यांना अटक न करता कन्हैया कुमारला का अटक करण्यात आली?
- ‘Country without Post Office’ ह्या कार्यक्रमात Non-JNU काश्मिरी विद्यार्थी सहभागी होवून कायदा- सुव्यवस्था आणि सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होईल म्हणून ABVPने कुलगुरूंकडे तक्रार केली, पण ABVPच्या गटात देखील Non-JNU चेहरे होते त्यांना कोणतं लेबल लावायचं?
- रात्रीच्या दोन वाजता देशाच्या एका प्रीमिअर इंस्टीट्युटमध्ये सर्व प्रोटोकॉल्स धाब्यावर बसवून एका विद्यार्थी प्रतिनिधीला अटक करण्यात येते, विद्यापीठ यंत्रणेने यात काहीच हस्तक्षेप करू नये? (डॉ. पार्थसारथी कुलगुरू असताना आणीबाणीच्या काळातही त्यांनी पोलिसांना विद्यापीठाच्या आत येण्यास मज्जाव करून विद्यापीठात घडणाऱ्या कुठल्याही घटनेची नैतिक जबाबदारी स्विकारण्याची भूमिका घेतली होती.) JNU च्या ४७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कैम्पसमध्ये पोलीस येवून विद्यार्थ्याला अटक झाली.
- राष्ट्रीय मिडियातून JNUची बदनामी होत असताना त्याविरोधात किमान स्टेटमेंट देण्याची साधनसुचिता कुलगुरूंना अथवा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला पाळता आली नाही का?
हे प्रश्न JNUच्या सामान्य विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केले आहेत.
कन्हैयावर लावलेले गुन्हे न्यायालयाने अमान्य केले आहेत. कोर्टातील गुंडांनी, भाजपा आमदार व त्याच्या समर्थकांनी केलेली मारहाण, कायदा हातात घेण्याची भाषा आणि दुसरीकडे अगदी सुरुवातीपासून भारतीय संविधानावर आपला अगाध विश्वास असल्याचा कन्हैया करत असलेला दावा बघता, आणि तो ज्या पद्धतीने या सर्व कार्यवाहीला सामोरा जात आहे त्यातून त्याची आणि एकुणात JNUची प्रतिमा उजळ होत आहे.
कन्हैयाला अटक झाल्यानंतर ओमर खालिद आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी कैम्पसमधून काढता पाय घेतला. ह्या घटनेचे मूळ जिथे आहे त्यावर नजर फिरवली तर कन्हैया ची अटक ही अतार्किक आहे हे सामान्य बुद्धिमत्तेचा कोणताही व्यक्ती मान्य करेल. कन्हैयाला अटक झाल्यानंतर देशाच्या गृहमंत्र्याने विधान केले की “कन्हैयाला हाफिज सईदचा पाठींबा आहे.” दोन दिवसांपूर्वी भारताच्या गुप्तेहेर यंत्रणेने (IB) भारत सरकारला दिलेल्या अहवालानुसार कन्हैयाचे हाफिज सईदशी कुठलेही धागेदोरे मिळत नाहीयेत. ह्या अहवालासोबतच अजून एक अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला त्यानुसार ओमर खालिदला काश्मीरमधील जैश-ए-महोम्मद या फुटीरतावादी संघटनेचा पाठींबा आहे, तर हा दुसरा अहवाल सरकारने अमान्य केल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. भारत सरकारने कन्हैयाच्या अटकेसाठी केलेला आततायीपणा आणि दुसरीकडे ओमर खलीदच्या बाबतीत घेत असलेला बचावात्मक पावित्रा स्पष्टपणे सरकारच्या अथवा सरकार चालवणाऱ्यांच्या ‘motives’ला अधोरेखित करत आहे.
- ‘जैश-ए-महोम्मद’ या संघटनेचे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील बहुमतातील PDP ह्या पक्षाशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत.
- एकीकडे राष्ट्रवादाचा नारा देत भाजपाने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये PDP ह्या फुटीरतावादी पक्षाशी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली होती.
- जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती महोम्मद यांच्या निधनानंतर राज्यात नवीन सरकार बनले नाहीये, आणि मेहबूबा मुफ्ती सरकार स्थापनेबाबत कोणताही ठोस संकेत देत नाहीयेत त्यामुळे दिवसेंदिवस भाजपा गटातील चुळबुळ वाढत आहे.
- JNUचा विद्यार्थी ओमर खालिद (ज्याचे ‘जैश-ए-महोम्मद’सोबत संबंध असल्याचा IBचा रिपोर्ट होता) त्याला अटक झाली तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भाजपाविरोधात जनमत तयार होऊन PDPसोबतच्या सत्तेच्या वाटाघाटी फिस्कटू शकतात.
- ओमरला अटक झाली तर आसाम आणि उत्तरप्रदेशातील मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपाच्या प्रतिमेवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, त्यामुळे सरकार ओमरच्या ऐवजी कन्हैयाला टार्गेट करून बळीचा बकरा बनवत होती. पण न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले अशी चर्चा JNUमध्ये अथवा नवी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.
- कन्हैयाला अटक करण्यामागे पूर्ववैमनस्याचा भाग ग्राह्य धरायचा म्हटला तर कन्हैया हा JNUमधला School of International Studies च्या African Study Centreला शिकणारा अजातशत्रू विद्यार्थी म्हणून त्याची पहिली इमेज समोर येते. ह्याच इमेजच्या आधारावर यंदाच्या JNUSUच्या निवडणुकीत AISFने फक्त एकच- अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली आणि बहुमतांनी ती जागा निवडून आणली. कन्हैयाच्या अटकेनंतर ज्याप्रकारे भाजपाने आणि सरकारने विषय हाताळला त्याचा निषेध म्हणून ABVPच्या JNU युनिटच्या ३ पदाधिकाऱ्यांनी दिलेला राजीनामा खूप काही सांगून जातो.
- कन्हैयाला अटक करण्यामागे भाजपा गोटात JNUतील मुक्त वातावरणाबद्दल, डाव्या विद्यार्थी चळवळीबद्दल असलेला आकसही दिसून येतो. अटकेनंतर आणि कोर्टाचा निर्णय यायच्या आधी ABVP आणि भाजपा गोटातून ज्याप्रकारच्या टिप्पण्या आल्या त्यातून त्यांचा रोख त्याच दिशेने होता.
JNUच्या निमित्ताने माझ्याही मनात उठलेला एक प्रश्न मी प्रत्येकाला विचारून त्यांची मतं घेत होतो. “क्या यूनिवर्सिटी या किसीभी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ते समय राजनीतिक मामलोंमे दखलंदाजी करना आपको सही लगता है?” जे.एन.यु.च्या प्रशासकीय ब्लॉकपासून पेरियार हॉस्टेलकडे पायवाटेने जाताना सोबतच्या एका विद्यार्थ्याला विचारलेला हा पहिला प्रश्न. त्यावर तो उद्गारला, “बेशक सर! शैक्षणिक जीवन में राजनीतिक घटनाओंपर सोचविचार होना, बहस होना-डिबेट होना बहुत जरुरी है; मैं यह कहूँगा की यह एक सक्रीय विद्यार्थी जीवन का अंग है |” मग मी त्याला प्रतिप्रश्न केला, “लेकिन राजनीती और पढाई दोनों तो अलग बातें है, आप इनका संबंध कैसे जोड़ सकते है?” यावर तो हसला आणि म्हणाला, “बहुत गहरा ताल्लुख है, अगर राजनीती कर रहे नेताओंने जरासी भी पढाई की होती तो इस बारके सालाना शिक्षा बजट में कटौती नहीं होती, फ़ेलोशिप बंद नहीं होती,” तोच पुढे बोलू लागला, “राजनीती कहां नही होती? घर हो या हॉस्टल, पोलिटिक्स तो हर जगह है ना... जैसे हम अपने परिवार को एकोनोमिक्स का सबसे छोटा युनिट समझते है, वैसेही युनिवर्सिटी राजनीतिक मामलो का स्मोलेस्ट युनिट समझ लिजीये.” एम.ए.च्या दुसऱ्या वर्गात शिकणाऱ्या ह्या मित्राची राजकीय समज ऐकून एकुणात त्याच्या आजूबाजूला वावरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याही बौद्धिक कुवतीचा अंदाज बांधला. पुढे सेन्ट्रल लायब्ररी समोरील मेसमध्ये School of International Relation मध्ये शिकणाऱ्या सौरभ, राशी आणि इरफान यांच्याशी रोहीथ वेम्युलासंदर्भातील ‘Justice for Rohith’ या आंदोलनाच्या भविष्याबाबत चर्चा झाली. सौरभ म्हणाला की, “JNU मधली आंदोलनं म्हणजे फक्त नारेबाजी नसते. Passive Resistance च्या नीतीने आंदोलनं केली जातात, त्याचाच एक भाग म्हणून रोहित वेम्युला ते कन्हैया कुमार प्रकरणात अधोरेखित झालेल्या ‘राष्ट्रवादा’वर JNUमधील जेष्ठ प्राध्यापक, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते विद्यार्थ्यांचा पाठ घेणार आहेत. यात जेष्ठ इतिहासकार रोमिला थापर, ई.एस.अच्युतानंद, जानकी नायर, निवेदिता मेनन इ. ‘राष्ट्रवाद’ या विषयावर खुला पाठ घेणार आहेत. मुळची चंडीगडची असलेली राशी सांगत होती की, “JNUच्या प्रशासकीय इमारतीच्या समोर खुल्या पटांगणात ही सगळी व्याख्याने होतात, यात सर्वच विचारसरणीचे विद्यार्थी सहभागी होवून खुल्या चर्चेद्वारे विचारमंथन करतात.” School of Historical Studies मध्ये M. Phil. करणारा नील निर्दोष कुमार म्हटला की, “मी वैयक्तिक कुठल्याही विचारसरणीला बांधील नसलो तरी रोहित वेम्युला प्रकरणाबाबत मलाही तीव्र दुःख झाले आहे, आणि JNUच्या घोषणाबाजीचं प्रकरण ज्या पद्धतीने मिडिया आणि सरकारी पातळीवर हाताळलं जातंय ते निव्वळ जनतेची दिशाभूल करणारे आहे.”
गेल्या सात दिवसांत झी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, टाईम्स नाऊ इ. वृत्तवाहिन्यांनी कुठलेही सत्यशोधन न करता सरळ सरळ “जे.एन.यू. बना आतंकियोंका अड्डा” अशी अविवेकी विधाने प्रसारित केलीत. हनुमनथप्पाच्या मृत्यूच्या घटनेचे जे.एन.यू. प्रकरणाला फैब्रिकेशन करण्यात आले. सत्यशोधनाच्या ऐवजी देशभक्तीच्या परीक्षा पाहणारे असंबद्ध प्रश्न विचारून JNU ची बाजू मांडणाऱ्यांची बोलती बंद कशी राहील या अजेंडाने मिडिया डिबेट्स घडवून आणल्या गेल्या. भारतात आपण कर भरतो म्हणून आपल्याला संविधानातील मुलभूत कर्तव्यांतून मुक्ती मिळाली आहे आणि संपूर्ण देश फक्त आपल्याच पैशावर चालतोय आणि आमच्या पैशांवर शिकणाऱ्यांनी फक्त चुपचाप शिकून घ्यावं, आम्ही उदार मनाने आरक्षण ह्या देशात ठेवलंय म्हणून आमच्या उपकारात राहावं, अशी भावना भारतातील जवळ जवळ ६० टक्के; सामाजिक-राजकीय आणि अर्थशास्त्राच्या जमजुतीत Lag असणाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली. अर्थात यात दोष त्यांच्या मानसिकता, विचारसरणी अथवा बुद्धीचा नाही तर त्यांच्या पर्यंत पोहोचवल्या गेलेल्या फैब्रीकेटेड माहितीचा.
प्रतिक्रिया
या वृत्तान्ताबद्दल आभार.
या वृत्तान्ताबद्दल आभार. गेल्या काही दिवसांत झालेल्या घटनाक्रमाबद्दल अजून विस्ताराने काही वृत्तान्त वाचायला मिळाल्यास आवडेल.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
वाह! सर
वाह!!!
वाह!!!
क्या बात है!!!
जबरदस्त,मुद्देसुद,तर्कशुद्ध,वास्तव
आणि
एकांगी विश्लेषण
माणसाला जी गोष्ट हवी असते,माणूस त्याच गोष्टीचा शोध घेतो
त्याचप्रकारे माणासाला ज्याप्रकारची माहिती हवी असते,त्याचप्रकारची माहिती तो गोळा करतो.
ही झाली नाण्याची एक बाजू आता दुसर्या बाजूचा शोध घ्या.
:D>
जगात माणसाच्या जाती दोनच,नर आणि मादी
आता दुसर्या बाजूचा शोध
अशा ऑर्डरी घरात (किंवा ऑफिसात) गुबगुबीत खुर्चीत बसून सोडणं किती सोपं असतं ना! मी पण एक ऑर्डर सोडून बघते, त्याच गुबगुबीत खुर्चीत बसून फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, बहुतांश सोशल मिडीया साईट्स असं काहीही उघडा. दुसरी बाजू काय ते सहज दिसेल
"विद्यार्थ्यांनी देशद्रोही घोषणा दिल्या"; हे वाक्य गेले कितीतरी दिवस सतत कानावर आदळत आहे. त्या वाक्यामागे गुंतागुंतीच्या घटना घडत आहेत, याचा किमान ट्रेलर दाखवण्याबद्दल आभार. घटना, विचार, एकसरळ होत नाहीतहे तत्त्व म्हणून समजतं; पण त्यातले तपशील वाचताना ते आणखी अंगावर येतं.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
__/\__
तुमच्या लेखातले काही मुद्दे हाईलाईट करतो.बघा पटतय का??
वादविवादाचा मुद्दा आहे हे तुम्हालाच मान्य आहे,मग असा कार्यक्रम का ठेवावा?
काश्मिरसारख्या संवेदनशील मुद्दा आणि त्यावर दिल्लीत कार्यक्रम ठेवावा?
debate on judicial killing म्हणजे काय??
म्हणजे अफजलचे गुणगान गाणारा कार्यक्रमच ना??
म्हणजे भारतीय संविधानावर शिंतोडे उडवणारा कार्यक्रमच ना??
त्याउलट काश्मिरी पंडितांचे म्हणणे ही मग ऐकून घ्या कि.
मॅटरच क्लोज.
काय गरज होती कन्हैयाला विचारायची.कार्यक्रम रद्द तर रद्द.
कशाला हवी आहे नस्ती उठाठेव.
मग संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून नैतिक जबाबदारी त्याची आहे,मग अटक होणारच ना??
जगात माणसाच्या जाती दोनच,नर आणि मादी
'एकांगी भोकाडबाजी' शब्द या लेखाची विश्वासार्हता संदिग्ध बनवतात
'चक्षुर्वैसत्यम' (आणि कदाचित 'नि:पक्षपाती') असल्याचा दावा करणारे शीर्षक लावणारा हा लेख वाचला. लेख वाचताना काही शंका उपस्थित होतात.
दि. १२ फेब्रुवारी पर्यंत कन्हैया, शेहला, नागजी आणि सौरभ हे चौघे मिडियामध्ये आपापल्या भूमिका मांडत असताना ज्यांच्या कार्यक्रमात हा प्रकार घडला ते काश्मिरी विद्यार्थी कुठे गेले? दि. ९ आणि १० रोजी ओमर खालिद आणि काही काश्मिरी विद्यार्थी आपले मत मांडण्यासाठी वृत्तवाहिन्यांच्या विनंतीवरून डिबेटमध्ये सहभागी झाले त्यावेळी अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, सरदाना इ. यांच्या एकांगी भोकाडबाजीमुळे घोषणाबाजीबाबत मत मांडायला कश्मीरी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ मिळू शकला नाही, त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता फक्त भावनिक आवरण चढवून त्यांना दहशतवादी ठरवण्याचा फार्स करण्यात आला म्हणून त्यांनी दि. ११ पासून कुठल्याही मिडीयाला कुठल्याही प्रकारे सामोरे न जाण्याचा निर्णय घेतला.>>>
ओमर खलिद त्या वाहिन्यांवर काय बोलत होता ते अनेकांनी प्रत्यक्ष ऐकलेले आहे. त्याचे एक-एक विधान आजही कोणीही ऐकू शकतो. त्याने तथाकथित आदर्शवादी पण प्रत्यक्षात अर्धवट माहितीवर आधारित विधाने करून भारतीय नागरीकांचा रोष ओढवून हेतला हे स्वच्छ आहे. 'सुप्रिम कोर्टाने भारतीय जनमानसाच्या सूड घेण्याच्या आक्रोशाला बळी पडून मुहम्मद अफझलला फाशी दिले' असे तो वारंवार ठणकावून सांगत होता. तसेच 'काश्मिरला जनमतसंग्रह करण्याचा आणि पर्यायाने स्वतंत्र होण्याचा हक्क आहे' असेही ओरडून ओरडून सांगत होता. हे सर्व लाईव्ह डिबेटमध्ये सुरू होते म्हणजेच त्यात वाहिन्यांनी खोटे-नाटे घुसवण्याचा अथवा भावनिक आवरण चढवण्याचा प्रश्नच येत नाही. जर याला वाहिन्यांची 'एकांगी भोकाडबाजी' म्हटले गेले तर या लेखातल्या सर्वच विधानांची विश्वासार्हता धोक्यात येते हे प्रस्तुत लेखकाला समजावे.
ओमरला अटक झाली तर आसाम आणि उत्तरप्रदेशातील मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपाच्या प्रतिमेवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, त्यामुळे सरकार ओमरच्या ऐवजी कन्हैयाला टार्गेट करून बळीचा बकरा बनवत होती. पण न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले अशी चर्चा JNUमध्ये अथवा नवी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.>>>
हे व अशाप्रकारची राजकीय रंग देणारी विधाने करताना लेखकाने कसलेही संदर्भ दिलेले नाहीत. राजकीय वर्तुळात रंगणारी चर्चा, सरकारचे मनसुबे अथवा आयबी चे रिपोर्ट याबद्दल बोलताना त्याचे लेखकाला उपलब्ध असलेले स्रोत कोणते? याचाही खुलासा लेखकाने करायला हवा.
यात जेष्ठ इतिहासकार रोमिला थापर, ई.एस.अच्युतानंद, जानकी नायर, निवेदिता मेनन इ. ‘राष्ट्रवाद’ या विषयावर खुला पाठ घेणार आहेत.>>>
पुन्हा एकदा हे सर्व इतिहासकार/प्राध्यापक/विचारक डाव्या बाजूचे आहेत हे स्पष्ट आहे. सर्वच बाजूंचे विचारमंथन हवे असेल तर उजव्या बाजूचे लोकही बोलवायला हवेत.
परंतु त्यांची येथे वानवा दिसते. त्यामुळे 'जे एन यू' मधले वातावरण केवळ डाव्या विचारांना पोषक आहे असे वाचकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. जर कोणी उजव्या विचारांचे विचारवंत बोलायला येणार असतील तर त्यांचीही नावे लेखात आली पाहिजेत असे वाटले.
लेखाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह तसेच राहिले आहे. लेखकाने कृपया स्पष्टीकरण देण्याची तसदी घावी.
स्टीरिओटाइप
लेखकाच्या कथनातल्या सत्यासत्यतेविषयी काही म्हणू शकत नाही. मात्र, काश्मीरबद्दल भारताची 'अधिकृत' भूमिका आणि काश्मीरमधल्या लोकांची भूमिका ह्यात फरक आहे हे उघड आहे. भाजप ज्याच्यासोबत युती करते असा पीडीपीसारखा पक्षसुद्धा ह्याची ग्वाही देतो. त्यामुळे तुम्हाला आक्षेपार्ह वाटणारी प्रत्येक गोष्ट 'भारतीय नागरीकांचा रोष ओढवून घेणारी' असली, तर मग काश्मीर अर्थातच भारतीय ठरत नाही, आणि असं म्हणून तुम्ही कदाचित उमर खलिदचाच मुद्दा सिध्द करता आहात, हेदेखील लक्षात घ्यावं लागेल. उमर खलिदविषयी एक्सप्रेसमध्ये आलेला हा लेख कदाचित ह्या पार्श्वभूमीवर रोचक वाटू शकेल. एका 'नॉर्मल' मुसलमान युवकाच्या शोधात असलेली एक्स्प्रेसची टीम त्याच्यापर्यंत पोचते; 'मी फारसा (टिपिकल) मुसलमान नाही' असं म्हणणारा उमर खलिद घेऊन त्याच्यावर फीचर करते आणि त्याला 'मुस्लिम' म्हणूनच सादर करते. 'माझ्या भागात पिझ्झासुध्दा डिलिव्हर करत नाहीत' अशी तक्रार करणारा युवक सततच्या अशा सापत्न वागणुकीमुळे पुढे डाव्या विचारांच्या कह्यात गेला असेल का, ह्याचा विचार अंतर्मुख होऊन आपल्यासारख्यांनी केला नाही, तर अशा परिस्थितीला आपणही हातभार लावत असू.
वरचा लेख पाहता असं वाटतं की माणसाला स्टिरिओटाइप केलं तर तो स्टीरिओटाइप होतो का, ह्याचा विचार करणं आताच्या काळात गरजेचं आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
स्टिरीयोटाईप : सापत्न वागणूकीची टाळी
भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेला आणि एकतेला तडा जाईल अशी वागणूक करणार्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध तातडीने कारवाई झाली पाहिजे आणि न्यायाने सर्वात कठोर अशी शिक्षा केली पाहिजे. त्यामध्ये जातिधर्म आड आणता कामा नये.
‘We are Indian’, ‘We are not pro-Pakistan’, ‘We are secular’ असे फलक हातात घेऊन मिरवणूक काढण्याची वेळ का येते? इतर समाज त्यांच्याकडे संशयाने का पाहतो? फक्त भारतातच नव्हे तर इतर सर्व जगात अनेक दहशतवादी कारवायांमुळे धार्मिक कट्टरतेतून हिंसा करणारा धर्म असे एक चित्र 'इस्लाम'बद्दल निर्माण झाले आहे. ते चित्र भारतात काही प्रमाणात प्रत्यक्षही दिसले आहे.
अशा परिस्थितीत केवळ मुस्लिम मतांचे राजकारण करणार्या (आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे कानाडोळा करणार्या) राजकीय पक्षांनी प्रत्येक वेळी जर 'अशी वर्तणूक करणार्या व्यक्तीचा धर्म कोणता, जात कोणती हे पाहून त्यानुसार ही कारवाई झाली' अशी ओरड केली गेली तर प्रतिक्रियावश हे स्टिरीयोटाईप निर्माण होतात. उदाहरणार्थ, २००९ साली ओमर खलीद 'बाटला हाऊस एन्काऊंटर' संदिग्ध होते असे (या संदर्भात दिलेल्या २००९ सालच्या फिल्ममध्येच) म्हणतो. ते कुणा राजकीय व्यक्तीच्या वक्तव्यामुळे हे सर्वविदीत आहे. 'इशरत जहान' बद्दलही अशीच विधाने करण्यात आली आणि आजही होत आहेत. पी. चिदंबरम महाशय अगदी आजही 'अफझल गुरू' फाशीबद्दल असे बोलतात. प्रत्येकवेळी एखाद्या दहशतवादी कटासंदर्भात कुणालाही अटक झाली तरीही हेच घडते. 'दहशतवादी कारवाया करून अथवा निर्घृण हत्या करून फाशी जाणारे लोक हे एका विशिष्ट धर्म आणि जाति समुदायाचे आहेत' हे कारण सांगत फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी अशी मागणी केली जाते. (म्हणजे अशी मागणी करणार्यांचा फाशीच्या शिक्षेला मूलभूत विरोध नाही तर केवळ सांप्रदायिक विरोध आहे.)
विकीपिडीया : In a 2008 article, Muqtedar Khan, Director of Islamic Studies at the University of Delaware, spoke against what he called the "intellectually dishonest" representatives of Muslims who "live in denial"…"They first deny that there is such a thing as jihadi terrorism, resorting to conspiracy theories blaming every act of jihadi violence either on Israel, the U.S. or India. Then they argue that unjust wars by these three nations [in Palestine, Iraq and Kashmir] are the primary cause for jihadi violence; a phenomenon whose very existence they have already denied."
असे 'घेटो' निर्माण होण्या/करण्यामागेही धार्मिक वेशभूषा, वर्तणूक, राष्ट्रीय प्रतिकांना विरोध यांद्वारे स्वतःला इतरांपासून वेगळे दाखवण्याची पद्धत कारणीभूत आहे. समाजात एकजिनसीपणे रहायचे असेल तर हे टाळले पाहिजे. इस्लाम हा इतर अन्य धर्मांसारखाच एक धर्म आहे हे मान्य करून इस्लाम सर्वोपरी आहे, सारे जग इस्लाममय झाले तरच सर्वांचे कल्याण होईल इ. संकल्पना विसरायला हव्यात. असे झाले तर आपोआपच इस्लामबद्दलचे गंड गळून पडतील आणि त्यांना वाटणारी सापत्न वागणूक नाहीशी होईल.
'ओमर खालिद' अशा सापत्न वागणुकीमुळे डाव्या विचारांच्या कह्यात गेला असे विधान करणे धाडसाचे ठरेल. तसे असते तर भारतातला प्रत्येक तरूण कोणत्यातरी कट्टर विचारसरणीच्या कह्यात गेला असता. सापत्न वागणूक ही एक सापेक्ष गोष्ट आहे. विरोधी बाजूलाही तसे वाटू शकते.
एकजिनसीपणा आणि घेटो
म्हणजे भारतासारख्या मूलतः बहुजिनसी समाजात नक्की कसं राहायचं? माझ्या आसपासचे पुष्कळ लोक आपण एकमेकांहून वेगळं दिसावं ह्याची काळजी घेत राहतात. उदा. पश्चिम महाराष्ट्रातले पायजमा-बंडी-टोपी किंवा (काष्ट्याच्या / बिनकाष्ट्याच्या) नऊवारी साड्या नेसणारे लोक आता पुण्यात अल्पसंख्य आहेत. त्यांनीही असं वागावं असं तुम्हाला वाटतं का?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
नियम आणि अपवाद
'धार्मिक वेशभूषा, वर्तणूक, राष्ट्रीय प्रतिकांना विरोध' - या शब्दांमधून मला काय म्हणायचे आहे ते स्पष्ट आहे.
यात चर्चा करण्यासारखे काहीही नाही.
विशिष्ट वर्तणूकींच्या काही लोकांचे तसे घेटो निर्माण होतातसुद्धा, केवळ मुस्लिमांचेच तसे नाही.
उदा. जैन बस्ती भोवताली आपोआपच निरामिष आहार करणार्या जैन लोकांचे एकत्रीकरण होते
किंवा राघवेंद्र/तत्सम देवळांभोवती वैष्णव ब्राह्मणांची वस्ती होते.
एकाच प्रकारच्या लोकांचे समाज एकत्र येतात - जातवार, धर्मवार, भाषावार अथवा प्रांतवार. परंतु बाहेर
इतर समाजात मिसळल्यावर ते त्यांची ती स्वतंत्र ओळख सोडून देतात.
शिवाय या लोकांनी पाकिस्तानचा (कोणत्याही प्रकारचा) विजय झाल्यावर फटाके वाजवले किंवा
राष्ट्रगीत म्हणायला नकार दिला किंवा प्रार्थना स्थळातून राष्ट्रविरोधी भाषणे किंवा घोषणा दिल्या असे होत नाही.
यांची मुले बहुसंख्येने धार्मिक शाळांमधून धार्मिक ग्रंथांचे शिक्षण घेण्यास जात नाहीत.
याला अपवाद आहेत आणि असे अपवाद असणे वाईट आहे, गर्हणीय आहे.
काही वर्षांपूर्वी-दशकांपूर्वी मुस्लिम मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्यांसारखे वागत. गेल्या काही वर्षांपासून मात्र
बहुसंख्य मुस्लिम आपली स्वतंत्र धार्मिक ओळख सार्वजनिक ठिकाणीही जपण्यासाठी वेगळे कष्ट घेताना दिसतात.
यालाही अपवाद आहेत आणि असे अपवाद असणे चांगले आहे, स्पृहणीय आहे.
झोपेचे सोंग घेतलेल्याला जागे
झोपेचे सोंग घेतलेल्याला जागे करता येत नाही विसुनाना.
असे 'घेटो' निर्माण
कुठलाच समाज एकजिनसी नसतो. कधीच होऊ शकत नाही, आणि असावा अशी अपेक्षा ठेवणेही इष्ट नाही. समाजात एकी असावी असे म्हणणे वेगळे, आणि एकजिनसी असण्याची अपेक्षा करणे वेगळे. समाज एकजिनसी असावा असे तुम्हाला का वाटते? समाजात विविधता का नसावी?
सगळे हिंदू तरी एकजिनसी आहेत का? एखाद्या हिंदू स्त्रीने भांगात सिंदूर भरला, मंगळसूत्र घातले किंवा एखाद्या हिंदू पुरुषाने जानवे किंवा तुळशीची माळ घातली, कान टोचले तर त्यांचा समावेश 'धार्मिक वेशभूषे'त किंवा प्रतिकांत तुम्ही करणार नाही का? या धार्मिक वेशभूषेवर तुमचा आक्षेप असेल का? एखाद्या देशात एखाद्या धर्माचे लोक बहुसंख्य आहेत, म्हणून त्यांच्या रूढी, प्रतिके, वेशभूषा या नॉर्मल, आणि इतरांच्या रूढी, प्रतिके, वेशभूषा म्हणजे 'वेगळे दाखवण्याची पद्धत' असे तुमच्या म्हणण्यातून प्रतीत होते.
आत्मपरीक्षण केल्यास याचे उत्तर तुम्हीच अधिक चांगल्या प्रकारे देऊ शकाल.
सर्वच बाजूंचे विचारमंथन हवे
अभाविपने बोलावले होते की त्यांच्या बाजूने बोलणार्या लोकांना. (पुरावा: http://www.ndtv.com/delhi-news/abvp-holds-nationalism-lecture-at-jnu-scr...) या कार्यक्रमाला डाव्यांकडून विरोध झाल्याची बातमी नाही. एवढेच काय, देशप्रेम जाहीर करण्याची सगळ्यात उत्कृष्ट पद्धत म्हणजे भारत-पाक मॅचमध्ये भारतास पाठिंबा देणे, हे सर्वविदितच आहे. तर असे उतू जाणारे देशप्रेम जाहीर करण्याची सुसंधी विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी अभाविपने या मॅचचे प्रक्षेपणही केले म्हणे. (पुरावा: वरचीच बातमी)
ही बातमी डिसेंबरमधली
ही बातमी डिसेंबरमधली आहे.
http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/students-oppose-ramdev-speech-...
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
काही प्रश्न आहेत -
१. विद्यार्थ्यांनी आणि/किंवा प्राध्यापकांनी आयोजित केलेला कार्यक्रम आणि विद्यापीठाने आयोजित केलेला कार्यक्रम यांच्यात काय फरक असतो?
२. आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलण्यासाठी, अतिशय महत्त्वाचं, मानाचं समजलं जाणारं कीनोट भाषण करण्यासाठी पुरेशा शिक्षण, अभ्यास, पात्रता अशा गोष्टी रामदेव बाबांकडे आहेत का?
३.
याला विद्यापीठ प्रशासन, बाबा रामदेव, अभाविप, इत्यादींकडून काय उत्तर दिलं गेलं?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
कीनोट भाषण करण्यासाठी पुरेशा
कीनोट भाषण करण्यासाठी पुरेशा शिक्षण, अभ्यास, पात्रता अशा गोष्टी रामदेव बाबांकडे आहेत का?
अदिती ताई सूर्याला दिवा दाखविला जाऊ शकतो का. तुम्हाला महर्षी रामदेव बाबत काही माहिती आहे का? वेद, उपनिषद, पाणिनी अनेक ग्रंथ त्यांना कंठस्थ आहेच. योग आणि आयुर्वेदचे ग्यान हि. किती संशोधक त्यांच्या नेतृत्वा खाली कार्य करतात, माहित आहे का?
JNUचे संशोधक हि पतंजली सोबत आज कार्य सुरु आहे (अधिक काही नाही २-३ दिवस पूर्वीचा आस्था वर कार्यक्रम बघा, आचार्य बाल कृष्ण सोबत JNU चे संशोधक हि होते).
भगवे कपडे घालणारा व्यक्ती मूर्ख आणि दाढी वाढवून सिगरेटी ओढणारा विद्वान नसतो. बाकी businness management मध्ये तर ते गुरु आहेच. (रोज दीड लाख लिटर आवळा (कडू) लोकांना पाजतातच) यातच सर्व आले.
बाकी वरील उत्तर तुम्हाला तरी पटतेय का?
महर्षी रामदेवयांनी दुसर्या धर्मांविषयी कधी हि वाईट म्हंटलेले नाही. (बाकी आपल्या आर्य सामाजी धर्माचे ते निष्ठेने पालन करतात). प्रत्येक ठिकाणी स्त्रियांसाठी वेगळे शिवीर घेतात. मुलांसाठी वेगळे. स्त्रियांच्या आणी मुलांच्या शिविरात अंध विश्वासावर हटकून बोलतात, अंधविश्वास दूर करण्यात त्यांचे कार्य अनिस पेक्षा निश्चित जास्त आहे. (कारण अनिसचे कार्य नकारात्मक आहे, आणी रामदेवांचे सकारात्मक). कुणाच्या विश्वासाला धक्का न देता ते कार्य करतात. त्याचा परिणाम हि सकारात्मक होतो.
एकदा तरी पतंजलीच्या कार्यांचा आढवा घ्या. तुम्हाला स्वत:च कळून जाईल, रामदेव यांची काय पात्रता आहे.
विरोध करण्याचे एकमेव कारण, रामदेव प्रखर राष्ट्रवादी आहेत आणि JNU तले वाममार्गी....
महर्षी रामदेव बाबांच्या
महर्षी रामदेव बाबांच्या businness management मधला एक धडा..
उत्पादनाचे शेल्फ लाईफ कसे वाढवावे?
ऑक्टोबर २०१६ च्या mfg date चे उत्पादन आजच करावे..
कश्मीरमध्ये सार्वमत घ्यायला
कश्मीरमध्ये सार्वमत घ्यायला पाहिजे असं अनेक लोक म्हणतात. (मलाही वाटायचं.)पण कश्मीरमध्ये सार्वमत म्हणजे जम्मू कश्मिर लडाख इथे सार्वमत की फक्त कश्मिर वॅलीमध्ये? आणि यात प्रदेशानुसार वेगळे कौल आले तर काय करायचं?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
पूर्ण काश्मीरमध्ये. तेही
पूर्ण काश्मीरमध्ये. तेही पाकिस्तानने आपले सैन्य मागे घेतल्यावर.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
पण मग प्रदेश-वाईज वेगळे कौल
पण मग प्रदेश-वाईज वेगळे कौल आले तर? जम्मूत एक आणि कश्मिरमध्ये वेगळा असं झालं तर?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
तुमची बाजु चांगली मांडली आहे.
तुमची बाजु चांगली मांडली आहे.
या देशात आत्तापर्यत पोलिटिकल लढाया चालल्या आहेत. नेत्यांच्या ideology होत्या आणी त्यात सामान्य माणसे बळिहि पडली आहेत. इंदिरा गांधी, वाजपेयी, विश्वनाथप्रताप सिंग, नरसिंह राव, राजीव गांधी यांच्या काळात अनेक आंदोलने झाली, अटक झाल्या, हिंसाचारही झाले, सामान्य माणसे त्यात बळिहि पडली पण या नेत्यांमध्ये आपापसात कधी personal दुश्मनी दिसली नाहि.
पहिल्यांदाच इराणी आणी मोदिंची संसदेमधील भाषणे पाहिली तर कळते कि गोष्टि पोलिटिक्सच्या पलिकडे गेल्या आहेत. वैयक्तिक दुश्मनी आणी witch hunting ला सुरवात झाली आहे. हे कुठे जाणार आहे आणी भारताला कोठे घेउन जाणार आहे हे येणारा काळच ठरवेल.
आपण कोणाला किती आणी कितीपर्यत पाठिंबा द्यायचा हे शेवटी प्रत्येकाच्या स्वतःच्या हातात आहे आणी त्यावरच भारताचे भविष्यहि
अगदी अगदी. आता छळछावण्या
अगदी अगदी. आता छळछावण्या उभारल्या जाणार तर!
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
नाहि, कारण सर्व भारतीय भक्त
नाहि, कारण सर्व भारतीय भक्त नाहियेत
पण छळछावण्या उभारायला सर्वजण
पण छळछावण्या उभारायला सर्वजण भक्त असण्याची गरज नाही. मग अता काय क्रावे ब्रे?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
इंदिरा गांधी, वाजपेयी,
माझ्या मते ही सर्वात वाईट गोष्ट आहे भारतीय लोकशाहीची. सामान्य माणसेच बळी पडतात पण सर्व पार्ट्यांमधले चोर एकत्र असतात आतुन.
पर्सनल दुषम्नीच असली पाहिजे तरच काहीतरी बदल घडेल. मोदींना मते दिली कारण ते काही कारवाई करतील, पण तेच दुष्मनी न ठेवता बारामतीत जाऊन मिठ्या मारणार असतील तर काय उपयोग?
आपल्या नंतर येणारे सरकार आपल्याला दुष्मन ठरवुन आपल्याशी वागणार आहे अशी जर भिती सध्याच्या सत्ताधिशांमधे बसली तर ते वर्तमान काळात जरा तरी घावरुन वागतील.
गँगरिन झाल्यास तो भाग कापून काढावा लागेल.
कन्हैया कुमारला 6 महिन्यांसाठी अंतरिम जामीन मिळाला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन दिला, ती एक न्यायालयीन प्रक्रिया आहे. जामीनाबाबत न्यायालयाची दिशा अतिशय स्पष्ट असते. त्यानुसार जामीन मिळणार हे काही वेगळं नव्हतं. अगदी कन्हैया ची केस कपिल सिब्बलच काय पण कोणीही लढली, असती तरी तो मिळणारच होता.
पण उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी आदेशात ज्या गोष्टी नमूद केल्या त्याचा विचार ही करणे अतिशय आवश्यक आहे.
- आदेशाच्या परिच्छेद 39 मध्ये न्यायमूर्ती म्हणतात कि, यातील जामीन अर्जदारांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की ते हे जे स्वतंत्र उपभोगत आहेत ते केवळ सीमेवर सैन्य रक्षा करण्यासाठी आहे म्हणून.
-परिच्छेद 41:- अफजलगुरु आणि मकबूल भट्ट च्या नावाने युनिवर्सिटी कॅम्पस च्या सेफ वातावरणात जे लोक घोषणा देत होते, त्यांना हे स्वतंत्र मिळत आहे ते केवळ आपल्या सैन्यामुळेच, जे सैन्य प्राणवायूचा कामतरतेमध्ये ही संरक्षण करत आहेत. देश विरोधी घोषणा देणारे तिथे तासभरही थांबू शकणार नाहीत.
-परिच्छेद 42:- अशा घोषणांमुळे, शहिदांच्या परिवाराचे खच्चीकरण होते आहे.
-परिच्छेद 43:- जामीन अर्जदार (कन्हैया) घटनेच्या आर्टिकल 19-1- a अंतर्गत बोलण्याचे स्वातंत्र्य मागत आहे, त्याने हे ही लक्षात ठेवावे की घटनेच्या आर्टिकल 51 A मध्ये नागरिकांच्या जबाबदाऱ्या (fundamental duties) सांगितल्या आहेत.
यापुढे जाऊन मा. न्यायमूर्ती असेही म्हणतात कि, JNU मध्ये अशाप्रकारचा प्रोग्रॅम घेणारे व देश विरोधी घोषणा देणाऱ्यांना fundamental right to freedom of speech and expression अंतर्गत संरक्षण मागता येणार नाही.
हा एक प्रकारचा संसर्गजन्य रोग आहे, असा साथीचा रोग झालेल्या विद्यार्थ्यांचा हा रोग काबूत ठेवला पाहिजे/ दूर केला पाहिजे. हा रोग पसारण्यापूर्वीच antibiotics दिले पाहिजे, आणि त्याचा उपयोग होत नसेल तर शस्त्रक्रिया ही करावी लागेल. गँगरिन झाल्यास तो भाग कापून काढावा लागेल.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा रोख स्पष्ट आहे. जामीन मिळाला म्हणून कुणी खुश होण्याची गरज नाही. आणि कुणी न्यायालयाला नावे ठेवण्याची पण गरज नाही.
©आदित्य रुईकर, Advocate.
Mandar Katre
मग आता कुठे दाद मागायची? ते
मग आता कुठे दाद मागायची? ते अमेरिकेतले लिबरल, ट्रम्प आवडत नै म्हणून क्यानडास कसे जायचे ते गूगल तरी करत होते म्हणे. भारतातले लिबरल कुठे जाणार? वैसे एक जागा है जहाँ पे वो जा सकते है. ("वैसे एक लडका है जो तुमसे शादी कर सकता है" च्या चालीवर वाचावे.)
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हे भयंकरच रोचक
हे भयंकरच रोचक आहे.
न्यायमुर्तींनी आदेश देताना इतक्या तपशीलात कमेंट केल्यात? मला मुळ दस्ताऐवज कुठे उपलब्ध असेल तर वाचायला आवडेल. न्यायासनावरून आदेश देताना असे प्रिचिंग होत असेल याची शक्यता मला कमी वाटते, पण हे खरंच असेल तर ते मला वाचायचे आहे. कुणा अॅडवोकेटने सोशल नेटवर्किंग साईटवर काही लिहिल्याने स्वतः न्यायमुर्तींनी "आदेशात" या गोष्टी नमुद केल्या असतील यावर विश्वास ठेवणे मला कठीण जात आहे.
या 'आदेशाची' प्रत कुठे वाचायला मिळेल?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
हे पूर्ण खरं आहे. निकाल इथे
हे पूर्ण खरं आहे.
निकाल इथे वाचा.
http://lobis.nic.in/ddir/dhc/PRA/judgement/02-03-2016/PRA02032016CRLW558...
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
ढेरेशास्त्री - म्हणजे आता
ढेरेशास्त्री - म्हणजे आता न्यायसंस्थेवर पण चिखलफेक होणार. आधीच २जी आणि कोळसा प्रकरणातले पैसे हडप करण्याचा डाव फसल्यामुळे न्यायालये टार्गेट आहेतच. आता ह्या न्यायाधीशांवर पण त्यांनी ४५ वर्षापूर्वी १९ मिनिटे संघाच्या शाखेत हजेरी लावली होती अश्या बोंबा चालू होतील.
मनःपूर्वक आभार. इथे
मनःपूर्वक आभार.
इथे न्यायालयिन निकालपत्राशी संबंधित काही गोष्टी लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. निकालपत्राचे साधारणतः तीन भाग करता येतात. एक प्रत्यक्ष निकाल - अर्थात न्यायालयीन 'आदेश', दुसरा दोन्ही बाजुंनी सादर केलेल्या आर्ग्युमेंट्स, कमेंट्स, पुरावे, साक्षी ज्यांना कोर्टाने तो निकाल देताना कन्सिडर केले आहे आणि तिसरा त्या निकालाप्रती येण्यामागचे त्या न्यायाधीशाचे रॅशनल आणि काही निरीक्षणे.
अपेक्षेप्रमाणे वरील उद्धृते "आदेश" नव्हेत! ती केवळ न्यायाधिशाची मते आणि सुचवण्या, निरिक्षणे वगैरे आहेत. (अनेकदा निकालपत्राचे वाचन होतेवेळी न्यायाधिश त्याव्यतिरिक्त स्वत:चे रॅशनलही आरोपीला वा फिर्यादीला सांगतात.)
या न्यायपत्रात 'आदेश' केवळ इतकाच आहे की कन्हैया कुमारला सहा महिन्यांची जमानत द्यावी, व त्यासाठी किती अमाउंट असावी. त्याव्यतिरिक्तचे लाउड थिंकिंग हा आदेश नाही. न्यायपत्र शेवटी असे क्लियरली म्हणते की
The observations made above are only for the purpose of deciding the bail application and shall not be considered as an expression on merits.
दुसरे असे की न्यायाधिशांची वाक्ये आणि वरील अनुवाद यात अंतर आहे.
त्यामुळे कोणत्याही बाजुचे निश्कर्ष काढून जितं मया चा आवाज दोन्ही बाजुंकडून होणे आततायी ठरेल! असे माझे मत आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!