राजकीय

पाकिस्तानची निर्मिती ही धर्माधिष्ठित असली तरी प्रत्यक्षात त्या भागात एकाच प्रकारची संस्कृती नव्हती. किंबहुना भारताइतकेच प्रांताप्रांतात असणारे चालीरीतीतील बदलच नव्हे तर भाषा, आचार, विचार याबाबत संपूर्ण पाकिस्तानात वेगवेगळे मतप्रवाह, जनसमुदाय होते - आहेत. भारताला जसे एका घटनेने (संविधानाने या अर्थी) बांधले आहे तसे पाकिस्तानचा 'बायंडिंग फॅक्टर' हा धर्म वाटला, असला तरी त्यांहून मुख्य फॅक्टर होता 'भिती'.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला तिसर्‍यांदा विजय मिळाल्याचं वृत्त हाती आलेलं आहे.

मोदींचं वर्णन करताना "The curious case of Narendra Modi" असं म्हणावंसं वाटतं. गोध्रामधे जे झालं ते घडवणार्‍यांशी निकटचे संबंध असणारेही मोदी आणि गुजरात राज्याला प्रगतीपथावर नेऊन ठेवणारेही मोदीच. माझ्यामते गोध्राकांडानंतरचा धडा मोदी शिकलेले आहेत आणि इतक्या खुल्लेपणे राजरोस हिंसाचारावर शासकीय वरदहस्त ठेवणे परवडणार नाही हे त्यांना उमजलेलं आहे.

नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः

हिंदू धर्मशास्त्रानुसार आत्मा अमर असतो. तो कधीही नष्ट पावत नाही. मृत्यूनंतर आत्मा निघून गेलेले शरीर हे अचेतन असते. अर्थात, ते जाळून नष्ट केले तरी निघून गेलेला आत्मा पुन्हः दुसर्‍या शरीरात प्रवेश करून पुनर्जन्म होणारच असतो. अशी हिंदूंची धारणा असते. किती हिंदू हे मानतात किंवा कसे, हा प्रश्न तूर्तास बाजूला ठेवू! पण ही हिंदू धर्माची धारणा आहे, हे मात्र खरे.

म्हणूनच, अस्थी गोळा केल्या की प्रत्यक्ष दहनभूमीचे माहात्म्य संपते. दफनभूमीचे माहात्म्य असते ते ख्रिस्ती आणि इस्लाम धर्मियांत.

असं म्हणतात की नेहरू गेल्यानंतर तत्कालीन देशीविदेशी पत्रकार/निरीक्षक "नेहरूंनंतर कोण?" आणि त्याहीपेक्षा "नेहरूंनंतर काय ?" असे प्रश्न विचारू लागले होते. पुढे काय घडलं ते सर्वज्ञात आहे. यातला "काय ?" हा प्रश्न म्हणजे "भारताचं काय होणार ?" अशा अर्थाने होता.

एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीविषयी किंवा गटाविषयी पसरणारे विनोद हे त्यांच्याविषयी जनतेच्या मनात असणाऱ्या रागाचं द्योतक असतीलच असं नाही. उदा: बेल्जिअन लोक मूर्ख असतात असं दाखवणारे पुष्कळ फ्रेंच विनोद लोकप्रिय असूनही बेल्जिअन लोकांविषयी फ्रेंचांना विशेष राग आहे असं दिसत नाही. आपल्याकडेही ‘संता-बंता’सारखे विनोद शीख लोकांना मूर्ख दाखवतात, पण शिखांविषयी फार राग जनमानसात आढळत नाही. उलट एखाद्या व्यक्ती/गटाविषयी असणाऱ्या द्वेषाचं रुपांतर विनोदांमध्ये होईलच असंही नाही. उदा: दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटन आणि अमेरिकेमध्ये जपान्यांविरुद्ध चीड होती, पण जपानी लोकांबद्दल विनोद मात्र निर्माण झाले नाहीत. किंवा आपल्याकडे मुस्लिमांबद्दल राग/द्वेष बाळगणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांमध्ये मुस्लिमांविषयी विनोद ऐकू येत नाहीत.

अरविंद केजरीवाल यांनी आंदोलनाच्या जोडीला राजकीय आखाड्यात उतरून चार हात करण्याची घोषणा केली आहे हे आपण जाणतोच. भारतात अनेक नवे राजकीय पक्ष समोर येत असतात. काहि काळातच त्याच्यात 'नवीन' असे काहि उरत नाही किंवा असलेच तर ते हवेसे असते असे नाही. मात्र साधारणतः भारतीय राजकारणाचा आणि राजकीय पक्षांचा एक ठाम किंवा ठोस असा तोंडावळा बनलेला आहे. एक सैलसर असली तरी बर्‍यापैकी स्थिर चौकट आहे. आणि राजकारणी कोणत्याही पक्षाचा असो त्या चौकटीला भेदायचा प्रयत्न क्वचितच करतो.

.
नवीन मा. राष्ट्रपती "दयाळू" आहेत की नाहीत, हे मला माहित नाही.

जुन्या मा. राष्ट्रपतीनी दयाळूपणा दाखवण्यात "उच्चांक" केला आहे, हे मला विविध माध्यमांद्वारे माहित झाले.

आपल्या न्यायव्यवस्थेवर किती विश्वास ठेवावा, हे मला कळत नाही.

खालचे न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय-
ह्या तिन्ही न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीनी "पूर्ण विचार करूनच" समोरच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा दिलेली असणार ना ?
असे असतांना,

केवळ "दयेच्या अधिकारा"खाली मा. राष्ट्रपती सदर शिक्षा रद्द करण्याचा उच्चांक प्रस्थापित करून जातात-
हे खरोखरच अनाकलनीय कोडे वाटते !

लेखकः सुधीर काळे, जकार्ता

गेला जवळपास आठवडाभर आसाममधील कोक्राझार जिल्हा धार्मिक दंगलीच्या वणव्यात होरपळत आहे. चाळीसएक लोकं मृत्यूमुखी पडले आहेत. बोडोभूमी प्रादेशिक परिषदेचे मुख्यालय असलेला हा जिल्हा. सदर दंगलीला बांगलादेशमधील विस्थापित कारणीभूत आहेत असे सांगितले जात आहे. इतक्या दिवसांनी शेवटी आज आसामच्या मुख्यमंत्र्यांना यात लक्ष घालायला वेळ मिळाला आहे. उद्या पंतप्रधानही भेट देणार आहेत (म्हणे).

याच विषयावरचे काही दुवे:
लोकसत्ता अग्रलेख

काही दिवसांपूर्वी "टाईम" या अमेरिकन नियतकालिकाच्या अंकात (केवळ एशियन आवृत्तीतच ?) भारताचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यावर "Underachiever" म्हणून प्रमुख लेख आलेला होता. त्याची भारतात आणि परदेशस्थ भारतीय वर्तुळांत तीव्र प्रतिक्रिया आलेली होती. त्याची ऑनलाईन आवृत्ती वाचल्यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या घसरगुंडीच्या संदर्भात पंतप्रधानांच्या निर्णयक्षमतेवर भाष्य त्यात केल्याचे आठवते.